काठमाडाै । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई शाक्यको वारिसका रुपमा प्रेमकुमार काफ्लेले उक्त रिट निवदन दायर गरेको हो ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ, “मेरो सहमति बेगर मलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने र कुलमान घिसिङलाई मेरो पदाधिकार नटुटेको र कायम रहेको प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णयबाट मेरो उक्त पदमा रही काम गर्ने मेरो अधिकारमा आघात पुगेको छ।”
रिट निवेदनमा यही साउन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सो निर्णयका आधारमा भएका पत्रचार कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरी आफूलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा काम गर्न दिलाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आफूलाई चार वर्षको नियुक्ति दिएको हुनाले सरकारले हटाउन नसक्ने र आफूलाई अन्यत्र पद सिर्जना गरी नियुक्त गर्न नमिल्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ। अदालतमा उक्त रिट निवेदनको बुधबार सुनुवाइ हुनेछ।
यही साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो भने साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले काम शुरु गरेको थियो।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ १, २०७८ ०९:१२
