काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र धर्मनिरपेक्षताको प्रश्न फेरि बहसको केन्द्रमा आएको छ । पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्षसँग नजिक रहेका नेताहरूको पछिल्लो राजनीतिक भेलाले ‘सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने’ प्रतिबद्धता गरेपछि कांग्रेसले संविधानमा रहेको धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्थामाथि पुनर्विचार गर्न खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
तर, कांग्रेसले औपचारिक रूपमा ‘नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउने’ निर्णय भने गरेको छैन । यही कारण पछिल्लो निर्णयलाई धर्मनिरपेक्षताको विकल्प खोज्ने प्रारम्भिक राजनीतिक संकेतका रूपमा बुझ्ने कि सनातन धार्मिक–सांस्कृतिक परम्परालाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा बुझ्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ । कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षले आफ्नो तीनदिने भेला÷सम्मेलनबाट नेपालको सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृतिलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता गरेको छ । निर्णयमा हिन्दू, बौद्ध, किराँत र प्राकृत धर्मको संरक्षण गर्ने तथा धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव र धार्मिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ ।
शब्दमा हेर्दा यो निर्णय हिन्दूराष्ट्रको घोषणाजस्तो देखिँदैन । तर, राजनीतिक सन्देशका हिसाबले भने यो कांग्रेसको विगतको धर्मनिरपेक्षतामुखी अवस्थाभन्दा फरक देखिन्छ । जुन संविधान विरोधीसमेत देखिन्छ । तर कांग्रेसभित्र हिन्दूराष्ट्रको बहस नयाँ होइन । २०८० फागुनमा भएको महासमिति बैठकका क्रममा केही नेताले पनि हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेका थिए । उक्त अभियानमा एक हजार ६१ महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर गरेका थिए । संकलित हस्ताक्षर तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाइएको थियो । अभियानका सहसंयोजक लोकेश ढकालले त्यतिबेला ४२ जना केन्द्रीय सदस्यले समेत हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको दाबी गरेका थिए ।
त्यसअघि २०७५ सालको महासमिति बैठकमा पनि हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा ७१४ महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसबेला २२ जना केन्द्रीय सदस्यले समेत समर्थन जनाएको दाबी गरिएको थियो । तर, यी सबै प्रयासका बाबजुद कांग्रेसको औपचारिक राजनीतिक दस्तावेजमा हिन्दूराष्ट्रको विषय प्रवेश गर्न सकेन । तत्कालीन सभापति देउवाले महासमिति बैठकमा उक्त एजेण्डालाई छलफलका लागि प्रवेश गराएनन् । बैठकका ११ वटा निर्णय सार्वजनिक हुँदा हिन्दूराष्ट्रको विषय उल्लेखसमेत भएन । यही पृष्ठभूमिमा अहिले ‘सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचान’ बनाउने निर्णयलाई सामान्य सांस्कृतिक प्रस्ताव मात्रै भनेर बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
देउवाको ‘म हिन्दू हुँ’ सन्देश
पछिल्लो भेलाको अन्तिम दिन पूर्वसभापति देउवाले आफू हिन्दू भएको कुरा पटक–पटक दोहोर्याए । उनले धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा आफू रहेको स्पष्ट गर्दै नेपाल के हुने भन्ने विषय नेपाली जनताको निर्णयमा निर्भर रहने बताए । उनको भनाइको राजनीतिक अर्थ अझ महत्वपूर्ण छ । देउवाले भनेका छन्, ‘नेपाल के हुने, के नहुने त नेपाली जनतामा भर पर्छ । तर, हिन्दूलाई तँ हिन्दू होइनस् भन्न पाइँदैन । म हिन्दू हो, हिन्दू, हिन्दू, हिन्दू हो ।’ यो अभिव्यक्तिलाई व्यक्तिगत धार्मिक आस्थाको अभिव्यक्ति मात्र मान्ने कि कांग्रेसको बदलिँदो राजनीतिक मनोविज्ञानको संकेतका रूपमा बुझ्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ ।
किनकि कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा आवाज उठाउने नेताहरूले पछिल्लो निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । नेता शंकर भण्डारीले ‘वैदिक सनातन भनेकै हिन्दूराष्ट्र’ भएको दाबी गर्दै कांग्रेसले ढिलो भए पनि सही निर्णय गरेको बताएका छन् । अर्थात्, कांग्रेस संस्थापनइतरको निर्णयले हिन्दूराष्ट्रको माग गर्ने समूहलाई राजनीतिक रूपमा नयाँ ऊर्जा दिएको देखिन्छ ।
धर्मनिरपेक्षतामाथि पुनर्विचारको ढोका ?
