काठमाडौं । नेपालको राजनीति अहिले एउटा गम्भीर मोडमा उभिएको छ । जनताले पुराना दलप्रति वितृष्णा व्यक्त गर्दै नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई विश्वासको मत दिए । सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र राष्ट्रहितको रक्षा गर्ने वाचा गर्दै सत्तामा पुगेकाहरूबाट जनताले नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको अपेक्षा गरेका थिए ।
तर आजको यथार्थ हेर्दा उल्टो छ । नयाँ भनिएकाहरू पुरानाभन्दा पनि बढी अहंकारी, गैरजिम्मेवार र उत्तरदायित्वहीन बन्दै गएका छन् । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उभिएर नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उत्पन्न विवाद सामान्य राजनीतिक विवाद थिएन । यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता र स्थापित कूटनीतिक अडानसँग जोडिएको विषय थियो ।
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हुन् भन्ने कुरा कुनै दलको चुनावी नारा होइन । यो संसद्ले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको राष्ट्रिय अडान हो । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिविपरीत अभिव्यक्ति दिनु केवल जिब्रो चिप्लिनु मात्र होइन, राष्ट्रिय हितमाथि गरिएको गम्भीर लापरबाही हो ।
तर अझै खतरनाक पक्ष प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्तिभन्दा पछि देखिएको व्यवहार हो । एउटा जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीले विवाद उत्पन्न भएपछि संसद्मा आएर स्पष्टिकरण दिन्थे, आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउँथे र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा उभिन्थे । तर यहाँ उल्टो भयो । प्रधानमन्त्री मौन बस्नुभयो । सरकार मौन बस्यो । सत्तारुढ दल मौन बस्यो । बरु प्रधानमन्त्रीको बचाउमा तथ्यलाई तोडमोड गर्ने प्रतिस्पर्धा नै सुरु भयो ।
यसले एउटा खतरनाक सन्देश दिएको छ । सरकार सत्यको पक्षमा होइन, व्यक्तिको पक्षमा उभिएको छ । लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री कुनै राजा होइन । उनी जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिमध्ये एक प्रतिनिधि मात्र हुन् । संसद् जनताको सर्वोच्च संस्था हो । तर पछिल्ला घटनाक्रमले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् गौण र आफू सर्वोच्च ठान्ने मानसिकता विकास हुँदै गएको संकेत गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहेका बेला संसद् छाडेर हिँड्नु, प्रतिपक्षले उठाएका गम्भीर प्रश्नको जवाफ दिन नआउनु, संसद्लाई आफ्नो सुविधा अनुसार प्रयोग गर्नु–यी सबै व्यवहार लोकतान्त्रिक संस्कृतिका लागि गम्भीर खतरा हुन् ।
अझ दुःखद पक्ष के छ भने सुशासनको नारा दिएर चुनाव जित्नेहरू आज आलोचनाप्रति असहिष्णु देखिएका छन् । हिजो अरू सरकारका साना गल्तीलाई पनि भ्रष्टाचार र राष्ट्रघातको संज्ञा दिनेहरू आज आफ्ना कमजोरीमाथि उठेका प्रश्नलाई षड्यन्त्रको रूपमा चित्रित गर्न खोजिरहेका छन् । यो राजनीतिक नैतिकताको पतन हो ।
वास्तवमा अहिलेको सरकारको सबैभन्दा ठूलो समस्या विपक्षी दल होइन । सरकारको सबैभन्दा ठूलो समस्या उसका आफ्नै वाचा र व्यवहारबीचको विशाल दूरी हो । जनताले सुशासन खोजेका थिए, तर उनीहरूले शक्ति प्रदर्शन देखिरहेका छन् । जनताले पारदर्शिता खोजेका थिए, तर उनीहरूले अपारदर्शी निर्णयहरू देखिरहेका छन् । जनताले जवाफदेहिता खोजेका थिए, तर उनीहरूले प्रश्नबाट भाग्ने नेतृत्व देखिरहेका छन् ।
