काठमाडौ । गत आर्थिक वर्षमा रक्षा मन्त्रालयले भौतिकतर्फ ८९.२५ र वित्तीयतर्फ ८६.८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ।
मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तेस्रो चौमासिक र वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा चालुतर्फ ९८.१७ प्रतिशत बजेट निकासा भएको जानकारी दिइएको थियो।
मन्त्रालय मातहतका आयोजना र कार्यक्रमका लागि अन्य निकायबाट अख्तियारी प्राप्त चालुतर्फ बजेट निकासा ९७.६१ रहेको जनाइएको छ। सो अवधिमा मन्त्रालयले ९ अर्ब ८० करोड ६८ लाख ८४ हजार ५५३ बेरुजु फछ्र्यौट गरी यसमा ७२.७२ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा रक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि चालुतर्फ ४५ अर्ब ५८ करोड १७ लाख तथा पूँजीगततर्फ ९ अर्ब १८ करोड ७१ लाख संशोधनसहित बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालको स्तरोन्नति, चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्ने, काठमाडौँऔतराई/मधेस द्रुतमार्ग र जटिल प्रकृतिका पुल तथा सुरुङ निर्माण प्रारम्भ गर्ने थियो।
यसैगरी कोशी र कर्णाली कोरिडोर सडकको ट्र्याक खोल्ने, विपद् व्यवस्थापनका लागि क्षमता विकास गर्ने, नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा निकायलाई आवश्यक पर्ने स्रोत साधन उपलब्ध गराई दक्ष, व्यावसायिक र उच्च मनोबलयुक्त बनाइने, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सञ्चालनको आवश्यक तयारी पूरा गरिने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका थिए।
नेपाल एकीकरणको इतिहाससँग जोडिएका गढी, किल्ला र बोटाको संरक्षण गर्दै देशभरका सांस्कृतिक र ऐतिहासिक क्षेत्रलाई सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने, कोभिड-१९ रोकथाम प्रतिकार्यमा सेनाको संलग्नता प्रभावकारी तुल्याउने तथा सफा हिमाल अभियान परिणाममुखी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय मातहतका महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुन्।
मुलुकको सवैभन्दा प्राथमिकतामा रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ-तराई/मधेश द्रुत मार्गको हालसम्मको भौतिक १६.१० र वित्तीयतर्फ १४.५१ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ भने आयोजनाका लागि ९१.७४ प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको तथा अब ८.२६ प्रतिशत वितरण गर्न बाँकी रहेको छ।
वार्षिक समीक्षामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलले कोरोना सङ्क्रमणको हालको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै चाडपर्व मनाउन स्वदेश आउने नागरिकलाई व्यवस्थित रुपमा केही समय आश्रय प्रदान गर्ने पाटोमा कुनै कमी कमजोरी नहोस् भन्नका लागि समयमै आवश्यक संरचनाको व्यवस्थापनको खाँचो औँल्याउँदै उनले भने, “अरू केही मन्त्रालयको तुलनामा रक्षा मन्त्रालयको वार्षिक लक्ष्यअनुरुप राम्रो भौतिक र वित्तीय प्रगति देखिएको छ, प्रविधिको प्रयोगका हिसाबले नयाँ र ठूलो आयोजना द्रुतमार्गमा बजेट कमी हुन भएन, विपद् व्यवस्थापनमा लामो इतिहास रहेको सेनाको सुझाव समावेश गरिनुपर्छ।”
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सेनाको भिजन २०२०-३० लाई रक्षा र अर्थमन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत अपनत्व लिइसकेकाले उक्त मार्गचित्र कार्यान्वयन भएसँगै गरिएको आधुनिक सेना परिकल्पना सार्थक हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानसेनापति थापाले भने, “सेनाको तीन जोड एक कमाण्ड अवधारणा लागू भइसकेको छ, साङ्गठनिक संरचना पनि स्वीकृत भएको छ, दू्रतमार्गका लागि समयमै आवश्यक बजेट सुनिश्चितता हुनेछ, बेरुजु फर्छाैटमा राम्रो प्रगति छ, कोरोना प्रतिकार्यका लागि सबैको समन्वय र साझा प्रयास आवश्य छ।”
दु्रतमार्ग राष्ट्रकै दृष्टिकोण भएकाले सानो त्रुटि भएमा अनेकौँ आक्षेप आउन सक्ने हुनाले सुझबुझपूर्ण ढङ्गबाट अघि काम भइरहेको बताउँदै प्रधानसेनापति थापाले सर्पदंश उपचार र वृक्षरोपणमा पनि सङ्गठनको योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ भने।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल भण्डारीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट कम हुन नदिने अवस्थाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने तथा विकटका सडक पूर्वाधार निर्माणमा सेनाले गरिरहेको कार्य सबैका लागि उदाहरणीय बनिरहेको बताए।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव आलोकचन्द्र श्रेष्ठ र सहसचिव शिवराम न्यौपानेले स्वदेश र विदेशमा समेत मुलुकको प्रतिष्ठाका रुपमा रहेको सेनालाई दक्ष र व्यावसायिक तुल्याउन थप साधन स्रोत उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए।
