काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उर्फ बालेनको अनुपस्थितिलाई लिएर लामो समयदेखि चलिरहेको विवाद अब निर्णायक मोडमा पुगेको छ । विपक्षी दलको निरन्तर अवरोध, प्रधानमन्त्रीमाथि उठेका प्रश्न र सदनप्रति सरकारको उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले अन्ततः प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन औपचारिक रुलिङ गरेका छन् ।
यो रुलिङ केवल प्रधानमन्त्रीलाई संसद् आउन गरिएको सामान्य आग्रह होइन । झन्डै दुई महिना लामो राजनीतिक तानातानपछि सभामुखले प्रयोग गरेको ‘अन्तिम अस्त्र’ का रूपमा यसलाई हेरिएको छ । सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ का नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० बमोजिम सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएका छन् ।
आगामी भदौ १० गते प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्यक्रमसमेत तय भएको छ । तर प्रधानमन्त्री सदनमा आउँछन् कि आउँदैनन् भन्नेभन्दा ठूलो प्रश्न अब सभामुखको रुलिङ कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो । जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री शाह प्रतिनिधिसभाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उपस्थित भएका थिए । त्यही क्रममा उनले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक विवाद चर्कियो । प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले सदनमा निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालमार्फत सरकारको तर्फबाट जवाफ दिने प्रयास भए पनि विपक्षीले प्रधानमन्त्रीकै जवाफ माग्दै आएका छन् । त्यसपछि संसद् चलाउने र प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउने विषय सभामुखका लागि निरन्तर चुनौती बन्यो ।
सभामुखले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर सदनमा उपस्थित हुन आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीले पनि आफू उपस्थित हुने विषयमा ‘विचार गर्ने’ जवाफ दिए । तर समय बित्दै गयो, प्रधानमन्त्री सदनमा आएनन् । विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको खोजीमा सदन अवरुद्ध गरिरह्यो । सभामुखमाथि पनि दबाब बढ्दै गयो । अन्ततः सभामुख आफैंले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन निर्देशन दिनुपर्ने अवस्थामा पुगे । सभामुख अर्यालको पछिल्लो कदमको सबैभन्दा रोचक पक्ष उनको विगतको धारणा हो ।
विपक्षी दलहरूले यसअघि प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउन सभामुखबाट रुलिङको माग गर्दा अर्यालले स्पष्ट रूपमा त्यस्तो रुलिङ गर्न आफूलाई अधिकार नभएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, कुनै पनि सांसद भोलि सदनमा आउँछन् कि आउँदैनन् भनेर सभामुखले कार्यतालिका तोक्न नसक्ने उनको तर्क थियो । तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पटकपटक सदनमा अनुपस्थित भए । विपक्षीको अवरोध जारी रह्यो । सभामुखमाथि प्रश्न उठिरह्यो । अन्ततः ‘रुलिङ गर्न मिल्दैन’ भन्ने सभामुख नै प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित हुन रुलिङ गर्ने ठाउँमा पुगे । यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माएको छ–के प्रधानमन्त्रीको लगातार अनुपस्थितिले सभामुखलाई आफ्नो पुरानो व्याख्या बदल्न बाध्य बनायो ? राजनीतिक रूपमा यसको उत्तर सम्भवत हो भन्ने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री शाहको संसद् उपस्थितिको शैलीले पनि विवादलाई थप बल दिएको छ । संसद्को सुरुवाती चरणदेखि नै उनी सदनमा पूरा समय बसेका छैनन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा होस्, त्यसको छलफल तथा पारित प्रक्रियामा होस् वा बजेटसम्बन्धी गतिविधिमा–प्रधानमन्त्रीको सदन उपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाह बीचमै उठेर हिँडेको घटनाले समेत आलोचना जन्माएको थियो । त्यसपछि लामो समयसम्म उनी प्रतिनिधिसभामा देखिएनन् । जेठ १७ गते प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री त्यसपछि असार ३० गते संसद्मा छोटो समयका लागि उपस्थित भए। तर विपक्षीले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष जवाफ मागिरहेका बेला उनी लामो समय नबसी बाहिरिए ।
त्यसपछि फेरि सदन र प्रधानमन्त्रीबीच दूरी कायम रह्यो । यसले विपक्षी दललाई मात्रै होइन, संसदीय अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ । प्रधानमन्त्री सरकारका प्रमुख हुन् । तर संसदीय व्यवस्थामा सरकारको प्रमुख हुनु भनेको संसद्भन्दा माथि हुनु होइन ।प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद्प्रति उत्तरदायी हुने संवैधानिक मान्यताको अर्थ नै यही हो–सरकारले संसद्का प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ, आफ्ना निर्णयको जवाफ दिनुपर्छ र जनप्रतिनिधिमार्फत उठेका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित हुनु केवल औपचारिकता होइन । यो संसदीय उत्तरदायित्वको आधारभूत अभ्यास हो ।
