- अनुषा थापा
उपत्यकामा सञ्चालित ट्याक्सीको इतिहास खोतल्ने हो भने नेपालमा २९ वर्षदेखि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेको छैन्। २०५७ साल जेष्ठ १७ गतेबाट बन्द भएको कालो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता अझै पनि खोलेको छैन्। अनि कहाँ हट्यो त सिण्डिकेट?
सिण्डिकेट कागजमा त हट्यो तर काममा हटेन।
ट्याक्सीमा सिण्डिकेट भएको कारणले सर्वसाधारणले भनेको बेलामा ट्याक्सी पाउँदैन्। अहिले उपत्यकामा भएको ट्याक्सीहरु सबै थोत्रा, कवाडी छन्। लगनखेलमा बसोबास गर्ने श्याम श्रेष्ठको भनाई अनुसार ट्याक्सीमा चढ्यो भने ट्याक्टरको जस्तो आवाज आउँछ ट्याक्सीमा यस्तो बेथिति रहेको छ कि पैसा तिर्दातिर्दै पनि भनेको ठाँउसम्म ट्याक्सी जान मान्दैनन्।
उपत्यकामा सञ्चालित ट्याक्सीहरु सबै ७९६ सिसीको छ । अहिले भएको ट्याक्सीहरु सबै झ्याम्पट छन्। जसले उपत्यकाको सुन्दरतालाई नै कुरुप बनाई दिएको छ। यातायात मन्त्रालय र यातायात ब्यवस्था विभागले ट्याक्सी सञ्चालन गर्नको लागि मापदण्ड बनाएर पारित गरेको थियो। पारित गरेको मिति २०७६ साल भाद्र ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठ्कले। नयाँ ट्याक्सीको दर्ता तत्कालै खोल्ने भनेको थियो।
अब सरकारले खोल्ने नयाँ ट्याक्सीको दर्ता १००० सिसीको भन्दा माथिको मात्र दर्ता गर्नु दिने भनेको थियो। सरकारले खोल्ने भनेको ट्याक्सीहरु लक्जरियएस हुने भनेर सरकारले आश्वासन मात्र दिए। सरकारले राम्रो ट्याक्सीको दर्ता खोल्दा सरकार र जनतालाई फाइदा हुने भो तर अहिले सञ्चालनमा भएको ट्याक्सीहरुलाई घाटा पर्ने भनेर अहिले सञ्चालनमा भएको ट्याक्सी ब्यवसायीले सरकारलाई नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न दिएनन् । ट्याक्सी ब्यवसायीहरु सरकारलाई नयाँ ट्याक्सी खोल्न नदिन विभिन्न मागहरु राख्दै आन्दोलन गर्दै सिण्डिकेट लगाउन सफल भए। पैसा तिरेर पनि सर्वसाधारणहरु सेवासुविधा लिनबाट जनता वञ्चित भए।
तर पनि यातायात व्यबस्था विभाग र यातायात मन्त्रालय नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न किन चासो देखाइरहेको छैन्। कही यहाँ पनि आर्थिक चलखेलले त ठूलो भूमिका खेलेको छैन् भनि धेरै आमसर्वसाधारणको मनमा प्रश्न उब्जिएको छ।
विगत २९ वर्षदेखि ट्याक्सीले खुलेआम जनता लुटिरहेका छन् । जनताले ट्याक्सी ब्यवसायले भनेजति पैसा तिरेर पनि राम्रो सेवा सुविधा पाएको छैनन्। तीन जना मोटामोटा मान्छे ट्याक्सीमा अट्दैन्।
ट्याक्सीको परमिट उपत्यकामा मात्र छ। उपत्यका बाहिर ट्याक्सीको परमिट् छैन्। दुर्गम जिल्लाका नागरिकहरुले बिरामी हुँदा पनि ट्याक्सी पाएका छेनन्। उपत्यका बाहिरको सर्वसाधारणहरु चाहि नेपालको जनता होइनन्। के उनीहरुलाई चाहि ट्याक्सी चढ्न मन लाग्दैन्। सरकारले नै किन हामीमाथि यत्रो विभेद गरेको होला भन्ने प्रश्न धेरै जिल्लाको सर्बसाधारणको मनमा खड्किएको छ। सरकारले नै हामीलाई किन छुट्ट्याएको ? भन्ने पनि धेरैको मनमा परेको छ।
अरु जिल्लाको त कुरै छोड्दीउँ। उपत्यकामै भनेको बेलामा ट्याक्सी पाउदैन । ट्याक्सी चढ्नको लागि मात्र उपत्यकामै कति हिड्नुपर्छ। पुतलीसडक र बागबजारमा मात्र ट्याक्सी देखेर उपत्यकामा ट्याक्सी फालाफाल छ भन्न मिल्दैन नि।
ट्याक्सीमा यस्तो विकृति छ। नयाँ ट्याक्सीको दर्ता किन नखोलेको भनि यातायात ब्यवस्था विभागको डिजी नवराज घिमिरेलाई प्रश्न गर्दा उनले ठाडो रुपमा जवाफ फर्काउँदै उनले भनेर्, 'के उपत्यकामा ट्याक्सी कम छ र? यहि भएको ट्याक्सी त बढी भइसक्यो।’ उनले व्यवसायीको पक्षमा रहेर जवाफ दिए।
