काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनताले लामो राजनीतिक संघर्षबाट प्राप्त गरेका अधिकार, पहिचान र लोकतान्त्रिक उपलब्धिको संरक्षणका लागि राजनीतिक शक्तिहरू थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने सन्देश दिएका छन् ।
बागमती प्रदेश कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले पञ्चायती निरङ्कुशताविरुद्धदेखि राजतन्त्रको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासम्मका आन्दोलनको स्मरण गर्दै अहिले प्राप्त उपलब्धिमाथि चुनौती देखिएको बताएका हुन् ।
उनको अभिव्यक्तिको मूल सन्देश राजनीतिक शक्ति फेरि जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्नेमा केन्द्रित छ । प्रचण्डले पहिचान र अधिकारमाथि ‘प्रतिक्रान्तिकारी तथा प्रतिगामी हमला’ भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको सामना गर्ने जिम्मेवारी आफूहरूको काँधमा रहेको बताए ।
‘सबैले पाएका पहिचान र अधिकारमाथि पनि प्रतिक्रान्तिकारी प्रतिगामी हमला भइराखेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा मजदुर, किसान र श्रमजीवी जनतामाथि राज्यकै तर्फबाट हमला भइराखेको छ । त्यसको सामना गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पनि अहिले इतिहासले हाम्रै काँधमा दिएको छ ।’
प्रचण्डको यो भनाइलाई तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिमाथिको आरोप वा प्रतिवादका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यसभित्र नेपालको लोकतान्त्रिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने र जनताले प्राप्त गरेका अधिकारलाई कुनै पनि अवस्थामा कमजोर हुन दिन नहुने राजनीतिक चेतावनी पनि छ ।
नेपालको राजनीतिक परिवर्तन लामो संघर्ष र ठूलो सामाजिक मूल्यबाट प्राप्त भएको हो । पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन, जनआन्दोलन, माओवादी सशस्त्र संघर्ष हुँदै गणतन्त्र स्थापनासम्म आइपुग्दा नेपाली समाजले राजनीतिक अधिकार, समावेशिता, पहिचान र प्रतिनिधित्वका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन हासिल गरेको छ ।
अब चुनौती ती उपलब्धिलाई व्यवहारमा संस्थागत गर्नु हो । यही सन्दर्भमा प्रचण्डले राजनीतिक दलहरूको भूमिका फेरि जनताको अधिकारसँग जोडिनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् ।
प्रचण्डले जनताको अधिकारमाथिको हमला नरोकिए सडकबाटै प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन् । उनको यो भनाइलाई राजनीतिक प्रतिरोधको चेतावनीका रूपमा बुझ्न सकिए पनि यसको सकारात्मक पक्ष जनताको अधिकारको संरक्षणका लागि राजनीतिक रूपमा सक्रिय रहनुपर्ने सन्देश हो ।
लोकतन्त्रमा सडक पनि नागरिक आवाज अभिव्यक्त गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो । तर त्यससँगै लोकतान्त्रिक संस्थालाई बलियो बनाउने, संसद्, राजनीतिक दल र राज्यका निकायलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले जनअधिकारको रक्षा केवल सडक आन्दोलनबाट मात्र होइन, सुशासन, पारदर्शिता, सामाजिक न्याय र प्रभावकारी राज्य सञ्चालनबाट पनि हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले जनताको पक्षमा उठाएको आवाजलाई व्यवहारिक नीतिमा रूपान्तरण गर्न सक्नु नै त्यसको वास्तविक परीक्षा हो ।
विगतको संघर्ष, नयाँ राजनीतिक जिम्मेवारी
प्रचण्डले आफूहरूले पुरानो पार्टी विघटन गरेर नयाँ पार्टी निर्माणको पहल गरेको प्रसङ्ग पनि उठाएका छन् । गत भदौ २४ गतेको विध्वंसपछि विचार, राजनीति र संगठनमा मूलभूत समानता भएका शक्तिहरूबीच एकता आवश्यक रहेको निष्कर्षमा पुगेको उनको भनाइ छ ।
यो भनाइले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले पुनर्गठित गर्ने प्रयासतर्फ संकेत गर्छ । लामो समयदेखि विभाजन, गुट र अन्तरविरोधबाट कमजोर बनेको वामपन्थी राजनीतिका लागि समान विचार भएका शक्तिहरूबीच सहकार्य र एकता आफैंमा सकारात्मक राजनीतिक सन्देश हुन सक्छ । तर राजनीतिक एकताको औचित्य केवल नेताहरूबीचको सहमतिमा होइन, त्यसले जनताको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ ।
यदि एकता केवल संगठन विस्तार वा निर्वाचन जित्ने रणनीतिमा सीमित भयो भने त्यसको अर्थ कमजोर हुन सक्छ । तर जनताको अधिकार, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणलाई केन्द्रमा राखेर एकताको प्रक्रिया अघि बढाइयो भने त्यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ ऊर्जा दिन सक्छ ।
निर्वाचनबाट आत्मसमीक्षातर्फ
