देशैभरि सञ्चालनमा रहेको सवारी साधनहरु दर्ता भएको मितिले २० वर्ष पुगेपछि सरकारले त्यस्तो सवारी साधन विस्थापन गराउँछ । किनभने २० वर्षे सवारी साधनले सडक दुर्घटना, ट्राफिक जाम, र प्रदुष्ण गराउँछ। साथै २० वर्षसम्म सञ्चालन भएको सवारी साधन एकदमै थोत्रा, कवाडी र पुराना हुन्छन्।
२० वर्षसम्म सडकमा गुडेको सवारी साधनमा पानी पर्दा भित्रैसम्म पानी छिर्छ। सिटमा बस्यो यात्रुको लुगा च्यातिन्छ। यस्तो सवारी साधनहरु सञ्चालन गर्न दिँदा दुर्घटना बढ्यो भनेर २०७१।०५।२६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक २० वर्षे सवारी साधन हटाउने निष्कर्षमा पुग्यो।
यो निर्णय २०७१।११।१८ गतेको राजपत्रमा निस्कियो । २०७२।१२।०१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३।११।१७ गतेसम्म २० वर्षे गाडीहरु विस्थापन गर्ने निर्णय गप्यो। २०७४।१२।१ गतेदेखि देशैभरिबाट २० वर्ष सवारी साधन हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गरियो।
तर अहिलेपनि यातायात व्यवसायीहरु २० वर्ष गाडीको म्याद थप्न दिनहु मन्त्रालय धाइरहेका छन्। नीजी प्लेटको गाडि, सरकारी संस्थानको गाडी २० वर्ष पुराना भएपनि यस्तो गाडी हटाउनको लागि सरकारले कुनै नियम बनाएको छैन्। अहिले सञ्चालनमा रहेको एम्बुलेन्स र शववाहन गाडी पनि २० वर्ष पुराना छन्। स्पष्ट भाषामा भन्ने हो भने एम्बुलेन्स र शववाहन गाडी खाली डब्बा जस्तो मात्रै छन्। हाम्रो देशमा सञ्चालन भएको एम्बुलेन्सहरु सबै अन्य मुलुकले सहयोगको रुपमा दिएको हो।
तर सहयोगको रुपमा पाएको एम्बुलेन्सहरुलाई सिमित व्यक्तिले कमाइ खाने भाँडो बनाएको छन्। आफूखुशी एम्बुलेन्सको भाडा तोकेर जनता ठगिरहेको छन्। एम्बुलेन्समा बिरामी बोकेको पनि मनलाग्दी भाडा उठाएको छन्। शव बोकेको समेत मनलाग्दी रकम उठाएको छन्।
विदेशीले नेपालीहरु एम्बुलेन्स सहयोगको रुपमा मानवताको नाताले दिए। तर नेपालका केही सामन्तीहरुले एम्बुलेन्सलाई पैसा कमाउने बाटो बनाएको छन्। आयल निगमले प्रेट्रोल डिजेलको भाउ घटाउँछ, बढाउँछ। तर एम्बुलेन्सको भाडामा कुनै पनि परिवर्तन आउँदैन्। एम्बुलेन्सहरु रातो प्लेटमा दर्ता भएका हुन्छन्। रातो प्लेटमा दर्ता भएकाले व्यापार गर्न पाउँदैन। व्यापार गरेर पैसा कमाउन कालो प्लेटमा दर्ता हुनुपर्छ ।
रातो प्लेटमा दर्ता भएको गाडीहरुलाई सरकारले विभिन्न कुरामा राजस्व छुट दिएका छन्। जस्तै कालो प्लेटमा दर्ता भएको गाडीले राज्यलाई ४।४ महिनाको जाँचपास र ६।६ महिनाको रोड परमिट तिर्नुपर्छ। कालो प्लेटमा दर्ता भएका गाडी घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण हुनुपर्दछ।
कालो प्लेटमा दर्ता भएको गाडीहरुको भाडादर यातायात व्यवस्था विभागले तोक्छ। तर एम्बुलेन्स र शववाहन गाडीकै भाडा कुनै पनि निकायले तोकेका छैनन्। एम्बुलेन्स र शववाहन गाडीहरु कम्पनी र घरेलुमा गएर दर्ता पनि भएको छैन्।
एम्बुलेन्स अहिले बिरामी बोक्न नभई व्यापार गर्ने सामान बनेको छ। स्वास्थ्य संस्था मात्र नभई व्यक्ति, वडा र नगरपालिकाको पनि एम्बुलेन्समा र शववाहन गाडीमा लगानी छ। लगानीप्रति व्यक्तिहरुको आकर्षण नहुनु पनि किन ? मनलाग्दी पैसा उठाएर जनता ठग्न पाएका छन्।
एउटा एम्बुलेन्सको हालको मूल्य २० लाखदेखि १ करोड हो। एम्बुलेन्समा यत्रा लगानी गरेबापत पनि राज्यले राजस्व पाएका छनैन्। एउटा एम्बुलेन्स र शववाहन सवारीको दैनिक कमाई २० देखि २५ हजार रुपैया हो। कमाइको पनि राजस्व यी सवारीले सरकारलाई तिरेका छैनन्।
एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेको छ तर गाडीको खाली डव्वा मात्रै। न एम्बुलेन्सभित्र स्वास्थ्यकर्मी छन्। न त अक्सिजन र औषधिलगायतका आधारभुत सामग्री नै छ। हाल मुलुकभर २५ सय एम्बुलेन्स चल्छन्। तर ती मध्ये अधिकांशले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्।
