–अनुषा थापा
भौतिक पूर्र्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक बोर्डले करिब ३० दशक अगाडि ल्याएको नियम फितलो हुँदा सडक दुर्घटना बढेको छ। सडक ऐन एकदमै कमजोर भएको हुनाले पनि सडक दुर्घटना बढेको हो।
आजभन्दा ३० दशकअघि जनसङ्ख्या पनि ३ गुणा कम थियो । सवारी साधनको सङ्ख्या पनि निकै नै न्यून थियो। मैले सुने र बुझेअनुसार त्यतिखेर जम्मा ५ लाखको हाराहारीमा सवारीसाधन दर्ता थिए । तर अहिले निजी प्लेट र संस्थानको गाडी गरि लगभग ३५ लाखको हाराहारीमा सवारी साधन सञ्चालनमा छन् । सरकारी, संस्थान र कुटनीतिक गाडीहरुको दर्ता भिन्दै छ।
हाम्रो देशमा दैनिक ११ जनाको सवारी दुर्घटनाको कारणले अकालमा ज्यान गुम्छ । सवारी साधन दुर्घटना हुनुको मुख्य कारण चाहिँ सवारी चालकको लापरबाही नै हो। दोस्रो कारण भनेको जेव्राक्रस, आकाशे पुल, ट्रफिक लाइट र फुटपाथको अभाव। तेस्रो कारण चाहिँ सवारी दुर्घटना भएर मान्छे मार्ने गाडी धनी र चालकमाथि सरकारले ठोस कदम उठाउन नसक्नु।
फितलो नियम कानूनले गर्दा पनि सवारी दुर्घटना गरेर मान्छे मार्ने चालकहरुको हौसला बढेको देखिन्छ। चालककोे लापरबाहीले निर्दोष जनताले ज्यान गुमाउनुपर्ने अनि त्यसको जिम्मा कसले लिने। सवारी दुर्घटना भएर कत्तिले हातखुट्टा गुमाएको पनि छन् त्यसको क्षतिपूर्ति कसले व्यहोर्ने । सरकार कि गाडी धनीले ? बीस वर्षे पूरानो गाडी विस्थापन गर्नुपर्छ भनि नियम ल्याउने, कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अनि त्यही थोत्रा गाडीमा यात्रु हालेर भीरबाट खसालेर मार्ने । यसको जिम्मेवारको सरकार कि यातायात व्यवसायी ?
अझै पनि कत्ति विकट क्षेत्रबाट उपत्यका छिरेका आमसर्बसाधारणलाई सडकसम्बन्धी नियमहरु बारे जानकारी नै छैन। उनीहरुलाई कहाँबाट बाटो काट्ने बिषयमा ज्ञान पनि छैन् । त्यसैले पनि महानगरपालिका र सडक विभागले ठाउँठाउँमा जेब्राक्रस र आकाशे पुल राखिदिनुपर्छ। सरकारले बर्षैपिच्छे आकाशे पुल निर्माण र जेब्राक्रस मर्मतको लागि बजेट छुट्याउने गर्छ। तर त्यो रकम फ्रिज हुने त्यहीको कर्मचारीले बाँडेर खाने गर्छन्।
हामी सबैले सुनेको एउटा सत्य कुरा : भन्सुन गरेर र पैसाको आडमा लाईसेन्स निकाल्ने प्रशस्तै छन् रे। सवारी साधन चलाउनै नआउनेलाई लाईसेन्स दिएर पनि यत्तिको दुर्घटना बढेको हो । अझै हाम्रो देशमा त धनी बाबुआमाले आफ्नो छोराछोरीलाई परीक्षामा राम्रो नम्बर ल्याएवापत पनि सवारी साधन किनेर दिने चलन छ। तर के ती धनी बाउआमाको छोराछोरीलाई ट्रफिक नियम, सडकको लेनको बारेमा थाहा हुन्छ ? के उनीहरुले आफ्नो थोरै लापरवाहीले कसैको ज्यान जान सक्छ भनेर सोेचेका हुन्छन्। यसलाई आफ्नो दमले होइन रकमले काम गर्नु भन्छन् ।
अनुभवी चालकलाई कसरी गाडी चलाउने, ब्रेकफेल भयो भनि कसरी गाडी रोक्ने भन्ने ज्ञान हुन्छ। तर यी पैसाको आडमा लाईसेन्स लिनेले आफ्नो मतलब र देखासिकीको लागि आफ्नो करोडपति बाबुआमालाई भनेर सवारी साधन खरिद गरेको हुन्छन्।
कतिले त क्यास तिरेर गाडीमा आफ्नो फोटो टाँस्छन् भने कतिले बैँक, फाइनान्सबाट कर्जा लिएर पनि सवारी साधन खरिद गर्छन्। अटो शोरुम र बैँक फाइनान्स भनेको एक सिक्काको दुई पाटा जस्तै हुन्। अटो शोरुममा कम रकम लिएर गाडी खरिद आउने ग्राहकहरुलाई अटो शोरुमले नै बैँक, फाइनान्सको चेयरम्यानलाई घुस खान दिएर लोन पास गर्छन् र गाडी खरिद गर्नेलाई गाडी भिडाएरै छाड्छन्।
अनि त यसपछिको स्थिति सबैलाई थाहा नै छ । किस्ता तिर्न नसकेपछि त्यही अटो शोरुमले नै गाडी तानेर लैजान्छन् । यसरी अटो शोरुम र बैँक, फाइनान्सको मिलोमतोले कति घर न घाटको भएका छन्।
