काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलन भएको अब भदौ २३ र २४ गते एक वर्ष पुग्दै छ । जेन–जी आन्दोलनपछि देशमा नयाँ सरकार बनेको छ । जुन जेन–जी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकार भनेर पनि चिनिन्छ ।
तर, त्यही जेन–जी आन्दोलनमा ध्वस्त वा खरानी बनेका देशका प्रमुख प्रशासनिक तथा ऐतिहासिक संरचना वर्ष दिन पुग्न लाग्दा पनि पुनर्निर्माणको संकेत देखिएको छैन् । ३६ अर्बभन्दा बढी आवश्यक पर्ने पुनर्निर्माणका लागि सरकारले जम्मा ६ अर्ब हाराहारी बजेट छुट्याएको छ । सरकारलाई भवन बनाउन पैसा छैन, कि प्राथमिकता छैन ? त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन् । काठमाडौँका सडकमा अहिले पनि ती भवनहरू भेटिन्छन्, जहाँ आगलागीको कालो धुवाँले इतिहासको अनुहार छोपेको छ । सिंहदरबारको मुख्य भवन, तत्कालीन गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शीतलनिवास, बबरमहल, पुरानो संसद् भवनदेखि गोदावरीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रसम्मका संरचना जलेर, भत्किएर वा क्षतिग्रस्त भएर बसेका छन् ।
तर ती भवनको अवस्थाभन्दा पनि चिन्ताजनक अर्को दृश्य छ–पुनर्निर्माण गर्ने राज्य संयन्त्रको सुस्ती । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका महत्वपूर्ण संरचना एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कतिपयको विस्तृत क्षति मूल्यांकन बल्ल सकिएको छ । कतिपयको डिजाइन बनेको छैन । कतिपयको ठेक्का प्रक्रियासमेत अघि बढेको छैन । र, धेरै संरचनाका लागि बजेटको सुनिश्चितता नै छैन ।
सरकार भने यसलाई बजेट अभावको सामान्य प्रशासनिक समस्याजस्तो प्रस्तुत गरिरहेको देखिन्छ । जलेका भवन निजी घर वा कुनै सामान्य सरकारी कार्यालय होइनन् । यी देशको प्रशासनिक इतिहास, राज्यसत्ता र वास्तुकलाका जीवित दस्तावेज हुन् । सिंहदरबारको मुख्य भवनदेखि बबरमहलसम्मका संरचना नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक इतिहाससँग जोडिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवन वास्तुकलाको दृष्टिले विशिष्ट मानिन्थ्यो । शीतलनिवासको ऐतिहासिक महत्व छ ।
यस्ता संरचना खण्डहर बनेर बस्दा राज्यले केवल भवन गुमाइरहेको छैन, आफ्नो इतिहासको भौतिक प्रमाणसमेत गुमाइरहेको छ । सरकारी प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनबाट २ हजार १६८ संस्था तथा निकाय प्रभावित भएका थिए । ६७१ भवन क्षतिग्रस्त भए । भवनमा मात्रै ३९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको मूल्यांकन छ । पुनर्निर्माण, मर्मत तथा भौतिक सम्पत्तिको पुनर्स्थापनाका लागि ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
तर सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा यसका लागि करिब ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र छुट्याएको छ । अर्थात् आवश्यकता र विनियोजनबीच ठूलो खाडल छ । यहीँबाट सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठ्छ । राज्यले आफैंले क्षतिको मूल्यांकन गरिसकेको छ । कति भवन जले, कति भत्किए र पुनर्निर्माणमा कति खर्च लाग्छ भन्ने तथ्यांक पनि छ । तर त्यसअनुसार बजेट र कार्ययोजना बनाउन नसक्नु केवल स्रोतको अभाव भनेर पन्छिन मिल्दैन । किनकि बजेट भनेको केवल रकमको हिसाब होइन, सरकारको प्राथमिकताको राजनीतिक दस्तावेज पनि हो ।
