नेपालमा सहकारीको जुन रुपमा परिकल्पना गरिएको थियो । त्यो व्यवहारमा सोचेजस्तो साकार हुन सकेको छैन् । सहकारी भावनामार्फत गाउँ-समाज अनि देशकै विकास गर्ने र गराउने प्रमुख उदेश्यसहित विकास गरिएको सहकारी कालान्तरमा लगभग लगभग विभिन्न कारणले फेल हुन पुगेको छ ।
अर्वौ अर्ब निक्षेप धरापमा परेको छ । यसको एउटै कारण नेपालमा सहकारीको नियमन फितलो छ । कारोबार सुरक्षित छैन । तर, पनि सहकारीमा निक्षेप राख्ने संख्या बढिरहेको पाइन्छ। राष्ट्र बैंकको अध्ययनले समेत कारोबार बढ्दै गएको देखाएको छ ।
समग्र वित्तीय प्रणाली स्वास्थ्य राख्न सहकारीको प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले भनिरहेको पाइएको छ । त्यसका लागि सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि छुट्टै नियमन निकाय गठन गर्न छलफल भइरहेको पनि भनिएको छ ।
राष्ट्र बैंकभन्दा पनि सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभागलगायत सरोकारवालाका निकायबीच सार्थक बहस गरी बजेटमा भएको नियमन निकाय गठन गरेर थप व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने छलफलमा जोडदार माग भैरहेको छ । यद्यपि, छलफलमा छलफल मात्र भैरहेको देखिएतापनि छलफलको परिणाम फल भने अहिलेसम्म उपभोक्ताहरुले पाउन सकेको छैन् ।
देश संघीयतामा गएसँगै सहकारीको नियमन स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले गर्दै आएका छन्। तर, प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा सहकारीको कारोबार असुरक्षित बन्दै गएको छ ।
प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा अनुगमन गरिएका सहकारी पनि धराशायी भएका छन् । दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन गर्ने व्यवस्था गत वर्षको बजेट पनि आएको थियो। २०६८ सालदेखि बहस भइरहे पनि सरकारले ध्यान दिन सकिरहेको छैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा बढी ब्याज पाइने लोभमा सहकारीमा निक्षेप राख्ने क्रम बढ्दै गएको छ। तर, नियमन हुन नसक्दा सहकारीमा ठगी धन्दा मौलाएको अर्थविद्हरुको भनाई प्रकाशमा आइसकेको छ।
बचत सहकारी बैंकिङ जस्तै कारोबार गर्ने गरे पनि सहकारी विभागको क्षमताले नभ्याएको र राष्ट्र बैंकको परिधिभित्र नभएकाले जोखिम बढ्दै गएको उनीहरुको भनाईले पनि सहकारी जोखिममा रहेको प्रमाणित भएको छ ।
बर्षमा दर्जनौ दर्जन सहकारी भाग्ने प्रचलन बढ्दै गएको तथा दुई बर्षको लकडाउन यता व्यापक आर्थिक मन्दीका कारण सहकारीमा बचत गर्ने भन्दा निक्षेप झिक्नेको लर्को भएको कारण पनि सहकारीको अवस्था जर्जर हुन गएको छ।
हिजोका दिन नातागोता तथा आफन्तका कारण सहकारीमा बचत गर्ने तथा निक्षेप जम्मा गर्नेहरु पनि सहकारीको असुरक्षित कारोवारका कारण त्रसित बनेका छन् । धेरै व्याज पाउने लोभले लाभ र पछि विलाप भएको धेरैको अवस्था देखेर बरु, थोरै व्याज भएतापनि सुरक्षित क तथा ख बर्गका बैंक तथा विकास बैंकमा नै कारोवार गर्न रुचाउने ग्राहकको संख्यामा बृद्धि भैरहेको छ ।
सहकारीको असुरक्षित कारोवारका कारण ग बर्गको फाइनान्सहरुमा पनि बचत गर्न तथा निक्षेप जम्मा गर्न डराउनेहरु धेरै पाइएको छ। बैंकको दर्जा नपाएका फाइनान्सहरुलाई विश्वास गर्न नसकिरहेको वर्तमान अवस्था रहेको छ।
यो गुमिरहेको विश्वास बढाउनका लागि सरकार आफै जिम्मेवार भएको प्रशस्त आधार बचतकर्ताहरु समक्ष दिन सकेमात्र सहकारीमा गुमेको विश्वास फर्किन सक्छ ।
अन्यथा हचुवाको भरमा कुनै जिम्मेवार निकाय नभएको सहकारीको कारोवार जहिले पनि जोखिममा पर्ने भएको कारण सरकार तथा संवन्धित निकायले यसतर्फ ध्यान दिन अत्यन्त आवश्यक मात्र नभइकन अवेर नै भैसकेको छ।
अनि याे पनि :