संविधानको धारा ४ ले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ । धारा २६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ । तर कांग्रेसको पछिल्लो निर्णयमा धार्मिक स्वतन्त्रताको साथसाथै ‘सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचान’ बनाउने कुरा जोडिएको छ । यहीँबाट मूल राजनीतिक प्रश्न सुरु हुन्छ–धर्मनिरपेक्ष राज्य कायम राखेर सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचान बनाउन खोजिएको हो कि धर्मनिरपेक्षताको संवैधानिक अवधारणालाई नै क्रमशः परिवर्तन गर्न खोजिएको हो ?
संस्थापनइतरका नेता डा. प्रकाशशरण महतले संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता र सनातन धर्म–संस्कृतिको संरक्षणलाई एकै ठाउँमा राख्नु आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण भएको बताएका छन् । उनका अनुसार सबै दलसँग सहमति जुटाउनुपर्ने भएकाले संविधानमा सनातन धर्म–संस्कृतिको संरक्षणको कुरा राखियो र त्यसैसँग धर्मनिरपेक्षता पनि लेखियो । अहिले भने सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ ।
यो भनाइले कांग्रेसभित्रको बहसलाई अझ स्पष्ट बनाउँछ । यदि ‘सनातन धर्म’ केवल सांस्कृतिक संरक्षणको विषय हो भने संविधान संशोधनको प्रश्न किन उठिरहेको छ ? अनि यदि यो राष्ट्रिय पहिचानको विषय मात्रै हो भने त्यसलाई संविधानमै समेट्नुपर्ने आवश्यकता किन देखियो ?
महतले संविधान संशोधनका क्रममा यो विषयलाई बहसमा लैजानुपर्ने बताएका छन् । जनमतसंग्रह होस् वा अन्य कुनै संवैधानिक प्रक्रिया, त्यसका लागि तयार रहेको उनको भनाइ छ । यसले कांग्रेसको पछिल्लो निर्णय केवल धार्मिक–सांस्कृतिक वक्तव्य नभएर भविष्यमा संवैधानिक बहसको आधार बन्न सक्ने संकेत गर्छ ।
शशांक कोइरालाको पुरानै अडान
संस्थापनइतरको भेलाका संयोजक डा शशांक कोइराला धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा रहँदै आएका नेता हुन् । उनले विगतदेखि नै ‘राष्ट्र धर्म सापेक्ष वा निरपेक्ष हुँदैन, धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ’ भन्ने धारणा राख्दै आएका छन् । नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनु दुर्भाग्य भएको उनको अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुँदै आएको छ ।
उनको भनाइ छ, ‘धर्म न निरपेक्ष हुन्छ, न धर्म सापेक्ष हुन्छ । धर्म स्वतन्त्र हुन्छ । दुर्भाग्यवश हामीले धर्म निरपेक्ष बनायौं ।’ यसलाई कांग्रेसको पछिल्लो निर्णयसँग जोडेर हेर्दा पार्टीभित्र धर्मनिरपेक्षताको अवधारणाप्रति असन्तुष्ट एउटा प्रभावशाली धार रहेको देखिन्छ । तर, त्यो धार अहिले पनि ‘हिन्दूराष्ट्र’ भन्ने शब्द उच्चारण गर्न हिच्किचाइरहेको छ ।
‘सनातन’ कि ‘हिन्दूराष्ट्र’ ?
कांग्रेसको पछिल्लो निर्णयको सबैभन्दा रोचक पक्ष यही हो । यदि उद्देश्य हिन्दूराष्ट्र नै हो भने ‘हिन्दूराष्ट्र’ भन्न किन डराउने ? यही प्रश्न राप्रपाका पूर्वनेता रवीन्द्र मिश्रले उठाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत कांग्रेसको निर्णयमाथि प्रश्न गर्दै ‘सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचान’ भन्नुको स्पष्ट अर्थ खोजेका छन् ।
मिश्रको प्रश्न छ–विश्वव्यापी रूपमा ‘सनातन धर्म’ भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालका हिन्दू, बौद्ध, किराँत र प्राकृत धर्मलाई एउटै शब्दमा समेटेर सनातन धर्म भन्न खोजिएको हो भने त्यसको राजनीतिक र संवैधानिक अर्थ के हो ?