व्यवसायीको पक्षमा रहेर जवाफ दिनुमा पनि उनको केही स्वार्थ अवश्य नै होला। तर व्यवसायी भन्दा पहिला जनता आउछन्। नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दा अहिले सञ्चालनमा भएको ट्याक्सीको मूल्य घट्छ। ट्याक्सीको दैनिक आम्दानी घट्छ। ट्याक्सीले अहिले जसरी जनता ठगिरहेका छन्। त्यसरी जनता ठग्न पाउँदैनन्।
ट्याक्सीको दर्ता बन्द हुने बेलामा उपत्यकामा ट्याक्सीको संख्या ६ हजार ५ सय थियो। ५ हजार ६ सय ५० ट्याक्सी पेट्रोलबाट चल्थ्यो भने बाँकी १ हजार ८ सय ५० वटा डिजेलबाट चल्थ्यो। २०५७ सालपछि जनसंख्या तीन गृणाले बढेको छ। तर ट्याक्सीको संख्या बढेको छैन्। २०७२ साल जेष्ठ २८ गते सरकारले १ हजार ८ सय ५० ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो। २०७२ साल चैत्र २१ गते सरकारले १ हजार ५०० ट्याक्सीको दर्ता खोलेको थियो।
ट्याक्सी मिटरमा हिड्न मान्दैन् । ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै कुनै सुविधाको प्रयोग नगरिकन यात्रुले १४ रुपियाँ तिर्नपर्छ। अहिले सञ्चालनमा भएको ट्याक्सीहरुले यात्रुले भनेको ठाँउमा जान मान्दैनन्। ट्याक्सीमा सिण्डिकेट अझै पनि कायमै छ। ट्याक्सीमा विगत ३ दशकदेखि एउटै व्यवसायले एकलौटी ब्यवसाय गरिरहेका छन्।
अझै पनि २० वर्षे पुराना स्क्र्याब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ ट्याक्सी दर्ता भइरहेको छ । एउटा स्क्र्याब गरेको नम्बर प्लेट १०।११ लाखमा बिक्री वितरण भइरहेको छ। जसले गर्दा उपत्यकामा सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दा व्यवसायीहरुले त्यत्तिकै नम्बर प्लेट पाउँछन्। नम्बर प्लेट सित्तैमा पाउँदा ट्याक्सीको मूल्य पनि कम हुन्छ। र यात्रुले तिर्नुपर्ने भाडा पनि कम हुन्छ। १०।११ लाखमा स्क्र्याब गरेको नम्बर प्लेट खरिद गर्दा यसको पैसा यात्रुसँग लिने गर्छन्।
जति ट्याक्सीको मूल्य कम हुन्छ त्यत्ति नै भाडा पनि कम हुन्छ। सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दा एउटा ट्याक्सीको मूल्य १८ लाखसम्म पर्न जान्छ। अहिले एउटा नयाँ ट्याक्सीको मूल्य ३१ लाखसम्म पर्न जान्छ। यातायात व्यबसायीहरुको अनुसार ट्याक्सीको भाडा महँगो भएको कारण सरकार नै हो।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघका महासचिव भरत नेपालले सरकारलाई नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न नदिने बताए। यदि सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने हो भने हामी सरकारको विरोधमा सडक आउँछौ भनेर उनले सिधै सरकारलाई नै धम्की दिए। ट्याक्सी चालकले ट्याक्सी साहुलाई दैनिक २४ घण्टाको १९ सय रुपैयाँ बुझाउँछ। दिउँसो चलाउने चालकले साहुलाई १ हजार बुझाउँछ। राति चलाउनेले ९ सय बुझाउँछ। त्यही पनि पेट्रोल हालेर। यो पैसा जनतासंग उठाउँछन्। मिटरमा नहिँडेर हुन्छ कि जनता ठगेर।
एयरपोर्टमा सञ्चालनमा भएको ट्याक्सी सबै हरियो प्लेटमा दर्ता भएका छन्। २०५० सालदेखि एयरपोर्टमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ। एयरपोर्टमा ट्याक्सीको दर्ता बन्द हुने बेलामा त्यहाँ जम्मा २ सय ७ वटा ट्याक्सी सञ्चालनमा थिए। एयरपोर्टमा अहिले पनि २०७ वटै ट्याक्सी सञ्चालनमा छन्। सरकारले देशैभरिबाट २० बर्षे पुराना गाडी विस्थापन गर्ने भने पनि एयरपोर्टको ट्याक्सीहरु किन विस्थापन गरेन?
एयरपोर्टमा सञ्चालनमा रहेको ट्याक्सीहरु मिटरमा हिड्दैनन् । एयरपोर्टमा भएको ट्याक्सीहरु सबै पुराना, थोत्रा, कवाडी र झयाम्पट छन्। यात्रुले भने जति पैसा तिरेपनि एयरपोर्टको ट्याक्सीले राम्रो सेवा सुविधा दिन सकेका छैन्। एयरपोर्टको ट्याक्सीहरुले जनता ठगेर मनलाग्दो पैसा उठाइरहेका छन्। एयरपोर्टको ट्याक्सीहरुमा अनुगमन छैन्। कोरोनाको कारणले धेरै मान्छेहरु बेरोजगार भएको छ। सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खेलि दिने हो भने धेरै वेरोजगारीले रोजगार पाउँने छन्।
