–अनुषा थापा
हामीले दैनिक भान्सामा उपभोग गर्ने खाधान्न सामानमा कत्तिको गृणस्तर छ त ? यो कृरामा कत्तिले गहन अध्ययन गर्नुभएको छ। हामी नेपालीहरुले दैनिक प्रयोग गर्ने भनेको तेल, दुध, बिस्कुट, चिया, मसला, पिउने पानी, भुजिया, दलहन, तरकारी, फलफुल इत्यादि हुन् । तर यी सामानहरु कत्तिको खानयोग्य छ यस विषयमा कसैको चासो गएको छैन् । अहिले पनि म्याद सिद्दिएको, खान नमिल्ने, गुणस्तरहीन सामानहरु बजारमा बिक्री वितरण भइरहेको छ।
कम तौल भएको सामानहरु बिक्री गरेर सर्वसाधारण ठग्ने । सामान विक्री वितरण त गर्छन् तर खुद्रा पसलेहरुले बिल दिदैनन्। यहाँ पनि जनता नै ठगिए। तर यस विषयमा अनुगमन किन भएन त । उद्योग मन्त्रालयले अनुगमन गर्न कहाँ चुक्यो। यस्तो म्याद सकिएको, गुणस्तरहीन सामानहरु, खान लायक नभएको सामानहरु खाँदाखेरि यसले सर्वसाधारणहरुको स्वास्थ्यमा कति हानिकारक असरहरु देखापरिरहेको छ।
उद्योग मन्त्रालयले खानयोग्य सामानहरु विक्री वितरण गर्नमा रोक पनि लाउन सक्दैन् भने यस्ता व्यापारीहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउन पनि उद्योग मन्त्रालय पछि परेको छ। हरेक सामान उत्पादन गर्ने र त्यसको मूल्य तोक्ने काम पनि त्यही प्रोडक्सन हाउसले गर्छ। तर सामानको मूल्य त सरकारले तोक्नु पर्ने होइन र।
व्यापारीहरुले सामानको आफूखुशी दररेट राखेर जनता ठगिरहेका छन्। एउटा भाँडा धुने साबुनको रेट समेत सरकारले होइन उद्योग ब्यवसायीले तोकेका छन्। के सरकारभन्दा ठूलो उद्योग व्यवसायी हुन्। जे गरे पनि उधोग व्यवसायीहरुलाई छुट। चाडपर्व आउन पाएको छैन सामानको मूल्य सुनको भाउ जसरी आकासिन्छ। उद्योग व्यवसायीहरु आफ्नो मर्जी अनुसार सामानको भाउ बढाउँछन् त्यही पनि सत्तामा बसेकाहरु हात बाँधेर बस्छन्।
खुद्रा पसलेदेखि भाटभटेनी तथा अन्य सुपरमार्केटहरुको पनि सामान बेच्ने एउटा पोलिसी। प्याकेटमा सामान प्याक गर्ने एक किलोको ट्याग राख्ने । तर त्यो प्याकमा एक किलो सामानको प्रयोग भएको हुँदैन। यसरी जनता लुट्न मिल्छ? म्याद सकिएको खाद्यवस्तुहरुलाई खुद्रा पसले र सुपरमार्केटहरुले पुनःप्याकिङ गरेर बिक्रिवितरण समेत गर्छन्।खाद्यान्न विभागले न्यून तथा दुषित वस्तु उत्पादन तथा बिक्रिवितरण गर्ने विरुद्ध कडा कारवाही गर्ने पटक पटक जानकारी दिएको छ। तर प्रभावकारी अनुगमन र नीति नियम बन्न नसक्दा उद्योग व्यवसायीहरु सरकारको आँखामा धुलो फ्याँकिरहेका छन्।
हाम्रो मुलुकमा अन्य राष्ट्रहरुबाट पनि खाद्यान्न वस्तुहरु आयातित हुन्छ। तर ती आयातित वस्तुहरुको गुणस्तर परीक्षण हुन सकेको छैन्। अरु खाद्यान्न वस्तुहरुको त कुरै छोडौं तरकारीमा समेत रसायनको मात्रा परीक्षण हुन सकेको छैन्। नेपालमा सबैभन्दा बढी मात्रामा तरकारी आयात भारतबाट हुन्छ। भारतबाट आयात हुने तरकारी कुनै पनि चेकजाँच बिना सर्वसाधारणको भान्सामा पुग्छ। यस्तो रसायनयुक्त तरकारीहरुको प्रयोग गर्दा विभिन्न रोगहरु मानिसमा देखापर्छ।
