काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को परिणाम सार्वजनिक हुने क्रम जारी रहँदा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया भने करिब दुई सातापछि मात्रै सुरु हुने देखिएको छ। प्रत्यक्षतर्फको परिणाम लगभग टुंगिए पनि समानुपातिकतर्फका ११० सांसदको टुंगो लाग्न अझै केही दिन लाग्ने भएकाले सरकार गठनमा समय लाग्ने भएको हो।
संविधानअनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएपछि मात्रै संसद् गठनको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले नयाँ सरकार बन्न तत्काल सम्भावना देखिँदैन।
निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुन करिब एक साता लाग्नेछ। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार समानुपातिक मतगणना सकिएपछि दलहरूले पाउने सिट संख्या निर्धारण गरिनेछ।
भट्टराईले भने, “बुधबार बिहानसम्म समानुपातिकतर्फको गणना सकिन्छ। त्यसपछि दलहरूलाई बन्दसूचीअनुसार समावेशी समूह मिलाएर नाम पठाउन पत्राचार गरिन्छ।”
दलहरूले पठाएका नामहरू समावेशी व्यवस्था र कानुनी मापदण्डअनुसार मिले–नमिलेको परीक्षण, त्रुटि सच्याउने तथा रुजु गर्ने प्रक्रियामा करिब तीन दिन लाग्ने आयोगले जनाएको छ। त्यसपछि समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको सात दिनभित्र आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ९३ (१) अनुसार राष्ट्रपतिले उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
अधिवेशनपछि सुरु हुने सरकार गठन
संवैधानिक कानुनका जानकार डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार यद्यपि संविधानले ३० दिनको समय दिएको भए पनि व्यवहारमा प्रायः एक साताभित्र संसद् अधिवेशन बोलाइने अभ्यास रहेको छ।
अधिवेशन आह्वान भएपछि ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्ने पहिलो बैठकमा २७५ जना सांसदले शपथ लिनेछन्। त्यसपछि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले आफ्नो संसदीय दल गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्रका अनुसार बहुमत प्राप्त दलले संसदीय दलको नेता चयन गरी राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएपछि संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्छ।
उनका अनुसार बहुमत स्पष्ट भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न धेरै समय लाग्न आवश्यक हुँदैन।
विश्वासको मत लिनुपर्ने कि नपर्ने ?
संविधानको धारा ७६ (२) वा (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर बहुमत प्राप्त दलका नेता धारा ७६ (१) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने भएकाले तत्काल विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता नहुने संवैधानिक विज्ञहरूको भनाइ छ। यद्यपि संसद्ले चाहेमा प्रधानमन्त्रीको विश्वास कुनै पनि बेला परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था भने कायम रहनेछ।
बहुमत रास्वपालाई, प्रधानमन्त्री को ?
हालसम्मको मतपरिणाम अनुसार छ वटा दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने देखिएको छ। त्यसमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको छ। त्यसैले सो दलको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छ।
तर रास्वपाको विधानमा संसदीय दलको नेता चयन गर्ने प्रक्रिया अन्य दलभन्दा फरक छ। पार्टी विधानअनुसार संघीय निर्वाचनअघि नै प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारमध्ये इच्छुक व्यक्तिबीच निर्वाचन गराएर संसदीय दलको नेता चयन गर्ने व्यवस्था छ।
तर पार्टीले निर्वाचनअघि यस्तो प्रक्रिया पूरा गरेको थिएन। निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा रास्वपाले आफ्ना वरिष्ठ नेता तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्ताव गरेको थियो।
संवैधानिक कानुनका जानकार डा. ज्ञवालीका अनुसार चुनावमा पार्टीले प्रस्तुत गरेको अनुहारलाई ध्यानमा राखेर संसदीय दलको नेता चयन गर्नु राजनीतिक रूपमा उपयुक्त हुने देखिन्छ।
उनी भन्छन्, “संविधानभन्दा बाहिर पार्टी विधान हुन सक्दैन। संसदीय दलले नै दलको नेता चयन गर्ने हो र प्रक्रिया लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ।”
