काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलन भएको अब भदौ २३ र २४ गते एक वर्ष पुग्दै छ । जेन–जी आन्दोलनपछि देशमा नयाँ सरकार बनेको छ। जुन जेन–जी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकार भनेर पनि चिनिन्छ ।
तर, त्यही जेन–जी आन्दोलनमा ध्वस्त वा खरानी बनेका देशका प्रमुख प्रशासनिक तथा ऐतिहासिक संरचना वर्ष दिन पुग्न लाग्दा पनि पुनर्निर्माणको संकेत देखिएको छैन् । ३६ अर्बभन्दा बढी आवश्यक पर्ने पुनर्निर्माणका लागि सरकारले जम्मा ६ अर्ब हाराहारी बजेट छुट्याएको छ।
सरकारलाई भवन बनाउन पैसा छैन, कि प्राथमिकता छैन ? त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन् । काठमाडौँका सडकमा अहिले पनि ती भवनहरू भेटिन्छन्, जहाँ आगलागीको कालो धुवाँले इतिहासको अनुहार छोपेको छ ।
सिंहदरबारको मुख्य भवन, तत्कालीन गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शीतलनिवास, बबरमहल, पुरानो संसद् भवनदेखि गोदावरीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रसम्मका संरचना जलेर, भत्किएर वा क्षतिग्रस्त भएर बसेका छन्।
तर ती भवनको अवस्थाभन्दा पनि चिन्ताजनक अर्को दृश्य छ–पुनर्निर्माण गर्ने राज्य संयन्त्रको सुस्ती। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका महत्वपूर्ण संरचना एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कतिपयको विस्तृत क्षति मूल्यांकन बल्ल सकिएको छ । कतिपयको डिजाइन बनेको छैन। कतिपयको ठेक्का प्रक्रियासमेत अघि बढेको छैन । र, धेरै संरचनाका लागि बजेटको सुनिश्चितता नै छैन ।
सरकार भने यसलाई बजेट अभावको सामान्य प्रशासनिक समस्याजस्तो प्रस्तुत गरिरहेको देखिन्छ। जलेका भवन निजी घर वा कुनै सामान्य सरकारी कार्यालय होइनन् । यी देशको प्रशासनिक इतिहास, राज्यसत्ता र वास्तुकलाका जीवित दस्तावेज हुन्।
सिंहदरबारको मुख्य भवनदेखि बबरमहलसम्मका संरचना नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक इतिहाससँग जोडिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवन वास्तुकलाको दृष्टिले विशिष्ट मानिन्थ्यो । शीतलनिवासको ऐतिहासिक महत्व छ ।
यस्ता संरचना खण्डहर बनेर बस्दा राज्यले केवल भवन गुमाइरहेको छैन, आफ्नो इतिहासको भौतिक प्रमाणसमेत गुमाइरहेको छ। सरकारी प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनबाट २ हजार १६८ संस्था तथा निकाय प्रभावित भएका थिए । ६७१ भवन क्षतिग्रस्त भए।
भवनमा मात्रै ३९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको मूल्यांकन छ । पुनर्निर्माण, मर्मत तथा भौतिक सम्पत्तिको पुनर्स्थापनाका लागि ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
तर सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा यसका लागि करिब ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र छुट्याएको छ । अर्थात् आवश्यकता र विनियोजनबीच ठूलो खाडल छ। यहीँबाट सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठ्छ । राज्यले आफैंले क्षतिको मूल्यांकन गरिसकेको छ।
कति भवन जले, कति भत्किए र पुनर्निर्माणमा कति खर्च लाग्छ भन्ने तथ्यांक पनि छ । तर त्यसअनुसार बजेट र कार्ययोजना बनाउन नसक्नु केवल स्रोतको अभाव भनेर पन्छिन मिल्दैन । किनकि बजेट भनेको केवल रकमको हिसाब होइन, सरकारको प्राथमिकताको राजनीतिक दस्तावेज पनि हो।
