अमेरिकाले युक्रेनलाई आधुनिक लडाकु विमान एफ-१६ दिने भएको छ । लडाकु विमान दिने अमेरिकी घोषणासँगै रुस र युक्रेनबीचको युद्ध अरु लम्बिने भएको छ।
जापानमा सम्पन्न विश्वका ७ प्रमुख अर्थतन्त्र भएका देशहरूको सम्मेलनमासहभागी युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीलाई अमेरिकी राष्ट्रपति जोए बाइडेनले एफ १६ लडाकु विमान दिने घोषणा गरेका थिए ।
गत वर्ष जी–७ को सम्मेलनमा भर्चुअल्ली सहभागी भएका जेलेन्स्की यसपटक भने विश्वका शक्तिशाली देशका प्रमुखहरूको निमन्त्रणामा जापानको हिरोसिमा गएका थिए।
रुस–युक्रेन युद्ध रोकिने कुनै छाँटकाँट नभइरहेका बेला जेलेन्स्की फ्रान्सेली सरकारको हवाईजहाजमा साउदी अरब हुँदै जी–७ सम्मेलन स्थल पुगेका थिए।
जेलेन्स्कीको भ्रमणको उद्देश्य थियो, रुस–युक्रेन युद्धमा युक्रेनप्रति विश्वको सहानुभूति बटुल्नु र बढीभन्दा बढी हतियार सहयोग प्राप्त गर्नु। यी दुवै उद्देश्यमा उनी सफल भएका छन् ।
जी–७ सम्मेलनले जारी गरेको वक्तव्यमा रुसले युक्रेनमा गरिरहेको आक्रमणको निन्दा गरिएको छ भने विभिन्न देशमा ‘आर्थिक दबाब’ सिर्जना गरेको भन्दै चीनलाई चेतावनी दिइएको छ ।
जेलेन्स्की सम्मेलनमा सहभागी भएसँगै वासिङ्टनले पनि युक्रेनका पाइलटलाई अमेरिकामा बनेको एफ–१६ फाइटर जेट चलाउने तालिम दिने घोषणा गरेको थियो भने उन्नत युद्ध जहाज दिने पनि भएको छ ।
अर्कोतर्फ जी–७ देशहरूले चीनको पछिल्लो गतिविधि र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा उसको उपस्थितिलाई पनि निशाना बनाएका छन् । सम्मेलनमा सहभागी बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले विश्वको सुरक्षा र समृद्धिको दृष्टिले चीन हालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बताए।
दक्षिण चीन सागरमा चीनको सैन्यीकरणविरुद्ध चेतावनी दिँदै सम्मेलनले ताइवान टापु क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता विश्व सुरक्षाका लागि अपरिहार्य रहेको जनाएको छ।
पछिल्लो समय चीनसँग जी–७ देशहरूको व्यापार बढिरहेको छ । सँगसँगै प्रतिस्पर्धा पनि छ । अन्य धेरै विषयमा असहमति पनि छन्। यस्तो अवस्थामा चीनको आलोचनाका कारण आर्थिक हिसाबमा बन्धक परिने हो कि भन्ने चिन्ता उनीहरूलाई छ।
त्यसकारण उनीहरूले वक्तव्यमा चीनको आर्थिक र सैन्य गतिविधिबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै उससँग यस सन्दर्भमा स्थिर र रचनात्मक सम्बन्ध बनाउन चाहेको जनाएका छन्। सम्मेलनले चीनलाई आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी रुसको सैन्य आक्रामकता रोक्न र युक्रेनबाट आफ्ना सेना फिर्ता लिने वातावरण तयार गर्न आग्रह गरेको छ ।
चीनले भने सम्मेलनले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । जी–७ ले आफूलाई बदनाम गर्न खोजेको र असम्बन्धित विषयमा चासो राखेको उसको भनाइ छ । जी–७ का निर्णयहरूले क्षेत्रीय स्थिरतालाई असर पु¥याइरहेको भन्दै चीनले यसबाट शान्तिपूर्ण, स्थिर र समृद्ध विश्वको चाहना पूरा नहुने पनि जनाएको छ ।
जी–७ मा ७ प्रमुख विकसित देशहरू अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, क्यानडा, फ्रान्स, इटाली र जापान छन् । जापानको सम्मेलनमा उदाउँदो अर्थतन्त्र भएका देशहरू भारत, अस्ट्रेलियाका प्रमुखहरूलाई पनि निमन्त्रणा गरिएको थियो ।
सन् १९७० मा पेट्रोल निर्यातक मुलुकहरूको संघ (ओपेक) का कारण इन्धन संकट परेपछि फ्रान्समा ६ मुलुक जम्मा भएर यो संस्थालाई अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए ।
सोही वर्ष क्यानडा पनि जोडिन आएको थियो। यसको सहयात्रीका रूपमा सन् १९८१ मा युरोपेली संघ (ईयू) पनि मिसिएको छ। त्यसैले जी–७ प्लस ईयू पनि भनिन्छ । जी–७ मुलुकमा विश्वको जनसंख्याको १० प्रतिशत छ भने अर्थतन्त्रमा ३० प्रतिशत हाराहारी हिस्सा छ।
यता रुस र युक्रेनबीचको युद्ध लम्बिँदै गएको छ। युक्रेनी सेना र नागरिकले गरेको प्रतिवाद साथै पश्चिमा देशको आर्थिक,सैनिक तथा हतियार सहयोगले युद्ध जारी छ।
युद्धमा रुस र युक्रेनका गरी ५० हजारभन्दा बढी सेना र सर्वसाधारणको मृत्यु भइसकेको अनुमान गरिएको छ । ६० लाख मानिस शरणार्थी बनेका छन् । एक करोड २० लाखभन्दा बढी मानिस आन्तरिक रुपमा विस्थापित भएका छन् ।
