काठमाडौं । नेपालको कृषि इतिहासमा केही यस्ता बाली छन्, जसले शताब्दीयौँदेखि ग्रामीण जीवन, खाद्य संस्कृति र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई धाने पनि राज्यको नीतिगत प्राथमिकतामा कहिल्यै स्थान पाएनन् । कोदो त्यस्तै एउटा रैथाने बाली हो । विडम्बना के छ भने, नेपाली समाजले लामो समयसम्म कोदोलाई ‘गरिबको खाना’ भनेर हेप्यो ।
सम्पन्न हुँदै गएका परिवारले कोदो छोडेर चामल र गहुँलाई आधुनिकताको प्रतीक ठाने । गाउँघरमा पनि कोदोको ढिँडो खानु अभावको संकेतजस्तै बनाइयो । तर आज समय फेरिएको छ । स्वास्थ्यप्रति बढ्दो चेतना, जैविक खाद्यको खोजी र जीवनशैलीजन्य रोगको चुनौतीले यही कोदोलाई ‘सुपर फुड’को सम्मान दिलाएको छ । पाँचतारे होटलदेखि सहरी रेस्टुरेन्टसम्म कोदोका परिकार सम्मानपूर्वक पस्किन थालिएका छन् । संसारले मूल्य बुझ्न थालेको बालीलाई हामीले भने अझै पूर्ण रूपमा चिन्न सकेका छैनौँ ।
यो परिवर्तन केवल खानपानको फेसन होइन, कृषि अर्थतन्त्र परिवर्तन गर्ने अवसर पनि हो । नेपालले अहिले भोगिरहेको खाद्य असुरक्षा, बढ्दो कृषि आयात, जलवायु परिवर्तन र ग्रामीण बेरोजगारीजस्ता समस्याको समाधान खोज्ने हो भने रैथाने बालीप्रतिको दृष्टिकोण बदल्नैपर्छ । त्यसको केन्द्रमा कोदो हुन सक्छ ।
नेपालको कृषि प्रणाली आज दुई गम्भीर चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । पहिलो, खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै गएको छ । दोस्रो, उत्पादनभन्दा आयातमा निर्भरता तीव्र गतिमा बढेको छ । हरेक वर्ष अर्बौँ रुपैयाँको खाद्यान्न विदेशबाट आयात भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नै भिरालो जमिन, सिँचाइ नपुगेका खेत र कम उर्वर माटोमा सहजै उत्पादन गर्न सकिने कोदोको उपेक्षा गर्नु दूरदर्शिताको अभाव हो । जलवायु परिवर्तनका कारण अनियमित वर्षा, लामो खडेरी र प्राकृतिक विपद् बढिरहेका बेला कम पानीमा पनि राम्रो उत्पादन दिने कोदो भविष्यको खाद्य सुरक्षाको सबैभन्दा भरपर्दो आधार बन्न सक्छ ।
विश्वले अहिले जलवायु–अनुकूल कृषिको चर्चा गरिरहेको छ । नेपालले त्यसका लागि नयाँ बाली खोजिरहनुपर्दैन । हाम्रा पुर्खाले संरक्षण गरेर राखेका रैथाने बाली नै त्यसका उपयुक्त उदाहरण हुन् । कोदो त्यसमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण बाली हो । यसलाई धेरै सिँचाइ चाहिँदैन, रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोग आवश्यक पर्दैन, रोग–कीराको प्रकोप पनि तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ । त्यसैले यसको उत्पादन वातावरणमैत्री मात्र होइन, आर्थिक रूपमा पनि किफायती छ ।
तर सम्भावना र यथार्थबीच ठूलो दूरी छ । कोदोको माग बढिरहेको छ, उत्पादन भने घट्दो छ । यसको मुख्य कारण उत्पादन प्रणालीको आधुनिकीकरण हुन नसक्नु र कृषिमा श्रमशक्तिको अभाव हो । लाखौँ युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन् । गाउँका खेत बाँझिएका छन् । कोदो खेतीमा अझै पनि रोपाइँ, गोडमेल र चुटाइ जस्ता काम परम्परागत श्रममा आधारित छन् । यसले लागत बढाउँछ र किसानलाई निरुत्साहित बनाउँछ । त्यसैले कोदोको भविष्य केवल यसको पौष्टिकतामा होइन, उत्पादन प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने राज्यको इच्छाशक्तिमा निर्भर छ ।
कोदोको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको पोषण मूल्य हो । आज नेपालमा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटुरोग र मोटोपनजस्ता नसर्ने रोग तीव्र रूपमा बढिरहेका छन् । चिकित्सक र पोषणविद्हरूले प्रशोधित खाद्यान्नको सट्टा सम्पूर्ण अन्न प्रयोग गर्न सुझाव दिइरहेका छन् । कोदोमा प्रशस्त फाइबर, क्याल्सियम, आइरन, प्रोटिन र एन्टिअक्सिडेन्ट पाइन्छ । विशेषगरी क्याल्सियमको मात्रा अन्य धेरै अन्नभन्दा बढी भएकाले बालबालिका, गर्भवती महिला र वृद्धवृद्धाका लागि यो उपयोगी मानिन्छ । त्यसैले कोदो कृषि उत्पादन मात्र होइन, सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग पनि जोडिएको विषय हो ।