जनताले राष्ट्रवाद खोजेका थिए, तर उनीहरूले राष्ट्रिय हितका विषयमा समेत अस्पष्ट र विवादास्पद अभिव्यक्ति सुन्न बाध्य भएका छन् । राजनीतिमा एउटा पुरानो भनाइ छ–सत्ताले मानिसको वास्तविक चरित्र उजागर गर्छ । विपक्षमा हुँदा क्रान्तिकारी भाषण गर्न सजिलो हुन्छ । तर सत्तामा पुगेपछि त्यही भाषण व्यवहारमा उतार्न सक्नु नै नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा हो । दुर्भाग्यवश, वर्तमान सरकार त्यो परीक्षामा असफल हुँदै गएको देखिन्छ ।
सरकारका समर्थकहरूले अझै पनि सामाजिक सञ्जालमा नाराबाजी गरेर वास्तविकता ढाक्न खोज्न सक्छन् । मन्त्रीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर बचाउ गर्न सक्छन् । । दलका कार्यकर्ताहरूले आलोचकलाई गाली गर्न सक्छन् । तर यथार्थ बदलिँदैन । जनताले सबै कुरा देखिरहेका छन् । उनीहरू चुप छन्, तर अन्धा छैनन् । उनीहरू बोलिरहेका छैनन्, तर बिर्सिरहेका पनि छैनन् ।
यही कारणले कालो डायरी को प्रतीक अहिले अत्यन्त सान्दर्भिक बनेको छ । जनताको त्यो कालो डायरीमा सरकारका प्रत्येक गतिविधि लेखिँदै छन् । त्यहाँ संसद्को अपमान लेखिएको छ । त्यहाँ राष्ट्रिय हितमाथि गरिएको गैरजिम्मेवार टिप्पणी लेखिएको छ । त्यहाँ आलोचनाबाट भाग्ने प्रवृत्ति लेखिएको छ । त्यहाँ सुशासनको नारा र व्यवहारबीचको विरोधाभास लेखिएको छ । त्यहाँ सत्ता प्राप्तिपछिको अहंकार लेखिएको छ । त्यहाँ जनविश्वासमाथिको विश्वासघात लेखिएको छ ।
इतिहासले देखाएको छ । सरकारहरू विपक्षी दलले ढालेर मात्र पतन हुँदैनन् । धेरैजसो सरकार आफ्नै घमण्ड, आफ्नै अहंकार र आफ्नै गल्तीका कारण पतन हुन्छन् । जब नेतृत्वले आफूलाई जनताभन्दा माथि ठान्न थाल्छ, जब आलोचनालाई शत्रुता ठान्न थाल्छ, जब संसद्लाई बाधक र आफूलाई सर्वज्ञ ठान्न थाल्छ, त्यहीँबाट पतनको यात्रा सुरु हुन्छ । आजको सरकार त्यही जोखिमपूर्ण बाटोमा हिँडिरहेको देखिन्छ ।
सरकारले बुझ्नुपर्छ–जनताको विश्वास एकपटक गुमेपछि त्यसलाई भाषणले फर्काउन सकिँदैन । सामाजिक सञ्जालको प्रचारले फर्काउन सकिँदैन । विपक्षीलाई दोष दिएर फर्काउन सकिँदैन । त्यो विश्वास केवल जिम्मेवार व्यवहार, आत्मालोचना र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वबाट मात्र फर्काउन सकिन्छ । तर सरकार अझै पनि आत्मसमीक्षाभन्दा आत्मरक्षामा व्यस्त छ । यही कारण आजको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता प्रधानमन्त्रीको एउटा विवादास्पद अभिव्यक्ति मात्र होइन । त्यो अभिव्यक्तिपछि पनि गल्ती स्वीकार गर्न नसक्ने राजनीतिक संस्कृतिको विकास हो ।
देशले शक्तिशाली सरकार होइन, जिम्मेवार सरकार खोजेको हो । देशले लोकप्रिय नेता होइन, उत्तरदायी नेता खोजेको हो । देशले भाषण होइन, व्यवहार खोजेको हो । यदि सरकार अझै पनि जनताको चेतावनी बुझ्न असफल हुन्छ भने आज कालो डायरीमा लेखिँदै गरेका यी घटनाहरू भोलि राजनीतिक फैसला बन्नेछन् । जनताले मतदान केन्द्रमा पुगेर त्यो डायरीको अन्तिम पाना खोल्नेछन् । अनि त्यहाँ लेखिएको हुनेछ–जनताको विश्वासलाई अहंकारले पराजित गर्यो । यही हाे नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संसदमा बुधबार दिनु भएको प्रष्ट सन्देश ।
