काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीकर्तालाई नेपालमा ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेको छ।
लगानी बोर्डको १२औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको विकास आवश्यकता पूर्ति गर्न लगानी चाहिने र सरकारले सबै खालका लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्ने बताएको हो ।
नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनका लागि नीति, नियम तथा कानूनमा सुधार, प्रक्रियागत सहजीकरण तथा संस्थागत क्षमता विकासका लागि सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ।
“हामीले साना, मझौला, ठूला सबैखालका लगानीकर्तालाई उत्तिकै महत्त्व दिएका छौँ । लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि भएको छ। नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउनका लागि निरन्तररूपमा लागिपरेका छौँ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बनाउने विषय सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा छ। समग्र परियोजना चक्रमा सहजीकरण गर्न सरकार तयार छ ।” लगानीका लागि नेपाल आकर्षक मुलुक हो भन्ने सन्देश विश्वभर फैलाउन आवश्यक रहेको पनि उनले बताए ।
लगानी बोर्डअन्तर्गत अघि बढिरहेका ठूला लगानीका आयोजनालाई सहजीकरण गर्न सरकार र मातहतका सबै निकाय जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। लगानी बोर्डको कार्यालयले सीमित जनशक्ति र स्रोत–साधनका बावजुद पनि महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।
लगानी बोर्डको कार्यालयको संस्थागत क्षमता विकासका लागि पनि सरकारले पहल गर्ने उनले बताए । सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐनले लगानी बोर्डलाई लगानी प्रवर्द्धन र सहजीकरणका लागि स्रोत केन्द्रका रूपमा स्थापना गर्ने उद्देश्य राखेको पनि उनले स्पष्ट पारे।
नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अल्प विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसक्ने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि कोभिड-१९ महामारीलगायतका कारण यी लक्ष्य प्राप्तिमा केही समस्या देखिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ।
अहिले नेपाल १५औँ आवधिक योजना कार्यान्वयनको अन्तिम वर्षमा रहेको र १६औँ आवधिक योजनाको मस्यौदा तयार भइरहेकोमा निजी क्षेत्रबाट बढीभन्दा बढी स्रोत परिचालन गर्ने गरी यो आवधिक योजना तयार पारिने पनि उनले स्पष्ट पारे। त्यस्तै क्षेत्रगत रूपमा आयोजना पहिचान गरी लगानी खोज्ने सरकारको नीति रहेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ।
“नेपालका लागि जलविद्य्त्, पर्यटन, कृषि र सूचना प्रविधि तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भएकाले यी क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरिनुपर्छ। निर्माण–स्वामित्व–सञ्चालन–हस्तान्तरण अवधारणा (बुट मोडल)मा परियोजना विकास गर्न सकिन्छ”, उनले भने।
वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी सुशील भट्टले स्थापनाको १२ वर्ष अवधिमा लगानी बोर्डले ऊर्जा क्षेत्रका २८ र गैरऊर्जा क्षेत्रका १४ परियोजनामा १२ खर्ब ५० अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको बताए । हालसम्म बोर्डमार्फत ५ खर्ब २५ अर्ब बराबरको लगानी परिचालन भएको उनको भनाइ छ ।