मन्त्री पठाएर सबै प्रश्नको जवाफ दिन सकिने विषय र प्रधानमन्त्री आफैंले जवाफ दिनुपर्ने राजनीतिक प्रश्नबीच फरक हुन्छ । विशेषगरी प्रधानमन्त्री स्वयंले सदनमा दिएको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठेको अवस्थामा त्यसको राजनीतिक र नैतिक जवाफ पनि प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने विपक्षीको माग स्वाभाविक देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरेर सभामुखले आफ्नो जिम्मेवारीको एउटा चरण पूरा गरेका छन् । तर वास्तविक परीक्षा अब सुरु भएको छ । रुलिङ गर्नु एउटा कुरा हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनु अर्को । यदि प्रधानमन्त्री भदौ १० गते सदनमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन्छन् भने सभामुखको पछिल्लो कदमले संसदीय मर्यादा पुनःस्थापित गर्ने दिशामा काम गरेको मानिनेछ ।
तर प्रधानमन्त्री फेरि अनुपस्थित भए भने प्रश्न प्रधानमन्त्रीमाथि मात्रै उठ्ने छैन । त्यसबेला सभामुखमाथि पनि प्रश्न उठ्नेछ–आफ्नै रुलिङ कार्यान्वयन गराउन नसक्ने सभामुखको अधिकार कति प्रभावकारी छ ? संसदीय मामिला जानकारहरूको तर्क पनि यही छ । सभामुखको रुलिङ कार्यान्वयन गराउनु सभामुखकै जिम्मेवारी हो । प्रधानमन्त्रीले रुलिङलाई बेवास्ता गरे त्यसले प्रधानमन्त्रीको संसदीय उत्तरदायित्वसँगै सभामुखको संस्थागत क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाउनेछ ।
सभामुख अर्याल सत्तारुढ दलसँग सम्बन्धित भएकाले उनको भूमिकामाथि सुरुदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ । विपक्षी दलहरूले उनलाई प्रधानमन्त्रीलाई जोगाएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउन पर्याप्त दबाब नदिएको उनीहरूको गुनासो थियो । तर पछिल्लो रुलिङले सभामुखमाथिको राजनीतिक दबाबलाई केही हदसम्म कम गर्न खोजेको देखिन्छ ।
अब उनले प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै होइन, आफूलाई पनि एउटा संवैधानिक र संसदीय परीक्षणमा राखेका छन् । किनकि सभामुखको कुर्सी कुनै दलको राजनीतिक संरक्षणको ठाउँ होइन । त्यो सदनको संस्था हो ।
सभामुख सत्तापक्षका लागि पनि उस्तै र विपक्षीका लागि पनि उस्तै हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउने विषयमा लामो समयसम्म देखिएको अनिर्णयले यही संस्थागत निष्पक्षताको प्रश्न उठाएको थियो । भदौ १० गते प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन्छन् भने त्यसले केवल एउटा संसदीय कार्यक्रम पूरा गर्नेछैन । यसले सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी छ भन्ने सन्देश पनि दिनेछ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, लामो समयदेखि अवरुद्ध संसद् सञ्चालनका लागि पनि यसले वातावरण बनाउन सक्छ ।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्दै संसद् अवरुद्ध गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफैं उपस्थित भएर जवाफ दिएपछि अवरोधको एउटा प्रमुख राजनीतिक कारण कमजोर बन्न सक्छ । तर प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर पनि प्रश्नलाई छल्ने, विपक्षीलाई राजनीतिक भाषणमार्फत जवाफ दिने वा जिम्मेवारी मन्त्रीतिर सार्ने प्रयास भयो भने विवाद अन्त्य हुने सम्भावना कम हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री नआए के हुन्छ ?
अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो । सभामुखको रुलिङपछि पनि प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित नभए संसदीय अभ्यासले थप कडा बाटो खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । पूर्वसंसदीय अधिकारीहरूले यस्तो अवस्थामा सदनले आफ्नो असन्तुष्टि औपचारिक रूपमा व्यक्त गर्ने, खेद प्रस्तावजस्ता संसदीय विकल्पबारे विचार गर्न सक्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । तर त्यो अवस्था आउन नदिनु नै सबैभन्दा बुद्धिमानी हुनेछ ।
किनकि संसद्मा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति केवल एउटा व्यक्तिको अनुपस्थिति होइन । यो सरकार र संसद्बीचको सम्बन्ध कमजोर भएको संकेत हो । प्रधानमन्त्री शाहले अहिलेसम्म संसद्लाई कति प्राथमिकता दिए भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । तर अब त्यससँगै सभामुख अर्यालले आफ्नो रुलिङलाई कति प्रभावकारी बनाउँछन् भन्ने प्रश्न पनि जोडिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउन सभामुखले भेटे, आग्रह गरे, अनौपचारिक रूपमा दबाब दिए । अन्ततः औपचारिक रुलिङ गरे । अब बाँकी एउटा मात्रै कदम छ–रुलिङ कार्यान्वयन । भदौ १० गते प्रधानमन्त्री सदनमा उभिएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन्छन् भने यो विवादको एउटा अध्याय बन्द हुनेछ । तर उनी फेरि अनुपस्थित भए भने त्यस दिन संसद्मा एउटा प्रधानमन्त्री मात्रै अनुपस्थित हुने छैनन्–संसदीय उत्तरदायित्वको सिद्धान्त नै अनुपस्थित भएको प्रश्न उठ्नेछ । त्यसैले सभामुखको पछिल्लो कदमलाई ‘अन्तिम अस्त्र’ भनिएको हो ।
अब यो अस्त्रले निशाना भेट्छ कि प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक इच्छाशक्तिमै गएर रोकिन्छ–भदौ १० गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकले त्यसको जवाफ दिनेछ ।
