नेपाल विद्युत प्राधिकरण फेरि राजनीतिमा तानिएको छ। प्राधिकरण कहिले पनि राजनीति मुक्त बन्न सकेन। हुन त सरकारी संस्थानहरुको नियति नै राजनीति बनिसकेको छ। हिजोका दिनमा जस्तै आजका दिनमा पनि सरकारी संस्थानहरु राजनीतिको चर्को मारमा पर्ने गरेको छ।
यसक्रममा विजुली अड्डा नेपाल विद्युत प्राधिकरण राजनीतिमा पर्नु स्वभाविकता हो। विजुलीको खेलमा राजनीतिको चर्को जाल बुनिने गरेको प्राधिकरणमा सस्तो लोकप्रियता कमाउने उदेश्यले देउवा नेतृत्वको सरकारले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई फेर्ने कसरत शुरु भएको छ।
ओली नेतृत्वको दुई तिहाइको सरकारले चार बर्षका लागि नियुक्त भएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको राजिनामा मागेर त्यसको स्थानमा पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ल्याउने चलखेल शुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा समक्ष ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले बहालवाला कार्यकारी निर्देशक शाक्यको कार्य मूल्याङ्कन प्रभावकारी नभएको भनेर ब्रिफिङ गरेपछि शाक्यको राजिनामा माग गरेर घिसिङलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया थालनी गर्न भनिएको कुरा प्रकाशमा आएको छ।
चार बर्षका लागि नियुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बर्षदिन पनि राम्ररी कार्य गर्न नपाइकन उनको नियुक्ति उपर प्रश्न चिन्ह खडा गर्न लगाउनु निश्चित रुपमा ठूलो राजनीति हो। आफू अनुकुलका मान्छेलाई उच्च पदमा ल्याउन चाहनु सवै उच्च निकायको चाहना नै हो। यस चाहनामा देउवा सरकार लोकप्रिय बन्नका लागि भएतापनि १८ घण्टाभन्दा बढी नेपालको लोडसेडिङलाई अन्त्य गरेर लोडसेडिङ मुक्त देश वनाएर नेपाली जनताको वाहवाही पाएका घिसिङलाई फेरि नियुक्ति दिन लागेको कसैवाट पनि छिपेको छैन्।
कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको कुर्सीमा बसेको लगतै फुमन्तर गरेको भरमा व्यापक परिवर्तन आउने पक्कै होइन । सिस्टमवाट चल्ने निकायमा सिस्टमका साथ अगुवाइ गर्न सकेमा जो आएपनि परिवर्तन निश्चित छ। त्यसमा काम गर्ने राम्रो वातावरण तथा सहकर्मीहरुको उच्च साथ र सहयोग हुनु पर्दछ। परिवर्तन टाढा हुनै सक्दैन। परिवर्तन गर्न र गराउनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुदैन।
चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप र काम गर्ने कुनै वातावरण भएन भने, शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई ल्याएपनि परिवर्तन हुन गाह्रै हुन्छ। संस्थानको काम व्यक्तिले गर्ने होइन, टीमले गर्ने भएको कारण टीमवर्क भएन भने, कठिन हुन्छ। टीमवर्क राम्रो भएमा र राजनीतिक प्रेसरको स्थानमा प्रोत्साहन भएमा जस्तोसुकै कार्य पनि सहज रुपमा सफल हुने गर्दछ। जुन कुरा घिसिङ कार्यकारी निर्देशक हुँदा भयो।
घिसिङले देशलाई लोडसेडिङ मुक्त गर्न सफल भयो । यो सफलता पाउनका लागि घिसिङ तलदेखि माथिसम्म सिस्टम मिलाउंदै धेरै खुनपसिना बगाउनु पर्याे। यो कसैवाट छिपेको छैन्। चार बर्षको अवधिमा घिसिङले गरेका राम्रा कार्यहरुको तारिफ हुनु स्वभाविक हो। लोकिप्रिय सरकार बन्ने नाममा घिसिङलाई प्रयोग गर्नु देउवा सरकारको अर्को राजनीति हो। यो राजनीतिको प्रयोगले कतिको सफलता पाउने या असफलताको मार खेप्नु पर्ने हो ? त्यो भोलिका दिनमा थाहा हुने नै छ।
नामी साप्ताहिकबाट साभार
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन २३, २०७८ ११:०४