उनको प्रश्नको अर्को पाटो पनि छ–यदि कांग्रेस हिन्दूराष्ट्रकै पक्षमा पुग्न खोजेको हो भने सिधै हिन्दूराष्ट्र भन्न किन नसक्ने ? यो प्रश्नलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन । किनकि ‘सनातन धर्म’ नेपाली राजनीतिक भाष्यमा एउटै अर्थमा प्रयोग भएको छैन । कसैले यसलाई नेपालका परम्परागत धर्म–संस्कृतिको साझा परिचयका रूपमा बुझ्छन् । अर्कोतर्फ, हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा उभिएका समूहले यसलाई वैदिक हिन्दू सभ्यताको राजनीतिक पहिचानसँग जोड्दै आएका छन् । त्यसैले ‘सनातन धर्म’ भन्ने शब्दले राजनीतिक रूपमा धेरै अर्थ बोक्न सक्छ ।
देउवा समूहको वास्तविक लक्ष्य के ?
यहाँ कांग्रेसको पछिल्लो निर्णयलाई तीन तहमा हेर्न सकिन्छ । पहिलो, धार्मिक स्वतन्त्रताको रक्षा । कांग्रेसले हिन्दू, बौद्ध, किराँतलगायत सबै परम्परागत धर्मको संरक्षण र धार्मिक स्वतन्त्रतालाई जोड दिएको छ । यो पक्ष संविधानको मौलिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिँदैन ।
दोस्रो, सनातन धार्मिक–सांस्कृतिक पहिचानलाई राज्यको पहिचानसँग जोड्ने प्रयास । यही बिन्दुमा धर्मनिरपेक्षताको बहस सुरु हुन्छ । राज्य सबै धर्मप्रति समान दूरीमा रहने कि नेपालको ऐतिहासिक बहुसंख्यक धार्मिक–सांस्कृतिक परम्परालाई विशेष राष्ट्रिय पहिचान दिने भन्ने प्रश्न उठ्छ । तेस्रो, भविष्यमा संविधान संशोधनको बहस खोल्ने सम्भावना । महतलगायत नेताहरूले संविधान संशोधनका क्रममा यसलाई बहसमा लैजानुपर्ने बताएका छन् । त्यसैले अहिलेको निर्णयलाई अन्तिम संवैधानिक निर्णयभन्दा बढी राजनीतिक दिशानिर्देशका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
के कांग्रेस धर्मनिरपेक्षताबाट पछि हट्दैछ ?
अहिले नै कांग्रेसले धर्मनिरपेक्षता छाड्यो भन्नु अतिशयोक्ति हुन्छ । किनकि कांग्रेसको पछिल्लो निर्णयमा धर्मनिरपेक्षता हटाउने प्रस्ताव छैन । हिन्दूराष्ट्र घोषणा गर्ने निर्णय पनि छैन । धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा पनि स्पष्ट रूपमा गरिएको छ । तर, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा कांग्रेसले विगतमा देखाएको स्पष्टता भने कमजोर हुँदै गएको संकेत अवश्य देखिन्छ । विशेषगरी देउवाको ‘म हिन्दू हुँ’ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति, शशांक कोइरालाको धर्मनिरपेक्षताविरोधी पुरानो धारणा, महतको संविधान संशोधनमार्फत विषयलाई बहसमा लैजाने तर्क र शंकर भण्डारीजस्ता नेताहरूको हिन्दूराष्ट्र पक्षधरता एउटै राजनीतिक प्रवाहमा जोडिन थालेका छन् ।
यसले कांग्रेसभित्र धर्मको प्रश्न अब व्यक्तिगत आस्था वा सांस्कृतिक पहिचानको विषय मात्रै नरहने सम्भावना बढाएको छ । तर कांग्रेसले अझै एउटा राजनीतिक जोखिमबाट आफूलाई जोगाउन खोजेको देखिन्छ–‘हिन्दूराष्ट्र’ शब्दबाट दूरी र ‘सनातन धर्म’ शब्दको प्रयोग ।
यसले कांग्रेसलाई एकैपटक दुई समूहसँग संवाद गर्ने ठाउँ दिएको छ । हिन्दूराष्ट्र चाहने परम्परावादी मतदातालाई पनि संकेत गर्ने र धर्मनिरपेक्ष संविधानलाई तत्काल अस्वीकार गरेको सन्देश पनि नदिने ।
राजनीतिक आवश्यकता कि वैचारिक परिवर्तन ?
