काठमाडाैं । हाल देशमा संविधान संशोधनको मुद्दा प्रमुख बनिरहेको छ । त्यसमा स्थानीय तलहलाई गैरदलीय बनाउनु पर्छ भन्ने पनि तर्क छ। संविधान संशोधनको लागि सरकारले बनाएको कार्यदल सक्रिय छ । त्यस कार्यदललाई निर्वाचन आयोगले सथनीय तहलाई गैर बनाउन सुझाव दिएको छ।
संघीयतापछि नेपालमा सात प्रदेश र सातसय ५३ स्थानीय तहमा विभाजित छ । अब त्यही स्थानीय तह गैर दलीय बनाउने चर्चा कति सान्दर्भिक होला त ? नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको मुलुक हो । संविधानमा स्थानीय तहलाई राज्य संरचनाको आधारभूत तहका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । संविधानले स्थानीय सरकारलाई जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार मानेको छ।
नागरिकका दैनिक आवश्यकता, आधारभूत सेवा, विकास निर्माण, स्थानीय स्रोत–साधनको व्यवस्थापन तथा जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश विषय स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन्। त्यसैले स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता नै लोकतन्त्रको सफलताको महत्वपूर्ण सूचक मानिन्छ।
तर पछिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय तह वास्तवमै जनताको सरकार हो कि राजनीतिक दलहरूको स्थानीय शाखा मात्र हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। २०७४ र २०७९ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन दलीय आधारमा सम्पन्न भए । राजनीतिक दलका चुनाव चिह्न, दलगत प्रतिस्पर्धा, गुटबन्दी र शक्ति संघर्ष स्थानीय तहसम्म पुगेपछि स्थानीय शासनको मूल उद्देश्य नै ओझेलमा पर्न थालेको अनुभूति धेरै नागरिकले गरेका छन्। यही कारण अहिले स्थानीय तह गैरदलीय हुनुपर्छ भन्ने बहस पुनः बलियो बन्दै गएको छ ।
स्थानीय तह गैरदलीय हुनुपर्छ भन्ने विचारको मूल आधार के होला ? स्थानीय सरकारको चरित्र राष्ट्रिय राजनीतिको भन्दा फरक हुन्छ। संघीय संसद् वा प्रदेश सभाले राष्ट्रिय नीति, वैदेशिक सम्बन्ध, आर्थिक रणनीति तथा वैचारिक मुद्दामा निर्णय गर्छन्। त्यहाँ राजनीतिक दल र विचारधाराको भूमिका स्वाभाविक रूपमा महत्वपूर्ण हुन्छ । तर स्थानीय तहको काम सडक बनाउने, खानेपानी पुर्याउने, विद्यालय सञ्चालन गर्ने, कृषि विकास गर्ने, फोहोर व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्ने तथा स्थानीय विकासका योजना कार्यान्वयन गर्ने हो। यी विषयहरू राजनीतिक विचारधाराभन्दा पनि व्यवस्थापन, दक्षता, इमानदारी र जनउत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित हुन्छन् ।
स्थानीय सरकारको सफलताको मापन कुनै दलको राजनीतिक विजयले होइन, जनताको जीवनस्तरमा आएको सुधारले गरिन्छ। गाउँको बाटो कालोपत्रे भयो कि भएन ? किसानले सिंचाइ पाए कि पाएनन् ? विद्यालयको गुणस्तर सुधार भयो कि भएन ? स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी भयो कि भएन भन्ने कुरा नै स्थानीय सरकारको मूल्याङ्कनका आधार हुन् । त्यसैले स्थानीय तहलाई दलगत प्रतिस्पर्धाको अखडा बनाउनु भन्दा जनसेवाको केन्द्र बनाउनु उचित हुने तर्क गरिन्छ ।
गैरदलीय स्थानीय तहको पक्षमा सबैभन्दा बलियो तर्क जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित छ। दलीय व्यवस्थामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि प्रायः मतदाताभन्दा बढी आफ्नो दलप्रति उत्तरदायी बन्ने गरेका छन् । धेरै निर्णयहरू स्थानीय आवश्यकताभन्दा दलगत रणनीतिबाट प्रभावित हुने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा जनप्रतिनिधिले आफ्नो विवेकअनुसार निर्णय गर्न चाहँदा पनि पार्टी अनुशासन वा निर्देशनको दबाब झेल्नुपर्छ। परिणामस्वरूप स्थानीय सरकार जनताको भन्दा दलको प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्ने संरचनाजस्तो देखिन थाल्छ।
यदि स्थानीय तह गैरदलीय भयो भने निर्वाचित प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूपमा जनताप्रति उत्तरदायी हुनेछन्। उनीहरूको मूल्याङ्कन दलको लोकप्रियताले होइन, आफ्नै कार्यसम्पादनले हुनेछ । यसले जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय आवश्यकता र जनचाहनालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने सम्भावना बढाउँछ।
