उदयपुर । उदयपुरको बेलका नगरपालिका–४, गुरुङचौरीमा अवस्थित श्री जनता माध्यमिक विद्यालय आज केवल एउटा सरकारी विद्यालयको नाम मात्र होइन, ग्रामीण शिक्षामा परिवर्तनको एउटा जीवित कथा बन्दै गएको छ । विज्ञान विषयमा निःशुल्क अध्ययनको अवसर, नेपाली र अंग्रेजी दुवै माध्यममा गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था, चार वर्षे सिभिल इन्जिनियरिङ कार्यक्रम, आफ्नै लगानीमा विद्यालय बस सञ्चालन, खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलापको विस्तार, र हजारौँ विद्यार्थीको आकर्षणले यो विद्यालयले सरकारी विद्यालयबारेको पुरानो सोच बदल्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
सीमित स्रोत, भवन अभाव, शिक्षक दरबन्दीको कमी र जग्गा अतिक्रमणजस्ता चुनौतीबीच पनि विद्यालयले गाउँमै गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छ भन्ने विश्वास जगाउँदै अघि बढिरहेको छ । ‘हामीले एउटा मात्र सपना देख्यौँ–गाउँका विद्यार्थी विज्ञान पढ्नका लागि शहर धाउन नपरोस्,’ विद्यालयका प्रधानाध्यापक सम्मर राई भन्छन्, ‘गाउँमै अवसर पाएपछि विद्यार्थीको आत्मविश्वास बढ्छ, अभिभावकको खर्च घट्छ र समाजमै सकारात्मक परिवर्तन आउँछ ।’
विद्यालयको यात्रा कुनै सामान्य शैक्षिक संस्थाको कथा होइन । यो एउटा त्यस्तो संस्थाको कथा हो, जसले सीमित साधन–स्रोतका बीच पनि आफ्नो समुदायको भविष्य निर्माण गर्ने जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।
विद्यालयको इतिहास २०२९ सालबाट सुरु हुन्छ । त्यस समय कक्षा ५ सम्मको अध्ययन–अध्यापन सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना भएको विद्यालय आज शिशु कक्षादेखि कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको केन्द्र बनेको छ । विद्यालयले समयसँगै आफ्नो दायरा विस्तार गर्दै २०४२ सालदेखि कक्षा १० सम्म पढाइ सुरु ग¥यो । पछि २०६४ सालबाट उच्च माध्यमिक तह अर्थात् कक्षा ११ र १२ को पढाइ पनि सुरु भयो ।
आज विद्यालयमा शिशु कक्षादेखि कक्षा १२ सम्म अध्ययन हुन्छ । शिक्षा, व्यवस्थापन र विज्ञान संकाय सञ्चालनमा छन् । यससँगै विद्यालयले प्राविधिक शिक्षालाई समेत महत्व दिँदै चार वर्षे सिभिल इन्जिनियरिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बसेर प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्न सकिने व्यवस्था हुनु स्थानीय समुदायका लागि ठूलो उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ ।
२०७७ साल असारदेखि विद्यालयले ‘जनता नमूना माध्यमिक विद्यालय’ को पहिचान प्राप्त ग¥यो। यही समयपछि विद्यालयको शैक्षिक र संस्थागत विकासले नयाँ गति लिएको देखिन्छ । संयोग पनि यस्तै रह्यो–२०७७ सालमै सम्मर राई विद्यालयको प्रधानाध्यापक बने । विद्यालय परिवारका अनुसार त्यसपछि विद्यालयमा शैक्षिक वातावरण, व्यवस्थापन, विद्यार्थी आकर्षण तथा योजनागत सुधार उल्लेख्य रूपमा अघि बढेको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रका धेरै विद्यार्थी आर्थिक कारणले विज्ञान विषय पढ्नबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । महँगो शुल्क, पुस्तक खर्च, प्रयोगशाला खर्च, कोचिङ तथा शहरमा बसाइको अतिरिक्त आर्थिक भारका कारण धेरै अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई विज्ञान पढाउन सक्दैनन् । यही समस्यालाई बुझेर जनता माध्यमिक विद्यालयले फरक निर्णय गर्यो । विज्ञान शिक्षा गाउँमै सहज र लगभग निःशुल्क बनाउने ।
