Top Navigation
  • Contact
Main Navigation
बुधबार, मंसिर २, २०८३
  • गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • विजनेश
  • समाज
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • विचार
  • विश्व परिवेश
  • सम्वाद
  • Contact
  E-paper
Nepal Rastra Bank
बुधबार, मंसिर २, २०८३
  • गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • विजनेश
  • समाज
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • विचार
  • विश्व परिवेश
  • सम्वाद
Search Here
राजनीति
  • Home
  • राजनीति
  • सभामुखको ‘अन्तिम अस्त्र’,  किन प्रधानमन्त्रीमाथि संसदीय दबाब बढ्यो ?
सभामुखको ‘अन्तिम अस्त्र’,  किन प्रधानमन्त्रीमाथि संसदीय दबाब बढ्यो ? प्रधानमन्त्री नआए के हुन्छ ? 
विदुर कटुवाल
विदुर कटुवाल मंगलबार, भदौ २, २०८३

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उर्फ बालेनको अनुपस्थितिलाई लिएर लामो समयदेखि चलिरहेको विवाद अब निर्णायक मोडमा पुगेको छ । विपक्षी दलको निरन्तर अवरोध, प्रधानमन्त्रीमाथि उठेका प्रश्न र सदनप्रति सरकारको उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले अन्ततः प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन औपचारिक रुलिङ गरेका छन् । 

यो रुलिङ केवल प्रधानमन्त्रीलाई संसद् आउन गरिएको सामान्य आग्रह होइन । झन्डै दुई महिना लामो राजनीतिक तानातानपछि सभामुखले प्रयोग गरेको ‘अन्तिम अस्त्र’ का रूपमा यसलाई हेरिएको छ । सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ का नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० बमोजिम सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएका छन् । 

आगामी भदौ १० गते प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्यक्रमसमेत तय भएको छ । तर प्रधानमन्त्री सदनमा आउँछन् कि आउँदैनन् भन्नेभन्दा ठूलो प्रश्न अब सभामुखको रुलिङ कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो ।  जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री शाह प्रतिनिधिसभाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उपस्थित भएका थिए । त्यही क्रममा उनले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक विवाद चर्कियो । प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले सदनमा निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालमार्फत सरकारको तर्फबाट जवाफ दिने प्रयास भए पनि विपक्षीले प्रधानमन्त्रीकै जवाफ माग्दै आएका छन् । त्यसपछि संसद् चलाउने र प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउने विषय सभामुखका लागि निरन्तर चुनौती बन्यो । 

सभामुखले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर सदनमा उपस्थित हुन आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीले पनि आफू उपस्थित हुने विषयमा ‘विचार गर्ने’ जवाफ दिए । तर समय बित्दै गयो, प्रधानमन्त्री सदनमा आएनन् । विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको खोजीमा सदन अवरुद्ध गरिरह्यो । सभामुखमाथि पनि दबाब बढ्दै गयो । अन्ततः सभामुख आफैंले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन निर्देशन दिनुपर्ने अवस्थामा पुगे । सभामुख अर्यालको पछिल्लो कदमको सबैभन्दा रोचक पक्ष उनको विगतको धारणा हो ।

विपक्षी दलहरूले यसअघि प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउन सभामुखबाट रुलिङको माग गर्दा अर्यालले स्पष्ट रूपमा त्यस्तो रुलिङ गर्न आफूलाई अधिकार नभएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, कुनै पनि सांसद भोलि सदनमा आउँछन् कि आउँदैनन् भनेर सभामुखले कार्यतालिका तोक्न नसक्ने उनको तर्क थियो । तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पटकपटक सदनमा अनुपस्थित भए । विपक्षीको अवरोध जारी रह्यो । सभामुखमाथि प्रश्न उठिरह्यो । अन्ततः ‘रुलिङ गर्न मिल्दैन’ भन्ने सभामुख नै प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित हुन रुलिङ गर्ने ठाउँमा पुगे । यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माएको छ–के प्रधानमन्त्रीको लगातार अनुपस्थितिले सभामुखलाई आफ्नो पुरानो व्याख्या बदल्न बाध्य बनायो ? राजनीतिक रूपमा यसको उत्तर सम्भवत हो भन्ने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री शाहको संसद् उपस्थितिको शैलीले पनि विवादलाई थप बल दिएको छ । संसद्को सुरुवाती चरणदेखि नै उनी सदनमा पूरा समय बसेका छैनन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा होस्, त्यसको छलफल तथा पारित प्रक्रियामा होस् वा बजेटसम्बन्धी गतिविधिमा–प्रधानमन्त्रीको सदन उपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाह बीचमै उठेर हिँडेको घटनाले समेत आलोचना जन्माएको थियो । त्यसपछि लामो समयसम्म उनी प्रतिनिधिसभामा देखिएनन् । जेठ १७ गते प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री त्यसपछि असार ३० गते संसद्मा छोटो समयका लागि उपस्थित भए। तर विपक्षीले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष जवाफ मागिरहेका बेला उनी लामो समय नबसी बाहिरिए ।