स्थानीय तह गैरदलीय हुनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कारण योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई नेतृत्वमा आउने अवसर प्रदान गर्नु हो।
वर्तमान दलीय व्यवस्थामा चुनाव जित्नका लागि राजनीतिक दलको टिकट लगभग अनिवार्यजस्तै बनेको छ। परिणामस्वरूप धेरै सक्षम, इमानदार र समाजमा योगदान गरेका व्यक्तिहरू केवल दलगत संरचनामा आबद्ध नभएकै कारण नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर रहने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
गैरदलीय निर्वाचनमा भने शिक्षक, चिकित्सक, कृषि विज्ञ, व्यवसायी, समाजसेवी, विकासकर्मी तथा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूले समान अवसर प्राप्त गर्न सक्छन् । यस अवस्थामा व्यक्तिको मूल्याङ्कन दलगत निष्ठाले होइन, क्षमता, अनुभव, दृष्टिकोण र जनविश्वासका आधारमा हुनेछ। यसले स्थानीय नेतृत्वको गुणस्तर वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ ।
स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने पक्षमा सामाजिक सद्भावको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। गाउँ, टोल र समुदायहरू स्वभावतः आपसी सहकार्य, विश्वास र सामाजिक सम्बन्धका आधारमा टिकेका हुन्छन् । तर दलीय निर्वाचनले एउटै समुदायलाई विभिन्न राजनीतिक खेमामा विभाजित गर्ने गरेको अनुभव नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा बारम्बार भोगेको छ । चुनाव सकिएपछि पनि राजनीतिक कटुता कायम रहने, विकासका विषयमा अनावश्यक विवाद उत्पन्न हुने तथा समुदायभित्र अविश्वास बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।
गैरदलीय स्थानीय व्यवस्थाले यस्तो विभाजन कम गर्न सक्छ । चुनावी प्रतिस्पर्धा विचारधाराभन्दा व्यक्तिको कार्यक्षमता र विकास दृष्टिकोणमा केन्द्रित हुँदा समुदायभित्रको सामाजिक एकता बलियो बन्न सक्छ । स्थानीय विकासका मुद्दामा साझा सहमति निर्माण गर्न पनि सजिलो हुन सक्छ।
दलीय व्यवस्थाका कारण विकास निर्माणमा समेत असर पर्ने गरेको आरोप बारम्बार लाग्दै आएको छ। कतिपय स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन, योजना छनोट, उपभोक्ता समिति गठन तथा विभिन्न नियुक्तिहरूमा दलगत प्रभाव देखिने गरेको छ। विकास परियोजनाहरूलाई समेत राजनीतिक चश्माबाट हेर्ने प्रवृत्तिले विकासलाई साझा एजेन्डा बन्न दिँदैन । कुनै योजना कुन दलको पालामा सुरु भयो वा कसको प्रभावमा आयो भन्ने विवादले विकासको गति प्रभावित हुने गरेको छ ।
गैरदलीय स्थानीय सरकारमा विकासलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषयभन्दा साझा दायित्वका रूपमा स्थापित गर्न सकिने सम्भावना हुन्छ। स्थानीय आवश्यकता र जनहितलाई केन्द्रमा राखेर प्राथमिकता निर्धारण गर्न सजिलो हुन्छ। बजेट वितरण र योजना कार्यान्वयनमा निष्पक्षता बढ्न सक्छ। चुनावी खर्चको प्रश्न पनि यस बहससँग जोडिएको छ।
राजनीतिक दलहरूबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धाले स्थानीय निर्वाचनलाई क्रमशः महँगो बनाएको गुनासो सुनिन्छ। दलगत शक्ति प्रदर्शन, प्रचारप्रसार, कार्यकर्ता परिचालन र विभिन्न चुनावी गतिविधिका कारण खर्च बढ्ने गरेको छ। गैरदलीय निर्वाचनले यस्तो प्रतिस्पर्धालाई केही हदसम्म सीमित गर्न सक्छ भन्ने तर्क पनि गरिन्छ ।
विश्वका विभिन्न लोकतान्त्रिक देशहरूको अनुभवले पनि यो बहसलाई बल पुर्याएको छ । विश्वका धेरै धेरमा स्थानीय सरकार गैर दलीय छन्। त्यो खोज्दा र अध्ययन गर्दा प्रष्ट हुने विषय हो । त्यहाँका मतदाताले स्थानीय सरकार चयन गर्दा व्यक्तिको योग्यता, नेतृत्व क्षमता र स्थानीय योजनाका आधारमा निर्णय गर्छन् ।
यसले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिन्छ । स्थानीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउन दलीय प्रतिस्पर्धा अनिवार्य शर्त होइन । धेरै विकसित लोकतन्त्रहरूले स्थानीय सरकारलाई विकास र सेवाको केन्द्र मानेर गैरदलीय वा कम–दलीय अभ्यास अपनाएका छन।
के हाेला गैरदलीय स्थानीय तहका चुनौती ?