प्रधानाध्यापक सम्मर राईका अनुसार विद्यालयले विज्ञान संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट केवल दुई हजार रुपैयाँ भर्ना शुल्क मात्र लिन्छ । त्यसबाहेक ट्युसन, पुस्तक, प्राक्टिकल र अन्य धेरै खर्च विद्यालयले व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेको छ । ‘गाउँका विद्यार्थी भाइबहिनीले विज्ञान पढ्न बाहिर महँगो शुल्क तिरेर जान नपरोस् भन्ने हाम्रो सोच हो । हामी विज्ञानमा दुई हजार रुपैयाँ भर्ना शुल्क लिन्छौँ, बाँकी धेरै कुरा निःशुल्क बनाएका छौँ । अभिभावक खुशी हुनुहुन्छ, त्यो नै हाम्रो सफलता हो ।’ प्रधानाध्यापक राई भने ।
यस निर्णयपछि अभिभावकमा उत्साह बढेको विद्यालय प्रशासन बताउँछ । आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका विद्यार्थीलाई गाउँमै विज्ञान शिक्षा उपलब्ध भएपछि धेरै विद्यार्थीले आफ्नो शैक्षिक सपना निरन्तरता दिन सकेका छन् । विद्यालयको अर्को महत्वपूर्ण विशेषता भनेको नेपाली र अंग्रेजी दुवै माध्यममा अध्ययनको व्यवस्था हुनु हो । विद्यालयमा शिशु कक्षादेखि कक्षा १२ सम्म विद्यार्थीले आफ्नो आवश्यकता र रुचिअनुसार माध्यम छनोट गर्न सक्छन् ।
अंग्रेजी माध्यममा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि विद्यालयले वार्षिक शुल्कको व्यवस्था गरेको छ । प्रधानाध्यापक राईका अनुसार नर्सरी कक्षामा अध्ययनका लागि करिब ६ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्छ भने कक्षा १० सम्म पुग्दा वार्षिक शुल्क करिब १५ हजार ६ सय रुपैयाँसम्म पुग्छ । अन्य कक्षाका लागि स्तरअनुसार शुल्क निर्धारण गरिएको छ । तर विद्यालयको दाबी छ–गुणस्तर, अनुशासन र शैक्षिक वातावरणका कारण निजी विद्यालयभन्दा सरकारी विद्यालयमा आकर्षण बढिरहेको छ । ‘यस क्षेत्रमा निजी विद्यालयभन्दा हाम्रो विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढी छ । निजी विद्यालयभन्दा अंग्रेजी माध्यम पढ्ने विद्यार्थीसमेत हामीसँग धेरै छन्, राईले भने ।
हाल विद्यालयमा करिब २ हजार विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । नयाँ भर्ना कार्यक्रम जारी रहेकाले यो संख्या अझ बढेर जाने अनुमान विद्यालयले गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी विद्यालयमा यति ठूलो विद्यार्थी संख्या हुनु भनेको आफैँमा विद्यालयप्रतिको विश्वास र जिम्मेवारीको संकेत मानिन्छ ।
विद्यालय पुग्न टाढाबाट आउने विद्यार्थीलाई सहज बनाउने उद्देश्यले विद्यालयले ६ वटा स्कूल बस सञ्चालन गरेको छ । विशेष कुरा के छ भने, ती बस कुनै सरकारी अनुदानबाट खरिद गरिएका होइनन् । विद्यालयले आफ्नै स्रोत, ऋण तथा सापटीको व्यवस्था गरेर बस खरिद गरेको हो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मनोज तामाङका अनुसार विद्यार्थीको सुरक्षा र नियमित उपस्थितिका लागि बस सेवा प्रभावकारी बनेको छ । ‘छ वटा बस ऋण सापटीमा खरिद गरेका छौँ । त्यसको भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँग सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ । सरकारले साथ दिए विद्यालयलाई थप सहज हुन्थ्यो।’ अध्यक्ष तामाङले थप्दै भने । विद्यालयले केवल परीक्षा केन्द्रित शिक्षा मात्र होइन, विद्यार्थीको समग्र व्यक्तित्व विकासलाई पनि महत्व दिएको छ । विद्यालयमा महिलाका लागि फुटबल एकेडेमी सञ्चालन भइरहेको छ । यससँगै तेक्वान्दो, भलिबल प्रशिक्षण तथा नृत्य कार्यक्रमसमेत सञ्चालनमा छन् ।
विद्यालय प्रशासनका अनुसार अतिरिक्त गतिविधिले विद्यार्थीको आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन र सामाजिक सम्बन्ध सुधार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । विद्यालयमा सरकारी तथा निजी स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिएका गरी जम्मा ७२ जना शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये ३५ जना सरकारी दरबन्दीअन्तर्गत छन् भने बाँकी निजी स्रोतबाट नियुक्त गरिएका हुन् । बस चालक, सुरक्षा गार्ड तथा अन्य सहयोगी कर्मचारी पनि निजी व्यवस्थापनमार्फत राखिएका छन् ।
