Top Navigation
Main Navigation
आइतबार, असार १, २०८२
  • Nami News गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • विजनेश
  • समाज
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • विचार
  • विश्व परिवेश
  • सम्वाद
  E-paper
Nami News
Nepal Rastra Bank
आइतबार, असार १, २०८२
  • Nami News गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • विजनेश
  • समाज
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • विचार
  • विश्व परिवेश
  • सम्वाद
Search Here
सम्वाद
  • Home
  • सम्वाद
  • शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट नछुट्याइयाेस् : सांसद शाह
शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट नछुट्याइयाेस् : सांसद शाह
NamiNews- नामीन्यूज
NamiNews- नामीन्यूज शनिबार, चैत ३, २०८०
Pushpa bahadur shah
Api Himal

काठमाडौँ । संसदमा  विधायिकी भूमिका कमजोर भएको भनेर पछिल्लो समय आलोचना भइरहेको छ।

यसमा एक हदसम्म सत्यता छ। कानुन निर्माणमा हामी ढिला भइरहेका छौँ। सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका थुप्रै सङ्घीय कानुन निर्माणमा विलम्ब भएकै हो। संसदमा  आएका विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल हुन सकेका छैनन्।

संसदीय समितिले पनि कार्यतालिका मिलाउन नसक्दा विधेयकमाथि सुझाव दिने प्रक्रिया सुस्त छ। तर पछिल्लो सयम संसद र विषयगत समितिलाई पर्याप्त समय छुट्याउने गरी कार्यतालिका बनाइएको छ। समितिमा पनि समय दिन सकियोस् र संसदमा पनि समय दिन सकियोस् भनेर कार्यतालिका आएको हो। अबका दिनमा कानुन निर्माणका काम द्रुत गतिमा अघि बढ्छन् भन्नेमा म आशावादी छु।

संसदमा प्रतिपक्षले अवरोध मात्रै गर्ने परिपाटी र सरकारले बिजनेस दिन नसकेका कारण पनि कानुन निर्माणमा विलम्ब भएको भनेर आलोचना हुने गरेको छ। केही समयअघि नेपाली कांग्रेस सरकारमा थियो, तर अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष भएको छ। प्रतिपक्षले रचनात्मक ढङ्गले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ। सरकारले पनि सिर्जनात्मक काम गर्नुपर्यो। विरोधकै लागि विरोध गर्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस छैन।

Nepal Oil Corporation

सरकारले गरेका राम्रा काममा हामी समर्थन जनाउँदै गल्ती कमजोरी गरेका विषयमा सशक्त प्रतिपक्षका रुपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ।  कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्ने र संसदलाई काम गर्न नदिने भन्ने कहिल्यै चाहँदैन। तर प्रतिपक्षले उठाएका विषय सरकारले पनि सुनुवाइ गर्नुपर्यो।

एकपक्षीय रुपमा काम गर्ने, संसदमा उठेका विषयको जवाफ नदिएर टार्ने, सरकार संसदप्रति जवाफदेही नभएको अवस्थामा कांग्रेसले खबरदारी गर्छ। सरकारले गरेका राम्रा कामको समर्थन रहन्छ।

सरकारले राम्रो कामको थालनी गरोस्। विभिन्न आर्थिक अनियमितता, अधिकारको दुरुपयोग, स्वार्थको टकराव हुने गरी मन्त्री नियुक्तिलगायत विषय संसदमा  उठिरहेका छन्।

यी विषयलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ भने त्यसमा प्रतिपक्षको पूर्ण साथ र सहयोग रहन्छ। प्रतिपक्षमा बस्दै गर्दा कांग्रेसले रचनात्मक ढङ्गले नागरिकको पक्षमा हुने गरी आवाज बुलन्द गर्छौं।

संसद कानुन निर्माणसँगै नागरिकका गुनासो तथा आकाङ्क्षा उठाउने थलो पनि हो। जनप्रतिनिधिले संसदमा नागरिकका समस्या उठाउने र त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि संसद्मार्फत सरकार मातहतका निकायको ध्यानाकर्षण गराउने हो। 

