काठमाडाैं । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा केही नामहरू यस्ता छन्, जो केवल व्यक्ति होइनन्, एउटा प्रवृत्तिको प्रतीक बनेका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा विवादास्पद नाम हो–लेण्डुप दोर्जे । जब–जब कुनै नेपाली शासक वा राजनीतिक नेतृत्वमाथि राष्ट्रिय हितभन्दा बाह्य शक्तिको हितलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लाग्छ, तब लेण्डुप दोर्जेको चर्चा सतहमा आउँछ ।
इतिहासले उनलाई सफल राजनीतिज्ञभन्दा बढी एउटा यस्तो पात्रका रूपमा सम्झिएको छ । जसले सत्ता प्राप्तिका लागि आफ्नो राष्ट्रको स्वतन्त्र अस्तित्व नै समाप्त हुन दिएको आरोप अहिले मृत्युपछि लेण्डुपले खेप्नुपरेको छ ।
यतिबेला नेपालमा पनि यस्तै बहस सुरु भएको छ । कारण बनेका छन् प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (वालेन) को संसद्मा दिएको एउटा अभिव्यक्ति । संसद्मा सीमा विवादबारे उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री वालेनले भने हिजो आइतबार भने, ‘भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ । मैले प्रधानमन्त्री बनेपछि थाहा पाएँ । अब त्यसको समाधान गर्छौं ।’ सामान्य अवस्थामा यो अभिव्यक्ति दुई छिमेकी राष्ट्रबीचको विवादलाई सन्तुलित रूपमा हेर्ने प्रयास जस्तो लाग्न सक्छ । तर नेपालको सीमा विवादको इतिहास, राष्ट्रिय भावना र संवैधानिक अडानको सन्दर्भमा हेर्दा यो भनाइले गम्भीर प्रश्नहरू जन्माएको छ । जुन वालेनको अभिव्यक्तिप्रति अहिले देशभर विरोध भइरहेको छ ।
सीमा विवाद केवल भूगोलको विषय होइन
राष्ट्रको भूगोल केवल नक्सामा कोरिएको रेखा होइन । त्यो राष्ट्रको इतिहास, पहिचान, सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय हो । कुनै पनि स्वतन्त्र राष्ट्रका लागि भूमि केवल माटोको टुक्रा हुँदैन, त्यो राष्ट्रिय अस्तित्वको आधार हो ।
त्यसैले सीमा विवादका विषयमा बोल्दा सामान्य नागरिकभन्दा पनि सरकार प्रमुख, मन्त्री, उच्च अधिकारी र राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले असाधारण संवेदनशीलता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । किनभने उनीहरूको अभिव्यक्ति व्यक्तिगत विचारका रूपमा मात्र होइन, राज्यको आधिकारिक दृष्टिकोणका रूपमा पनि बुझिन्छ ।
नेपाल–भारत सीमा विवादको विषय झन् संवेदनशील छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल केही वर्ग किलोमिटर भूमि होइनन्, ती नेपाली राष्ट्रियताको प्रतीक बनिसकेका विषय हुन् । दशकौँदेखि नेपाली जनताले यी भूभागलाई नेपालको अविभाज्य अंगका रूपमा हेर्दै आएका छन ।
केही वर्ष अघिको नेपाल सरकारले नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेर ती भूभागलाई नेपालको भूभागका रूपमा समावेश गरिसकेको छ । संसद्ले संविधान संशोधन गरेर उक्त नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमै समावेश गरिसकेको छ । अर्थात् नेपालको संविधान, संसद्, सरकार र जनमतले ती भूभाग नेपालकै भएको औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ ।
प्रधानमन्त्रीले के आधारमा यस्तो भने ?
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइको आधार सार्वजनिक गरेका छैनन् । बरु पराष्ट्रमन्त्राले बचाउन गरेको चिर्कटो आएको छ । वालेनको मुखबाट स्प्रष्टीकरण आएको छैन् । यदि नेपालले भारतको भूमि मिचेको हो भने कुन भूभाग हो ? कति क्षेत्रफल हो ? कुन नक्सा, सन्धि वा ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो ? यदि यो नेपालको आधिकारिक धारणा हो भने संसद्, राजनीतिक दल र जनतालाई यसबारे किन जानकारी गराइएको छैन ?