युक्रेनको राजधानी किभलगायत प्रमुख सहरहरुका अधिकांश भौतिक संरचना ध्वस्त भएका छन् । युद्धका कारण विश्वव्यापी महँगी बढेको छ। युक्रेनलाई पश्चिमा मुलुकहरुले गोप्य रुपमा सैनिक, हतियार र आर्थिक सहयोग दिइरहेकाले युद्ध लम्बिएको हो।
युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदोमिर जेलेन्स्की अन्तिम समयसम्म रुससँग लड्ने अडान लिएका कारण अकल्पनीय क्षतिको क्रम जारी छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन जसरी पनि युक्रेनलाई हराउने पक्षमा छन् । उनले युक्रेनलाई हार स्वीकार गर्न दबाब दिएका छन्। युक्रेन हार स्वीकार गर्ने पक्षमा अहिलेसम्म देखिएको छैन ।
युक्रेनले युरोपेली सङ्घ(ईयू) र उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो)को सदस्यता लिने तयारी गरेपछि रुष्ट भएको रुसले आफ्नो सुरक्षा खतरामा पर्ने भएकाले दुवै सदस्यताबाट रोक्न सैन्य कारबाही गरेको हो ।
रुसको यो सैन्य कारबाही संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत छ । रुसी आक्रमणको विश्व समुदायबाट विरोधमात्र भएको छैन कि रुसविरुद्ध कडा अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दी लगाइएको छ । यसबाट रुसको अर्थव्यवस्था पनि प्रभावित बनेको छ।
विश्वको आवाजलाई बेवास्ता गर्दै पुटिनले युक्रेनविरुद्ध सैन्य कारबाही हार स्वीकार गरी ईयू र नेटोको सदस्यता नलिने प्रतिबद्धता नजनाएसम्म जारी राख्ने बताएका छन्। युक्रेनका कारण आफ्नो सुरक्षा खतरामा परेको र मुलुकको सुरक्षाका लागि युक्रेनविरुद्ध सैन्य कारबाही गर्नुपरेको भन्ने उनको तर्क रुसी आँखाले हेर्दा ठीक देखिनसक्छ तर एउटा सार्वभौम मुुलुकविरुद्धको यो अन्याय र आततायीपूर्ण कारबाही अन्य कुनै हिसाबले जायज मान्न सकिँदैन ।
सन् २०२२ को फेबु्रअरी २४ देखि रुसले युक्रेनविरुद्ध सैन्य कारबाही सुरु गरेको हो । सुरुमा यो कारबाही धेरै दिन नचल्ने र छिटै टुङ्गिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर युक्रेनी सेना र त्यहाँका नागरिकसमेत देश जोगाउन लगातार प्रतिवादमा उत्रे जसले गर्दा युद्ध लम्बिएको छ । यसमा पश्चिमा मुलुुकहरुको सैन्य, आर्थिक तथा हतियार सहयोगले प्रमुख भूमिका खेलेको छ।
युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले बारम्बार पश्चिमा मुलुकहरुसँग थप सैन्य सहयोगका लागि आह्वान गरेका छन् । रुसलाई सबैतिरबाट एक्ल्याउने र युक्रेनको मनोबल बढाउने पक्षमा पश्चिमी देशहरु लागेका छन् ।
यद्यपि युक्रेनलाई आर्थिक र हतियार सहयोग दिएर पुग्ने अवस्था छैन । यसले युक्रेनलाई लामो युद्धमा धकेल्ने छ र पूर्णरुपले तहसनहस बनाउनेछ। अहिलेको तौरतरिकाबाट युक्रेनले युद्ध जित्न सम्भव नै छैन ।
विश्वकै ठूलो राष्ट्र रुससँग धेरै हतियार र ठूलो सङ्ख्यामा सेना रहेकाले सानो राष्ट्र युक्रेन एक्लै लामो समयसम्म युद्ध गर्नु भनेको मुलुकलाई पूर्णरुपले ध्वस्त बनाउनुमात्र हुनेछ । विदेशीको आर्थिक र हतियार सहयोगमा युद्ध जारी राख्नु कुनै हिसाबले पनि युक्रेनलाई फाइदा हुँदैन।
छिमेकी रुससँग वार्ता गरी दुवैलाई मान्य हुने निकास छिटो खोज्नु नै आजको आवश्यकता हो । अहिलेको अवस्था के छ भने पर्याप्त हतियार र सेना रहेको रुस लामो समयसम्म युक्रेनसँग युद्ध गर्नसक्छ । तर बाह्य हतियार र आर्थिक सहयोगविना युक्रेनले रुससँग प्रतिवाद गरिरहन गाह्रो छ । युद्ध लम्बिँदै जाँदा पश्चिमा मुलुकको हतियार त बिक्री हुन्छ । यसले समस्याको निकास भने दिँदैन।
सोभियत सङ्घको विघटनसँगै स्वतन्त्र भएको युक्रेन अहिले रुससँग टाढिएर युरोपतिर ढल्किएको छ । दुई असल छिमेकी भएर बस्ने वातावरण नबनाएकै कारण अहिलेको सङ्कट आएको हो । पुटिनले युद्धद्वारा यसको निकास खोजे ।
यो सङ्कट युद्धद्वारा समाधान भने हुनै सक्दैन । पुटिनले युद्धको सट्टा वार्ताद्वारा नै रुस—युक्रेन सम्बन्ध सुधार गरी असल छिमेकी भएर बस्न सकेको भए युद्ध गरेर बदनाम हुनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । यो युद्धले युक्रेन त तहसनहस भयो नै रुसलाई पनि अकल्पनीय क्षति पुगेको छ । पुटिनले लिएको युद्धको बाटो र तरिका गलत छ ।