संसदमा उठेका विषयलाई सरकारका तर्फबाट पर्याप्तरुपमा सम्बोधन भएन र सरकार संसद््प्रति जवाफदेही हुन सकेन भनेर सत्तापक्षकै सांसदले पनि पटक पटक भनिरहेका छन्। कांग्रेस सरकारमा हुँदा पनि हामीले यी विषय उठाइरहेकै थियौं। अहिले पनि उठाइरहेका छौँ। आकस्मिक समय, शून्य समय, विशेष समयमा संसदमा उठेका विषयबारे पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएका छौँ।

शून्य समय सुन्नका लागि होइन, कार्यान्वयनका लागि र सरकारको तर्फबाट जवाफदेहिताका लागि पनि हो भनेर हामीले संसद््मा आवाज उठाइरहेका छौँ। सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा देखिएका समस्या, त्यहाँका नागरिकका आकांक्षा, कानुन निर्माणसँग जोडिएका विषय, समसामयिक विषयलगायत संसदमा उठाउछन्।

तर सरकार पक्षबाट त्यसको जवाफ नआउने तितो सत्य हामीले भोगिरहेका छौँ। संसदमा उठेका कुरामा सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीले सरकारको तर्फबाट जवाफ दिनुपर्छ। कांग्रेसले उठाएको विषय पनि यहि हो।

सरकारबाट जवाफ माग्ने भनेर सभामुखबाट रुलिङ भइसकेपछि संसद सचिवालयले पनि त्यसको निरन्तर फलोअप गर्नुपर्छ। आगामी दिनमा संसदमा उठेका विषयलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिँदै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेछ भन्नेमा आशावादी छु। हामी संसदमा बोल्ने तर त्यसको जवाफ नै नआउने र कुनै पक्षबाट सुनुवाइ नै नहुने हो भने संसद्को गरिमा पनि रहँदैन र बोलेको औचित्य हुँदैन।

अहिले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल चलिरहेको छ। बजेट विनियोजन गर्दा शक्ति र पहुँचका आधारमा गरियो भनेर आलोचना हुने गरेको छ। यो विषय संसद्मा पनि उठेको छ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री डा प्रकासशरण महतले पेस गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसद्मा छलफल गर्दा बजेट कुशलताको विषय पनि त्यहाँ आउला। नीति निर्माण र कानुन बनाउन लाग्नुपर्ने सांसद विभिन्न योजना कार्यक्रमका फाइल बोकेर मन्त्रालय र विभाग धाउने अवस्था अन्त्य होस् भनेर हामीले पटक पटक भनेका छौँ।

निर्वाचनका क्रममा मत माग्न जाँदा सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आफ्नो घोषणापत्र लगेर नागरिकसामु वचनबद्धता गरेका हुन्छन्। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता के हो भनेर त्यहाँको प्रतिनिधिलाई थाहा हुन्छ।

तर केन्द्र सरकारले बजेट बाँड्दा ती विषयलाई गम्भीरताका साथ नलिएपछि सांसदले फाइल बोकेर विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने अवस्था देखिएको हो। बजेट विनियोजन पारदर्शी र समतामूलक हुने हो भने सबैको निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता पहिचानसहित बजेट जान्छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो हुने भन्ने विषयमा पनि हामी संसद्मा कुरा उठाउँछौँ। विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्दा नै अहिले हामीले भोग्नु परेको यावत् समस्या समाधानका लागि कसरी पहल गर्न सकिन्छ भनेर हामी लाग्नुपर्छ।

कुनै जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकले  के विकास खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा त्यहाँको जनप्रतिनिधिका हैसियतले सांसदलाई थाहा हुन्छ। यसअर्थमा पनि सांसदहरु नीति तथा कार्यक्रम, योजना तथा बजेट निर्माणसँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिनुपरेको हो।

नागरिकका आकाङ्क्षाअनुसारको विकास आवश्यकता पूर्ति गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले चालु आवको बजेटमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम राखिएको थियो। जसमा प्रत्येक सांसदले रु पाँच करोड बराबरको योजना कार्यान्वनयका लागि पाउने भनिएको थियो । तर यो कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसमा पारदर्शिताको प्रश्न पनि उठाइयो।

हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सांसदलाई आफूखुसी खर्च गर्नका लागि त्यो रकम दिइएको होइन। हामीलाई रकम आवश्यक पनि छैन। तर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका पूर्वाधार आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि योजना सिफारिस गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनको प्रत्याभूति सरकारले गर्न सक्नुपर्छ।

हामीलाई ५ करोड रकमसँग सरोकार होइन, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि मतदातासँग गरेको वचनबद्धता र त्यहाँको आवश्यकता पहिचान गरेर त्यसलाई पूर्ति गर्नका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिए पुग्छ।

चुनाव लढ्दै गर्दा हामीले विकास निर्माणको विषयमा बोलेका हुन्छौँ, यो त्यो काम गर्ने भनेर बचन दिएका हुन्छौँ। त्यसकारण योजना छनौट र सिफारिस गर्दा जनप्रतिनिधिबाटै जाने र त्यसको कार्यान्वयनको प्रत्याभूति सरकारबाट हुने स्थिति बनाइनुपर्छ।

शक्ति र पहुँचका आधारमा आयोजना बाँड्ने परिपाटीको अन्त्य हुनैपर्छ। त्यसो हुन सकेन भने समतामूलक रुपमा बजेट विनियोजन हुँदैन र नागरिकका सबै आकांक्षा पूरा हुन पनि सक्दैनन्। विकासमा विभेदको स्थिति आउन हुँदैन।

हामीले निर्वाचनका क्रममा नागरिकसमक्ष गरेका प्रतिबद्धताअनुसारको नतिजा दिन सकेका छैनौं। गतवर्ष मङ्सिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पछिको अवधिको समीक्षा गर्दा हाम्रो उपलब्धि सन्तोषजनक छैन। निर्वाचनमा जाँदै गर्दा हामीले जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि र भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि जे कुरा बोलेका थियौँ, त्यसको पूर्ति गर्नसकेनौँ।

यो स्वीकार्नै पर्छ। गतवर्षको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधारलगायतका अत्यावश्यक र नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयनसँग जोडिएका योजनामा पनि निकै कम बजेट विनियोजन भयो। कतिमा बजेट नै परेन। स्रोतको सुनिश्चितता बिना बजेट विनियोजन नहुने भएपछि धेरैवटा योजनामा रकम गएन।

मेरो निर्वाचन क्षेत्र अछाम जिल्ला अहिले पनि विकास निर्माणका हिसाबले पछाडि छ। त्यहाँका विकास निर्माणका कामलाई कसरी अघि बढाउने र जनताका आवश्यकता पूरा गर्ने भनेर सधैँ लागिपरेको छु। जनतालाई जे वाचा गरेर आएको थिएँ, त्यसैअनुरुप काम गर्नेछु।

यद्यपि, सोचेअनुरुप काम गर्न नसकेको स्वीकार्नै पर्छ। तर जनताको पक्षमा आवाज उठाउने र विकास आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि निरन्तर सङ्घीय सरकारलाई घच्घचाउने काम मैले गर्दैआएको छु।

सांसद पुष्पबहादुर शाहको परिचय

पुष्पबहादुर शाहले २०३६ सालदेखि नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा आबद्ध भएर राजनीतिक जीवन सुरु गरेको हो। उनी गत वर्ष सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनामा अछाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएको थियो। सांसद शाहले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, एन प्याब्सन, नेपाल बारलगायत संस्थामा रहेर काम गरिसकेको छ। 
 