यदि आधिकारिक धारणा होइन भने प्रधानमन्त्रीले यति संवेदनशील विषयमा प्रमाणबिनै यस्तो अभिव्यक्ति किन दिए ? यी प्रश्नहरूको जवाफ नदिई गरिएको टिप्पणीले राष्ट्रिय स्तरमा शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो ।
झन् रोचक कुरा के छ भने काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा वालेनले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका थिए । त्यतिबेला उनी राष्ट्रवादी युवा नेताका रूपमा चर्चित बनेका थिए । तर आज प्रधानमन्त्री बनेपछि उनीबाट आएको अभिव्यक्ति त्यसबेलाको छविसँग मेल नखाने खालको छ ।
भारतले मिचेको भूमिबारे किन मौनता ?
नेपालको राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा दशकौँदेखि भारतद्वारा अतिक्रमित भनिएको नेपाली भूमि रहेको छ । कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति, लिपुलेक हुँदै निर्माण गरिएको सडक, भारतीय नक्सामा नेपाली भूमि समावेश गरिनु लगायतका विषय सार्वजनिक रूपमा चर्चित छन् ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले आफ्नो पुस्तक ‘नेपालको सिमाना’ मा (३२०) लाई मात्र आधार मान्ने हो भने ताप्लेजुङदेखि दार्चुालासम्म झण्डै ७१ स्थानमा ११ लाख ९२ हजार रोपनी जग्गा भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको छ । यसमा बारेमा वालेनले थाहा पाएनन् कि क्या हो ? कि प्रधानमन्त्री वालेन कसैको पक्षबाट बोलिरहेका छन् ?
नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले विगतमा भारतसँगको वार्तामा यही विषय उठाउँदै आएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नोट पठाउँदै आएको छ । तर प्रधानमन्त्री वालेनको अभिव्यक्तिमा भारतले अतिक्रमण गरेको भनिएको नेपाली भूमिको विषयभन्दा नेपालले भारतको भूमि मिचेको विषय बढी प्रमुखताका साथ आएको देखियो ।
यही कारण आलोचकहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्–प्रधानमन्त्रीले किन नेपालको स्थापित दाबीलाई बलियो बनाउनेभन्दा कमजोर बनाउने भाषाशैली अपनाए ? नेपाली भूमिबारे किन मौन भए ?
लेण्डुप दोर्जे किन सम्झिइँदैछन् ?
यही सन्दर्भमा धेरैले सिक्किमका पूर्व नेता लेण्डुप दोर्जेको नाम स्मरण गर्न थालेका छन् । लेण्डुप दोर्जे स्वतन्त्र राष्ट्र सिक्किमका नागरिक थिए । उनी सुरुमा बौद्ध धर्मगुरु थिए । पछि राजनीतिमा प्रवेश गरे । सिक्किम स्टेट कांग्रेसका नेता बने । भारतीय नेतृत्वसँग उनको निकट सम्बन्ध विकसित भयो । सिक्किम त्यतिबेला स्वतन्त्र राज्य थियो । तर भारतले त्यसलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र राख्न चाहन्थ्यो । अन्ततः राजनीतिक घटनाक्रमको श्रृंखलापछि सन् १९७५ मा सिक्किम भारतमा विलय भयो । यस प्रक्रियामा लेण्डुप दोर्जेले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको आरोप इतिहासले लगाएको छ । उनी केही समय सिक्किमका प्रधानमन्त्री बने । पछि भारतमा विलय भएपछि मुख्यमन्त्री बने । तर अन्ततः उनी स्वयं राजनीतिक रूपमा एक्लिए ।
सत्ताका लागि राष्ट्रको हित बलिदान गरेको आरोपका कारण आज पनि दक्षिण एसियाको राजनीतिक इतिहासमा उनको नाम गद्दारीको प्रतीकका रूपमा उल्लेख हुने गर्छ । निष्पक्ष विश्लेषण गर्दा अहिले नै प्रधानमन्त्री वालेनलाई लेण्डुप दोर्जेसँग तुलना गर्नु उचित हुँदैन । तर, चर्चा सुरु भएको छ । लेण्डुपले एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्तित्व समाप्त गर्ने प्रक्रियामा भूमिका खेलेका थिए । प्रधानमन्त्री वालेनले त्यस्तो कुनै कदम चालेका छैनन् । आइतबारको अभिव्यक्ति भने डर लाग्दो छ । अनि वालेनलाई लेण्डुपसँग जोडेर प्रश्न उठेको छ ।
