नेपालमा २०७६ माघमा पहिलोपल्ट कोरोना संक्रमण देखा पर्यो । २०७६ साल चैत्र ११ गते पहिलो पल्ट सरकारले देशैभरि लकडाउन गर्यो। तर ब्यबसायको दबाबमा आएर कोरोना नियन्त्रण नभइकन सरकारले लकडाउन खोल्यो। २०७८ साल बैशाख १६ गते सरकारले बिभिन्न जिल्लामा पुनः लकडाउन गर्यो । लकडाउनले कत्तिलाई बेरोजगार बनायो, कत्ति भोकभाेकै रन्थनिए भने कत्तिको त गासबास नै रहेन । तर लकडाउनको सबैभन्दा बढी फाइदा उठाउनेमा सरकारी कर्मचारीहरु परे। घर बसीबसी केही काम नै नगरि तलबभत्ता खान पाउने कत्ति आनन्द।
पासको दुरुपयोग गरि सरकारी गाडी लिएर आफन्त घुमाउन लाने, रासनपानी खरिद गर्न जाने थुप्रै सरकारी कर्मचारीहरु देखा परे। अझै कत्ति सरकारी कर्मचारीहरु त सरकारी गाडी लिएर आफन्त भेट्न जान पनि बेर लाएनन् । जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता, सेवासुबिधा र पेन्सन खाने, जनताको काम नगर्ने अनि सरकारी गाडी लिएर आफन्त घुमाउन लाने, रासनपानी खरिद गर्न जाने यो कत्तिसम्म लाजमर्दो कुरा हो । राष्ट्र र जनताको बिषयमा नसोच्ने, आफ्नो ब्यक्तिगत फाइदाको पछाडि दौडने यस्ता पनि सरकारी कर्मचारी।
आफ्नो जिम्मेबारी पूरा नगर्ने अनि जहिले पनि सेवासुबिधाको पछाडि दौडने यी हुन् राष्ट्रको बिकास गर्ने जिम्मा लिएको ब्यक्तित्वहरु। सरकारले हरेक सरकारी कर्मचारीको पद र उसको जिम्मेबारी हेरेर २० लाखदेखि ३ करोडसम्मको गाडी दिएको छ। गाडी मात्र दिएर भएन त्यस गाडीलाई आबश्यक पर्ने चालक, पेट्रोल, मर्मत खर्च, सम्पूर्ण पार्टपूर्जा आदि खर्च सरकारले ब्यहोर्नुपर्छ। यी सबै आबश्यकहरु चाहि जनताले तिरेको करबाट परिपूृर्ति हुन्छ । हामी आमनागरिकले खुट्टामा चप्पल नलाएर, भोको पेट हिडेँर, एकजोर राम्रो लुगा नलाएर कर तिरेको यिनीहरुको आबश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि हो?
बर्षेनि बाढीपहिरोले हजारौँको गाँसबास उखाडेको हुन्छ । ती बाढीपिडितलाई राहत दिनको लागि राज्यको ढुकुटीमा राजस्व नहुने तर सरकारी कर्मचारीलाई गाडी खरिद गर्न चाहि राज्यको ढुकुटीमा राजस्व हुने ? अर्थमन्त्रालय पनि सरकारी गाडी किन्नको लागि तुरुन्तै रकम हस्तान्तरण गर्न तयार हृन्छ तर आवश्यकता परेको ठाँउमा सहयोग गर्न चाहिँ हिचकिचाउँछ। यसबाट अर्थमन्त्रालय र अटोशोरुमको मिलोमतो छ भनेर प्रष्ट देख्न सकिन्छ यहाँ।
राज्यले हामी आमनागरिकलाई कत्ति बिभेद गरेका छन् भनेर हामी सजिलै प्रष्टाउन सक्छौँ। सरकारी कर्मचारी चाहे निजी प्लेटको भाडाको गाडीमा आउन् कि पैदल हिडेर कार्यालय आउन् कसलाई मतलब ? उसको काम भनेको जनताको काम छिटोछरितो सम्पन्न गर्नु र जनतालाई सेवासुबिधा दिनु हो । यसरी जनताले तिरेको कर ब्यक्तिगत फाइदाको लागि प्रयोग गरि राजस्वको दुरुपयोग गर्न पाउने हक कुनै पनि सरकारी कर्मचारीलाई छैन।
बिकासको लागि भनेर उठाएको कर सरकारी कर्मचारीको आबश्यकता परिपूर्ति गर्दै ठिक्क। हामीहरुले कत्ति सरकारी कार्यालयमा भएको नयाँ गाडीहरुमा घाँस उम्रेको देखेका छौँ । किनेको २/३ महिनैमा गाडी बिगार्ने र बर्कसपमा लगेर ५० हजार मर्मतसम्भारमा खर्च भएको ठाँउमा २ लाखको बिल पेस गर्ने गरेको सुनेका छौँ। अनुगमन छैन जसको कारणले पनि भ्रष्टाचारले बिकराल रुप लिदैँ गएको छ। बिदाको दिन पनि सरकारी गाडी बाटोमा गुडिरहेको हुन्छ। तर पनि ट्राफिक महाशाखा अनुगमन नगरि मौन भएर बसेको छ।
हाम्रो देशमा सरकारी गाडी कामको लागि नभएर बिलासिताको लागि प्रयोग भएको छ। सरकारी गाडी कामको लागि हो आफन्त घुमाउनको लागि होइन। सरकारी गाडी किन्ने होडबाजीले गर्दा पनि सडकमा निकै गाडीको चाप बढ्न गएको छ। भने प्रदुषण पनि निकै बढेको छ। यतिमात्र नभएर राज्यको ढुकुटी रित्याउनको लागि पनि सरकारी गाडीले अहम भूमिका खेलेको छ।
