काठमाडौ । बागमती प्रदेश भित्रका पालिकाहरुको जनप्रतिनिधिहरु/कर्मचारीलाई न्याय सम्पादनका विषयमा सचेतना कार्यक्रम गरिएको छ।
गाऊँ-गाऊँमा सिंहदरवार नारालाई सार्थकता दिने माध्याम न्याय सम्पदान पनि हो भन्ने कुरामा अब दुई मत नहोला।
चितवनको सौराहामा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको आयोजनामा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुका मेलमिलाप, कानून निर्माण राजपत्र सम्पादन तथा प्रकासन सम्वन्धी दुई दिने तालिमको समापनका अवसरमा बागमती प्रदेशका मुख्यन्यायधिवक्ता ओम थपलियाले अहिले गाउँ-गाउँमा न्याय सम्पादन गर्ने काम भएको, सविधानको धारा २१७ मा न्यायीक समिति हरेक पालिकामा रहने व्यवस्था बमोजिम जनप्रतिनिधिहरुले निश्पक्ष न्याय दिन सहयोग पुग्ने वताएका हुन्।
वर्तमान संबिधानले तीन तहको सरकारको व्यावस्था गरेकाले र स्थानीय तहका न्यायीक समितिमार्फत न्याय सम्पादन भएको जनाउँदै न्यायीक समितिले सामान्य खालका मुद्धाको टुङ्गो लगाउन सक्ने वताएका थिए।
मेलमिलाप गर्दा वा न्याय दिलाउँदा कसैप्रति आग्रह, पूर्वाग्रह नराख्नका लागि प्रदेश मुख्यन्यायधिवक्ता ओम थपलियाले आग्रह गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज १९, २०७८ १४:२७
