नेपालमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपचार महंगो भएजस्तै कानूनी उपचार अझ महंगो छ । कुनैपनि अद्दा अदालतमा कुनैपनि प्रकारका मुद्दा मामिला परेमा त्यसको कानूनी उपचार खोज्दा धेरै महंगो शुल्क तिर्नुपर्ने बाँध्यता छ ।
सर्वसाधारणले तुरुन्तै न्याय नपाउने तथा विभिन्न तारेख तथा पेशी बहसमा अल्झिने लामो प्रकृयाको कारण कानूनी उपचार गर्दागर्दै धेरैको घरखेत जाने गर्दछ ।
यस्तो महंगो बन्दै गएको कानूनी उपचारमा नेपालको जेठो तथा पहिलो महानगरपालिका काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत चैत एक गतेदेखि निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा शुरु गरेको छ ।
महङ्गो कानूनी उपचारलाई निःशुल्क गर्ने कार्यवाट महानगरपालिकावाट यो सेवा दुई हजार आठ सय नौ जनाले लिइसकेका छन्।
नागरिकलाई सामान्य किसिमको कानुनी परामर्श दिने उद्देश्यसहित काठमाडौं महानगरपालिकाले ३२ वटै वटा कार्यालयमार्फत निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरेवाट कानूनी उपचारमा राहत पुग्न गएको छ ।
न्यायिक समितिमार्फत न्यायिक सेवामा एक हजार सात सय ३८ जनाको कानुनी लिखत तथा अन्य मस्यौदाको सेवा लिएको सार्वजनिक भएवाट यसको महत्व र आवश्यकतामा बृद्धि भएको छ ।
यसरी प्रत्येक वडाबाट नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्न गत माघ १७ गते काठमाडौं महानगरपालिका र नेपाल ल क्याम्पसबीच सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौताअनुसार क्याम्पसले स्नातक र स्नातकोत्तर तहका ५० जना विद्यार्थी छनोट गर्ने गरेको छ । जसमध्ये ३५ जना विद्यार्थी असार मसान्तसम्मका लागि न्यायिक सहजकर्ताका रुपमा महानगरसँग आबद्ध रही काठमाडौं महानगरपालिकाको ३२ वटै वडामा खटिएर सेवा दिने कार्य भएवाट सरलता महशुश गरिएको छ ।
सहजकर्ताले सेवाग्राहीको आवश्यकताअनुसार सामान्य निवेदन, उजुरी निवेदन, फिराद पत्र, प्रतिउत्तर पत्र, लिखित जवाफको मस्यौदा गरिदिने, मौखिक उजुरी परामर्श दिनेलगायत काम गरिरहेवाट राम्रो शुरुवाती भएको छ ।
यसले कानूनी उपचार सहज र सरल ढंगवाट वडावाटै पाउने राम्रो काइदा सवैको लागि फाइदा बन्न पुगको छ । यस्तो सहज कार्य सवै पालिकाहरुले गर्न र गराउन आवश्यक छ ।