प्रचण्डले निर्वाचनका क्रममा पार्टी एकताको प्रक्रियामार्फत जनतामा नयाँ सन्देश दिने प्रयास गरिएको भए पनि निर्वाचन अपेक्षाअनुसार सफल हुन नसकेको बताएका छन् । उनले पछिल्लो निर्वाचनलाई सामान्य निर्वाचनभन्दा पनि त्यसअघिको राजनीतिक घटनाक्रमको निरन्तरताका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
उनको यो राजनीतिक मूल्याङ्कनसँग सबै पक्ष सहमत हुन आवश्यक छैन । लोकतान्त्रिक राजनीतिमा निर्वाचनको परिणामबारे फरक–फरक व्याख्या हुनु स्वाभाविक हो । तर निर्वाचन परिणामलाई आत्मसमीक्षाको अवसरका रूपमा लिनु भने राजनीतिक दलका लागि आवश्यक हुन्छ ।
जनताले दिएको मत कुनै दलका लागि केवल विजय वा पराजयको प्रमाणपत्र होइन, राजनीतिक सन्देश पनि हो । त्यसैले जनताको अपेक्षा बुझ्ने, कमजोरी सच्याउने र नयाँ राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्ने जिम्मेवारी हरेक राजनीतिक शक्तिको हुन्छ ।
प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिमा विगतको संघर्षको गौरवसँगै नयाँ राजनीतिक परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ ।
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन धेरै भए । व्यवस्था परिवर्तन भयो, संविधान बन्यो र अधिकारको दायरा विस्तार भयो । तर जनताको ठूलो हिस्साले अझै पनि रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन, आर्थिक सुरक्षा र सम्मानजनक जीवनको प्रश्न उठाइरहेको छ ।
त्यसैले अब राजनीतिक दलहरूले अधिकारको कुरा गर्दा त्यसलाई जनताको दैनिक जीवनसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ । मजदुरको अधिकार भनेको केवल राजनीतिक भाषणको विषय होइन, उसले उचित ज्याला र सुरक्षित काम पाउनु पनि हो । किसानको अधिकार भनेको केवल किसानका नाममा कार्यक्रम घोषणा गर्नु होइन, उत्पादनको उचित मूल्य र बजार सुनिश्चित गर्नु पनि हो । युवाको अधिकार भनेको केवल रोजगारीको आश्वासन होइन, देशमै भविष्य निर्माण गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नु हो ।
यही ठाउँमा प्रचण्डलगायत परिवर्तनको नेतृत्व गरेका राजनीतिक शक्तिहरूको आगामी भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । विगतमा राजनीतिक अधिकारका लागि संघर्ष गरेका शक्तिहरूले अब आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारका लागि पनि त्यत्तिकै दृढताका साथ काम गर्नुपर्ने समय आएको छ ।
प्रचण्डको सन्देश
प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिको सकारात्मक पक्ष के हो भने उनले राजनीतिको केन्द्रमा फेरि जनताको अधिकारलाई राखेका छन् । विगतको संघर्षको स्मरणसँगै उनले पार्टी पुनर्गठन, राजनीतिक एकता र जनताको अधिकारको संरक्षणलाई जोड दिएका छन् । यसले नेपाली राजनीतिमा देखिएको निराशा र अविश्वासको बीचमा राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्ना आधारभूत मूल्य र उद्देश्य पुनः सम्झनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछ ।
राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने शक्तिले आफ्नो इतिहासलाई केवल गौरवका रूपमा होइन, वर्तमानको जिम्मेवारीका रूपमा बुझ्न सक्नुपर्छ । जनताको अधिकारको रक्षा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र सामाजिक न्यायको स्थापना त्यही जिम्मेवारीका मुख्य आधार हुन् ।
प्रचण्डले भनेझैँ इतिहासले राजनीतिक शक्तिलाई जिम्मेवारी दिन्छ । तर इतिहासको त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने आधार विगतको योगदान मात्र होइन, वर्तमानमा जनतासँग कति जोडिन सकिन्छ भन्ने हो । त्यसैले अबको राजनीतिक यात्रा विगतको संघर्षको स्मरणमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । जनताको आवाज सुन्ने, आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्ने, राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहकार्य बढाउने र प्राप्त अधिकारलाई जनताको जीवनमा अनुभूत हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ ।
अन्ततः प्रचण्डको पछिल्लो सन्देशलाई एउटा सकारात्मक राजनीतिक आग्रहका रूपमा लिन सकिन्छ–जनताले संघर्ष गरेर प्राप्त गरेका अधिकार कुनै दल वा नेताको निजी सम्पत्ति होइनन् । ती अधिकारको संरक्षण र विस्तार सबै राजनीतिक शक्तिको साझा जिम्मेवारी हो ।
त्यसैले आजको आवश्यकता फेरि विभाजन र द्वन्द्व होइन, जनताको अधिकार र लोकतान्त्रिक उपलब्धिको पक्षमा राजनीतिक सहकार्य हो । परिवर्तनको नेतृत्व गरेका शक्तिहरूले आफ्ना विगतका उपलब्धिलाई जनताको वर्तमान आवश्यकता र भविष्यको आकांक्षासँग जोड्न सके भने नेपाली राजनीतिमा नयाँ विश्वास निर्माण हुन सक्छ । जनताको अधिकारको रक्षा नै लोकतन्त्रको रक्षा हो । र लोकतन्त्र बलियो बनाउनु नै आजको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक जिम्मेवारी हो ।
