संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको पनि झण्डै दुई दशक पुग्न लागि सक्योे तर राजधानीको रुवरुप भने परिवर्तन हुन सकेन। प्रत्येक दिन कुनै न कुनै बहानामा आन्दोलन चर्किरहेकै हुन्छ । संसद, सदनदेखि सडकसम्म कुनै न कुनै वहानामा आन्दोलन मच्चिएकै हुन्छ।
नागरिकदेखि नेतासम्म कसैमा जिम्मेवारीपन देखिँदैन । सरकार निरिह छ, लोकतन्त्रका नाममा तमासा हेरिरहन्छ । जीविका जोहको प्रयासमा भौतारिरहेका नागरिक सडकजाम र चक्काजामका कारण दुःख व्यहोरिरहेका छन् ।
दत्तचित भएर शान्तिसँग बस्ने वातावरण नै प्रदान गर्न सकेन राजधानीले । अफिस जाने समयमा कर्मचारी, ब्यपारी, बिधार्थी, आमनागरिक दिक्क हुन्छन् ट्राफिकजामका कारण । साँच्चै भन्ने हो भने राजधानी बस्ने आमनागरिक मानसिक रोगले प्रताडित भएका छन्।
अधिकारका लागि लड्ने अधिकारवादी आमजनताको जनचासोमा मतलब नै गर्दैनन् । आफ्ना अधिकारका लागि लडिरहँदा आम जनसमुदायको अधिकारमाथि हनन् भएको महसुस नै गर्दैनन् ।
अझै बिरामी, अशक्त, अपाङ्ग, ज्येष्ठवर्गलाई राजधानीको जिवनयापनमा कति असहज भएको होला । सरकार र सरोकारवाला निकाय यसप्रति गम्भिर देखिएका छैनन्।
नेपालको राजकीय सत्ता जनतामा निहित छ भनेर संविधानमा उल्लेख गरियता पनि आमजनता राज्यको परिभाषासँंग सहमत हुने अवस्था देखिदैन। संविधानमा मौलिक अधिकारको प्रत्याभुति आमजनतामा रहनेछ भने पनि जनताले सहज रुपमा आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गर्न पाएका छैनन्।
संघीयताको मर्म अनुसार विकेन्द्रिकरणको अभ्यास गरिएता पनि यसले सार्थकता भने पाउँन सकेको छैन । केन्द्रकृत प्रणाली नै व्यवहारमा लागू भएको देखिन्छ । प्रदेश वा स्थानिय तहमा उच्च शिक्षाका लागि गुणस्तरीय विश्वबिद्यालय होस् वा गुणस्तरीय अस्पताल अझै निर्मित हुन सकेका छैनन् ।
जसका कारण दुरदराजका आमनागरिक कि त सदरमुकाम धाउँन बाध्य छन् कि त राजधानी नै । अर्का कुरा भएका तत् तत् निकाय पनि सेवामा भन्दा व्यबसायिकतामा लिप्त छन् जसका कारण आमजनताले स्तरिय र गुणस्तरयुक्त सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
नेपालको २०७८ सालको जनगणना अनुसार राजधानी को जनसङख्या ६० लाख को हाराहारीमा छ। अन्य उदाउँदा सहरहरुको जनसाङखिक अवस्थाबृद्धि उन्मुख छ। यसले भौगोलिक रुपमा जनसाङखिक असमानता सृजना गरेको छ।
जनसाङ्खिक असमानताका कारण राज्यले पुर्वाधार र संरचनात्मक विकासका लागि देशको कुल बजेट मध्ये अधिकांस बजेट सहर केन्द्रित गर्न बाध्य छ। परिणामस्वरुप गाउँ कुना कन्दरामा विकासको पहुँचमा कमी आएको छ। यो विषयलाई केही पहाडी र विकट क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद ल सांसद शभामा आबाज उठाए पनि सहर केन्द्रित नेतागण यसप्रति जिम्मेवार भएको पाईदैन।
माक्र्शवादीय दर्शनमा वर्ग सङ्घर्ष अन्तर्गत हुँदा खाने र हुने खाने विचको असमानताको प्रसङ्ग आउँछ । त्यस्तै पहाड र सहर–स्थानिय र केन्द्रविच ठूलै खाडल हामीले अधिकार का सवालमा महसुस गर्न सक्छौं ।
पहाडी र विकट क्षेत्रमा श्रोत संशाधानको अभावका कारण विकास हुन सकेको छैन भने सहर क्षेत्र बढ्दो विकृति र विसंगतिका कारण बजेट दुरुपयोग भएको देखिन्छ। आफूलाई अधिकारको हिमायती सोच्ने राजधानीले विकेन्द्रीकरणको नीतिलाई समानताको दृष्टिकोणबाट अबल्म्वन गर्न आवश्यक छ ।
राजधानी केन्द्रित हाम्रो राजनीतिक संस्कारमा बदलाव ल्याउन जरुर छ । झण्डै गोरखाली सत्ता राजधानी केन्द्रित भएदेखि नै राजधानीको एकत्ववाद हामीले महसुस गरेकै हौं ।
तर राजनीतिक परिवर्तनसँगै शक्ति पृथ्कीकरणको सिद्धान्तमा पनि राजधानीले हेक्का राखनु पर्दथ्यो तर राजधानीलाई कर्मथलो बनाएका नेतागण आदर्शका तर्क त गर्छन् तर संघात्मक राज्यको को विकेन्द्रीकरण नीतिप्रति गम्भिर भने देखिदैनन्।
आमजनतालाई आ–आफ्नै क्षेत्रबाट अधिकार प्रदान गर्ने, अवसर सृजना गरि दिने हो भने बढ्दो बसाई सराईको अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। असमानताहरुलाई समानतामा बदल्न सकिन्छ । अधिकार विहिनहरुलाई अधिकार प्रदान गर्न सकिन्छ।
शक्तिपृथ्कीकरण र विकेन्द्रीकरणबाट सृर्जित हुन भौगोलिक र जनसाङ्खिक असमानतालाई समानतामा सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गर्दछ। तसर्थ राजधानीमा देखिएका विद्यमान समस्याहरु ह्रास भएर जानेछन् । राजधानीले नीतिगत र कानुनतह उत्पन्न राजनीतिक कुसंस्कारलाई बदल्नु पर्दछ ।
राजधानीमूल कानुनी क्षेत्र, पर्यटकीय, परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिको केन्द्र मात्र बन्नु पर्दछ । अन्य अधिकार प्रदेश र स्थानिय तहमा प्रत्यायोजन व्यवहारतः गरियो भने मात्र विकासले फड्को मार्न सक्दछ । राजधानीलाई मात्र नेपाल भनियो भने देशको कहिले भलो हने छैन तसर्थ हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्दै अधिकारको प्रत्यायोजन दुर दराजसम्म पुयाउन सक्यौं भने मात्र हामी सबैको भलो हुनेछ ।
अनि याे पनि :
नामी साप्ताहिक