किनभने इतिहासले सिकाएको एउटा सत्य के हो भने राष्ट्रको हितविपरीत देखिने विचार, अभिव्यक्ति र राजनीतिक निर्णयहरू सधैँ सानो रूपमा सुरु हुन्छन् । कुनै पनि राष्ट्र अचानक कमजोर हुँदैन । राष्ट्रिय अडानहरू क्रमशः कमजोर बनाइँदै जाँदा राष्ट्र कमजोर बन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि उठेको प्रश्न वास्तवमा व्यक्ति केन्द्रित भन्दा पनि प्रवृत्तिमाथिको प्रश्न हो । त्यही लेण्डुपको प्रवृत्ति वालेनसँग तुलना गर्न थालिएको छ ।
कुटनीति, मित्रता र आत्मसमर्पण
नेपाल र भारतबीच घनिष्ठ सम्बन्ध छ । खुला सीमा छ । आर्थिक सम्बन्ध छन् । धार्मिक र सांस्कृतिक निकटता छ । तर मित्रताको अर्थ आफ्नो राष्ट्रिय हित त्याग्नु होइन । विश्वका धेरै मित्र राष्ट्रहरूबीच सीमा विवाद छन् । अमेरिका र क्यानडा, चीन र भारत, जापान र रुसबीच सीमा विवादहरू छन् । तर उनीहरू आफ्नो भूभागमाथिको दाबीमा अस्पष्ट हुँदैनन् । राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले कूटनीतिक भाषा प्रयोग गर्न सक्छन् । संवादको वातावरण बनाउन सक्छन् । तर आफ्नै देशको स्थापित अडानलाई कमजोर बनाउने अभिव्यक्ति दिनु कूटनीति होइन ।
अन्तराष्ट्रिय कूटनीतिमा शब्दहरूको अत्यन्त ठूलो महत्व हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोलेका कुरा भोलि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उद्धृत हुन सक्छन् । सीमा वार्तामा प्रयोग हुन सक्छन् । कूटनीतिक दस्तावेजका रूपमा उल्लेख हुन सक्छन् ।
यदि भोलि भारतले ‘नेपालका प्रधानमन्त्रीले नै नेपालले भारतीय भूमि मिचेको स्वीकार गरेका छन् ।’ भन्ने तर्क अघि सार्यो भने नेपालले त्यसको जवाफ कसरी दिने ? भारतीय पक्षले वालेनलाई बधाइ दिन थालिसकेको छ । त्यसैले राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषयमा बोल्दा हरेक शब्द नापतौल गरेर प्रयोग गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा
प्रधानमन्त्री वालेनले आफ्नो भनाइबारे स्पष्ट व्याख्या गरेर अब बोल्नु पर्छ । यदि नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने दाबी तथ्यमा आधारित हो भने त्यसका प्रमाण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यदि त्यो अपुष्ट जानकारीमा आधारित अभिव्यक्ति थियो भने स्पष्ट रूपमा सच्याउनुपर्छ ।
त्यससँगै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकबारे नेपालको संवैधानिक तथा राष्ट्रिय अडान पुनः स्पष्ट गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको पहिलो जिम्मेवारी मित्रता जोगाउनु होइन, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु हो ।
प्रधानमन्त्री वालेन आजका दिनमा नेपालका लागि नयाँ लेण्डुप दोर्जे भइसकेका छैनन् । तर उनको पछिल्लो अभिव्यक्तिले जनमानसमा त्यस्तो आशंका जन्माइदिएको छ । राजनीतिमा कहिलेकाहीँ एउटा वाक्यले पनि वर्षौँसम्म बहस जन्माउँछ । प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ त्यस्तै एउटा वाक्य बन्न पुगेको छ ।
आज नेपाली जनताले प्रधानमन्त्रीसँग एउटा सरल प्रश्न सोधिरहेका छन्–लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकबारे नेपालको संवैधानिक दाबीलाई बलियो बनाउने बेला किन तपाईंले नेपालमाथि नै प्रश्न उठाउनुभयो ? यो प्रश्नको स्पष्ट, तथ्यपूर्ण र जिम्मेवार जवाफ नआएसम्म बहस रोकिने छैन । राष्ट्रको स्वाभिमानसँग जोडिएका विषयमा अस्पष्टता होइन, स्पष्टता आवश्यक हुन्छ । इतिहासले यही माग गर्छ । वर्तमानले पनि यही माग गरिरहेको छ ।
