‘अग्निपथ’ योजनाले भारत अशान्त बन्यो । यसको देशव्यापी हिंसात्मक प्रदर्शन र विरोध भयो। भारत बन्दको आह्वान गर्दै हजारौँ युवा सडक उत्रे तर भारतीय रक्षा मन्त्रालय र सेनाले यो योजना फिर्ता गरेनन्। सेनामा जवानलाई चार वर्षका लागि भर्ना लिने सरकारी योजना अग्निपथविरुद्ध आन्दोलन चुलिएका बेला रक्षा मन्त्रालय र सेनाले उक्त योजना लामो समयको अध्ययनपछि ल्याइएकाले पुनर्विचार नहुने बताएका हुन् ।
जुन २४ बाट यो योजनाअन्तर्गत ‘अग्निवीर’ सैनिक भर्ना प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ। यसमा आगामी डिसेम्बरमा पहिलो ब्याच तयार हुनेछ । योजनाको विरोधमा युवाले सुरु गरेको आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएको छ। रक्षा मन्त्रालय र तीनवटै सेनाका प्रमुखले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी यो योजना आवश्यकता र यसका फाइदाको व्याख्या गरेका छन्। उनीहरुले यसबाट दीघकालीन फाइदा हुने दाबी गरे । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले तीनवटै सेना प्रमुखसँग गरेको छलफलपछि मन्त्रालयले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा सेनाको परीक्षाको तयारी गराउने कोचिङ सेन्टरले आन्दोलन भड्काएको आरोप लगाइएको छ। हिंसात्मक आन्दोलनमा संलग्न रहेको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेकाले सेनामा भर्ना हुन नपाउनेसमेत जनाइएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा सैन्य मामिला विभागका अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेन्ट जनरल अनिल पुरीले अग्निवीर बन्न चाहने युवाले आन्दोलन र हिंसामा संलग्न नरहेको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने बताएका थिए।
उनले सैन्य सङ्गठनलाई युवामय बनाइराख्न अग्निपथ योजना ल्याइएको दाबी गरे । सन् १९८९ देखि नै सेनामा उमेर घटाउने योजनामा काम भइरहेको र अहिले क्रमशः अग्निपथ योजनासम्म आइपुगेको हो। सैनिक अधिकारीले अग्निपथ योजना युवाका लागि फाइदाजनक रहेको दाबी गरेका छन् । नियमित सैनिकभन्दा तलबभत्ता र सुविधा बढी दिइनेछ।
भारतमा सैनिक जवानको औसत उमेर ३२ रहेकामा त्यसलाई सन् २०३० सम्ममा २६ वर्षमा झार्ने र सैन्य सङ्गठनलाई पूरा युवाले भरिने तयारी भारतीय सेनाको रहेको छ । अग्निवीरका लागि साढे १७ वर्षदेखि २१ वर्षसम्मका युवा योग्य हुने जनाइएको छ । तर आन्दोलनपछि पहिलो वर्षका लागि २३ वर्षसम्मका युवालाई योग्य मानिएको छ । चार वर्षको कार्यकाल मात्रै हुने भएकाले २५ वर्ष पुग्दै गर्दा अग्निवीरले अवकाश पाउने छन् । भर्ना भएकामध्ये २५ प्रतिशतले चार वर्षपछि नियमित सेनामा अवसर पाउनेछन् ।
सेनाले भने अब हुने सबै भर्ना अग्निपथ योजनाअन्तर्गत मात्रै हुने बताएको छ । यसअघि परीक्षा दिएर रिजल्ट वा माथिल्लो परीक्षाको प्रतीक्षामा रहेकाहरूले पनि नयाँ प्रक्रियामा आउनुपर्ने सेनाको भनाइ छ । तीनवटै सेनाले आफ्नो संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा आन्दोलनमा लागेर समय बर्बाद नगरी तयारीमा लाग्न युवालाई आग्रह गरेका छन् ।
“सेना भनेको देशको रक्षाको कुरा हो, त्यसका लागि जोसले भरिएको युवा जनशक्ति चाहिन्छ”, जनरल पुरीले भने, “त्यसका लागि सेनामा युवाको सङ्ख्या बढाउनु नै अग्निपथ योजना हो ।”
