काठमाडौं । नेपालको कृषि इतिहासमा केही यस्ता बाली छन्, जसले शताब्दीयौँदेखि ग्रामीण जीवन, खाद्य संस्कृति र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई धाने पनि राज्यको नीतिगत प्राथमिकतामा कहिल्यै स्थान पाएनन् ।
कोदो त्यस्तै एउटा रैथाने बाली हो। विडम्बना के छ भने, नेपाली समाजले लामो समयसम्म कोदोलाई ‘गरिबको खाना’ भनेर हेप्यो। सम्पन्न हुँदै गएका परिवारले कोदो छोडेर चामल र गहुँलाई आधुनिकताको प्रतीक ठाने।
गाउँघरमा पनि कोदोको ढिँडो खानु अभावको संकेतजस्तै बनाइयो । तर आज समय फेरिएको छ। स्वास्थ्यप्रति बढ्दो चेतना, जैविक खाद्यको खोजी र जीवनशैलीजन्य रोगको चुनौतीले यही कोदोलाई ‘सुपर फुड’को सम्मान दिलाएको छ।
पाँचतारे होटलदेखि सहरी रेस्टुरेन्टसम्म कोदोका परिकार सम्मानपूर्वक पस्किन थालिएका छन्। संसारले मूल्य बुझ्न थालेको बालीलाई हामीले भने अझै पूर्ण रूपमा चिन्न सकेका छैनौँ ।
यो परिवर्तन केवल खानपानको फेसन होइन, कृषि अर्थतन्त्र परिवर्तन गर्ने अवसर पनि हो। नेपालले अहिले भोगिरहेको खाद्य असुरक्षा, बढ्दो कृषि आयात, जलवायु परिवर्तन र ग्रामीण बेरोजगारीजस्ता समस्याको समाधान खोज्ने हो भने रैथाने बालीप्रतिको दृष्टिकोण बदल्नैपर्छ। त्यसको केन्द्रमा कोदो हुन सक्छ ।
नेपालको कृषि प्रणाली आज दुई गम्भीर चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । पहिलो, खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै गएको छ। दोस्रो, उत्पादनभन्दा आयातमा निर्भरता तीव्र गतिमा बढेको छ । हरेक वर्ष अर्बौँ रुपैयाँको खाद्यान्न विदेशबाट आयात भइरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा आफ्नै भिरालो जमिन, सिँचाइ नपुगेका खेत र कम उर्वर माटोमा सहजै उत्पादन गर्न सकिने कोदोको उपेक्षा गर्नु दूरदर्शिताको अभाव हो। जलवायु परिवर्तनका कारण अनियमित वर्षा, लामो खडेरी र प्राकृतिक विपद् बढिरहेका बेला कम पानीमा पनि राम्रो उत्पादन दिने कोदो भविष्यको खाद्य सुरक्षाको सबैभन्दा भरपर्दो आधार बन्न सक्छ ।
विश्वले अहिले जलवायु–अनुकूल कृषिको चर्चा गरिरहेको छ । नेपालले त्यसका लागि नयाँ बाली खोजिरहनुपर्दैन। हाम्रा पुर्खाले संरक्षण गरेर राखेका रैथाने बाली नै त्यसका उपयुक्त उदाहरण हुन् । कोदो त्यसमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण बाली हो।
यसलाई धेरै सिँचाइ चाहिँदैन, रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोग आवश्यक पर्दैन, रोग–कीराको प्रकोप पनि तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ। त्यसैले यसको उत्पादन वातावरणमैत्री मात्र होइन, आर्थिक रूपमा पनि किफायती छ।
तर सम्भावना र यथार्थबीच ठूलो दूरी छ । कोदोको माग बढिरहेको छ, उत्पादन भने घट्दो छ। यसको मुख्य कारण उत्पादन प्रणालीको आधुनिकीकरण हुन नसक्नु र कृषिमा श्रमशक्तिको अभाव हो । लाखौँ युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन् । गाउँका खेत बाँझिएका छन्।
कोदो खेतीमा अझै पनि रोपाइँ, गोडमेल र चुटाइ जस्ता काम परम्परागत श्रममा आधारित छन्। यसले लागत बढाउँछ र किसानलाई निरुत्साहित बनाउँछ । त्यसैले कोदोको भविष्य केवल यसको पौष्टिकतामा होइन, उत्पादन प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने राज्यको इच्छाशक्तिमा निर्भर छ।
कोदोको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको पोषण मूल्य हो । आज नेपालमा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटुरोग र मोटोपनजस्ता नसर्ने रोग तीव्र रूपमा बढिरहेका छन् । चिकित्सक र पोषणविद्हरूले प्रशोधित खाद्यान्नको सट्टा सम्पूर्ण अन्न प्रयोग गर्न सुझाव दिइरहेका छन्।
कोदोमा प्रशस्त फाइबर, क्याल्सियम, आइरन, प्रोटिन र एन्टिअक्सिडेन्ट पाइन्छ। विशेषगरी क्याल्सियमको मात्रा अन्य धेरै अन्नभन्दा बढी भएकाले बालबालिका, गर्भवती महिला र वृद्धवृद्धाका लागि यो उपयोगी मानिन्छ । त्यसैले कोदो कृषि उत्पादन मात्र होइन, सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग पनि जोडिएको विषय हो ।
तर हामीले कोदोको सम्भावनालाई अझै पनि ढिँडो र रोटीको सीमित घेराभित्र राखेका छौँ। आजको बजारले मूल्य अभिवृद्धि खोज्छ। कोदोबाट बिस्कुट, ब्रेड, केक, पास्ता, मम, चाउचाउ, ऊर्जा बार, बेबी फुड र स्वास्थ्यवर्द्धक पेय पदार्थ उत्पादन गर्न सकिन्छ।
