काठमाडौं । पत्रकार किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परेको घटनाले अहिले एउटा असहज प्रश्न उठाएको छ-कानुनले अनुसन्धान गरिरहेको व्यक्तिलाई संघीय संसद्को उपसभामुखले सामाजिक सञ्जालबाटै दोषी घोषणा गर्न मिल्छ ?
प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरले श्रेष्ठलाई ‘पत्रकारको भेषमा राक्षस’ भन्न मिल्छ ? पत्रकार श्रेष्ठले ‘राक्षस’ उपाधि पाउने कुन अपराध गरेका छन्, उपसभामुख ज्यू ?
ठाकुरको दाबी श्रेष्ठले एक महिलालाई आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको, अन्य युवतीलाई आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरेको र थुप्रै महिलाको चरित्र हत्या गरेको आरोपसमेत लगाएकी छिन् ? उपसभामुखसँग प्रमाण छ ? छ, भने उजुरी दिए भैगो उपसभामुख ज्यू ?
यदि तपाँइका आरोप प्रमाणित भएका हुन् भने विषय अत्यन्त गम्भीर छ । प्रमाण छन् भने अनुसन्धान निकायले ती प्रमाणका आधारमा अभियोजन गर्नुपर्छ र अदालतले फैसला गर्नुपर्छ । त्यसको लागि सहयोग गर्नुहोस् ।
उपसभामुखसँग अदालतभन्दा पहिले फैसला सुनाउने अधिकार कहाँबाट आयो ? यो प्रश्न किशोर श्रेष्ठको पक्ष वा विपक्षमा उभिने प्रश्न होइन । यो लोकतान्त्रिक विधि, न्यायको आधारभूत सिद्धान्त र संवैधानिक मर्यादाको प्रश्न हो । सरकारले प्रेसमाथि श्रेष्ठ पक्राउ गरेर ठाडो हस्तक्षेप गरेको प्रष्ट छ । त्यो कुमार उपसभमुख ज्यूले बुभ्mन सक्नु भएको छ ?
नेपालमा अदालत छन् । प्रहरी छन् । सरकारी वकिल छन् । अनुसन्धान गर्ने कानुनी संयन्त्र छन् । प्रमाण परीक्षण गर्ने विधि छ । दोषी वा निर्दोष ठहर गर्ने अधिकार अदालतसँग छ । तर उपसभामुख ठाकुरको अभिव्यक्ति हेर्दा लाग्छ–यी सबै प्रक्रिया सकिनुअघि नै सामाजिक सञ्जालमा फैसला सुनाइसकिएको छ ।
‘राक्षस’ शब्द कुनै कानुनी शब्द होइन । यो गालीको राजनीतिक रूप हो । अझ कसैलाई आत्महत्या गराएको आरोप लगाउनु सामान्य राजनीतिक कटाक्ष होइन । यस्तो आरोपले व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा, पेशागत जीवन र कानुनी हैसियतमा गम्भीर असर पार्छ भन्ने हेक्का नहुने पनि उपसभामुख ?
यदि प्रमाण छन् भने सार्वजनिक बहसमा तथ्य राख्नुपर्छ । सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्छ । अनुसन्धान र अदालतलाई सघाउनुपर्छ । यदि प्रमाण छैनन् भने–त्यसपछि ‘राक्षस’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेर सार्वजनिक अपमान गर्ने अधिकार कसले दियो ? सरकार उपसभामुखको स्टाटसमाथि अनुसन्धान गर । त्यसको लागि पक्राउ गर ।
उपसभामुख कुनै सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता होइनन् । उनी संघीय संसद्को एउटा महत्वपूर्ण संवैधानिक पदमा छन् । त्यो पदले संयम माग्छ । विवेक माग्छ । विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धता माग्छ । तर यहाँ देखिएको भाषा भने राजनीतिक नाराभन्दा पनि उत्तेजित छ । कसैलाई ‘राक्षस’ भन्नु राजनीतिक असहमतिको उच्चतम स्तर होइन । बरु तर्क सकिएपछि प्रयोग हुने भाषाको उदाहरण हो । उपसभामुखजस्तो पदमा बसेको व्यक्तिबाट आएको अभिव्यक्तिमा त झन् प्रश्न उठ्छ–के संसद्को उपसभामुखको भाषा यति नै हो ?