कांग्रेसको यो परिवर्तन वैचारिक हो वा निर्वाचनकेन्द्रित राजनीतिक रणनीति भन्ने प्रश्न अझै खुला छ । नेपालमा धर्मको विषय भावनात्मक र राजनीतिक दुवै रूपमा संवेदनशील छ । हिन्दू बहुल समाजमा हिन्दूराष्ट्रको मागलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दा त्यसको राजनीतिक असर पर्न सक्छ । कांग्रेसभित्रका केही नेताहरूले यही वास्तविकतालाई महसुस गरेको हुन सक्छ ।
तर राजनीतिक लाभका लागि धर्मको प्रश्नलाई पुनः उठाउनु र त्यसलाई संवैधानिक दर्शनमा रूपान्तरण गर्नु दुई फरक कुरा हुन् । कांग्रेसले अहिले पहिलो काम गरिरहेको देखिन्छ । दोस्रो कामका लागि भने उसले स्पष्ट वैचारिक र संवैधानिक निर्णय गर्नुपर्नेछ । यदि कांग्रेस वास्तवमै धर्मनिरपेक्षताको विकल्प खोज्न चाहन्छ भने त्यसले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ–नेपाल धर्मनिरपेक्ष किन गलत हो ? त्यसको विकल्प के हो ? हिन्दूराष्ट्र हो कि धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको गैरधर्मनिरपेक्ष राज्य ? अनि हिन्दू, बौद्ध, किराँत, प्राकृतलगायत धर्मबीच राज्यको सम्बन्ध कस्तो हुनेछ ? यी प्रश्नको उत्तर नदिई ‘सनातन धर्म राष्ट्रिय पहिचान’ भन्नु राजनीतिक रूपमा आकर्षक भए पनि संवैधानिक रूपमा पर्याप्त स्पष्ट हुँदैन ।
निष्कर्ष
संकेत गम्भीर छ, निर्णय अझै बाँकी छ । त्यसैले कांग्रेसको पछिल्लो निर्णयलाई अहिले नै धर्मनिरपेक्षता त्याग्ने औपचारिक निर्णय भन्न मिल्दैन । तर यसलाई सामान्य सांस्कृतिक प्रतिबद्धता भनेर पन्छाउन पनि मिल्दैन । कांग्रेसभित्र पहिलोपटक होइन, तर अहिले पहिलेभन्दा बढी संगठित ढंगले धर्मनिरपेक्षताको विकल्पबारे बहस गर्ने वातावरण तयार हुँदैछ । देउवाको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, शशांक कोइरालाको धारणा, महतको संविधान संशोधनसम्बन्धी तर्क र हिन्दूराष्ट्र पक्षधर नेताहरूको उत्साहले एउटा कुरा भने स्पष्ट गर्छ–कांग्रेसभित्र धर्मनिरपेक्षताको प्रश्न अब स्थायी रूपमा टुंगिएको विषय रहेन । तर कांग्रेस कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन ।
यदि ‘सनातन धर्म’ केवल नेपालको बहुधार्मिक सांस्कृतिक विरासतको संरक्षण हो भने यो धर्मनिरपेक्षतासँग सहअस्तित्व गर्न सक्छ । तर यदि यसको अन्तिम गन्तव्य हिन्दूराष्ट्र हो भने त्यो संविधानको धारा ४ परिवर्तन गर्ने बहसमा पुग्छ । त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा सही निष्कर्ष यही हो-देउवा समूहले धर्मनिरपेक्षता बदल्ने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन, तर त्यसबारे पुनर्विचार गर्ने राजनीतिक ढोका भने अवश्य खोलेको छ । अब कांग्रेसले स्पष्ट गर्नुपर्ने प्रश्न एउटै हो-‘सनातन धर्म राष्ट्रिय पहिचान’ भनेको सांस्कृतिक सम्मान मात्रै हो कि धर्मनिरपेक्ष नेपाललाई बदल्ने राजनीतिक प्रस्ताव ? यसको उत्तर कांग्रेसदे छिट्टै दिए झनै राम्रो हुनेछ ।