प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत ३, २०८०  १०:४४
##achham #pushpabahadurshah
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MoHP 13th-23rd May, 2025
थप सम्वाद
बैठकमा जाने हाजिर गर्ने मात्रै होइन, कामले देखाउने हो : राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
बैठकमा जाने हाजिर गर्ने मात्रै होइन, कामले देखाउने हो : राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल सोमबार, जेठ १३, २०८२
नेपालमा सुटिङ गर्न उत्साहित छु : बलिउड निर्देशक खान
नेपालमा सुटिङ गर्न उत्साहित छु : बलिउड निर्देशक खान सोमबार, मंसिर १०, २०८१
संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुुपर्छ : सभामुख घिमिरे
संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुुपर्छ : सभामुख घिमिरे मंगलबार, असोज १, २०८१
डेङ्गु नियन्त्रणमा सबैको जिम्मेवारी आवश्यकः निर्देशक घिमिरे
डेङ्गु नियन्त्रणमा सबैको जिम्मेवारी आवश्यकः निर्देशक घिमिरे आइतबार, असार १६, २०८१
मदन-आश्रितको हत्यारा पत्ता लाग्छ : अध्यक्ष ओली
मदन-आश्रितको हत्यारा पत्ता लाग्छ : अध्यक्ष ओली शुक्रबार, असार १४, २०८१
शासकीय सुधारका लागि संविधान संशोधनमा जानुपर्छ : पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराई
शासकीय सुधारका लागि संविधान संशोधनमा जानुपर्छ : पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराई शुक्रबार, असार ७, २०८१
गणतन्त्र फलाउन, फुलाउन र जोगाउन लागौँ : अध्यक्ष केसी
गणतन्त्र फलाउन, फुलाउन र जोगाउन लागौँ : अध्यक्ष केसी शनिबार, जेठ १२, २०८१
डमी संसदीय प्रणाली हाबी भइरहेको छ : नागिना यादव
डमी संसदीय प्रणाली हाबी भइरहेको छ : नागिना यादव शनिबार, चैत २४, २०८०
लाेकप्रिय समाचार
  • नंः १ पवन जोशीलाई पचास हजारको लाइफटाइम ।। विक्रम भक्तलाई नेवाः तारा ।। मेयरलाई नेवाः नगरपिता विभूषण ।।।
  • नंः २ भीमार्जुन आचार्यकाे "आमा-सम्झि रहेँ रातै भरि..." सार्बजनिक
  • नंः ३ सिद्धार्थ बैंक र लोमस डिजिटलबीच सम्झ्यौता
  • नंः ४ चितवनमा पाँच महिनामा थपिए ५२ एचआइभी संक्रमित
  • नंः ५ जिल्लाकै लामो र अग्लो झोलुङ्गे पुल निर्माण
विचार
जसले संसारकै भलो चितायो
जसले संसारकै भलो चितायो प्रज्ज्वल घिमिरे
आरोप, प्रत्यारोपले जन्माउने कोप
आरोप, प्रत्यारोपले जन्माउने कोप प्रज्ज्वल घिमिरे
ज्योतिषशास्त्र र हाम्रो जीवन
ज्योतिषशास्त्र र हाम्रो जीवन प्रज्ज्वल घिमिरे
सूचना-प्रविधि
नथिङ् स्मार्टफोन लञ्च गरेको दुई बर्षमै विश्व बजारमा हलचल
नथिङ् स्मार्टफोन लञ्च गरेको दुई बर्षमै विश्व बजारमा हलचल NamiNews- नामीन्यूज
डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२४
डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२४ NamiNews- नामीन्यूज
आज राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस
आज राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस NamiNews- नामीन्यूज
यो पनि
युनिकोडमा परिवर्तन गर्नुहोस्
युनिकोडमा परिवर्तन गर्नुहोस्
आजको विनिमयदर
आजको विनिमयदर
सुन-चाँदि
सुन-चाँदि
सेयर बजार
सेयर बजार
Contact Us

Sanchar Media Group Pvt. Ltd.

Lalitpur Metropolitan City-5, Nepal
URL: www.naminews.com
Post Box : No. 5052 , Kathmandu, Nepal
DOI Nepal Reg No. : 2780/2078-079

Marketing

Email: [email protected]
Contact Number: 977-01-5121231,9860007071

News

Email: [email protected]
Office No: 01-5121231,9860007071
Team
Narayan Rai Editor in Chief
Email: [email protected]
Nirman Chamling Rai Editor
Contact No: 9840021942
Email: [email protected]
© 2025 Nami News. All Rights Reserved. Site by: SoftNEP

SoftNEP News Alert

अख्तियार स्वतन्त्र निकाय भएकाले वाइडबडि छानबिनमा अहिलेसम्‍म कुनै किसिमको राजनीतिक दबाब आएको छैन।स्वतन्त्र ढंगले काम गरिरहेका छौ।
सदस्यता लिनुहोस्