देशमा हालै भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा १ करोड ४ लाख मतदाताले भोट खसाले। अनुपातिक हिसाबमा एमाले पहिलो, कांग्रेस दोश्रो, माओवादी तेश्रो, क्रमशः समाजवादी, जसपा, राप्रपा भए।
अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत देशमा आमूल परिवर्तन, राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्र, वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य जस्ता मुद्दा स्थापना गर्न भनेर यही संविधानतः जनतालाई जनमत मागेर राप्रपा आपनो उदेश्य स्थापित गर्न सामर्थ हुने देखिंदैन।
शेरवहादुरजीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई संवैधानिक बाधा अड्काउ फुकाउ नाममा मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष आफै भई राजाले गरेको निर्वाचनलाई ७ राजनीतिक दलले असहयोग गरि उल्टै प्रतिगमन भयो भनेर जनआन्दोलन गरेर संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई जबरदस्ती गरी संसद पुनर्स्थापना गराइयो।
जन आन्दोलनको भावना विपरित संविधानमा धर्म निरपेक्ष र राजसंस्थालाई निषेध गरेका कुरा घाम जस्तै छर्लङग छ। परिवर्तन चाहने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यही संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानलाई प्रयोग गरी आफनो एजेण्डा पुनर्स्थापना गर्छु भन्नु हर्केको बाउको रोपाईंमा बिना कोदाली बाउसे गरे सरह हो।
देशमा चरम महङ्गी बढेको छ। संस्थागत भ्रष्टाचार छ र आर्थिक व्ययभार राज्यले धान्नै नसक्ने छ। हाम्रो जस्तो देशमा ८८४ जनाको भेडी चोक सो सरह सांसद २३५ जना केन्द्र र प्रान्तका मन्त्री हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्नै सक्दैन। यो कुरा आम नेपाली सर्वसाधारणले बुझिसकेका छन्।
राप्रपाले परिवर्तनकामी जनताको जनभावनालाई कदर गर्दै सडक आन्दोलनमार्फत आफ्नो एजेण्डा पुनर्स्थापना पछि मात्रै चुनावको माग गर्नु पर्थ्यो। अब हुने संसदीय निर्वाचनमा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) कुहिराेमा हराएको काग सरह नै हुने हो।
संघीयता कार्यान्वयन गराउन सहयोगी भूमिका बाहेक केही हुन सक्दैन । पार्टीको एकता महाधिवेशनमार्फत राप्रपाको नेतृत्व परिवर्तन भयो।
पार्टपूर्जा खिया लागेका मण्डलेहरू नै रहेका हुँदा खासै उपलब्धि हासिल होला जस्तो लागेन। हामी जस्ता स्वतन्त्र नागरिक समाज बुद्धिजीवि समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू यस पार्टीमा अटाउन सकिने अवस्था रहेन।
ड्राइभर नयाँ तर गाडी पुरानै हुँदा गन्तव्य कसरी पुग्ने होला ? त्यसै कारण स्वतन्त्र नागरिक समाजले आउँदो संसदीय चुनावलाई प्रयोग गर्दै १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवार खडा गरी निर्वाचनलाई प्रयोग गर्दै आन्दोलनको आँधीबेरी ल्याउनुको कुनै विकल्प रहेन।
दुई करोड ९२ लाख जनता राजनीतिक दलको सिन्डिकेटबाट मुक्त हुन चाहन्छन्। जसको उदाहरण हो बालेन्द्र शाह (बालेन)। संविधानत : No Vote को व्यवस्था मतपत्रमा भएको भए राजनीतिक दलहरुको हैसियत जनताले देखाइ दिने थिए।
आफ्नो सिन्डिकेटलाई जनता आफ्नो परिधिबाट बाहिर नजाउन् भन्नाका खातिर सर्वोच्च अदालतले जनताले खोजेको राइट म्यान पाउनुपर्छ भनी फैसला भएको छ जुन नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा नल्याउनु पनि कानूनी राज्यको धज्जी उडाउनु सरह हो।
सार्वभौमसत्ता जनताको मौलिक अधिकारलाई जबरदस्ती गर्नु पनि लोकतन्त्रको उपहास हो। अब जनतासँगको विकल्प भनेको कि निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कि त स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मतदान गरी विजय गराउने यी २ विकल्प बाहेक अरु उपाय छैन।
यस कुरालाई नेपालका बौद्धिक जगत, पत्रकार, साहित्यकार, कानून व्यवसायी तथा आमनेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरुले बुझ्न जरूरी छ।
- हेम विक्रम सिलवाल
स्वतन्त्र नागरिक समाज
पाटनढोका, ललितपुर ।
