- सानुराजा पुरी
काठमाडौ । बागमती प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ओमप्रसाद थपलियाले आ.ब.०७६/०७७ को मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख माननीय विष्णुप्रसाद प्रसाई समक्ष पेश गरेको छ।
कोरोना भाइरस (काेविड-१९) रोगको कारण कुनै कार्यक्रम आयोजना नगरिएको भएतापनि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफूले एक बर्षमा सम्पादन गरेको कार्य प्रदेश सरकारलाई जानकारी दिने र आफना गतिविधि सार्वजनिक गर्ने कार्य पनि भएको प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराईएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा १६० (५) को व्यवस्था अनुसार मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको कानूनी सल्लाहकार हुने व्यवस्था बमोजिम बागमती प्रदेशको सरकारलाई संवैधानिक र कानूनी राय दिने गरेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकार बादी वा प्रतिबादी भएका मुद्दाको प्रतिरक्षा गरिएको विवरण प्रकाशित गरिएको छ। यस आ.ब.मा सर्वोच्च अदालतमा ३७, उच्च अदालत पाटन र हेटौडा मुकाम समेतमा १५ धादिङ र सिन्धुली जिल्ला अदातमा २ गरी ५४ मुद्दा रहेको, मुद्दाको सफलता करिब ९२ प्रतिशत रहेको जानकारी विज्ञप्ती मार्फत गराईएको छ ।
बागमती प्रदेशका विभिन्न नेपाल सरकारका निकायबाट माग भएका १४ बटा निकायलाई कानूनी राय सुझाव लिखित रुपमा पाठएको एवम् ५९ विधेक निर्माणमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका सशक्त रहेको थियो ।
नयाँ संरचना संवैधानिक व्यवस्थाका कारण स्थानीय निकायका न्यायिक समितिका जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता अभिबृद्धिका तालिमहरु स्थानीय स्तरमा संचालन गरिएको थियो ।
आ.व.२०७७/०७८ को लागि वार्षिक कार्ययोजना ९ बुँदामा तयार गरी कार्य गरिने भएको छ। प्रदेश सरकारको हकहित र सरोकार रहेका मुद्दा तथा रिटहरुमा प्रभावकारी रुपमा प्रभावकारी रुपमा आवश्यकता अनुसार सामूहिक प्रतिनिधित्व गर्ने, प्रदेश निर्मित कानून तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ र अन्य कानूनका बारेमा सचेतनाका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसंग समन्वय गरी हिरासतमा रहेका थुनुवाहरु तथा बन्दीहरु उपर मानवोचित व्यवहार भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने, बाल सुधार गृहहरुको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने र स्थानीयतहलाई कानूनी तवरले सबल बनाउन समुदायमा मुख्य न्यायाधिक्ता कार्यक्रम संचालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तैगरी एक वर्षको अवधिमा कार्यलयले सम्पादन गरेका कार्यका आधारमा १२ बटा सुझावहरु दिइएको छ मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता र आफ्नो मातहतमा रहने कार्यालयका कर्मचारीहरुको व्यवस्था प्रदेश सरकारबाटै हुने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका कर्मचारीको दरबन्दी तथा पदपूर्तिको स्थिति हेर्दा मानव संसाधन योजनामा समुचित ध्यान पुग्न सकेको छैन। मुख्य न्यायाधिवक्तालाई संविधान र ऐन, कानूनले दिएको जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपले निर्वाह गर्न मानव संसाधन योजना निर्माण गरी लागू गर्न जरुरी छ ।
स्थानीय सरकारमा न्यायिक समितिले न्यायिक कार्य गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ता र सो मातहतका निकायले के÷कसरी समन्वय र सहकार्य गर्नु पर्ने हो, सो सम्बन्धमा स्पष्टता हुन आवश्यक छ।
स्थानीय न्यायिक समिति वा स्थानीय सरकारका काम कारबाही समेत न्यायिक परिक्षणका विषय हुनसक्ने भएकाले त्यस्ता काम कारबाहीका सम्बन्धमा मुख्य न्यायाधिवक्ता र यस कार्यालयको भूमिका प्रष्ट पार्नु पर्ने आवश्यकता छ।
फौजदारी कसूर/सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन-ऐन, २०७४ दफा ३८ (२) अनुसार प्रदेशस्तरीय प्यारोल र प्रोवेशन बोर्डको प्रत्यक्ष निर्देशन, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण मुख्य न्यायाधिवक्ताबाट हुने हुँदा सो सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। संविधान बमोजिम निर्माण हुने प्रदेश न्याय सेवा आयोगमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्दछ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभाबाट नयाँ कानूनहरुको निर्माण हुने क्रम जारी छ। सो अनुरुप मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पूर्व तयारी र थप क्रियाशिलता देखाउनु पर्ने अवस्था छ।
-1777773700.jpg)