यद्यपि स्थानीय तह गैरदलीय हुनुपर्छ भन्ने विचारका आफ्नै चुनौतीहरू पनि छन्। लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण संस्था हुन्। उनीहरूले नीति, कार्यक्रम र राजनीतिक उत्तरदायित्वको आधार निर्माण गर्छन्। यदि स्थानीय तह पूर्ण रूपमा गैरदलीय बनाइयो भने जनप्रतिनिधिको वैचारिक आधार अस्पष्ट हुने, नीतिगत स्पष्टता कम हुने तथा जवाफदेहिताको संरचना कमजोर हुन सक्ने तर्क पनि गरिन्छ। त्यो पनि महत्वपूर्ण छ।
अर्को महत्वपूर्ण चुनौती भनेको दलहरूको अप्रत्यक्ष प्रभाव हो । चुनाव चिह्न हटाइए पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना समर्थित उम्मेदवारलाई सहयोग गर्न सक्छन् । यस अवस्थामा गैरदलीय प्रणाली केवल औपचारिकतामा सीमित रहने खतरा रहन्छ। त्यसैले केवल चुनाव चिह्न हटाउँदैमा समस्या समाधान हुने निश्चित छैन । नेपाल अर्धराजनीतिक चेतना भएको मुलुकमा राख्दा फरक पर्दैन्।
नेपालको संवैधानिक र कानुनी संरचनाले पनि यो बहसलाई जटिल बनाउँछ। वर्तमान संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रलाई स्वीकार गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा सहभागी हुने अधिकार दिएको छ । त्यसैले स्थानीय निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा गैरदलीय बनाउने हो भने संविधान, कानुन तथा निर्वाचन प्रणालीका केही पक्षमा पुनर्विचार आवश्यक हुन सक्छ। जुन अहिले संविधान संशोधनको बहस चलिरहेको छ । सरकार पनि संविधान संशोधनको केन्द्रित छ । यसको लागि व्यापक राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य छ।
स्थानीय सरकारको केन्द्रबिन्दु दल कि जनता ?
तर यी चुनौतीहरू हुँदाहुँदै पनि एउटा मूलभूत प्रश्न यथावत् रहन्छ । स्थानीय सरकारको केन्द्रबिन्दु दल हो कि जनता ? यदि स्थानीय सरकारको प्रमुख उद्देश्य जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नु, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनु र विकासलाई गति दिनु हो भने त्यसलाई दलगत प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि राख्नुपर्ने आवश्यकता स्वतः देखिन्छ ।
स्थानीय तह गैरदलीय हुनुपर्छ भन्ने बहस कुनै दलविरोधी बहस होइन । यो स्थानीय शासनलाई अझ प्रभावकारी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउने प्रयासका रूपमा बुझ्नुपर्छ । प्रश्न राजनीतिक दलको अस्तित्वको होइन, स्थानीय सरकारको चरित्र कस्तो हुने भन्ने हो। स्थानीय सरकार जनताको साझा संस्था बन्ने कि दलगत प्रभावको विस्तार बन्ने भन्ने विषयमा गम्भीर राष्ट्रिय बहस आवश्यक छ ।
अन्ततः स्थानीय तह गैरदलीय बनाउने वा नबनाउने निर्णय तत्काल गर्नुपर्ने विषय होइन। तर स्थानीय शासनको प्रभावकारिता, विकासको गुणस्तर, सामाजिक सद्भाव र जनउत्तरदायित्वका आधारमा यस विषयमा खुला, तथ्यपरक र गम्भीर बहस हुनु आवश्यक छ। किनकि लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति केन्द्रमा होइन, जनताको घरदैलोमै मापन हुन्छ । र स्थानीय सरकारको केन्द्रमा दल होइन, जनता हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त नै गैरदलीय स्थानीय तहको अवधारणाको मूल आत्मा हो ।
साभार: नामी साप्तहिकमा प्रकाशित आलेख/सम्पादक