तर हामीले कोदोको सम्भावनालाई अझै पनि ढिँडो र रोटीको सीमित घेराभित्र राखेका छौँ । आजको बजारले मूल्य अभिवृद्धि खोज्छ । कोदोबाट बिस्कुट, ब्रेड, केक, पास्ता, मम, चाउचाउ, ऊर्जा बार, बेबी फुड र स्वास्थ्यवर्द्धक पेय पदार्थ उत्पादन गर्न सकिन्छ । यस्ता उत्पादनले बजार विस्तार गर्नुका साथै किसानले कच्चा पदार्थभन्दा धेरै गुणा बढी मूल्य पाउने अवस्था सिर्जना गर्छ । दुर्भाग्यवश, नेपालमा कोदो प्रशोधन उद्योग अझै प्रारम्भिक अवस्थामै छ ।
कोदोको अर्थशास्त्रलाई पर्यटनसँग पनि जोड्न सकिन्छ । अहिले विदेशी पर्यटक स्थानीय संस्कृति र मौलिक खानाको खोजीमा गाउँसम्म पुग्न थालेका छन् । होमस्टेहरूमा कोदोको ढिँडो, रोटी, सेल, खीर वा अन्य परिकारलाई नेपाली पहिचानका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । यसले कृषि, पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्रबीच नयाँ सम्बन्ध निर्माण गर्नेछ ।
तर यी सबै सम्भावना केवल किसानको प्रयासले सम्भव हुँदैन । राज्यको भूमिका निर्णायक हुन्छ । सरकारले कोदो उत्पादक किसानका लागि उन्नत बिउ, यान्त्रिक उपकरण, उत्पादन प्रविधि र सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कोदोको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्छ । सरकारी खरिद प्रणालीमार्फत किसानको उत्पादनको सुनिश्चित बजार दिनुपर्छ । विद्यालयको दिवा खाजा, अस्पताल, सैनिक तथा प्रहरीका भोजनालय र सरकारी क्यान्टिनमा कोदोका परिकारलाई प्राथमिकता दिने नीति लागू गर्न सकिन्छ । यसले एकातिर बजार सुनिश्चित गर्छ भने अर्कोतिर जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा पनि पर्याप्त लगानी आवश्यक छ । उच्च उत्पादन दिने जात विकास, यान्त्रिकीकरण, प्रशोधन प्रविधि, ब्रान्डिङ र निर्यात प्रवर्द्धनमा विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्छ । कोदोको उत्पादनदेखि बजारसम्मको सम्पूर्ण मूल्य शृङ्खला विकास नगरी यसको वास्तविक सम्भावना उपयोग गर्न सकिँदैन ।
नेपालमा धान, मकै र गहुँपछि कोदो चौथो प्रमुख खाद्यबाली हो । वार्षिक करिब तीन लाख २० हजारदेखि तीन लाख ४० हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुने यो बाली मुख्यतः मध्यपहाडी क्षेत्रमा केन्द्रित छ । खोटाङ, सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ, स्याङ्जा, कास्की, ओखलढुङ्गा, गोरखा र सिन्धुली यसको प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हुन् । तर स्वदेशी उत्पादनले माग धान्न नसक्दा नेपालले हरेक वर्ष ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कोदो आयात गरिरहेको छ । आफ्नै माटोमा सहजै उत्पादन गर्न सकिने बाली आयात गर्नुपर्ने अवस्था आफैंमा कृषि नीतिको कमजोरीको प्रमाण हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२३ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय मिलेट वर्ष’ घोषणा गरेर कोदोसहितका साना अन्नबालीको महत्वलाई विश्वव्यापी रूपमा स्थापित गरिसकेको छ । भारतले मिलेटलाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका रूपमा अघि बढाइरहेको छ । अफ्रिकी मुलुकहरूले पनि यसलाई खाद्य सुरक्षाको रणनीतिक बाली मानेका छन् । नेपालले भने आफ्नै मौलिक सम्पदालाई अझै पर्याप्त महत्व दिन सकेको छैन । यदि अहिले पनि हामी सचेत भएनौँ भने भोलि आफ्नै रैथाने बालीलाई विदेशी ब्रान्डका रूपमा महँगो मूल्य तिरेर उपभोग गर्नुपर्ने विडम्बना दोहोरिन सक्छ ।
राष्ट्रिय कोदो दिवस मनाउनु सकारात्मक सुरुआत हो । तर दिवस मनाएर मात्र पुग्दैन । दिवसले उठाएका मुद्दा नीति, बजेट र व्यवहारमा रूपान्तरण हुनुपर्छ । कोदोको संरक्षण, उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउन सकिए यसले किसानको आम्दानी बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, ग्रामीण रोजगारी सिर्जना गर्ने, खाद्य सुरक्षा मजबुत बनाउने र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने नेपालको क्षमतालाई सुदृढ बनाउनेछ ।
कुनै समय ‘गरिबको खाना’ भनेर अपमान गरिएको कोदो आज नेपालको आर्थिक, पोषण र कृषि भविष्यको आधार बन्ने सम्भावना बोकेर उभिएको छ । अब प्रश्न कोदोको होइन, हाम्रो सोचको हो । यदि राज्यले दूरदर्शी नीति बनाउने, निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने र किसानले आधुनिक प्रविधिसहित उत्पादन बढाउने वातावरण सिर्जना गर्न सक्यो भने कोदो केवल एउटा रैथाने बाली रहने छैन । यो आत्मनिर्भर नेपालको अभियानको बलियो आधारस्तम्भ बन्नेछ ।
