काठमाडौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सेवा प्रवाहमा जनताले अनुभूति गर्न सक्ने गरी सुधार गर्न मन्त्री, सचिव तथा विभागीय प्रमुखलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विभागीय मन्त्रीसँग कार्यदसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि मन्त्री र सचिवलाई संयुक्त सम्बोधन गर्दै उनले छिटोछरितो, गुणस्तरीय र लागत किफायती हुने गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो।
विगतमा जस्तो यो वा त्यो बहानामा आफूलाई सुम्पिएको कार्यसम्पादनअनुरूपको जिम्मेवारीमा ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई नभएको उल्लेख गर्दैै प्रधानमन्त्री दाहालले जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई कारबाही गरिने बताए ।
“कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार प्रगति हासिल गर्ने मन्त्री, सचिव, विभागीय तथा आयोजना प्रमुखलाई पुरस्कृत गर्ने र लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल नगर्नेलाई सोहीअनुसार अभिलेख राखी जिम्मेवारी फेरबदल गर्नेतर्फ सरकारले आवश्यक कदम चाल्नेछ”, उनले भने।
प्रधानमन्त्री दाहालले मासिकरूपमा हासिल गरेको गुणात्मक प्रगतिसहितको मासिक रिपोर्ट कार्डका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिने बताए। “म र मन्त्रीबीच वार्षिक लक्ष्य किटानीसहित कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । मन्त्री र सचिव तथा विभागीयस्तरमा समेत कार्यसम्पादन सम्झौता भइसकेको छ”, उनले भने, “कार्यसम्पादनको नतिजा नै यहाँलाई चुनौतीपूर्ण र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने, जिम्मेवारीको निरन्तरता दिने, पुरस्कृत वा कारबाही गर्ने आधार हुने स्पष्ट पार्न चाहन्छु।”
आयोजना कार्यान्वयनमा नेतृत्वको ठूलो भूमिका रहेको र कार्यान्वयनमा उत्पन्न हुने बाधा अड्चन फुकाउने र अन्तरनिकाय समन्वयको दायित्व पनि मूलतः नेतृत्वको नै भएको उनले उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री, सचिव तथा विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखलाई आफू मातहतका आयोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नतिजा हासिल हुने गरी कार्यसम्पादन गर्न निर्देश गरे ।
उनले पूर्वतयारीबिनाका आयोजनामा रकम विनियोजन गरिहाल्ने, निर्णय प्रक्रियामा जोखिम लिन नचाहने र कानुनी झन्झट देखाउने, टेबुलटेबुलको शासन गर्न रमाउने तथा अन्तरसमन्वय गर्न नरुचाउने शासकीय प्रवृत्तिमा तत्काल सुधार गर्नसमेत निर्देशन दिए।
“विकासलाई बाधा पु¥याउने तत्वको समयमै पहिचान गरी नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका कार्यलाई अघि बढाउन र आयोजनामा सिर्जना हुनसक्ने समस्याको तत्कालै समाधान गर्नेगरी प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दछु”, उनले भने।
विकास निर्माणको काममा समयमै निर्णय नगर्ने र अन्तरनिकाय समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा आवश्यक तदारुकता नलिने प्रवृत्ति नै अहिलेको मुख्य चुनौतीका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस प्रणालीलाई अन्त्य गर्नैपर्नेमा जोड दिए।
प्रचलित ऐन, नियमको परिधिभित्र रही निर्णय गर्न कसैले पनि हिचकिचाउन नहुनेमा जोड दिँदै उनले सार्वजनिक पदाधिकारीले असल नियतले गरेको निर्णयको बचावट र कर्मचारीको संरक्षण गर्न आफू सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको विकास तथा समृद्विको बाधक भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि सरकारले अझै सशक्त कदम चाल्ने बताए। उनले भने, “सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्विको यात्राका लागि शासकीय संयन्त्र चुस्तदुरूस्त हुनैपर्छ। सरकारका भ्रष्टाचार विरोधी अभियान र कदमबाट पछिल्लो समयमा राज्य दोहनकर्ता र तस्करहरू तर्सिएका छन्, अत्तालिएका छन्।”
आफ्नो नेतृत्वमा गठित सरकारले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखी आफ्ना सम्पूर्ण शक्ति र सामथ्र्यलाई देश र जनताको हितमा परिचालन गर्न जोड दिँदै आएको उनको भनाइ छ। उनले यसबाट समाजका सबै क्षेत्रमा सकारात्मक भाष्य र सरकारप्रतिको भरोसा बढेर गएको बताए।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहाल र विभागीय मन्त्रीबीच सरकारको चालु आवको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो।
सरकारले लिएका निर्धारित उद्देश्य हासिल गर्न सबै निकायलाई जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको हो।