कुन क्षेत्रमा पैसा हाल्ने र कुन क्षेत्रलाई पर्खाउने भन्ने निर्णयले सरकार के कुरालाई महत्वपूर्ण ठान्छ भन्ने देखाउँछ । त्यसैले सिंहदरबारको ऐतिहासिक भवन वर्ष दिनसम्म खण्डहर रहनु केवल निर्माण मन्त्रालयको कमजोरी होइन । यो राज्यको प्राथमिकताको प्रश्न हो । पुनर्निर्माणको गति हेर्दा सरकारी प्राथमिकतामा अर्को विरोधाभास देखिन्छ । क्षतिग्रस्त मन्त्रीनिवासको पुनर्निर्माण तीन चरणमा अघि बढाइएको छ । पहिलो चरणमा ८ करोड ६० लाख, दोस्रोमा १५ करोड ४९ लाख र तेस्रो चरणमा इन्टेरियरका लागि १७ करोड ८९ लाख रुपैयाँको स्टिमेट तयार भएको छ ।
मन्त्री बस्ने भवनको पुनर्निर्माणका लागि चरणबद्ध प्रक्रिया, ठेक्का र समयसीमा तय गर्न सक्ने राज्यले सिंहदरबार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, बबरमहल, शीतलनिवास र अन्य ऐतिहासिक संरचनाका लागि किन त्यही तत्परता देखाउन सकेन ? यहाँ प्रश्न मन्त्री क्वार्टर बनाउनु हुँदैन भन्ने होइन । तर, राज्यका प्रतिनिधिको सुविधा पुनर्स्थापनामा देखिएको तत्परता राज्यकै इतिहास र सार्वजनिक संस्थाका भवन पुनर्स्थापनामा किन देखिएन ? यही असमानताले सरकारको प्राथमिकतामाथि शंका पैदा गर्छ । क्षतिग्रस्त भवनलाई हरियो वा निलो नेटले छोपिएको छ । बाहिरबाट हेर्दा सहरको कुरूप दृश्य केही हदसम्म लुक्छ । तर जालीले भवनको घाउ छोप्न सक्छ, सरकारको कमजोरी होइन । तत्कालीन गृह मन्त्रालयको भवन बाहिरबाट सेतो चुना पोतेर चिटिक्क देखाउने प्रयास गरिएको छ । भित्र भने संरचना क्षतविक्षत छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवन अझै खण्डहर छ । बबरमहल पुनर्निर्माणका लागि जगैदेखि काम गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । पुरानो संसद् भवनसमेत पूरै भत्काएर बनाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ–सरकार पुनर्निर्माण गरिरहेको हो कि क्षतिको दृश्य व्यवस्थापन मात्र ? भवनमा जाली लगाउनु अस्थायी सुरक्षा उपाय हुन सक्छ । तर त्यसलाई पुनर्निर्माणको विकल्प बनाउन सकिँदैन । सिंहदरबार नेपालको प्रशासनिक शक्तिको केन्द्र हो । त्यही परिसरका ऐतिहासिक भवन जलेर खण्डहर बन्नु आफैंमा गम्भीर घटना थियो । तर त्यसको पुनर्निर्माणमा देखिएको ढिलाइ अझ गम्भीर छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्यालयको पश्चिमी भाग अहिले पनि खण्डहर छ । कम क्षति पुगेको भागमा १० करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्चेर मर्मतसम्भार अघि बढे पनि बढी क्षति भएको भागको पुनर्निर्माण योजना अझै स्पष्ट छैन ।
सिंहदरबारको मुख्य भवन पुनर्निर्माणका लागि करिब ६२ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । शीतलनिवासका लागि करिब ५० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । यी रकम राज्यको वार्षिक बजेटको तुलनामा असम्भव आकारका होइनन् । त्यसैले यहाँ फेरि उही प्रश्न आउँछ–सरकारसँग पैसा छैन कि इच्छाशक्ति छैन ? यदि रकमको समस्या हो भने सरकारले प्राथमिकता पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । यदि प्राविधिक समस्या हो भने विशेष कार्यदल बनाएर समयसीमा तोक्नुपर्छ । यदि प्रक्रियागत समस्या हो भने कानुनी र प्रशासनिक अवरोध हटाउनुपर्छ । तर सबै समस्याको उत्तर ‘बजेट छैन’ मात्र हुनु स्वीकार्य जवाफ होइन । जलेको भवनसँगै जलेका कागजातको हिसाब कसले दिने ?