अग्निवीरले चार वर्षको अवधिमा प्रत्येक वर्ष ३० दिनको छुट्टीसँगै बिरामी बिदा दिइने, मासिक ३० हजारका दरले दिइने तलब प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुने र विभिन्न भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । चार वर्षपछि अवकासका समयमा ११ लाख भारुलगायतका सुविधा पाउने छन् । सेवामा रहँदा ज्यान गुमाउने सैनिकका परिवारले बिमा गरिएको एक करोड भारु पाउने छन् । भारत सरकारले यो खाले सुविधा दिई सैन्य सङ्गठनलाई सधै युवामय बनाउने योजना बनाएको हो।
यस सुधार योजना सेनाको बढिरहेको तलब र निवृत्तिभरणमा खर्च घटाउने उद्देश्य राखेको छ । भारतीय सेनाको आधाजसो बजेट सैनिकको तलब र निवृत्तिभरणमा खर्च हुने गरेको छ । नयाँ योजनाले सैन्य आधुनिकीकरणको काममा आर्थिक भार कम गर्ने ठानिएको छ । अग्निपथका फाइदाबारे समयमै बुझाउन नसक्दा हिंसा भयो । लाखौँ युवा आन्दोलित भए । सरकारले उनीहरुको भावनाको कदर गर्दै समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ ।
राष्ट्रपतिलाई धक्का
उता फ्रान्समा सम्पन्न संसदीय आम निर्वाचनमा राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले आफ्नो पूर्ण बहुमत गुमाएको छ । यस घटनाले सरकार सञ्चालनमा असहज हुने भएको छ । मतदाताहरूले ५७७ सिट भएको फ्रान्सको राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपति म्याक्रोनलाई पूर्ण बहुमत नदिएपछि सरकार सञ्चालनका लागि आफ्ना नीतिहरू लागू गर्न कठिन हुने देखिएको हो। यो निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले पूर्ण बहुमत ल्याउन नसकेपछि युरोपेली सङ्घको नेतृत्व गरिरहेका म्याक्रोनलाई ईयूमा आफ्ना नीतिहरू लागू गराउनसमेत कठिन हुने तर्क राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरिरहेका छन् ।
निर्वाचन परिणामअनुसार म्याक्रोनको सेन्टर राइट गठबन्धनले २३४ सिट, प्यान बामपन्थी नुपेस गठबन्धनले १४१, अति दक्षिणपन्थी नेसनल र्यालीले ९० सिट र रूढीवादी द रिपब्लिनस र यसका सहयोगीहरूले ७५ सिट जितेका छन् । म्याक्रोनको गठबन्धनले संसदीय चुनावमा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा देखा त पर्यो तर गत पाँच वर्षदेखि प्राप्त गरेको संसदीय बहुमतलाई कायम राख्न सकेन ।
उनले हालको निर्वाचनमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न नसकेपछि दक्षिणपन्थी र बाम पार्टीहरूसँग सम्झौता गरेर बहुमत खोज्ने प्रयास सुरु गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणलाई अन्त्य गर्न र ईयूमा प्रमुख राजनेताको रूपमा देखिन चाहिरहेका ४४ वर्षीय म्याक्रोनले अब घरेलु समस्या समाधानमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने भएको छ ।
चीनमा रुसको तेल
पश्चिमा देशहरूको प्रतिबन्धका कारण अहिले रुस चीनलाई सबैभन्दा बढी तेल बेच्ने देश बनेको छ । साउदी अरबलाई उछिन्दै रुस चीनलाई सबैभन्दा बढी तेल बिक्री गर्ने देश बनेको हो । पछिल्लो समय चीनमा रुसबाट आउने तेल ५५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।
कोरोना महामारी र अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गए पनि चीनले रुसबाट किन्ने तेलको परिमाण भने बढाइरहेको छ । गत फेब्रुअरीमा नेटोको विस्तारविरुद्ध एकजुट हुँदै रुस र चीनले आफूहरूको मित्रतामा कुनै सीमा नभएको घोषणा गरेका थिए ।