नेपालकोे जनसंख्या लगभग ३ करोड छ। तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा एम्बुलेन्सको संख्या २५ सय। कतिसम्म आश्चर्य लाग्दो कुरा हो। तीन करोड जनसंख्यालाई जम्मा २५ सय एम्बुलेन्सले कसरी धानेको होला? भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा उब्जिन्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिरामीको प्रकृति हेरेर एम्बुलेन्सलाई क, ख र ग वर्गमा विभाजन गरेको छ। क, ख, र ग वर्गको एम्बुलेन्सको लागि पनि सरकारले निश्चित मापदण्ड तोकेको छ। तर सबै एम्बुलेन्सको स्थिति हेर्ने हो भने कुनैमा फरक छैन्।
न त हेल्थ असिस्टेन्ट छन्। न स्वास्थ्यकर्मी न त नर्स नै। अक्सिजन सिलिण्डर, फ्लोमिटर, आईभी इन्जेक्सन, स्ट्रेचर, टर्च लाइट, स्टेथोस्कोप र बीपी नाप्ने यन्त्रको त कुरै छोडौं। बिरामीको अवस्था हेरी नर्स र अनुभवी हेल्थ असिस्टेण्टको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
तर नेपालमा सञ्चालनमा रहेको एम्बुलेन्सहरुमा स्ट्रेचर र ह्वील चेयरको त व्यवस्था हुन सकेको छैन्। उपत्यकामा एम्बुलेन्स भनेको बेलामा पाइदैन भने अरु जिल्लाको त बेहाल छ। दुर्गम जिल्लाहरुमा अझै पनि बिरामी पर्दा डोकोको भर पर्नुपर्छ।
सुत्केरी भएको बेलामा त एम्बुलेन्स नपाएर कतिले सुत्केरीले अकालमा ज्यान गुमाएका छन्। तैपनि सरकारको ध्यान त्यतातिर गएको छैन्। कतिपय जिल्लामा एम्बुलेन्स छ तर एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने चालक छैन्। स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा पनि एम्बुलेन्स त्यत्तिकै थन्किएर बसेका छन्।
नेता र सरकारी कर्मचारीहरुलाई आफ्नै लहलहैमा नाच्दै ठिक्क। एउटा एम्बुलेन्स नपाएर जनता मर्दा पनि कसैलाई चासो छैन। वर्षैपिच्छे नयाँ नयाँ जनप्रतिनिधिको रुपरंग देख्न नेपाली जनताले पाएका छन्। तर जति जनप्रतिनिधि फेरे पनि जनताले पाउनु पर्ने सेवासुविधामा कुनै परिवर्तन भने आएको छैन।
दुर्गम जिल्लाहरु अझै पनि बाटोघाटोले जोडिएका छैनन्। त्यस्ता जिल्लाका बिरामीहरुलाई हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गर्नुपर्छ। भनेको बेलामा हेलिकप्टर पाइदैन्। हेलिकप्टरको शुल्क अत्यन्तै महँङ्गो छ। तर पनि यस्तो विकट क्षेत्रहरुको जनतालाई अरुमा सेवासुविधा दिन नसकेपनि राज्यले स्वास्थ्य सुविधामा चाहि सहजता अप्नाउनु पर्ने हो।
अहिले सञ्चालनमा भएको एम्बुलेन्सलाई मापदण्ड पालना गराउनेतर्फ जनप्रतिनिधिहरुको खासै ध्यान गएका छैनन्। बिरामीका आफन्तले एम्बुलेन्सले तोकेअनुसार चार्ज तिरेको छन्। तर बिरामीले सेवासुविधा चाहिँ पाएका छैनन्। कतिपय एम्बुलेन्समा बिरामीलाई राम्ररी सुताउने ठाउँको व्यवस्था समेत छैन।
भाडा चाहि एम्बुलेन्स र शववाहन गाडीले सरकारले तोकेको भन्दा १० गुणा बढी असुल्छन्। बिरामी बोक्ने गाडीको अनुगमन नहुँदा विकृति मौलाएका छन्। अनुदान र उपहार स्वरुप आएको एम्बुलेन्सका गाडीहरुले बिरामीलाई सहुलियत दिनुको सट्टा बढी पैसा असुलिरहेका छन्।
बिरामी बोक्ने गाडीहरुले लुटको धन्दा मच्चाएका छन् । तर यस सम्बन्धमा कसैले आवाज उठाएका छैनन्। न त संसदमै कसैले एम्बुलेन्सको लुटको बारेमा आवाज उठाए। न त कुनै जनप्रतिनिधि कै यसतर्फ ध्यान गयो। संसद र जनप्रतिनिधिको नि त एम्बुलेन्समा लगानी छ होला।
एम्बुलेन्सहरुले जनतालाई सेवा दिनुको सट्टा बिरामीको आफन्तको ढाड सेक्ने काम गरिरहेका छन्। एम्बुलेन्सको स्थिति कस्तो छ ? एम्बुलेन्सले जनतालाई कस्तो सेवासुविधा दिइरहेका छन्? भन्ने बारेमा अनुगमन गर्न सरकार चुकेको छ। अन्ततः जहाँ गएपनि जनता नै ठगिनुपर्छ।