त्यसपछि फेरि सदन र प्रधानमन्त्रीबीच दूरी कायम रह्यो । यसले विपक्षी दललाई मात्रै होइन, संसदीय अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ ।  प्रधानमन्त्री सरकारका प्रमुख हुन् । तर संसदीय व्यवस्थामा सरकारको प्रमुख हुनु भनेको संसद्भन्दा माथि हुनु होइन ।प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद्प्रति उत्तरदायी हुने संवैधानिक मान्यताको अर्थ नै यही हो–सरकारले संसद्का प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ, आफ्ना निर्णयको जवाफ दिनुपर्छ र जनप्रतिनिधिमार्फत उठेका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित हुनु केवल औपचारिकता होइन । यो संसदीय उत्तरदायित्वको आधारभूत अभ्यास हो ।

मन्त्री पठाएर सबै प्रश्नको जवाफ दिन सकिने विषय र प्रधानमन्त्री आफैंले जवाफ दिनुपर्ने राजनीतिक प्रश्नबीच फरक हुन्छ । विशेषगरी प्रधानमन्त्री स्वयंले सदनमा दिएको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठेको अवस्थामा त्यसको राजनीतिक र नैतिक जवाफ पनि प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने विपक्षीको माग स्वाभाविक देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरेर सभामुखले आफ्नो जिम्मेवारीको एउटा चरण पूरा गरेका छन् । तर वास्तविक परीक्षा अब सुरु भएको छ । रुलिङ गर्नु एउटा कुरा हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनु अर्को । यदि प्रधानमन्त्री भदौ १० गते सदनमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन्छन् भने सभामुखको पछिल्लो कदमले संसदीय मर्यादा पुनःस्थापित गर्ने दिशामा काम गरेको मानिनेछ ।

तर प्रधानमन्त्री फेरि अनुपस्थित भए भने प्रश्न प्रधानमन्त्रीमाथि मात्रै उठ्ने छैन । त्यसबेला सभामुखमाथि पनि प्रश्न उठ्नेछ–आफ्नै रुलिङ कार्यान्वयन गराउन नसक्ने सभामुखको अधिकार कति प्रभावकारी छ ? संसदीय मामिला जानकारहरूको तर्क पनि यही छ । सभामुखको रुलिङ कार्यान्वयन गराउनु सभामुखकै जिम्मेवारी हो । प्रधानमन्त्रीले रुलिङलाई बेवास्ता गरे त्यसले प्रधानमन्त्रीको संसदीय उत्तरदायित्वसँगै सभामुखको संस्थागत क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाउनेछ ।

सभामुख अर्याल सत्तारुढ दलसँग सम्बन्धित भएकाले उनको भूमिकामाथि सुरुदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ । विपक्षी दलहरूले उनलाई प्रधानमन्त्रीलाई जोगाएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउन पर्याप्त दबाब नदिएको उनीहरूको गुनासो थियो । तर पछिल्लो रुलिङले सभामुखमाथिको राजनीतिक दबाबलाई केही हदसम्म कम गर्न खोजेको देखिन्छ ।

अब उनले प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै होइन, आफूलाई पनि एउटा संवैधानिक र संसदीय परीक्षणमा राखेका छन् । किनकि सभामुखको कुर्सी कुनै दलको राजनीतिक संरक्षणको ठाउँ होइन । त्यो सदनको संस्था हो ।

