कजाकस्तानमा सत्ता टिकाउन रुसी सेना परिचालन गरिएको छ । राष्ट्रपति कास्यम जोमार्त तोकाएभले सरकार विघटन गरी सङ्कटकाल लगाए पनि हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन नरोकिएपछि रुसबाट सेना झिकाइएको हो ।
शान्त मध्य एसियाली यो मुलुक एकाएक अशान्त बन्यो । देशव्यापीरुपमा हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन नरोकिएपछि मुलुकको अवस्था गम्भीर मोडमा पुुगेको छ ।
इन्धनको मूल्यवृद्धि भएपछि त्यसको विरोधमा केही समयदेखि देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रमहरु भइरहेका थिए । देशको सबभन्दा ठूलो सहर तथा आर्थिक राजधानी अल्माटी र पश्चिमी प्रान्त माङ्गिस्टाउमा हिंसात्मक विरोध प्रदर्शनले उग्र रुप लियो।
हजारौँ आन्दोलनकारीले सडकमा उत्रिएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरे । राष्ट्रपतिले सरकार विघटन गरेपछि हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन रोकिनुपर्ने थियो तर रोकिएन । आन्दोलनकारीका मागहरु थपिँदै गए ।
प्रधानमन्त्री अस्कर मामिनले राजीनामा दिए पनि जनता चुप लागेनन् । सरकारविरोधी प्रदर्शन नरोकिएपछि राष्ट्रपतिले सैन्य सहयोग लागि रुससँग आग्रह गरे ।रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सहयोगार्थ सेना पठाए ।
रुसी सेना तैनाथ भए पनि हिंसात्मक प्रदर्शनमा कमी आएन । सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारी दुवैतर्फ हताहती भयो । हिंसात्मक प्रदर्शनमा १६० भन्दा धेरैको ज्यान गयो ।
राष्ट्रपतिले विदेशमा प्रशिक्षण लिएका आतङ्कवादीहरूको घुसपैठ भएको आरोप लगाए । उनले टेलिभिजन सम्बोधनका क्रममा रुसले नेतृत्व गरेको कलेक्टिभ सेक्युरिटी ट्रिटी अर्गनाइजेसन (सीएसटीओ)लाई प्रदर्शन मत्थर पार्न सहयोग गर्न अपिल गरेका थिए ।
उक्त सङ्गठनमा रुस, काजकिस्तान, बेलारुस, ताजकिस्तान अनि आर्मिनिया सदस्य छन् । हाल काजकिस्तानमा २५ सय रुसी सेना पठाइएको छ । सीएसटीओले ती सुरक्षा अधिकारीहरू शान्ति सेना रहेको र उनीहरूले राज्य तथा सेनाका सम्पत्तिको रक्षा गर्ने जनाएको छ।
उता अमेरिकाले रुसी नेतृत्वको फौज परिचालनप्रति आपत्ति जनाएको छ । रुस र चीनसँग सीमा जोडिएको मुलुक हो, कजाकस्तान । करिब दुई करोड जनसङ्ख्या भएको कजाकस्तान संसारकै ठूलो भूपरिवेष्टित मुलुक हो ।
भूपरिवेष्टित भए पनि इन्धनको भण्डारले काजकिस्तान मध्य एसियाको सबभन्दा धनी राष्ट्र बन्दै थियो । उसको आर्थिक वृद्धि राजनीतिक स्थिरताले भएको थियो । तर अहिलेको हिंसात्मक प्रदर्शनले सबै क्षेत्र प्रभावित बनेको छ ।
सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घबाट स्वतन्त्र मुलुक भएयता कजाकस्तानमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन भएका थिएनन्। त्यहाँ न त आन्दोलन र प्रदर्शन नै हुने गरेका थिए । अहिले ८२ वर्ष पुगेका नुरसुल्तान नजरबाएभले सन् १९९१ देखि २०१९ सम्म सत्ता चलाए ।
झन्डै तीन दशकसम्म सत्तामा हुँदा उनले बेला–बेलामा चुनाव गराउँदा अत्यधिक भोट उनलाई नै प्राप्त हुन्थ्यो । नुरसुल्तानले कठोर शैलीमा शासन चलाए पनि त्यतिबेला कजाकस्तान स्थिरताका लागि चिनिन्थ्यो र त्यहाँको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी पनि आएको थियो ।
सन् २०१९ मा सत्ता छाडेका उनले आफूलाई राष्ट्रपतिभन्दा माथि राष्ट्रको नेताका रुपमा राखेका छन् । शान्त र स्थिर भनिए पनि काजकिस्तानमा राजनीतिक स्वतन्त्रता थिएन । प्रदर्शन गर्नुअघि सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्छ नत्र त्यस्तो प्रदर्शन गैरकानुनी मानिन्छ ।