विद्यालयका अनुसार सरकारी शिक्षक दरबन्दी अपर्याप्त भएकाले निजी स्रोतको सहारा लिनुपरेको छ । विशेषगरी कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी नहुनु चुनौतीपूर्ण रहेको अध्यक्ष तामाङको दाबी छ । ‘हामीले कम्प्युटर शिक्षक दरबन्दी माग्दा पनि पाएका छैनौँ । धेरै कुरा निजी लगानीबाट धानिरहेका छौँ।’ उनले भने ।
यो उपलब्धिसँगै विद्यालयका चुनौती पनि साना छैनन् । बढ्दो विद्यार्थी संख्याअनुसार पर्याप्त भवन अभाव रहेको विद्यालय प्रशासन बताउँछ । हाल विद्यालयमा पाँच वटा पक्की र चार वटा कच्ची गरी जम्मा नौ वटा भवन मात्र छन् । विज्ञान प्रयोगशालाका लागि छुट्टै भवन अभाव छ । क्यान्टिन सञ्चालनका लागि भवन छैन । होस्टेल निर्माणको आवश्यकता पनि महसुस गरिएको छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तामाङका अनुसार विद्यालयको डीपीआर तयार भइसकेको छ र भवन तथा पूर्वाधार विस्तारका लागि स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग सहयोग माग गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग समेत समन्वय भइरहेको छ । ‘हामी विद्यालयको घेराबेरा, भवन र पूर्वाधार विस्तारका लागि पहल गरिरहेका छौँ। तीनै तहका सरकारसँग सहयोग खोजिरहेका छौँ ।’ उनले भने ।
विद्यालयको अर्को संवेदनशील विषय हो–जग्गा अतिक्रमण । विद्यालय स्थापना हुँदा २७ विगाहा क्षेत्रफल रहेको जग्गा अहिले अतिक्रमणका कारण २७ कठ्ठामा सीमित भएको विद्यालय प्रशासन बताउँछ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले बाँकी जग्गा संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । घेराबेराको काम अझै बाँकी छ, तर योजना र डीपीआर तयार भइसकेको छ ।
प्रधानाध्यापक सम्मर राई सरकारी विद्यालयमा लागू गरिएको ‘निःशुल्क शिक्षा’को अवधारणामाथि प्रश्न उठाउँछन् । उनका अनुसार पुस्तक र शिक्षक उपलब्ध गराउँदैमा शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुँदैन । विद्यालय सञ्चालनका लागि विद्युत, इन्टरनेट, भवन मर्मत तथा अतिरिक्त व्यवस्थापन खर्च पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । ‘निःशुल्क शिक्षाको सरकारी परिभाषा सुधारिनुपर्छ । किताब मात्र दिएर हुँदैन, शिक्षक मात्र दिएर पनि हुँदैन । विद्युत, इन्टरनेट र मर्मत खर्चसमेत सरकारले धान्नुपर्छ ।’ प्रअ राईले पुनः भने ।
विद्यालयका अनुसार सरकारले मसलन्द खर्चका नाममा वार्षिक करिब ६० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ, जुन आवश्यकताको तुलनामा निकै कम रहेको छ । विद्यालय व्यवस्थापनले एउटा फरक अभ्यास पनि अघि बढाएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य, शिक्षक–कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई यही विद्यालयमा अध्ययन गराउने नियम बनाइएको छ । विद्यालय प्रशासनको विश्वास छ कि यसले विद्यालयप्रति उत्तरदायित्व बढाएको छ र गुणस्तर सुधारमा सकारात्मक दबाब सिर्जना गरेको छ ।
श्री जनता माध्यमिक विद्यालय बेलका एउटा यस्तो उदाहरण हो, जसले देखाएको छ–सीमित स्रोतसाधन भए पनि दूरदृष्टि, नेतृत्व, समुदायको साथ र सकारात्मक सोच भए परिवर्तन सम्भव छ । गाउँमै विज्ञान शिक्षा निःशुल्क बनाउने प्रयास, प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार, नेपाली र अंग्रेजी दुवै माध्यम सञ्चालन, आफ्नै लगानीमा स्कूल बस सेवा, अतिरिक्त क्रियाकलापमा जोड, र हजारौँ विद्यार्थीको विश्वास जित्नु सामान्य उपलब्धि होइन ।