कुन क्षेत्रमा पैसा हाल्ने र कुन क्षेत्रलाई पर्खाउने भन्ने निर्णयले सरकार के कुरालाई महत्वपूर्ण ठान्छ भन्ने देखाउँछ। त्यसैले सिंहदरबारको ऐतिहासिक भवन वर्ष दिनसम्म खण्डहर रहनु केवल निर्माण मन्त्रालयको कमजोरी होइन । यो राज्यको प्राथमिकताको प्रश्न हो।
पुनर्निर्माणको गति हेर्दा सरकारी प्राथमिकतामा अर्को विरोधाभास देखिन्छ। क्षतिग्रस्त मन्त्रीनिवासको पुनर्निर्माण तीन चरणमा अघि बढाइएको छ। पहिलो चरणमा ८ करोड ६० लाख, दोस्रोमा १५ करोड ४९ लाख र तेस्रो चरणमा इन्टेरियरका लागि १७ करोड ८९ लाख रुपैयाँको स्टिमेट तयार भएको छ ।
मन्त्री बस्ने भवनको पुनर्निर्माणका लागि चरणबद्ध प्रक्रिया, ठेक्का र समयसीमा तय गर्न सक्ने राज्यले सिंहदरबार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, बबरमहल, शीतलनिवास र अन्य ऐतिहासिक संरचनाका लागि किन त्यही तत्परता देखाउन सकेन ? यहाँ प्रश्न मन्त्री क्वार्टर बनाउनु हुँदैन भन्ने होइन।
तर, राज्यका प्रतिनिधिको सुविधा पुनर्स्थापनामा देखिएको तत्परता राज्यकै इतिहास र सार्वजनिक संस्थाका भवन पुनर्स्थापनामा किन देखिएन ? यही असमानताले सरकारको प्राथमिकतामाथि शंका पैदा गर्छ । क्षतिग्रस्त भवनलाई हरियो वा निलो नेटले छोपिएको छ।
बाहिरबाट हेर्दा सहरको कुरूप दृश्य केही हदसम्म लुक्छ । तर जालीले भवनको घाउ छोप्न सक्छ, सरकारको कमजोरी होइन। तत्कालीन गृह मन्त्रालयको भवन बाहिरबाट सेतो चुना पोतेर चिटिक्क देखाउने प्रयास गरिएको छ । भित्र भने संरचना क्षतविक्षत छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवन अझै खण्डहर छ । बबरमहल पुनर्निर्माणका लागि जगैदेखि काम गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। पुरानो संसद् भवनसमेत पूरै भत्काएर बनाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ–सरकार पुनर्निर्माण गरिरहेको हो कि क्षतिको दृश्य व्यवस्थापन मात्र ? भवनमा जाली लगाउनु अस्थायी सुरक्षा उपाय हुन सक्छ । तर त्यसलाई पुनर्निर्माणको विकल्प बनाउन सकिँदैन । सिंहदरबार नेपालको प्रशासनिक शक्तिको केन्द्र हो।
त्यही परिसरका ऐतिहासिक भवन जलेर खण्डहर बन्नु आफैंमा गम्भीर घटना थियो । तर त्यसको पुनर्निर्माणमा देखिएको ढिलाइ अझ गम्भीर छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्यालयको पश्चिमी भाग अहिले पनि खण्डहर छ । कम क्षति पुगेको भागमा १० करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्चेर मर्मतसम्भार अघि बढे पनि बढी क्षति भएको भागको पुनर्निर्माण योजना अझै स्पष्ट छैन ।
सिंहदरबारको मुख्य भवन पुनर्निर्माणका लागि करिब ६२ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । शीतलनिवासका लागि करिब ५० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । यी रकम राज्यको वार्षिक बजेटको तुलनामा असम्भव आकारका होइनन् । त्यसैले यहाँ फेरि उही प्रश्न आउँछ–सरकारसँग पैसा छैन कि इच्छाशक्ति छैन ? यदि रकमको समस्या हो भने सरकारले प्राथमिकता पुनर्संरचना गर्नुपर्छ ।
यदि प्राविधिक समस्या हो भने विशेष कार्यदल बनाएर समयसीमा तोक्नुपर्छ । यदि प्रक्रियागत समस्या हो भने कानुनी र प्रशासनिक अवरोध हटाउनुपर्छ । तर सबै समस्याको उत्तर ‘बजेट छैन’ मात्र हुनु स्वीकार्य जवाफ होइन । जलेको भवनसँगै जलेका कागजातको हिसाब कसले दिने ?
