सरकारले सर्वप्रथम २०२१ सालमा भूमि ऐन ल्यायो । तराईमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकाभित्र २५ रोपनी, पहाडमा ७० रोपनीभन्दा बढी जग्गा कसैसँग रहेमा सरकारको हुने ऐनमा उल्लेख थियो । तोकिएकोभन्दा बढी जग्गा हदबन्दीभन्दा माथि भनेर राखिने कानुन छ। यो कानुन आएको ६२ वर्ष भयो।
भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका–७ मा देवराज्यलक्ष्मी राणाको नाममा दुई सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा थियो। त्यसमध्ये २५ रोपनी उनको र बाँकी जग्गा सरकारको हो । तर, व्यक्तिहरुले ती जग्गा कब्जा गरेर घर ठड्याएका छन् । त्यहाँको जग्गा आनाकै एक–डेढ करोड पर्छ।
यो त एउटा नमूना मात्र हो । भूमिसुधारमन्त्री प्रतिभा रावलले तत्काल हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा खोज्नुपर्छ। कहाँ–कहाँ हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा कब्जा भएको छ ? छानबिन गरेर फिर्ता ल्याइनुपर्छ । २०२१ सालमा नापी हुँदा तोकिएकोभन्दा बढी भएका जग्गा अहिले कसको नाममा छ ?
सरकारले कमिटी गठन गरेर खोजोस् । ती जग्गा सरकारीकरण गरोस् । सरकारी सम्पत्ति खाने अधिकार कसैलाई पनि छैन। सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्नेहरुलाई राज्यले तुरुन्तै कारबाही गर्नुपर्छ । हरेक जिल्लामा सरकारी सम्पत्ति कब्जा भएको छ । सरकारी सम्पत्ति खाएर व्यक्तिहरु अर्बौंको मालिक गर्नुपर्छ ।
कतिपयले बैंक तथा वित्तिय संस्थामा सरकारी सम्पत्ति राखेर ऋण निकालेका छन् । अब सरकारले ती जग्गाको लगतकट्टा खारेज गर्नुपर्छ। सरकारी सम्पत्ति सरकारकै नाममा ल्याउनुपर्छ । सरकारले २०२१, २०२८, २०३२ सालमा नापी गर्यो । व्यक्तिको जग्गा व्यक्तिलाई दिइयो, सरकारी सम्पत्ति सरकारले विभिन्न शीर्षकमा राख्यो ।
सरकारी, सामुदायिक, ऐलानी, गुठी, राजपरिवार, हदबन्दीभन्दा बढीलगायतको शीर्षकमा जग्गा राखियो । ती जग्गा अहिले व्यक्तिको नाममा छ। राजकुलो, पार्टीपौवा, खोलानाला, वनजंगल, मठमन्दिरको जग्गा पनि दर्ता भएको छ। अब सरकारले धमाधम खोज्दै लगतकट्टा खारेज गर्नुपर्छ।
बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले यी जग्गाको खोजी गर्नुपर्छ । अहिलेको सरकारले यी जग्गा फिर्ता नल्याएमा यसपछि बन्ने सरकारले खोज्दैन। किन कि राजनीतिक दलकै कार्यकर्ताले सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरेका छन् । त्यसैले पनि राजनीतिक दल सरकारी सम्पत्ति बचाउनमा लाग्दैनन्।
सरकार खोज्नमा चासो नदेखाउने, टाठा बाठाहरु सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्ने, मालामाल गर्ने। देशभर १३४ वटा मालपोत कार्यालय छ। मालपोत कार्यालयले सरकारी सम्पत्ति खोज्न चासो देखाउँदैन । देशभर सिडियो कार्यालय छ। यद्यपि, सिडियो पनि सरकारी सम्पत्ति खोज्न सक्रियता देखाउँदैनन्।
स्थानीय पालिकामा त जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग भइरहेको छ, उनीहरुले के खोज्थें ? जति पनि ठूला व्यापारी छन्, तिनीहरु सरकारी सम्पत्तिकै दोहन गरेर त्यहाँ पुगेका हुन् । टाठा बाठाहरुले सरकारी सम्पत्ति आफ्नो नाममा दर्ता गरे, घर बनाए, भाडामा लाए, धनी बने।
सरकारी सम्पत्ति कौडीमा लिजमा लिएर मालामाल बन्नेपनि यत्तिकै छन् । यसअघिका सरकार र भूमिमन्त्रीले छुटेको जग्गा दर्ताका लागि सूचना जारी गर्यो। तीन महिनाको समयावधि दिएर पटकपटक सूचना जारी गरियो । भूमाफिया र टाठा बाठाले त्यही मौका छोपेर सरकारी सम्पत्ति दर्ता गरे।
अहिलेको भूमिमन्त्रीले यसमा कडा एक्सन लिनुपर्छ । एकपटक समितिको बैठकमा यो विषय उठेको थियो। टाठा बाठाले सरकारी सम्पत्ति छुटेको भनि नापी गरेको भन्दै लगतकट्टा गर्न उनले ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर, त्यतिबेलाको सरकारले यो कुरा सुनेन। बालेन सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ ।