अवश्य, विद्यालयसँग भवन अभाव, शिक्षक दरबन्दी, कम्प्युटर शिक्षकको कमी, प्रयोगशाला र होस्टेलको आवश्यकता, तथा जग्गा संरक्षणजस्ता चुनौती छन् । तर यी चुनौतीका बीच पनि विद्यालयले हरेक वर्ष आशा बढाइरहेको छ । जनता माध्यमिक विद्यालय बेलकाको कथा एउटा स्पष्ट सन्देश हो–सरकारी विद्यालय चाहियो भने बदलिन सक्छ, समुदाय र प्रतिबद्ध नेतृत्व भए गाउँमै गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छ । यदि राज्यको थप साथ, पूर्वाधारमा लगानी र नीति–गत सहयोग मिल्ने हो भने यो विद्यालय केवल बेलकाको गौरव मात्र होइन, देशभरका सरकारी विद्यालयका लागि प्रेरणादायी नमुना बन्न सक्छ ।
शिक्षक नखटेसम्म गुणस्तर सुधार हुँदैन: प्रधानाध्यापक राई
जनता नमूना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सम्मर राई शिक्षामा सुधार सम्भव छ भन्ने उदाहरण बनेका छन् । केही समयअघि बेलका नगरपालिकाबाट उत्कृष्ट प्रधानाध्यापकको रूपमा सम्मानित भएपछि उनको कार्यशैली र विद्यालय सुधारको प्रयास थप चर्चामा आएको छ । प्रअ राई भने यो सम्मानलाई व्यक्तिगत उपलब्धिभन्दा जिम्मेवारीको मूल्याङ्कनका रूपमा लिन्छन् ।
प्रअ राईका अनुसार विद्यालय सुधार कुनै चमत्कारबाट होइन, निरन्तर मेहनत, अनुशासन र समर्पणबाट सम्भव हुन्छ । २०७७ सालमा जनता नमूना माध्यमिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक भएर आएपछि उनले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता बनाए । विद्यालयमा राजनीतिक गतिविधि रोक्ने, शिक्षकलाई नियमित र जिम्मेवार बनाउने तथा विद्यार्थी र अभिभावकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क बढाउने कामलाई विशेष महत्व दिए ।
उनको नेतृत्वमा विद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई विद्यालय समयभित्र पूर्ण जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्ने वातावरण निर्माण गरियो । शिक्षक विद्यालयको समयमा राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी भए कारबाही हुने व्यवस्था गरियो । अभिभावकसँग नियमित फोन सम्पर्क गरेर विद्यार्थीको उपस्थितिदेखि अध्ययन अवस्थासम्म जानकारी लिने अभ्यास सुरु भयो । यसले विद्यालय र अभिभावकबीच विश्वासको सम्बन्ध बलियो बनाएको र विद्यार्थी आकर्षण बढेको राईको अनुभव छ ।
विद्यालयलाई विद्यार्थीमैत्री बनाउन प्रअ राईले व्यावहारिक सुधारका कार्यक्रम पनि अघि बढाए । गाउँक्षेत्रका विद्यार्थीलाई सहज बनाउन स्कूल बस सञ्चालन गरियो । कक्षा ११ मा विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरियो । गरीब, जेहेन्दार तथा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थीको खर्च विद्यालयले नै व्यहोर्ने नीति लागू गरियो । यी प्रयासका कारण विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या निरन्तर बढिरहेको छ ।
प्रअ राई प्रविधिमैत्री शिक्षालाई आजको आवश्यकता मान्छन् । ‘हामीले कालोपाटीबाट सुरु गर्यौँ अहिले डिजिटल बोर्डको समय आएको छ । विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न शिक्षण प्रणाली पनि समयअनुसार बदलिनुपर्छ,’ उनी भन्छन् । स्थानीय सरकारले विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
शिक्षा ऐन, नीति वा संरचनाभन्दा पनि शिक्षकको इमानदार भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको स्पष्ट धारणा छ । ‘विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न शिक्षक खटिनै पर्छ, आफ्नो पेशागत धर्म निभाउनै पर्छ,’ उनी भन्छन् । उनको अनुभवले एउटा सकारात्मक सन्देश दिन्छ–यदि विद्यालयमा अनुशासन, जिम्मेवारी, मेहनत र दूरदृष्टि भयो भने सामुदायिक विद्यालयले पनि उत्कृष्ट नतिजा दिन सक्छन् । सम्मान केवल पुरस्कार होइन, समाज र राष्ट्रप्रतिको उत्तरदायित्व अझ बढाउने प्रेरणा पनि हो भन्ने कुरा प्रधानाध्यापक राईको यात्राले देखाएको छ ।
