जेसि निर्मला प्रधान
झापा । नेपालमा सुकुम्बासी समस्या दशकौँदेखि जटिल सामाजिक तथा राजनीतिक मुद्दाको रूपमा रहँदै आएको छ। विशेषतः शहरी क्षेत्रका खोलानाला किनार, सार्वजनिक जमिन र सरकारी स्वामित्वका क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासी बस्तीहरू आज राज्यका लागि ठूलो चुनौती बनेका छन्।
यसै सन्दर्भमा हाल नेपाल सरकारले खोलाकिनारमा रहेका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने, वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने र उनीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित अभियान अगाडि बढाएको छ। साथै, नक्कली सुकुम्बासी, बिचौलिया तथा गरिब जनताको नाममा अवैध लाभ उठाउने समूहहरूमाथि छानबिन गर्ने तयारी पनि सरकारको प्राथमिकतामा देखिएको छ।
सुकुम्बासी भन्नाले आफ्नै नाममा बसोबासको जमिन नभएका नागरिकलाई जनाउँछ। तर व्यवहारमा यस शब्दको दुरुपयोग भएको पनि देखिन्छ। वास्तविक पीडित नागरिकहरू अझै पनि आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित छन् भने केही पहुँचवाला व्यक्तिहरूले सुकुम्बासीको नाममा सार्वजनिक जमिन कब्जा गरेर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गरेको आरोप बारम्बार उठ्दै आएको छ।
यही कारणले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न पहिचान प्रक्रिया सबैभन्दा संवेदनशील र महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ। सरकारले अघि सारेको नयाँ पहलमा वास्तविक सुकुम्बासीको तथ्यांक संकलन, उनीहरूको जीवनस्तरको मूल्यांकन र पुनस्र्थापनाको योजना समावेश गरिएको छ। यसले दीर्घकालीन समाधानतर्फ संकेत गर्दछ। यदि यो प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले अघि बढ्न सकेमा वर्षौंदेखि समस्यामा परेका हजारौं परिवारले स्थायी बसोबासको अधिकार प्राप्त गर्न सक्छन्।
तर यस अभियानसँगै केही चुनौतीहरू पनि देखिन्छन्। खोलाकिनारमा बसोबास गर्ने धेरै परिवारहरूको जीविकोपार्जन त्यहीँ आसपास केन्द्रित हुन्छ। उनीहरूलाई अचानक विस्थापन गर्दा रोजगारी, शिक्षा र सामाजिक संरचनामा असर पर्न सक्छ। त्यसैले हटाउने भन्दा पहिले वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य हुन्छ। अन्यथा यो पहल मानव अधिकारको दृष्टिले विवादास्पद बन्न सक्छ।
यसैबीच, सरकारको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नक्कली सुकुम्बासी र बिचौलियामाथि कारबाही गर्नु हो। धेरै ठाउँमा गरिब जनताको नाममा जग्गा ओगट्ने, घरटहरा बनाएर भाडा उठाउने र राजनीतिक संरक्षणमा लाभ लिने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ। यस्ता गतिविधिले वास्तविक सुकुम्बासीको अधिकारमाथि चोट पुर्याएको छ। यदि सरकारले यस्ता तत्वहरूलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सकेमा मात्र सुकुम्बासी समस्या समाधानको प्रयास सफल हुन सक्छ।
सुकुम्बासी व्यवस्थापन केवल भौतिक संरचना हटाउने विषय मात्र होइन, यो सामाजिक न्यायसँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दा हो। यसमा सरकार, स्थानीय तह, नागरिक समाज र स्वयं सुकुम्बासी समुदायबीच समन्वय आवश्यक छ। पारदर्शिता, निष्पक्षता र मानवअधिकारको सम्मान यस प्रक्रियाको आधार हुनुपर्छ।
अन्ततः, सरकारको यो पहल सकारात्मक दिशा तर्फको कदम हो, तर यसको सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर गर्दछ। वास्तविक सुकुम्बासीलाई सम्मानजनक जीवन प्रदान गर्दै नक्कली प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सकेमा मात्र यो अभियानले अपेक्षित परिणाम दिन सक्छ। अन्यथा, यो पनि अघिल्ला प्रयासहरूजस्तै अधुरो प्रयासको रूपमा सीमित हुन सक्छ। सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि केवल नीति होइन, प्रतिबद्धता र संवेदनशील कार्यान्वयन आवश्यक छ। अहिलेको कदमले न्याय, समानता र समृद्धितर्फको मार्ग खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