सन् २०२२ को सुरुआतसँगै जनताले गैरकानुनी मानिने विरोध प्रदर्शन थाले । नयाँ वर्षसँगै सरकारले एलपीजी ग्यासमा लगाएको मूल्यको सीमा हटाएको थियो । धेरै जनताले आफ्नो गाडीमा पेट्रोल/डिजेलको सट्टा एलपीजी ग्यास प्रयोग गर्छन् । सीमा हटाएपछि एलपीजी ग्यासको भाउ आकासियो ।
कुनै ठाउँमा त पहिलाभन्दा दोब्बर नै पुग्यो । त्यही मूल्यवृद्धिविरूद्ध सुरुमा पश्चिमी सहर झानाओझेनमा जनता आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। पश्चिमी काजकिस्तानबाट सुरु भएको आन्दोलनको राँको देशैभरि फैलिन केही दिन पनि लागेन। दक्षिण सहर अलमातीदेखि राजधानी नुरसुल्तानसम्मका बासिन्दाले झानाओझेनका कजाखले थालेको आन्दोलनमा समर्थन जनाए ।
जनबरी ५ सम्म प्रदर्शनकारीहरू सबैभन्दा ठूलो सहर अलमाती पुगे । उनीहरूले सरकारी भवनमा आगजनी गरे । केहीबेर अलमाती अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि कब्जा जमाए। दर्जनौँ उडानहरू रद्द भए ।
रुसी सेना आएसँगै कजाकिस्तानमा हिंसात्मक प्रदर्शन थप चर्कियो । अलमातीमा भएको झडपमा दर्जनौँ प्रदर्शनकारी मारिए भने सयौँ घाइते भए । सुरक्षाकर्मीतर्फ पनि १३ जनाको मृत्यु भएको र साढे तीन सयभन्दा बढी घाइते भए ।
एलपीजी ग्यासको मूल्यवृद्धिबाट सुरु भएको आन्दोलनमा आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, महङ्गी र राजनीतिक स्वतन्त्रताका मागहरु जोडिए । आन्दोलनकारीहरूले ‘साल केट’ अर्थात् बुढो मान्छे बाहिर जाऊको नारा लगाउन थाले। प्रदर्शनकारीले बाहिर जाऊ भनेका बुढा मान्छे तिनै नुरसुल्तान हुन् ।
यो नारा नुरसुल्तानमा मात्रै सीमित छैन, कजाखस्तानको राजनीतिक सम्भ्रान्त वर्गप्रति पनि लक्षित छ । सन् २०१९ मा राष्ट्रपति हुँदा तोकाएभले जनताको कुरा सुन्ने राज्य बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर प्रतिबद्धताअनुसार काजकस्तानमा केही परिवर्तन भएन ।
आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले वृद्धि भएको एलपीजी ग्यासको मूल्य फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्री हटाउँदा पनि आन्दोलन मत्थर भएन, झन् बढ्न थाल्यो । सरकारले दमनको नीति अपनायो । हजारौँ प्रदर्शनकारी पक्राउ परे ।
देशभरि फैलिएको आन्दोलन दबाउन नसक्ने भएपछि राष्ट्रपति तोकाएभले रुसी सेना तैनाथ गरेका हुन् । यसले समस्या झन् जटिल बनेको छ। आन्दोलनकारीले रुसी सेना फिर्ताको माग पनि जोडेका छन् ।
अहिले अर्गनाइजेसनको अध्यक्षता गरिरहेका अर्मेनियाका प्रधानमन्त्री निकोल पासिन्याले राष्ट्रपति तोकाएभको अनुरोध अनुसार शान्ति सैनिक कजाखस्तान गएको र राष्ट्रपति तोकाएभले जहिलेसम्म आवश्यक देख्छन् त्यतिञ्जेल विदेशी सैनिक कजाकस्तानमा रहने जानकारी दिए ।
पछिल्लो समय युक्रेनसँग युद्ध गरिरहेको रुसले कजाकस्तानको सङ्कटलाई कसरी समाधान गर्छ भन्ने आमचासोको विषय बनको छ । कजाकस्तान र रुसबीच लामो सीमा जोडिएको छ । कजाकस्तानका जनताले मुलुकको समस्या आन्तरिकरुपले समाधान होस् भन्ने चाहेका छन् ।
उनीहरुलाई बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन । यो कुरा रुसी नेतृत्वले आत्मसात गरी छिटोभन्दा छिटो आफ्ना सेना फिर्ता गर्नुपर्छ। अब कजाकस्तानको नेतृत्वले जनताको माग सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन ।
जनताको माग सम्बोधन गर्न ढिलो गर्ने र विदेशी सेनाको भरमा सत्ता चलाइरहने हो भने समस्या समाधान हुन सक्दैन।