वालुवाटारकै ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भयो । प्रधानमन्त्री बस्ने ठाउँको २६१ रोपनी जग्गा भूमाफियाले लगे। अनि अन्तको जग्गा भूमाफियाले बाँकी राख्छन् ? प्रधानमन्त्री निवासकै जग्गा नछोड्ने अन्तको जग्गा छोड्छन् ? सिंहदरबार वरपरकै सरकारी जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा गएको छ ।
२०२९ सालसम्म धोबीखोला बगेर घट्टेकुलोसम्म आउँथ्यो भन्नेहरु अहिलेपनि भेटिन्छन्। अहिले त्यहाँ महल बनेका छन्। सरकारले घोडा चराउनका लागि छुट्याएको जग्गामा अहिले व्यक्तिका आलिशान महल छन् । पशुपति गुठी, जनकपुर गुठीलगायत विभिन्न गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ।
राजा महेन्द्रले २०२४ सालमा भक्तपुरको तीनकुने चौरमा ११० रोपनी जग्गा खरिद गरेका थिए । तर, अहिले त्यहाँ बढीमा ६० देखि ६५ रोपनी जग्गा छ। बाँकी जग्गामा व्यक्तिहरुको दरबारजस्तो घर छ ।
अर्थ मन्त्रालयले दिएको तीन करोड रुपैयाँमा नगरपालिकाले बचेको जग्गामा घेराबार लगाएको छ। काँग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशी दल, नेमकिपा लगायतले चुनाव जित्नुको प्रमुख कारण सरकारी जग्गा नै हो । उनीहरुले भोटको बदलामा आफ्ना कार्यकर्तालाई सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्न दिए। नेमकिपाले आफ्ना कार्यकर्तालाई सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्न लगायो । सदनमा पनि सँधै सरकारी सम्पत्ति बाँड्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाइरह्यो।
यही कुरा उठाएर नेमकिपाले भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ मा २०४८ देखि २०७९ सालमा चुनाव जित्यो । भक्तपुरमा १ लाख ६७ हजार जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको तथ्याङ्क छ । वडाध्यक्षले कसरी सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्छन् ? सुशिल भैरवथानको जग्गा मिचेर घर बनाएका छन्। तिनले बाटोको जग्गा पनि मिचेका छन् ।
अनि यस्ता व्यक्तिले सरकारी सम्पत्ति खोज्छन् ? आफैंले मिचेकाले किन सरकारी सम्पत्ति जोगाउँथें ? भूमिसुधारमन्त्री रावलले कि कमिटी गठन गर्नुपर्यो कि व्यक्तिको नाममा गएको सम्पत्ति सरकारकै नाममा ल्याउने भनि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्यो।
सरकारी सम्पत्ति दर्ता गर्ने क्रम अहिलेपनि रोकिएको छैन । मालपोत कार्यालयका हाकिमलाई किनेर भूमाफियाहरुले सरकारी सम्पत्ति दर्ता गरिरहेका छन् । यसको नमूना भक्तपुर मालपोत कार्यालय हो । ५० लाख खर्च गरेर सरकारी सम्पत्ति दर्ता गर्ने अनि पाँच करोडमा बेचिदिने।
२०२१ सालमा नापी गर्दा राधेराधे, निकोसेरा, दुवाकोट जाने टेम्पो पार्क, चोङ्गा गणेश, सिर्जनानगर, आर्मी व्यारेक वरपरको जग्गा सिम, ऐलानी भनेर राखिएको थियो । यो ठाउँको सबै जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ । त्यहाँ अहिले ठूल्ठूला घर बनेका छन्। सिम, ऐलानी भनेर राखिएको जग्गामा घर बन्दा हरेक वर्ष राधेराधे डुबानमा पर्ने गरेको छ ।
देशमा पुरातत्व विभाग छ । विभागको काम मठमन्दिर, ढुंगेधारा, राजकुलोलगायत पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण गर्नु हो। सल्लाघारी चौरअगाडि बिकुलाल चौधरीले तीनटा ढुंगेधारा पुरेर घर बनाएका छन्, राजकुलो पुरेका छन् भनि त्यहीँ स्थानीयले भन्छन्। तर, विभागले खोज्न चासो नै देखाउँदैन।
जुन सरकार आएपनि सरकारी सम्पत्ति नखोज्ने हो भने यो क्रम चलिरहन्छ । धेरै त लगिसके, बचेको पनि लैजान्छन्। वनजंगल, खोलानाला पनि छोड्दैनन्। यहाँ कसैलाई सरकारी सम्पत्ति देख्नै हुँदैन । सरकारी सम्पत्ति देख्यो कि कब्जा गर्ने, मालामाल बन्ने। सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरेर अर्बपति बन्नेहरु यहाँ थुप्रै छन् ।
यसमा सरकारको तुरुन्तै आँखा जान जरुरी छ । व्यक्तिको नाममा गएको सरकारी सम्पत्ति सरकारले फिर्ता ल्याओस्।
