संविधानले महिला र पुरुषलाई समान अधिकार दिएको छ। अझ कतिपय अवस्थामा महिलाको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि विशेष व्यवस्था गर्न संविधानले राज्यलाई अधिकार पनि दिएको छ। महिलाको विशेष व्यवस्था कै लागि राज्यले सकारात्मक विभेद गर्न सक्ने नीति लिएको समेत पाईन्छ।
यसका अतिरिक्त महिलाहरुलाई राष्ट्र निर्माणको मूलप्रवाहमा संलग्न गराउने, पछाडि परेका महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी गराउने, शिक्षा स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गर्नै कुराहरु राज्यको मुल कानुनमा नै परेको पाईन्छ।
तर, आधा आकाश ओगट्ने महिला मध्ये औषत महिलाहरुको स्थिति अझै पनि दयनिय छ। नेपालका ग्रामीण वस्तीका महिलाहरु अझैपनि चुलो चौका, घाँस दाउरा, मेलापात आदिमा नै सिमित छन्। जग्गा जमिन र स्थायी पेशाा, व्यवसाय नभएका महिलाहरु विहान बेलुकाको छाक टार्ने चिन्तामा छन्।
महिलाको साक्षरता प्रतिशत अझै कम छ। उनीहरुमा जग्गा लगायतका सम्पत्तिको स्वामित्वको प्रतिशत घटि छ र त्यसमा उनीहरुको तजविजिको अधिकार झनै कम छ। पुरुष भन्दा लामो समय उत्पादनशिल काममा श्रम लगाएपनि उनीहरुको आयको प्राप्ति दर पुरुषको भन्दा कम छ।
सरकारी सेवा र त्यसको निर्णायक तहमा, व्यापार व्यवसाय लगायत विभिन्न पेशा व्यवसायमा अझैपनि महिलाको सहभागिता कम छ। धेरै जसो महिला आफ्ना हक अधिकार र त्यस्ता हक अधिकारको हनन् वा उल्लंघन भएमा प्राप्त हुन सक्ने उपचारका विषयमा अनभिज्ञ छन्। स्वभावैले उनीहरुमा अन्याय सहेर बस्ने एक किसिमको बानी छ।
न्याय भनेको समानता, स्वच्छता, औचित्यता, विवेकपूर्ण, नैतिकता र उचित व्यवहार आदि विषयवस्तुसंग जोडिएको विषय हो। यो जन्मसिद्ध अधिकार पनि हो। न्याय सम्पूर्ण मानवजातिको लागि विना कुनै प्रकारको भेदभाव सम्मानजनक रुपमा प्राप्त हुने अधिकार हो। निष्पक्ष रुपले गरिने व्यवहार नै न्याय हो।
यो शास्वत विषय हो, तापनि राज्यको कानुनले यसलाई प्रत्याभूति दिएको छ। न्यायलाई राज्यले आफ्ना विभिन्न ईकाईहरु मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ। राज्यका कानुन कार्यान्यवन गर्नै निकायहरु लगायत अर्ध न्यायिक तथा न्यायिक निकायहरु सबैको कार्य भनेको न्याय गर्नै र न्याय दिने नै हो। तर अन्तिम न्याय भने न्यायपालिकाबाट मात्र हुने मान्यता छ ।
हाम्रो देशमा महिलालाई सबल बनाउने, राज्यका हरेक कार्यमा सहभागि बनाउने, राज्यबाट पाउने लाभ वा उपचार विना कुनै भेदभाव समान रुपमा वितरण गर्ने उद्धेश्यले शिष्ट र मर्यादित भाषा समेत प्रयोग गरी बनाईएका कानुनहरुको कुनै कमी छैन।
कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐन, कोर्ट फि ऐन, घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन लगायतका विभिन्न ऐनहरु र मुलुकी ऐनमा भएका विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरु, पक्षको गोपनियता कायम गर्नै निर्देशिका समेत न्यायमा सहज पहुँच पुर्याउने उद्धेश्यले बनेको कुरामा दुईमत छैन।
यसैगरी बार एशोसिएशन मातहतका निशुल्क कानुनी सहायता परियोजना, न्यायपालिकाभित्रको वैतनिक कानुन व्यवसायीको सेवा, गैर सरकारी संस्थाहरुले उपलब्ध गराउने कानुनी सहयोग, परामर्श पनि न्यायमा सहज पहुँचका लागि नै हो। यसरी हेर्दा हाम्रा कानुन र हाम्रा संस्थाहरु धेरै हदसम्म महिला मैत्री भइसककेका देखिन्छन्।
महिलाको न्यायमा सहज पहुँचका लागि हाम्रो देशमा कानुनको कमी छैन। तर महिलाहरुको हकहितका लागि निर्माण भएका कानुनहरुको बारेमा महिलाहरुलाई के कति थाह छ? न्याय कहाँबाट र कसरी पाउँने भन्ने बारेमा कति थाह छ? म अन्यायमा परेकी रहेछु, अब न्याय माग्न फलानो कार्यालय वा निकायमा जानु पर्छ भन्ने कुराको चेतना जागृत गर्न सकियो भने महिलाको न्यायमा पहुँच पक्कै बढ्न सक्दछ। यसका लागि राज्यका सबै जिम्मेवार निकायका साथै स्वयम् महिला पनि अग्रसर हुन जरुरी छ।
-नामी साप्ताहिकबाट साभार
