शैक्षिक क्षेत्रमा पनि कोभिडका कारण निकै असरमा परेको छ । कोभिड-१९ का कारण नेपालको शैक्षिक क्षेत्र तथा शैक्षिकसत्र निकै प्रभावित बनेको हो । हाल नेपाल सरकार तथा शिक्षा मन्त्रालयले भर्चुअल प्रणालीको शिक्षा आर्जनलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ।
वि.सं.२०७७ सालको कक्षा १ देखि ९ सम्मको वार्षिक परीक्षा तथा नयाँ शैक्षिकसत्रको शुरूवात पनि भर्चुअल प्रणाली बाट नै शुरूवात गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । सरकारको तदारुकता हेर्ने हो भने हाल कक्षा १० को एसईई परीक्षा तथा कक्षा १२ को परिक्षाको विषयमा अझैसम्म पनि कुनै ठोस निर्णय निकाल्न सकेको पाइएको छैन् ।
जसको कारण शिक्षा मन्त्रालयले समयमा नै निर्णय नगर्नाले ५ लाख एसईई परीक्षा दिने विद्यार्थीहरु अन्योलमा छन् । त्यसैगरि कक्षा १२ को परीक्षा पनि अन्यौलमा नै रहेको छ । असार १ बाट नयाँ २०७८ को शैक्षिकसत्र शुरूवात गर्ने तरखरमा शिक्षा मन्त्रालय देखिन्छ। तर, पनि कोभिडको अवस्था सामान्य भएर विद्यालयमा उपस्थित भएर पठनपाठन गर्न सक्ने अवस्था छैन।
हाल भर्चुअल माध्यमबाट परीक्षा लिइरहेका विद्यालयहरूले कुन आधारमा विद्यार्थीहरूको मूल्यांकन गर्ने यसको कुनै प्रावधान उपलब्ध भएको पाइदैन । शिक्षा जस्तो सम्वेदनशिल बिषयमा पनि सरकार पछि हट्नु निकै दुःखद कुरा हो। कक्षा १० र १२ सम्मको मात्र परिक्षाको समस्या पनि त होइन । पूरा विश्वविद्यालयहरूको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ । दुई तीन बर्षदेखि विद्यार्थीहरूले पढ्न पाएका छैनन् । परीक्षा दिन पाएका छैनन् । जुन अत्यन्त पीडादायी विषय नै बनिरहेको छ।
अर्कोतर्फ वि.सं. २०७८/७९ को बजेटमा नेपाल सरकारले १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट शिक्षाको क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा शैक्षिक क्षेत्र निकैमाथि उठ्ने देखिन्छ । कोभिडको मारमा परेको शैक्षिकसत्रलाई अघि बढाउन शिक्षा जगतमा ल्याएको नीति तथा बजेट निकै प्रभावकारी देखिन्छ नै । तर यसको कार्यान्वयनमा निकै चुनौती थपिएको देखिन्छ।
नेपाल सरकारले १६ बर्षभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूको लागि ल्यापटप किन्न ८० हजारसम्म ऋण उपलब्ध गराउने र विद्यार्थीका लागि सिमकार्ड निःशुल्क उपलब्ध गराउने बताएको छ । हरेक कुराको कार्यान्वयन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण त छदैछ। त्यसमा पनि भ्रष्टाचार मौलाएको देशमा प्रभावकारी रूपमा बजेट विद्यालयमा पुग्ला भन्ने कुरा नै प्रश्नवाचक चिन्ह जस्तो हुन पुगेको छ।
यो बर्षको बजेट भाषणमा लगभग १६ खर्व बराबरको बजेट आएको छ । सरकारले शैक्षिक क्षेत्र सुधारको लागि प्रशस्त बजेट ल्याएको छ। यसको प्रभावकारी ढङ्गबाट विनियोजन भइदिए शैक्षिक जगत र शिक्षाको क्षेत्रमा नेपालले एक पाइला अघि सार्न सक्ने देखिन्छ।
विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने समेत बजेट भाषणमा व्यवस्था गरेको छ।
शिक्षाबाट टाढा रहेका विद्यार्थी तथा पठनपाठन गर्न नपाएका शिक्षाको पहुँच नपुगेका क्षेत्रका बालबालिकाहरूलाई भने सरकारले टेलिभिजनमार्फत पठनपाठन तथा सिकाई प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ । जहाँ इन्टरनेट, बिजुली बत्तीको पहुँच नै पुगेको छैन त्यहाँका विद्यार्थीहरूले कसरी शिक्षा आर्जन गर्ने । यो चुनौतीपूर्ण कुरा बन्न पुगेको छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २२, २०७८ १२:२१