स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा उत्पादन भएर नेपाल भित्रिएको सामानहरु पनि गुणस्तरहीन पाइन्छ। कारण के हो भन्दा फितलो अनुगमन। बाहिरबाट आयात हुने सामान भन्सार नाकामा चेकजाँच हुन सकेको छैन। विदेशी कम्पनीहरुले त कमशल र उनीहरुको मुलुकमा नबिकेका सामान नेपाल पठाउने गर्छन्।
यस्ता कमशल सामानहरु भित्रिनमा उद्योग मन्त्रालयले रोक लगाउनु पर्ने होइन र ? यस्तो विषादीयुक्त सामान विक्रिवितरण गरेर जनताहरुलाई मुत्युको मुखमा धकेल्दा पनि सरकार किन मौन् छ? अन्य मुलुकाट नेपाल भित्रिने सामानहरु भन्सार नाकामै चेक गरेर पसलहरुमा विक्रिवितरण गर्न पठाउने गर्नुपर्छ। यसो गर्दा रसायन र विषादीयुक्त खानाहरु नेपाल भित्रिन पाउँदैनन् र विषादीयुक्त खाना खाएर रोग लाग्ने संख्यामा पनि निकै कमी देखापर्छ।
उद्योग मन्त्रालयले हरेक खाद्यवस्तुहरुको मूल्य आफै तोक्नुपर्छ । सर्वसाधारण र उद्योग व्यवसायीहरुलाई मार नपर्ने गरि खाधवस्तुको भाउ निर्धारण गर्नतर्फ उद्योग मन्त्रालयको ध्यान जानुपर्छ। उद्योग मन्त्रालयले बेलामौका पारेर कसरी गुणस्तरीय सामान उत्पादन गर्ने भनेर उत्पादकहरुलाई तालिम दिनुपर्छ।
गुणस्तरहनि वस्तुहरु विक्रिवितरण गर्ने उत्पादक र विक्रेतालाई सरकारले कडा कारवाही गर्नुपर्छ। कमशल वस्तु विक्रि वितरण गरेर जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने हक कुनै पनि उत्पादक र विक्रेताले पाएका छैनन्। खाद्यवस्तुहरु अन्य मुलुकबाट आयात गराउन बाध्य पार्ने चाहि हाम्रो राष्ट्रको सत्तामा बसेका मन्त्रीहरु नै हुन्। देशमा काम गर्ने भनेको नेताहरुलाई मन्त्रालयमा आफ्नो फोटो हेर्दै ठिक्क। अनि जनताको बारेमा सोच्ने त उनीहरुलाई फुर्सद हुने कुरै भएन्। कृषि मन्त्रालय कृषिक्षेत्रमा सुधार ल्याउन कस्तो कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा ठिक होला भनेर नसोच्ने।
उद्योग मन्त्रालय उद्योग व्यवसायीहरुको पक्षमा मात्र निर्णय गर्ने । भूमिसुधार मन्त्रालय खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउन रोक नलगाउने। यी तिन मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले ऐनकानून बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा देशमा खाद्य संकट हुन पनि बेर लाग्दैन्। अहिले एक हजार लिएर बजार गयो भने एक झोला तरकारी आउँदैन्। अनि आम्दानी नहुने मान्छे त भोकभोकै मर्ने बेला हुन लाग्यो।
आफ्नै देशमा कृषि गर्छु। आफ्नो राष्ट्रका जनताहरुलाई सस्तोमा खाद्यवस्तु उत्पादन गरि विक्रिवितरण गर्छु भन्दा पनि सरकारबाट सहयोग पाउन नसकेपछि उनीहरु विदेश जान बाध्य हुन्छन्।
देशमा सबै बद्धबृद्धा मात्र बाँकी छन् अनि खेतीपाती कसले गर्ने। बाहिरबाट आयातित सामान खाएर बिरामी हुन्छन्। अनि औषधी पनि बाहिरी मुलुकबाट नै आयात गर्नुपर्छ। हामी नेपालीहरु नमोटाएपनि मोटाए जस्तो देखिने कारणचाहि यस्तै अरु राष्ट्रबाट आएको खाद्यवस्तु खानको मुख्य प्रभाव पनि हो।