सवारी साधन हाम्रो राष्ट्रमा बन्दैनन् । सवारी साधनहरु सबै हामी अन्य राष्ट्रबाट आयात गर्नुपर्छ। यसरी अन्य राष्ट्रबाट सवारी साधन आयात गर्दा नेपालको मुद्रा जत्ति सबै अरुको राष्ट्र निर्यात भइरहेको छ। आवश्यकताको लागि नभएर बिलासिताले गर्दा पनि नेपाल निकै घाटामा गइरहेको छ ।
यसरी अन्य राष्ट्रबाट गाडी ल्याउने, आर्थिक चलखेल र राजनीतिक आडमा लाइसेन्स दिने, अनि दुर्घटना गराएर नेपाली जनता मार्ने। भएका युवाहरु सवारी दुर्घटनामा मर्छन्, अनि देश विकास चाहि बृद्धबृद्धाले गर्ने। राज्यले एउटा नागरिकप्रति कति लगानी गरेको छ। तर यसरी दैनिक दुर्घटना भएर युवाहरु घाइते हुने र आफ्नो ज्यान गुमाउने हो भने राज्यलाई कति घाटा हुन्छ।
राज्यको त कुरै छोडौं उसको परिवारकै के हालत हुन्छ । कसैले सोचेको छ ? २०/२५ वर्ष लगाएर,आफूले खाईनखाई पढाएर हुर्काएको छोराछोरीहरुले अब कमाएर ल्याउँछ । भनि आश गरेको बाबुआमालाई छोराछोरी दुर्घटनामा परे भनेर सुन्दा ती बाबुआमाको मनमा के बित्छ होला।
अब सरकारले दुर्घटना कम गर्न ठोस कदम चाल्न जरुरी छ । नत्र भए सरकारले पछि गएर निकै ठूलो नोक्शान व्यहोर्नुपर्छ। अहिले जथाभावी बाटो बढाउने काम भइराखेको छ । जसले गर्दा खेतीयोग्य भूमीको ह्रास भइरहेको छ। सरकारले प्रभावकारी नीति बनाउन नसक्दा पनि दैनिक सडक दुर्घटना बढिरहेको छ ।
२०५२ साल फागुन १ गते माओबादीले सरकारलाई ४१ सुत्रीय माग राखे । तर त्यो माग सरकारले मानेन र २०६२/६३ मा जनयुद्ध शुरु भयो। त्यो युद्धमा करिब १७ हजार सर्बसाधारणको ज्यान गुम्यो । तर पछि हाम्रो छिमेकी देशले माओवादीलाई वार्तामा ल्याएर शान्ति सम्झौता गरि युद्धविराम भयो । माओवादी चुनाव जितेर सरकारमा गयो। नेपाली जनताको लागि खुशी भए किन कि नेपाली जनताको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुन्थ्यो।
सवारी साधनबाट दैनिक ११ जनाले ज्यान गुमाउँदा २०६३ सालपछि १७ हजारको डब्बल ३४ हजारले सवारी साधन दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाएका छन्। यस बिषयमा गृह मन्त्रालय, यातायात मन्त्रालय र सडक बोर्डले नसोच्दा बर्षौ लाखौको ज्यान गइरहेको छ। अर्थमन्त्रालय पनि राजस्वको पछाडि मात्र भाग्दा पनि दुर्घटनाले विकराल रुप लिइरहेको छ।
अहिले एक जनाको घरमा तीन वटासम्म निजी सवारी साधन छ । सवारी साधन किन्ने र बाटोमा पार्किङ गर्ने। जसले गर्दा ट्राफिक जाम बढेको छ। अब सरकारले लाइसेन्स दिँदा एसएलसी पास गरेको र २५ वर्ष नाघेकालाई मात्र लाइसेन्स दिनुपर्छ। यदि कुनै मान्छेको सवारी दुर्घटना भएर ज्यान गयो भने उसलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप ३० लाख दिनुपर्ने र त्यस गाडी साहुलाई थुनामा राख्नुपर्छ। काजकिरिया खर्चवापत २ लाख रुपैयाँ दिनुपर्छ । भन्सुन र आर्थिक चलखेलमा ती ज्यानमाराहरुलाई जेलबाट बाहिर निस्किन दिनु हुँदैन।
सवारी दुर्घटनाको घटनाहरु न्यूनिकरण गर्नको लागि ससाना बालबालिकालाई पनि ट्राफिक नियम, जेब्राक्रसको बारेमा जानकारी दिने, ट्राफिक लाइटको बारेमा पढाउने जस्ता कार्य गर्नुपर्छ।
२०७३ साल बैशाख १ गते ट्राफिक महाशाखाले उपत्यकामा हर्न बजाउन निषेध गर्ने भनेको थियो। तर अहिले पनि बाटोमा सवारी साधनले हर्न बजाइरहेको छ। खोइ त अनुगमन ? ट्राफिक महाशाखाले अनिवार्य रुपमा चालक र सहचालकले जुत्ता लगाउनु पर्ने नियम ल्याएको थियो। तर त्यो पनि कार्यान्वयन भएन र ट्राफिक महाशाखाको घरमै थन्कियो। यी सबै नियम कानूनहरु कागजमै सिमित भयो।