सर्वोच्च अदालतको भवन पुनर्निर्माणका लागि भने ८ करोड ५८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागिसकेको छ । एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर आन्दोलनका क्रममा भवनसँगै महत्वपूर्ण मिसिल र कागजात पनि जलेर नष्ट भएका थिए।
यो क्षति इँटा, ढुंगा र काठको मात्र थिएन । राज्यको अभिलेख, न्यायिक स्मृति र संस्थागत निरन्तरताको पनि क्षति थियो। त्यसैले पुनर्निर्माणलाई केवल भौतिक संरचना ठड्याउने कामका रूपमा हेर्न मिल्दैन। अभिलेख संरक्षण, डिजिटल ब्याकअप, संस्थागत स्मृति र ऐतिहासिक संरचनाको पुनर्स्थापनालाई एउटै योजनामा राख्नुपर्ने थियो ।
तर सरकारको काम हेर्दा त्यस्तो समग्र दृष्टिकोणभन्दा पनि ‘ठेक्का लाग्यो कि लागेन’ भन्ने प्रशासनिक मानसिकता हाबी देखिन्छ। सरकारले इतिहासलाई पनि ‘पछि गरौँला’ भनिरहेको छ । इतिहासकारहरुले ऐतिहासिक भवन जल्नु भनेको त्यस समयको इतिहास नै जल्नुजस्तो भएको बताउँदै आएका छन्।
पुरानो स्वरूपमै यस्ता भवन पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने उनिहरुको जोड छ । बबरमहल भूकम्पपछि सात वर्ष लगाएर पुनर्निर्माण गरिएको थियो। २०७९ मा पुनर्निर्माण सम्पन्न हुँदा करिब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । अहिले फेरि त्यही भवन जगैदेखि बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।
एउटै सम्पदा दुईपटक ध्वस्त हुनु आफैंमा राज्यका लागि ठूलो पाठ हुनुपर्ने हो । तर पाठ सिक्नेभन्दा पनि अहिले सरकार फेरि प्रक्रियाको सुरुवातमै अल्झिएको छ ।
पुनर्निर्माणमा सुस्ती, जवाफदेहितामा मौनता
सरकारले क्षति भएको स्वीकार गरेको छ । सरकारी निकायले मूल्यांकन गरेका छन् । लागत अनुमान बनेका छन्। कतिपय स्थानमा डिजाइनसमेत तयार भएका छन् । तर प्रश्न अझै बाँकी छ–कहिलेसम्म ? कुन भवन कहिले पुनर्निर्माण सुरु हुन्छ ? कहिले सकिन्छ ? कति बजेट लाग्छ? कुन निकाय जिम्मेवार हुन्छ ? ढिलाइ भए कसले जवाफ दिने ? यी प्रश्नको स्पष्ट सार्वजनिक जवाफ सरकारसँग देखिँदैन।
सरकारी भवन वर्ष दिनसम्म खण्डहर रहनु निर्माणको समस्या मात्र होइन, जवाफदेहिताको संकट पनि हो। सरकारले तत्कालै ध्वस्त भएका सबै प्रमुख संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै प्राथमिकता योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । प्रत्येक भवनका लागि लागत, स्रोत, डिजाइन, ठेक्का प्रक्रिया, निर्माण सुरु हुने मिति र सम्पन्न हुने समयसीमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
ऐतिहासिक भवनको पुनर्निर्माणमा पुरानो वास्तुशैली, संरचनात्मक सुरक्षा र ऐतिहासिक मौलिकता जोगाउन विज्ञको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा–पुनर्निर्माणलाई बजेटको बाँकी रकमबाट गरिने काम होइन, राज्यको प्राथमिक दायित्वका रूपमा लिनुपर्छ। किनकि जलेको भवन सरकारको मात्र सम्पत्ति होइन।
त्यो जनताको सम्पत्ति हो। सिंहदरबार, बबरमहल, शीतलनिवास, स्वास्थ्य मन्त्रालय वा पुरानो संसद् भवन कुनै सरकार वा मन्त्रीको निजी सम्पत्ति होइनन् । ती नेपाली राज्य र समाजको साझा स्मृति हुन् ।
त्यसैले ती भवन खण्डहर रहँदा सरकारको भवन मात्र भत्किएको हुँदैन–राज्यप्रतिको नागरिक विश्वासमा पनि चिरा पर्छ। जेन–जी आन्दोलनले राज्यलाई धेरै प्रश्न दिएको थियो । ती प्रश्नको जवाफ केवल राजनीतिक भाषणबाट होइन, राज्यका संस्थाहरू पुनर्स्थापित गरेर पनि दिनुपर्ने थियो।
तर आन्दोलनमा जलेका भवन आज पनि खरानी र धुवाँको गन्ध बोकेर उभिएका छन् । सरकार भने बजेटको अभाव देखाएर मौन छ। कहिले सरकारको प्रथामिकतामा पर्दछन् ?
इतिहास जलेको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सरकारको प्राथमिकता नजाग्नु आफैंमा अर्को गम्भीर प्रश्न हो। आखिर सरकार भवन पुनर्निर्माण गर्न नसकेको हो, कि इतिहास पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक छैन ? जनताले नबुझेको कुरो यति हो ।
