काठमाडौ । सङ्घीय सरकारले चितवन जिल्लालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४ अर्ब ७२ करोड २१ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।
जिल्लामा महानगरपालिका एक, नगरपालिका पाँच र गाउँपालिका एक रहेको छ। जिल्लामा सबैभन्दा बढी बजेट भरतपुर महानगरपालिकालाई १ अर्ब ८० करोड २४ लाख अनुदान बजेट विनियोजन गरिएको हो।
भरतपुरले आगामी आवका लागि समपूरक बजेट २ करोड ५० लाख र विशेष अनुदान १४ करोड ८ लाखसमेत पाएको छ।
त्यस्तै १ अर्ब २२ करोड ४५ लाख सशर्त अनुदान पाएको भरतपुरले वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ५१ करोड ६९ लाख पाउने भएको छ।
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगरपालिकाको प्रमुखमा नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का उम्मेदवार रेनु दाहाल निर्वाचित भएको छ।
नगरप्रमुख दाहालकै पहलमा भरतपुरमा ठूला–ठूला आयोजना आउन सफल भएका छन्। सङ्घीय सरकारले यसै वर्षदेखि सुरु गर्ने गरी भरतपुरमा शिक्षक अस्पतालका लागि समेत बजेट छुट्याइसकेको छ।
यसैगरी जिल्लामा दोस्रो बढी बजेट प्राप्त गर्ने रत्ननगर नगरपालिका रहेको छ । यस नगरपालिकाले ५९ करोड ७२ लाख बजेट सङ्घीय सरकारबाट पाएको छ।
यसमा समानीकरण अनुदान २० करोड ९६ लाख, सशर्त अनुदान ३३ करोड ७६ लाख र विशेष अनुदान ५ करोड रहेको छ।
त्यस्तै राप्ती नगरपालिकाले सङ्घीय सरकारबाट ५५ करोड ५९ लाख बजेट पाएको छ। राप्तीले पाएको बजेटमध्ये समानीकरण अनुदान १८ करोड ५३ लाख, सशर्त अनुदान २४ करोड २६ लाख र विशेष अनुदानतर्फ २ करोड रहेको छ।
माडी नगरपालिकाले सङ्घीय सरकारबाट अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ४९ करोड ६० लाख प्राप्त गरेको छ। जसमध्ये समानीकरण अनुदान १३ करोड ९२ लाख, सशर्त अनुदान ३१ करोड ९८ लाख र विशेष अनुदान १ करोड ५० लाख रहेको छ।
खैरहनी नगरपालिकाले सङ्घीय सरकारबाट आव २०७९/८० मा ४८ करोड ८ लाख बजेट प्राप्त गरेको छ। जसमध्ये समानीकरण अनुदानमा १८ करोड १८ लाख, सशर्त अनुदानमा २५ करोड १२ लाख र विशेष अनुदानमा २ करोड ५८ लाख रहेको छ।
त्यस्तै कालिका नगरपालिकाले ४० करोड ९८ लाख बजेट पाएको छ। जसमध्ये समानीकरण अनुदान १५ करोड ५६ लाख, सशर्त अनुदान २३ करोड ४२ लाख र विशेष अनुदान १ करोड प्राप्त गरेको छ।
जिल्लाको इच्छाकामना गाउँपालिकाले सङ्घीय सरकारबाट जिल्लाका स्थानीय तहमा सबैभन्दा कम बजेट प्राप्त गरेको छ। गाउँपालिकाले आव २०७९/८० मा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सङ्घीय सरकारबाट ३८ करोड बजेट प्राप्त गरेको छ।
गाउँपालिकाले समानीकरण अनुदानअन्तर्गत ११ करोड १९ लाख, सशर्त अनुदानमा २४ करोड ३१ लाख र विशेष अनुदानमा १ करोड ७० लाख प्राप्त गरेको छ।