संसद् कानुन बनाउने संस्था हो । न्यायालय फैसला गर्ने संस्था हो । प्रहरी अनुसन्धान गर्ने संस्था हो । त्यसैले उपसभामुखले यी संस्थाको भूमिका आफैंले लिन खोज्नु लोकतान्त्रिक संस्थागत सीमाप्रति असहज संकेत हो । पत्रकार गलत भए कानुन लगाऊ, ‘राक्षस’ नबनाऊ उपसभामुख ज्यू ?
किशोर श्रेष्ठ वा ‘जनआस्था’ले पत्रकारितामा गल्ती गरेका छैनन् भन्ने कसैले दाबी गर्न सक्दैन । पत्रकार पनि मानिस हुन् । पत्रकारितामा पनि गल्ती हुन्छ । चरित्र हत्या, गोपनीयता उल्लंघन वा झूटा समाचार प्रकाशित गरेको भए त्यसको कानुनी उपचार हुनुपर्छ । तर पत्रकारिताको गल्तीको उत्तर कानुन हो, ‘राक्षस’ होइन । पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा खतरनाक हतियार प्रहरीको हिरासतभन्दा पनि सत्ताको सार्वजनिक भाष्य हुन सक्छ ।
पहिले व्यक्तिलाई अपराधी घोषणा गर्ने, त्यसपछि अनुसन्धान गर्ने र अन्ततः प्रमाण खोज्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक शासनको बाटो होइन । यदि यही शैली स्थापित भयो भने भोलि कुनै मन्त्री, सांसद वा शक्तिशाली व्यक्तिविरुद्ध समाचार लेख्ने पत्रकारलाई पनि सामाजिक सञ्जालमा ‘अपराधी’, ‘दलाल’, ‘राष्ट्रविरोधी’ वा अन्य कुनै विशेषण लगाएर सार्वजनिक रूपमा ध्वस्त पार्ने बाटो खुल्छ ?
श्रेष्ठ पक्राउको समाचारभन्दा पनि अहिले उपसभामुखको अभिव्यक्ति चर्चामा आएको छ । किनकि पक्राउ एउटा कानुनी प्रक्रिया हुन सक्छ । तर उपसभामुखबाट आएको ‘राक्षस’ टिप्पणी एउटा राजनीतिक तथा संस्थागत अभिव्यक्ति हो । यसले पत्रकार र राज्यबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाउँछ । सत्तामा बसेकाहरूलाई असहज लाग्ने समाचार लेख्ने पत्रकारमाथि कानुनी प्रक्रिया चल्नु एउटा कुरा हो । त्यही पत्रकारलाई सत्ताको उच्च पदमा बसेको व्यक्तिले सार्वजनिक रूपमा दानवीकरण गर्नु अर्को कुरा हो ।
पत्रकारलाई प्रश्न गर्न पाउने अधिकार सत्तासँग छ । तर पत्रकारलाई सार्वजनिक रूपमा ‘राक्षस’ घोषणा गर्ने अधिकार सत्ता आफैंसँग छ कि छैन-यो बहस हुनैपर्छ । आज किशोर श्रेष्ठ, भोलि अर्को पत्रकार पक्राउ पर्लान । श्रेष्ठको पत्रकारितासँग सहमत हुनैपर्छ भन्ने छैन । तर, राज्यका संवैधानिक निकाय उच्च पदका व्यक्तिनै स्टाटसमा अपराधि करा गर्न हिडेपछि कानुनी साशन रहला ? पत्रकारले सत्ताको गुनगान मात्र गाउन कहाँ लेखेको छ, उपसभामुख ज्यू ? पत्रकार श्रेष्ठको शैली मन नपर्न सक्छ । ‘जनआस्था’मा प्रकाशित समाचारप्रति आपत्ति हुन सक्छ । अझ कुनै सामग्री कानुनविपरीत प्रमाणित पनि हुन सक्छ । तर प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ मन परेको पत्रकारलाई मात्र संरक्षण गर्नु होइन । लोकतन्त्रले सबैभन्दा असहज पत्रकारको पनि अधिकार जोगाउनुपर्छ ।
किनकि प्रेस स्वतन्त्रता लोकप्रिय पत्रकारका लागि बनाइएको सुविधा होइन । यो सत्तालाई असहज प्रश्न गर्ने पत्रकारका लागि बनाइएको संवैधानिक सुरक्षा हो । आज किशोर श्रेष्ठमाथि प्रयोग भएको भाषा यदि सामान्य मानियो भने भोलि अर्को पत्रकारका लागि त्यही भाषा प्रयोग हुनेछ । र त्यो दिन प्रश्न उठाउने पत्रकारले आफूलाई बचाउने ठाउँ कहाँ पाउने ?