सभामुख सत्तापक्षका लागि पनि उस्तै र विपक्षीका लागि पनि उस्तै हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउने विषयमा लामो समयसम्म देखिएको अनिर्णयले यही संस्थागत निष्पक्षताको प्रश्न उठाएको थियो । भदौ १० गते प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन्छन् भने त्यसले केवल एउटा संसदीय कार्यक्रम पूरा गर्नेछैन । यसले सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी छ भन्ने सन्देश पनि दिनेछ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, लामो समयदेखि अवरुद्ध संसद् सञ्चालनका लागि पनि यसले वातावरण बनाउन सक्छ ।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्दै संसद् अवरुद्ध गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफैं उपस्थित भएर जवाफ दिएपछि अवरोधको एउटा प्रमुख राजनीतिक कारण कमजोर बन्न सक्छ । तर प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर पनि प्रश्नलाई छल्ने, विपक्षीलाई राजनीतिक भाषणमार्फत जवाफ दिने वा जिम्मेवारी मन्त्रीतिर सार्ने प्रयास भयो भने विवाद अन्त्य हुने सम्भावना कम हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री नआए के हुन्छ ? 

अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो । सभामुखको रुलिङपछि पनि प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित नभए संसदीय अभ्यासले थप कडा बाटो खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । पूर्वसंसदीय अधिकारीहरूले यस्तो अवस्थामा सदनले आफ्नो असन्तुष्टि औपचारिक रूपमा व्यक्त गर्ने, खेद प्रस्तावजस्ता संसदीय विकल्पबारे विचार गर्न सक्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । तर त्यो अवस्था आउन नदिनु नै सबैभन्दा बुद्धिमानी हुनेछ ।

किनकि संसद्मा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति केवल एउटा व्यक्तिको अनुपस्थिति होइन । यो सरकार र संसद्बीचको सम्बन्ध कमजोर भएको संकेत हो । प्रधानमन्त्री शाहले अहिलेसम्म संसद्लाई कति प्राथमिकता दिए भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । तर अब त्यससँगै सभामुख अर्यालले आफ्नो रुलिङलाई कति प्रभावकारी बनाउँछन् भन्ने प्रश्न पनि जोडिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउन सभामुखले भेटे, आग्रह गरे, अनौपचारिक रूपमा दबाब दिए । अन्ततः औपचारिक रुलिङ गरे । अब बाँकी एउटा मात्रै कदम छ–रुलिङ कार्यान्वयन । भदौ १० गते प्रधानमन्त्री सदनमा उभिएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन्छन् भने यो विवादको एउटा अध्याय बन्द हुनेछ । तर उनी फेरि अनुपस्थित भए भने त्यस दिन संसद्मा एउटा प्रधानमन्त्री मात्रै अनुपस्थित हुने छैनन्–संसदीय उत्तरदायित्वको सिद्धान्त नै अनुपस्थित भएको प्रश्न उठ्नेछ । त्यसैले सभामुखको पछिल्लो कदमलाई ‘अन्तिम अस्त्र’ भनिएको हो ।

