रुसको छिमेकी फिनल्यान्ड मित्रबाट अब शत्रु बनेको छ । यो मुलुकले उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) को सदस्यता लिएको घटनाले विश्व भूराजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ । एउटा छिमेकी युक्रेनले नेटोको सदस्यता लिन खोज्दा आक्रमण थालेको रुसले अर्को छिमेकी फिनल्यान्डले सदस्यता लिँदा भने रोक्न सकेन ।
फिनल्यान्डले सन् १९४८ मा तत्कालीन सोभियत संघसँग गरेको ‘मैत्रीपूर्ण सम्झौता’ लाई तोड्दै नाटोको सदस्यता लिएको हो । यसले उत्तरपूर्वी युरोपको सुरक्षा परिदृश्यमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । फिनल्यान्डको प्रवेशसँगै अब नाटोको सदस्यता संख्या ३१ पुगेको छ । भविष्यमा फिनल्यान्डलाई केही संकट परेमा रुसको सीमा क्षेत्रमा अमेरिकासहित ३१ मुलुकका सेना सहयोगका लागि उभिन आउने बाटो खुलेको छ । नाटोको सदस्य भएपछि फिनल्यान्डको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने जिम्मा अब नाटोको बनेको छ, जसले रुसलाई थप सशंकित पारेको छ ।
संसारको सबैभन्दा खुसी मुलुकको सूचीमा शीर्ष १० भित्र रहेको फिनल्यान्ड नाटोको सदस्यता लिएपछि थप खुसी होला वा भविष्यमा थप संकटमा पर्ला भन्नेबारे हेर्न बाँकी नै छ । रुसको उत्तर–पश्चिमी छिमेकी फिनल्यान्डको नाटोमा प्रवेश गर्ने निर्णयले धेरैलाई चकित पारेको छ । रुस र फिनल्यान्डको एक हजार ३४० किलोमिटर सीमा जोडिएको छ । फिनल्यान्डबाट रुसको चर्चित सहर सेन्ट पिटर्सबर्ग नजिक पर्छ, जुन रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको जन्मस्थान हो ।
सेन्ट पिटर्सबर्ग र फिनल्यान्डको राजधानी हेल्सिन्कीबीचको दूरी तीन सय किलोमिटर मात्रै छ । फिनल्यान्डले उत्तर–पश्चिम युरोप र रुसलाई जोड्छ । उक्त क्षेत्रलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट संवेदनशील पनि मानिन्छ । रुसले फिनल्यान्डको सीमाक्षेत्रमा सुरक्षा फौजलाई प्राथमिकतासाथ तैथान गर्दै आएको छ । फिनल्यान्ड नाटोमा सहभागी भएसँगै सम्बन्ध चिसिने र सीमा क्षेत्रमा दुई पक्षबीच द्वन्द्व हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।
पछिल्लो समय अर्को नर्डिक देश स्विडेनले पनि नाटोको सदस्यता लिन पहल गरिरहेको छ । नेटोकै सदस्यहरू टर्की र हंगेरीले विरोध जनाएपछि स्विडेन नेटोमा सदस्य हुन पाएको छैन । यसरी हेर्दा युरोपमा नेटोको सदस्यता लिने होड बढ्न थालेको छ । रुसको आक्रमण हुने डरले नेटोको सदस्यता लिन युरोपेली मुलुक हच्किनुपर्ने हो तर रुस–युक्रेन युद्धले नेटोको संख्या झन् बढाएको देखिन्छ ।
युक्रेनलाई सुरक्षात्मक गठबन्धन संस्था नेटोमा सामेल नहुन दिएको सुझाव बेवास्ता गर्दै युक्रेनले सदस्यता लिने घोषणा गरेपछि सन् २०२२ को फेबु्रअरीमा आक्रमण गरेको थियो । त्यसयता लगातार रूपमा दुई मुलुकबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ । पश्चिमा मुलुकको सहयोग पाएको युक्रेन तथा चीन, भारत र इरानजस्ता मुलुकको साथ पाएको रुसबीच एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि लगातार युद्व चलिरहेको छ ।
फिनल्यान्डको नेटोमा प्रवेश गरेसँगै त्यस क्षेत्रको भूराजनीतिक परिवेशमा परिवर्तन आउने छ । युक्रेनमा रुसको आक्रमणपछि फिनल्यान्डले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामाथि खतरा उत्पन्न भएको महसुस गर्न पुग्यो, रुसले आफ्नो छिमेकीलाई सुरक्षा प्रत्याभूति दिन सकेन । भविष्यमा हुन सक्ने रुसी खतराबाट बच्न फिनल्यान्ड सामूहिक रोकथाम र रक्षाको छाताभित्र बस्न बाध्य भयो ।
फिनल्यान्डमा पश्चिम युरोपको सबैभन्दा ठूलो आधुनिक आर्टिलरी (तोप खाना) फोर्स छ । फिनल्यान्डले नेटोलाई मुख्य गरी जगेडा फोर्स, प्राविधिको पहुँच र आर्टिलरी फोर्समा सहयोग गर्न सक्नेछ । त्यसबाट रुसमाथि नेटो फोर्सको थप दबाब पर्न सक्छ । युक्रेनमा रुसी भाषा बोल्ने धेरै छन् ।
सन् २०१४ मा रुसले आफ्नो भाषाबहुल क्रिमियामा कब्जा जमाएको थियो । त्यसपछि दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा लगातार चिसोपन आइरहेको थियो । सन् २०२२ मा युक्रेनले नेटोको सदस्यता लिने घोषणा गरेपछि मस्कोले किभमाथि आक्रमण गर्न थाल्यो, जुन अझै जारी छ ।