अब उपसभामुख ठाकुरसँग दुईमध्ये एउटा बाटो छ । पहिलो उनले सार्वजनिक रूपमा लगाएका गम्भीर आरोपका प्रमाण सम्बन्धित अनुसन्धान निकायलाई उपलब्ध गराउने । दोस्रो-प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसक्ने हो भने आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिने र कम्तीमा संवैधानिक पदको मर्यादा कायम गर्ने । किनकि ‘राक्षस’ भन्ने शब्द सामाजिक सञ्जालमा लेखेर मेटिएला । तर संवैधानिक पदबाट आएको यस्तो अभिव्यक्तिले उठाएको प्रश्न मेटिँदैन ।
पदको शक्ति प्रयोग गरेर कसैलाई दोषी घोषणा गर्नु र प्रमाणसहित कानुनी प्रक्रियामा उभ्याउनु एउटै कुरा होइन । पत्रकारिता सत्ताको प्रशंसाका लागि होइन । प्रश्न गर्नका लागि हो । कुनै पत्रकारले सीमा नाघ्यो भने कानुन छ । प्रेस काउन्सिल छ । अदालत छ । खण्डन छ । प्रतिवाद गर्न पाइन्छ । तर सत्ताले पत्रकारलाई प्रश्न गरेकै कारण दानवीकरण गर्न थाल्यो भने त्यो पत्रकारिताको समस्या मात्र रहँदैन-लोकतन्त्रको समस्या बन्छ ।
उपसभामुख ठाकुरको अभिव्यक्ति त्यसैले केवल किशोर श्रेष्ठमाथिको व्यक्तिगत आक्रोशका रूपमा हेरेर पुग्दैन । यो अभिव्यक्ति सत्ताले आलोचक र पत्रकारलाई कसरी हेर्छ भन्ने कुराको संकेत पनि हो । र त्यो संकेत सुखद छैन । श्रेष्ठमाथि लागेको आरोप सत्य हो भने कानुनले सजाय देओस् । झूटो हो भने उनीमाथि लागेको आरोप फिर्ता होस् । तर फैसला अदालतले गरोस् । उपसभामुखले होइन । पत्रकारले अपराध गरेको हो भने प्रमाण देखाइयोस् । तर ‘राक्षस’ घोषणा गरेर प्रमाण खोज्ने उल्टो न्याय नचलोस् ।
संवैधानिक पदमा बसेर आक्रोश पोख्नु सजिलो छ । तर त्यही पदमा बसेर आफ्नो शब्दको संवैधानिक वजन बुझ्नु कठिन हुन्छ । ठाकुरले त्यही कठिन जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने थियो । दुर्भाग्यवश, अहिले देखिएको दृश्यमा उपसभामुखको पदभन्दा सामाजिक सञ्जालको आक्रोश ठूलो देखियो । र यहीँबाट एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ-जब संसद्को उपसभामुखको जिब्रोमा ‘राक्षस’ आउँछ, त्यतिबेला संविधानको मर्यादा कहाँ जान्छ ? हेल्लो सांसद ज्यूहरु अब तपाँइहरु पनि बोल्नु होस ?
