काठमाडाैं । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारवाट नेपाली जनताले धेरै नै आशा र विश्वास गरेकै हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गराउने प्रमुख उदेश्य राखेको यो सरकारवाट कायम भैरहेको रोजगारीमा धावा बोल्ने कसैले परिकल्पना नै गरेको थिएन । सुशासनको नारा लगाएर जतिपटक पनि नथाक्ने यो सरकारले पहिलो पटक नै नीजि अखबारमा कार्यरत पत्रकारहरुको रोजगारी भैरहेको नीजि अखबार यानी प्राइभेट सञ्चार माध्यममा नै सरकारी विज्ञापनमा रोक लगाएर धावा बोलेको छ।
सरकारको सरकारी विज्ञापन सवै गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमा मात्र थुपारेर अरु प्राइभेट सञ्चार माध्यमलाई नदिनु भनेको जानाजानीकनै भोकै राख्न खोजेको हो। भैरहेको दक्ष, शिक्षित जनशक्तिलाई बेरोजगार बनाउनु हो। सारा नेपालीलाई रोजगारी दिने नारा बोकेर आएको यो सरकारले प्राइभेट सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिएर बन्द गराउन खोज्नु भनेको थप बेरोजगारी बढाउनु हो।
त्यस्तै, सरकारी विद्यालयलाई चाहिने भन्दा बढी काखी च्यापेर प्राइभेट स्कुलहरुलाई पाखा लगाउने नीति अनुरुप कडा नीति अघिल्ला सरकारले भन्दा बढी यो सरकारले गर्न खोजेको पाइएको छ। जसले गर्दा कतिपय साना तथा मझौला प्राइभेट स्कुल अति मारमा परेको देखिन्छ। राज्य र सरकारवाट कुनै करछुट लगायत अनुदान नदिने अनि तिनै प्राइभेट स्कुलमा छात्रबृतिको नाममा लाखौ लाखको स्कलरसीप माग्नु लाजको विषय हो।
ती प्राइभेट स्कुललाई कम्तिमा साइनबोर्ड देखि व्यवसाय करसम्ममा तथा मासिक शुल्कमा समेत शिक्षा करछुट गरेको भए, ती स्कुलले शुल्कमा भारी कटौती गर्दथ्योहोला । घरबहाल तथा शिक्षक अनि कर्मचारीलाई दिने तलब भनेकै उही विद्यार्थीवाट उठाइएको शुल्कवाट हुनेभएवाट विद्यार्थीलाई निःशुल्क गर्नु भन्नु लाजको विषय नै हो।
अहिलेको सरकारमा रहेका प्राय सवै प्राइभेट बोर्डिङ स्कुल पढ्ेर आएकाहरु नै रहेकाले कर्मचारीहरुलाई सरकारी स्कुलमा पढाउनु भनेर अनिवार्य परिपत्र गर्नु अर्को लाजको विषय हो। सस्तो लोकप्रियताको नाममा प्राइभेट संघ–संस्थामा आबद्ध पत्रकार तथा शिक्षकहरुको रोजीरोटी हड्प्न खोज्नु राम्रो कुरा अवश्य पनि होइन।
अर्कोतर्फ, दिनदहाडै व्यक्तिका नीजि पसलहरुमा नगर तथा महानगर प्रहरीका नामका स्थानीय प्रहरीले जथाभावी सामान उठाएर लुट मच्चाउने कार्य अझ बढी यही सरकारको पालामा देखिएको छ। बुटवलमा नगर प्रहरीले व्यक्तिका पसल पसलमा आतंक शैलीमा लुट मच्चाएको दृश्यले यो सरकारलाई अवश्य पनि लज्जित बनाएको छ। सडक विस्तारका नाममा बीरगञ्ज लगायतका स्थानमा घर–पसलमा नै डोजर आतंकले थप पीडा दिएको छ। जसको कारण धेरैको घरबास उठेको छ र धेरैको रोजगारी गुमेको छ।
एक पछि अर्को गरेर व्यक्ति विशेषका प्राइभेट रोजगारका माध्यमहरुमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष हमला गरिनु भनेको सुशासन होइन । भ्रष्टचार नियन्त्रण होइन । रोजगार बृद्धि होइन । भएको रोजगारलाई खोस्ने काम हो। बेरोजगार बढाउने नयाँ संयन्त्रको रुपमा विकास गर्ने कार्य भैरहेको वर्तमान अवस्थामा यसतर्फ वर्तमान सरकारले तुरुन्तै विचार गर्न आवश्यक छ।
व्यक्तिका प्राइभेट घर–पसलका व्यवसाय तथा प्राइभेट संघसंस्थामा धावा बोल्दा देशलाई कतिको समस्या पार्दछ र त्यसले बेरोजगारी कति धेरै बढाउने गर्दछ भन्ने बारेमा नबुझिकन धावा बोल्नु भनेको देशलाई बर्बाद गर्नु हो । नेपाली जनतालाई कंगाल बनाउनु हो । तसर्थ, रोजगार बढाउने र रोजगार दिने प्राइभेट संघ–संस्थालाई हतोत्साहन होइन, प्रोत्साहन दिनु आवश्यक छ। उनीहरुलाई उकास्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ। नामी साप्ताहिकमा प्रकाशित सम्पादकीय
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख १५, २०८३ १६:५३