यस्ता उत्पादनले बजार विस्तार गर्नुका साथै किसानले कच्चा पदार्थभन्दा धेरै गुणा बढी मूल्य पाउने अवस्था सिर्जना गर्छ। दुर्भाग्यवश, नेपालमा कोदो प्रशोधन उद्योग अझै प्रारम्भिक अवस्थामै छ।
कोदोको अर्थशास्त्रलाई पर्यटनसँग पनि जोड्न सकिन्छ । अहिले विदेशी पर्यटक स्थानीय संस्कृति र मौलिक खानाको खोजीमा गाउँसम्म पुग्न थालेका छन्। होमस्टेहरूमा कोदोको ढिँडो, रोटी, सेल, खीर वा अन्य परिकारलाई नेपाली पहिचानका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। यसले कृषि, पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्रबीच नयाँ सम्बन्ध निर्माण गर्नेछ ।
तर यी सबै सम्भावना केवल किसानको प्रयासले सम्भव हुँदैन । राज्यको भूमिका निर्णायक हुन्छ। सरकारले कोदो उत्पादक किसानका लागि उन्नत बिउ, यान्त्रिक उपकरण, उत्पादन प्रविधि र सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। कोदोको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्छ।
सरकारी खरिद प्रणालीमार्फत किसानको उत्पादनको सुनिश्चित बजार दिनुपर्छ। विद्यालयको दिवा खाजा, अस्पताल, सैनिक तथा प्रहरीका भोजनालय र सरकारी क्यान्टिनमा कोदोका परिकारलाई प्राथमिकता दिने नीति लागू गर्न सकिन्छ। यसले एकातिर बजार सुनिश्चित गर्छ भने अर्कोतिर जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा पनि पर्याप्त लगानी आवश्यक छ । उच्च उत्पादन दिने जात विकास, यान्त्रिकीकरण, प्रशोधन प्रविधि, ब्रान्डिङ र निर्यात प्रवर्द्धनमा विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्छ । कोदोको उत्पादनदेखि बजारसम्मको सम्पूर्ण मूल्य शृङ्खला विकास नगरी यसको वास्तविक सम्भावना उपयोग गर्न सकिँदैन ।
नेपालमा धान, मकै र गहुँपछि कोदो चौथो प्रमुख खाद्यबाली हो । वार्षिक करिब तीन लाख २० हजारदेखि तीन लाख ४० हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुने यो बाली मुख्यतः मध्यपहाडी क्षेत्रमा केन्द्रित छ । खोटाङ, सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ, स्याङ्जा, कास्की, ओखलढुङ्गा, गोरखा र सिन्धुली यसको प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हुन् ।
तर स्वदेशी उत्पादनले माग धान्न नसक्दा नेपालले हरेक वर्ष ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कोदो आयात गरिरहेको छ। आफ्नै माटोमा सहजै उत्पादन गर्न सकिने बाली आयात गर्नुपर्ने अवस्था आफैंमा कृषि नीतिको कमजोरीको प्रमाण हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२३ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय मिलेट वर्ष’ घोषणा गरेर कोदोसहितका साना अन्नबालीको महत्वलाई विश्वव्यापी रूपमा स्थापित गरिसकेको छ। भारतले मिलेटलाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका रूपमा अघि बढाइरहेको छ।
अफ्रिकी मुलुकहरूले पनि यसलाई खाद्य सुरक्षाको रणनीतिक बाली मानेका छन्। नेपालले भने आफ्नै मौलिक सम्पदालाई अझै पर्याप्त महत्व दिन सकेको छैन । यदि अहिले पनि हामी सचेत भएनौँ भने भोलि आफ्नै रैथाने बालीलाई विदेशी ब्रान्डका रूपमा महँगो मूल्य तिरेर उपभोग गर्नुपर्ने विडम्बना दोहोरिन सक्छ ।
राष्ट्रिय कोदो दिवस मनाउनु सकारात्मक सुरुआत हो । तर दिवस मनाएर मात्र पुग्दैन। दिवसले उठाएका मुद्दा नीति, बजेट र व्यवहारमा रूपान्तरण हुनुपर्छ । कोदोको संरक्षण, उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउन सकिए यसले किसानको आम्दानी बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, ग्रामीण रोजगारी सिर्जना गर्ने, खाद्य सुरक्षा मजबुत बनाउने र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने नेपालको क्षमतालाई सुदृढ बनाउनेछ।
कुनै समय ‘गरिबको खाना’ भनेर अपमान गरिएको कोदो आज नेपालको आर्थिक, पोषण र कृषि भविष्यको आधार बन्ने सम्भावना बोकेर उभिएको छ। अब प्रश्न कोदोको होइन, हाम्रो सोचको हो ।
यदि राज्यले दूरदर्शी नीति बनाउने, निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने र किसानले आधुनिक प्रविधिसहित उत्पादन बढाउने वातावरण सिर्जना गर्न सक्यो भने कोदो केवल एउटा रैथाने बाली रहने छैन । यो आत्मनिर्भर नेपालको अभियानको बलियो आधारस्तम्भ बन्नेछ।