सरकारी सवारीको इन्धन र मेन्टिनेन्सले राज्यको ढुकुटीको ठूलो भूमिका ओगटेको छ। बिहान हाकिमलाई अफिस पुर्याइसकेपछि चालकको केही काम हुदैन। अब अर्थमन्त्रालयले सरकारी गाडी खरिद गर्न रकम दिनुपर्योे भने निकै सोचबिचार गर्न जरुरी देखिन्छ। यदि सरकारी कर्मचारी भाडाको गाडीमा यात्रा गर्ने हो भने उसले सार्बजनिक यातायातमा भएको सम्पूर्ण बेथिति बारे थाहा पाउथ्योँ। १५ रुपियाँमा पुग्ने त्यही सडकमा ३ करोडको गाडी हाल्दा नेपाली जनताको मन कत्ति पोलेको होला।
सरकारी कर्मचारीले सार्बजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा उसले आमनागरिकले भाडाको गाडीमा यात्रुृले भोग्नु परेको समस्या बारे त्यस कर्मचारी जानकार हुन्थ्यो। २ घण्टाको बाटोमा उठेर यात्रा गर्नुपर्दा कत्ति खुट्टा दुख्छ भन्ने कुराको अनुभव सरकारी कर्मचारीले पनि भोग्नुपर्छ। सरकारी कर्मचारीहरु देशबिकास गर्ने कुर्सीमा बसेर देशबिकास गर्न दिइरहेका छैनन्। सरकारी कर्मचारीले पनि सार्बजनिक यातायातमा यात्रा गरिसकेपछि भाडाको तिर्न सिक्नुपर्छ।
कत्ति सरकारी कार्यालयमा अझै पनि ल्याप्चे लगाएर हाजिर छ । बिहान १० बजे जुनै पनि कर्मचारी कार्यालयमा पुगेर हाजिर गरेर आफ्नो काम थालिसक्नु पर्छ। तर सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरु १२ बजेपछि मात्र कार्यालय पुग्ने, हाजिर गर्ने अनि दिनभरि गफ गरेर बस्ने उनीहरुको दिनचर्या हो? जनताले तिरेको करबाट तलब खाने अनि जनताकै काम नगर्ने। सेबाग्राही दिनभरि आफ्नो कामको लागि कुरेर बसेका हुन्छन् तर सरकारी कर्मचारीहरु सेवाग्राहीहरुलाई वेवास्ता गर्ने र कसैले कामको बारेका सोध्यो भने रिसाउने, झोँक्किने। ठूला-ठूला पदमा रहेका सरकारी कर्मचारीहरुले करारमा पनि आफनै आफन्त छिराउने। अनि जनताको छोराछोरी चाहिँ योग्यता, क्षमता हुदाँहुदैँ पनि बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने। यसरी करारमा छिरेकाहरु पनि काम नगर्ने, राजनितिक पार्टीको झोला बोक्ने र दिनभरि गफ गरेर आफ्नो दिनचर्या बिताइरहेका छन्।
करारमा जागिर खानेहरु पनि आन्दोलनमा हिड्ने, जनताको छिटोछरितो रुपमा सेबा नदिने, ३ बजेपछि सेवाग्राहीको काम नगर्ने। देशमा परिबर्तनको लागि धेरै जना सहिद भए, राजनितिक परिवर्तन भयो तर कर्मचारीको काममा परिवर्तन आएन। सरकारी कर्मचारीहरु अफिसमा हाजिर गर्ने अनि आफ्नो ब्यक्तिगत कामको लागि निस्कने। अनि जनताको कामचाहि कसले गर्ने ? अझै कत्ति सरकारी कर्मचारीहरुले सरकारको नियमबिपरित गएर कार्यालयभित्र क्यान्टिन सञ्चालन गरेका छन्।
यो भन्दा १० बर्षअगाडि १० हजारमा जागिर खानेहरुको घर छ, तिनका छोराछोरी राम्रा स्कूलमा पढेको छन्, राम्रो लाएको र मिठो खाएका छन् भने आम्दानीको स्रोत खोइ ? २०७८।७९ को बजेट भाषणमा सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब दुई हजारले बढाइदियो तर सरकारले भोकभोकै रन्थनिएर हिडेको आमनागरिकको बारेमा सोच्ने फुर्सद पाएन। गरिबको नारा लिएर सत्तामा बस्ने र सत्तामा पुगेपछि ति गरिबलाई फुटेको आँखाले पनि नहेर्ने हाम्रो देशको राजनीतिक दल हुन्। राजनीतिक दलको झोला बोकेर, आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर कत्ति जना सहिद बने तर ति सहिदको परिवारले दुई छाक पेटभरि खान पनि पाएका छैनन्।
सरकारी कर्मचारीको लागि भनेर सरकारले कारोनाको बीमा गर्यो तर हामी जस्तो निम्नबर्गको सर्बसाधारणको बीमा कसले गर्ने? निजामती कर्मचारी अस्पतालले सरकारी कर्मचारीको लागि भनेर ५० प्रतिशत छृटको ब्यबस्था गरेको छ। तर कोही निम्नबर्गको ब्यक्ति निजामती कर्मचारी अस्पताल जाँदा त्यस अस्पतालको कर्मचारीले १ रुपियाँ पनि छुट दिदैन्। यसो हेर्दा त सरकार सरकारी कर्मचारीको लागि मात्र हो जस्तो देखिन्छ।
-अनुषा थापा
भक्तपुर ।