दुवै देशले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी नेटोको विस्तारविरुद्ध आवाज उठाएका थिए । सिनोपेक र सरकारी कम्पनी सेनहुआले रुसबाट तेल खरिदको परिमाणलाई बढाइरहेका छन्। अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएपछि रुसले चीनलाई तेलमा भारी छुट दिँदै आएको छ । चीनमा रुसबाट इस्ट साइबेरिया प्यासिफिक ओसन पाइपलाइन र समुद्री मार्ग हुँदै तेल आयात हुन्छ । चीनको भन्सार प्रशासनका अनुसार यसअघि पहिलो स्थानमा रहेको साउदी अरबबाट तेल आयात गरेको थियो ।
गत मार्चमा अमेरिका र बेलायतले रुसी तेलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका थिए । त्यस्तै युरोपेली सङ्घले रुसी ग्यासमाथिको निर्भरतालाई घटाउँदै लैजाने बताएको थियो । युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण बढाउँदै लगेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जोए बाइडेनले रुसी तेलमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेको थियो ।
प्रतिबन्धले रुसी अर्थतन्त्र कमजोर हुने र राष्ट्रपति भ्लादिमर पुटिन आक्रमण रोक्न बाध्य हुने बताइएको थियो । तर प्रतिबन्धको असर अमेरिकी र युरोपेली मात्रै होइन विश्वबजारमा नै देखिएको छ । पछिल्लो समय विश्वबजारमा इन्धनको मूल्य दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ । रुसले भने चीनलाई ठूलो परिमाणमा तेल बेचर आफूमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको असर कम गर्ने प्रयास गरेको छ ।
श्रीलङ्का टाट पल्टियो
श्रीलङ्काले आफू आर्थिकरुपमा टाट पल्टिएको घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री रनिल विक्रेमासिंघेले देशको अर्थतन्त्रले घुँडा टेकेकाले देश टाट पल्टिएको बताएको हो । विदेशी मुद्राको अभावमा महिनौँदेखि धर्मराउँदै आएको अर्थतन्त्र ढलेको छ । देश बाहिरबाट कुनै पनि सामग्री खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको र विदेशी ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्ने अवस्था पनि छैन । श्रीलङ्कासामु इन्धन, ग्यास, विद्युत् र खाद्यान्न अभावको समस्या मात्रै छैन अवस्था त्यो भन्दा निकै नै भयावह बनेकोे छ । समस्या यो भन्दा चर्कियो भने के हुन्छ भन्न नसकिने अवस्था छ।
इजरायलमा सरकार ढल्यो
इजरायलमा गत वर्ष गठन भएको आठ दलीय गठबन्धन सरकार ढलेको छ । गठबन्धन सरकारले संसद् भङ्गको घोषणा पनि गरेको छ । त्यहाँ चार वर्षको अन्तरालमा अब पाँचौँ निर्वाचन हुनेछ । प्रधानमन्त्री नेफ्टाली बेनेटको ठाउँमा विदेशमन्त्री यायर ल्यापिड कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बनाइएको छ । आगामी अक्टोबरमा संसदीय निर्वाचन हुनेछ । प्रधानमन्त्री बेनेट नेतृत्वको गठबन्धनलाई त्यतिबेला नै राजनीतिक प्रयोगका रूपमा चित्रण गरिएको थियो।
जी-७ ले ६ खर्ब लगानी गर्ने
सात औद्योगिक राष्ट्रहरुको समूह (जी-७)ले विश्वका गरिब तथा विकासशील मुलुकहरुको पूर्वाधार विकासमा छ खर्ब डलर लगानी गर्ने भएको छ । जर्मनीमा सम्पन्न तीनदिने शिखर बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । चीनले अगाडि सारेको बीआरआई परियोजनालाई टक्कर दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जोए बाइडेनले पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने बी३डब्लू परियोजना ल्याएको हो । यसमा जी ७ का सबै शीर्ष नेताले सहमति जनाएको छ । बी३डब्लूमा अमेरिका एक्लैले दुई खर्ब डलर लगानी गर्ने जनाएको छ । यसबाट सबै मुलुक लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