अब यो अस्त्रले निशाना भेट्छ कि प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक इच्छाशक्तिमै गएर रोकिन्छ–भदौ १० गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकले त्यसको जवाफ दिनेछ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ २, २०८३  ०६:५४
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप राजनीति
बिदा बाँड्न उदार, सेवा दिन कन्जुस सरकार
बिदा बाँड्न उदार, सेवा दिन कन्जुस सरकार मंगलबार, मंसिर १, २०८३
तीन राजदूतले खाए सपथ
तीन राजदूतले खाए सपथ सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
खुला राजनीतिक दलकाे नेतालाई सेनाको सुरक्षा किन ?
खुला राजनीतिक दलकाे नेतालाई सेनाको सुरक्षा किन ? सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
लोकतन्त्रमा बहुमतको सरकार, जवाफदेहिताको प्रश्न
लोकतन्त्रमा बहुमतको सरकार, जवाफदेहिताको प्रश्न आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
फागुनभित्रै स्थानीय चुनावको तयारी
फागुनभित्रै स्थानीय चुनावको तयारी आइतबार, कात्तिक २२, २०८३
बालेनसँग हार मान्दै रवि: कार्यकर्तालाई शक्तिको दम्भ अनुराेध
बालेनसँग हार मान्दै रवि: कार्यकर्तालाई शक्तिको दम्भ अनुराेध शनिबार, कात्तिक २१, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र भारतीय विदेश सचिव मिश्रीबीच भेटवार्ता
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र भारतीय विदेश सचिव मिश्रीबीच भेटवार्ता बिहीबार, कात्तिक १९, २०८३
एक्स्प्रेस ‘वे’ को सरकारः गति होइन, गन्तव्यमा पुग्नु
एक्स्प्रेस ‘वे’ को सरकारः गति होइन, गन्तव्यमा पुग्नु बिहीबार, कात्तिक १९, २०८३
प्रहरी महानिरीक्षकमा डा मनोजकुमार केसी नियुक्त
प्रहरी महानिरीक्षकमा डा मनोजकुमार केसी नियुक्त बुधबार, कात्तिक १८, २०८३
लाेकप्रिय समाचार
  • नंः १ 'नामी' ले दिएको पुनर्जन्म
  • नंः २ 'नामी' सहयात्रा : अक्षरमा अभिव्यक्त अनुभूतिसँग शाब्दिक आत्मियता
  • नंः ३ 'पिंक प्रमिस-आशाको आवाज' काे क्यान्सर सचेतना कार्यक्रम
  • नंः ४ राष्ट्र बैंककी उप-निर्देशक विनिता गुरुङ बनिन् मिसेस नेपाल वर्ल्ड
  • नंः ५ प्रेसमाथि बालेनको प्रहारः नयाँ सत्ता, पुरानै दमन
विचार
मेरो आत्मीय सम्बन्ध र जीवनका अनुभूति
मेरो आत्मीय सम्बन्ध र जीवनका अनुभूति NamiNews- नामीन्यूज
एक्स्प्रेस ‘वे’ को सरकारः गति होइन, गन्तव्यमा पुग्नु
एक्स्प्रेस ‘वे’ को सरकारः गति होइन, गन्तव्यमा पुग्नु विदुर कटुवाल
'नामी' ले दिएको पुनर्जन्म
'नामी' ले दिएको पुनर्जन्म प्रज्ज्वल घिमिरे
सूचना-प्रविधि
शाओमी नेपालको चाडपर्व लक्षित योजना यस्ताे छ
शाओमी नेपालको चाडपर्व लक्षित योजना यस्ताे छ NamiNews- नामीन्यूज
प्रियंका कार्कीको सहभागीतामा, मोटोरोला एज ७० फ्युजन बजारमा
प्रियंका कार्कीको सहभागीतामा, मोटोरोला एज ७० फ्युजन बजारमा NamiNews- नामीन्यूज
स्मार्ट सुविधासहित रेड्मी वाच-६ सिरिज सार्बजनिक
स्मार्ट सुविधासहित रेड्मी वाच-६ सिरिज सार्बजनिक NamiNews- नामीन्यूज
यो पनि
युनिकोडमा परिवर्तन गर्नुहोस्
युनिकोडमा परिवर्तन गर्नुहोस्
आजको विनिमयदर
आजको विनिमयदर
सुन-चाँदि
सुन-चाँदि
सेयर बजार
सेयर बजार
Contact Us

Sanchar Media Group Pvt. Ltd.

Lalitpur Metropolitan City-5, Nepal
URL: www.naminews.com
Post Box : No. 5052 , Kathmandu, Nepal
DOI Nepal Reg No. : 2780/2078-079

Marketing

Email: [email protected]
Contact Number: 977-01-5121231,9860007071

News

Email: [email protected]
Office No: 01-5121231,9860007071
Team
Narayan Rai Editor in Chief
Email: [email protected]
Nirman Chamling Rai Editor
Bidur Katuwal Executive Editor
© 2026 . All Rights Reserved. Site by: SoftNEP

SoftNEP News Alert

अख्तियार स्वतन्त्र निकाय भएकाले वाइडबडि छानबिनमा अहिलेसम्‍म कुनै किसिमको राजनीतिक दबाब आएको छैन।स्वतन्त्र ढंगले काम गरिरहेका छौ।
सदस्यता लिनुहोस्