उदयपुर । १४ महिनादेखि तलब–भत्ता नपाएर आर्थिक संकटमा परेका उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडका मजदुर तथा कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। लामो समयदेखि पारिश्रमिक नपाउँदा घरपरिवारको दैनिकी चलाउनै कठिन भएको भन्दै उनीहरूले शुक्रबार उद्योगको मूल प्रवेशद्वारमा धर्ना दिँदै आन्दोलनको औपचारिक घोषणा गरेका हुन्।
‘सम्पूर्ण मजदुर संघर्ष समिति’ गठन गरेका मजदुर तथा कर्मचारीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै तत्काल बक्यौता तलब, सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा तथा अन्य रोकिएका सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइने उनीहरूको चेतावनी छ।
संघर्ष समितिका संयोजक देवेन्द्र झाले उद्योग बन्द भएपछि मजदुरहरूको दैनिकी नै संकटग्रस्त बनेको बताए। उनका अनुसार लामो समयसम्म पारिश्रमिक नपाउँदा परिवार चलाउन कठिन भएको छ। “१४ महिनादेखि तलब पाएका छैनौँ। घरखर्च धान्न, बच्चाको पढाइ र उपचार खर्च जुटाउनै समस्या भएको छ,” उनले भने, “अब माग नगरी बाँच्नै नसक्ने अवस्था बन्यो, त्यसैले आन्दोलनमा आउन बाध्य भयौँ।”
मजदुर अगुवा चक्र कार्कीले उद्योग सञ्चालन नहुँदा र तलबसमेत रोकिँदा श्रमिकहरू गम्भीर समस्यामा परेको बताए। उद्योगमै जीवन बिताएका कतिपय श्रमिकले आफूले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा नपाइकनै ज्यान गुमाउनुपरेको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरे। “मृतक साथीहरूका परिवारले अहिलेसम्म पनि सुविधा कहिले पाउँछौँ भनेर सोधिरहेका छन्,” कार्कीले भने, “तर हामीसँग उनीहरूलाई दिने कुनै जवाफ छैन।”
संघर्ष समितिका प्रवक्ता आनन्द कुर्मीका अनुसार मजदुरको तलबबाट कट्टा गरिएको सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष तथा तीन वर्षदेखिको बिमा रकमसमेत सम्बन्धित निकायमा नियमित रूपमा जम्मा गरिएको छैन। कानुनअनुसार पाउनुपर्ने आधारभूत सेवा–सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको भन्दै उनले व्यवस्थापन र सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाए।
मजदुरहरूले पटक–पटक सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समस्या समाधान नभएपछि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताएका छन्।
उद्योगको दायित्व ५ अर्ब २९ करोडभन्दा बढी
यता उद्योग व्यवस्थापनले भने उद्योग गम्भीर आर्थिक संकटमा रहेको जनाएको छ। उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक कोबिदकुमार काफ्लेका अनुसार उद्योगले हाल तिर्न बाँकी दायित्व ५ अर्ब २९ करोड २४ लाख १३ हजार २८२ रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ।
काफ्लेले गत वैशाख ११ गतेसम्मको विवरणअनुसार कार्यरत कर्मचारीको २०८१ चैतदेखि २०८२ चैतसम्मको तलब, सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, अतिरिक्त कार्यसमय भत्ता, तीन वर्षदेखिको बिमा रकम, बिदा मुआब्जा, सट्टा बिदा, महँगी भत्ता, सुरक्षा कम्पनीको भुक्तानी तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारीको दायित्व गरी मात्र १ अर्ब ४ करोड २४ लाख १३ हजार २८२ रुपैयाँ ६१ पैसा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार उद्योगले विभिन्न सप्लायर्सलाई करिब ७५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ भने सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भ्याट, विद्युत् शुल्क, अन्तःशुल्क, स्थानीय रोयल्टीलगायत शीर्षकमा झन्डै ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दायित्व रहेको छ।
“यी सबै जोड्दा उद्योगको कुल दायित्व ५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ,” काफ्लेले भने। काफ्लेले चालु आर्थिक वर्षमा उद्योग जम्मा २५ दिन मात्रै सञ्चालन भएको र सो अवधिमा करिब ९ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको बताए। उक्त रकम कोइला तथा अन्य आवश्यक सामग्री खरिदमै खर्च भएको उनको भनाइ छ।
“उद्योगले कमाएको रकम सञ्चालन सामग्री व्यवस्थापनमै सकियो,” उनले भने। उनले उद्योग मन्त्रालयले हाल उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्वको लेखाजोखा गर्न समिति गठन गरेर अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिँदै उक्त प्रतिवेदन नआएसम्म उद्योग पुनः सञ्चालन हुने वा नहुने विषयमा निष्कर्षमा पुग्न नसकिने बताए।
“हाल उद्योग कच्चा पदार्थको अभावमा बन्द छ,” उनले भने, “मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदन नआएसम्म उद्योगको भविष्यबारे ठोस रूपमा भन्न सकिने अवस्था छैन।”