सन् १९४७ को अप्रिल ४ मा नेटो गठन भएको हो । सुरुवातमा १२ सदस्य राष्ट्र मिलेर उक्त संस्था बनाएका थिए । ती सदस्यमा बेल्जियम, क्यानडा, डेनमार्क, फ्रान्स, आइसल्यान्ड, इटाली, लग्जेम्बर्ग, नेदरल्यान्ड्स, नर्वे, पोर्चुगल, बेलायत र अमेरिका हुन् । अहिले यो संख्या ३१ पुगेको छ । एटलान्टिक अर्थात् आन्ध्र महासागरको पूर्वी र पश्चिमी क्षेत्रमा रहेका मुलुक मिलेर नेटो बनेको हो ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका शक्तिशाली मुलुकका रूपमा उदाइरहेको र अर्कोतर्फ पूर्वी युरोपमा रहेको सोभियत संघको प्रभाव बढिरहेको थियो । सैन्यशक्ति सानो रहेका पश्चिम युरोपका साना मुलुक बाह्य क्षेत्रबाट हुन सक्ने खतराबाट बच्न सामूहिक रूपमा सुरक्षा संस्थामा सहभागी हुन थाले । त्यही क्रममा सोभियत संघलाई टक्कर दिनका लागि नेटोको स्थापना भएको हो ।
नेटोको उद्देश्य राजनीतिक र सैन्य माध्यमबाट आफ्ना सदस्य मुलुकहरूको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु हो । नेटोले प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई बढावा दिने, सदस्य मुलुकलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने, परामर्श र सहयोग गर्ने गरेको छ । साथैसमस्याहरू समाधान गर्न, विश्वास निर्माण गर्न र दीर्घकालीन रूपमा द्वन्द्व रोक्नका लागि सहयोग गर्दै आएको छ । अर्कोतर्फ नेटोले कूटनीतिक प्रयास असफल भएमा संकट व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन गर्न सैन्यशक्ति परिचालन गर्ने गरेको छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भयो । युद्ध रोकिए पनि अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा लोकतान्त्रिक पक्ष र सोभियत संघको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पक्षबीच शीतयुद्ध चल्यो, जुन सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटन भएसँगै सकियो । सोभियत संघको विघटन भएपछि नेटो पनि बन्द हुनुपर्ने आवाज उठ्यो किनभने नेटोको मुख्य उद्देश्य सोभियत संघको सामना गर्नु थियो ।
सन् १९९० को दशकपछि र सन् २००० को सुरुवातसम्म नेटोको सक्रियता कम थियो । चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) लाई अघि बढाएपछि र सोभियत संघको ‘लिगेसी’ बोकेको रुस फेरि शक्तिशाली बन्न थालेपछि नेटो पनि सक्रिय हुन थाल्यो ।
युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेपछि त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप नयाँ मुलुकहरू नेटोमा गएका हुन् । रुसका छिमेकीले आफ्नो सुरक्षा कमजोर भएका कारण सुरक्षा छाता संगठनमा गएर सुरक्षित हुन चाहेका हुन् । एउटा स्वतन्त्र मुलुक युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरेपछि छिमेकी मुलुकमा डर पैदा भयो र आफूलाई सुरक्षित गर्नका लागि नेटोको सदस्य बन्न थाले । रुस अब युरोपबाट एक्लिने छ ।
रुस–युक्रेन युद्धलाई लिएर भारत र चीनले दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । रुससँग भारतको हातहतियार र ऊर्जा सुरक्षाको चासो छ, भारतले रुसबाट सस्तोमा इन्धन पाएको छ, चीनको त नेटो प्रतिद्वन्द्वी नै हो, भारत र चीनको एउटा भूमिका देखिन्छ ।
एकातर्फ पूर्वी युरोपका साना मुलुकले रुसलाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको खतराका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेटोमा सहभागिता बढाइरहेका छन् भने अर्कातर्फ छिमेकी मुलुकले नेटोको सदस्यता लिँदा रुसी राष्ट्रिय सुरक्षामाथि चुनौती थपिएको छ । सुरुमा नेटोको उद्देश्य तत्कालीन जर्मनीलाई तल पार्ने, सोभियत संघलाई बाहिर राख्ने र अमेरिकालाई अघि बढाउने थियो । त्यहीअनुसार युरोपको राजनीति अहिले पनि अघि बढिरहेको छ ।
फिनल्यान्डले सदस्यता लिएसँगै रुससँगको मित्रवत् सम्बन्ध शत्रुतामा परिणत भएको छ । अहिले युरोप रुसी ऊर्जा, अमेरिकी सुरक्षा र चिनियाँ व्यापारमा निर्भर छ, जसले युरोपको भविष्यलाई थप अन्योलमा पार्ने देखिन्छ । आफ्ना छिमेकीहरू नेटोको सदस्य भएपछि रुस केही रक्षात्मक देखिएको छ ।
रुसलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने अमेरिकी रणनीति भए पनि उसलाई चीनलगायतका मुलुकले सहयोग गरिरहेका छन् । रुस कमजोर भएपछि अमेरिकाले आफूमाथि पनि आँखा गाड्न सक्ने चिनियाँ बुझाइ रहेको देखिन्छ ।