सर्वोच्च अदालतको भवन पुनर्निर्माणका लागि भने ८ करोड ५८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागिसकेको छ । एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर आन्दोलनका क्रममा भवनसँगै महत्वपूर्ण मिसिल र कागजात पनि जलेर नष्ट भएका थिए । यो क्षति इँटा, ढुंगा र काठको मात्र थिएन । राज्यको अभिलेख, न्यायिक स्मृति र संस्थागत निरन्तरताको पनि क्षति थियो । त्यसैले पुनर्निर्माणलाई केवल भौतिक संरचना ठड्याउने कामका रूपमा हेर्न मिल्दैन । अभिलेख संरक्षण, डिजिटल ब्याकअप, संस्थागत स्मृति र ऐतिहासिक संरचनाको पुनर्स्थापनालाई एउटै योजनामा राख्नुपर्ने थियो ।
तर सरकारको काम हेर्दा त्यस्तो समग्र दृष्टिकोणभन्दा पनि ‘ठेक्का लाग्यो कि लागेन’ भन्ने प्रशासनिक मानसिकता हाबी देखिन्छ । सरकारले इतिहासलाई पनि ‘पछि गरौँला’ भनिरहेको छ । इतिहासकारहरुले ऐतिहासिक भवन जल्नु भनेको त्यस समयको इतिहास नै जल्नुजस्तो भएको बताउँदै आएका छन् । पुरानो स्वरूपमै यस्ता भवन पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने उनिहरुको जोड छ । बबरमहल भूकम्पपछि सात वर्ष लगाएर पुनर्निर्माण गरिएको थियो । २०७९ मा पुनर्निर्माण सम्पन्न हुँदा करिब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । अहिले फेरि त्यही भवन जगैदेखि बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । एउटै सम्पदा दुईपटक ध्वस्त हुनु आफैंमा राज्यका लागि ठूलो पाठ हुनुपर्ने हो । तर पाठ सिक्नेभन्दा पनि अहिले सरकार फेरि प्रक्रियाको सुरुवातमै अल्झिएको छ ।
पुनर्निर्माणमा सुस्ती, जवाफदेहितामा मौनता
सरकारले क्षति भएको स्वीकार गरेको छ । सरकारी निकायले मूल्यांकन गरेका छन् । लागत अनुमान बनेका छन् । कतिपय स्थानमा डिजाइनसमेत तयार भएका छन् । तर प्रश्न अझै बाँकी छ–कहिलेसम्म ? कुन भवन कहिले पुनर्निर्माण सुरु हुन्छ ? कहिले सकिन्छ ? कति बजेट लाग्छ ? कुन निकाय जिम्मेवार हुन्छ ? ढिलाइ भए कसले जवाफ दिने ? यी प्रश्नको स्पष्ट सार्वजनिक जवाफ सरकारसँग देखिँदैन । सरकारी भवन वर्ष दिनसम्म खण्डहर रहनु निर्माणको समस्या मात्र होइन, जवाफदेहिताको संकट पनि हो । सरकारले तत्कालै ध्वस्त भएका सबै प्रमुख संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै प्राथमिकता योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । प्रत्येक भवनका लागि लागत, स्रोत, डिजाइन, ठेक्का प्रक्रिया, निर्माण सुरु हुने मिति र सम्पन्न हुने समयसीमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
ऐतिहासिक भवनको पुनर्निर्माणमा पुरानो वास्तुशैली, संरचनात्मक सुरक्षा र ऐतिहासिक मौलिकता जोगाउन विज्ञको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा–पुनर्निर्माणलाई बजेटको बाँकी रकमबाट गरिने काम होइन, राज्यको प्राथमिक दायित्वका रूपमा लिनुपर्छ । किनकि जलेको भवन सरकारको मात्र सम्पत्ति होइन । त्यो जनताको सम्पत्ति हो । सिंहदरबार, बबरमहल, शीतलनिवास, स्वास्थ्य मन्त्रालय वा पुरानो संसद् भवन कुनै सरकार वा मन्त्रीको निजी सम्पत्ति होइनन् । ती नेपाली राज्य र समाजको साझा स्मृति हुन् ।
त्यसैले ती भवन खण्डहर रहँदा सरकारको भवन मात्र भत्किएको हुँदैन–राज्यप्रतिको नागरिक विश्वासमा पनि चिरा पर्छ । जेन–जी आन्दोलनले राज्यलाई धेरै प्रश्न दिएको थियो । ती प्रश्नको जवाफ केवल राजनीतिक भाषणबाट होइन, राज्यका संस्थाहरू पुनर्स्थापित गरेर पनि दिनुपर्ने थियो । तर आन्दोलनमा जलेका भवन आज पनि खरानी र धुवाँको गन्ध बोकेर उभिएका छन् । सरकार भने बजेटको अभाव देखाएर मौन छ । कहिले सरकारको प्रथामिकतामा पर्दछन् ?
इतिहास जलेको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सरकारको प्राथमिकता नजाग्नु आफैंमा अर्को गम्भीर प्रश्न हो । आखिर सरकार भवन पुनर्निर्माण गर्न नसकेको हो, कि इतिहास पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक छैन ? जनताले नबुझेको कुरो यति हो ।
