काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व अब संगठनात्मक विवादको तह पार गर्दै वैधानिकता र अस्तित्वको प्रश्नमा प्रवेश गरेको छ। संस्थापन पक्ष र विशेष महाधिवेशन पक्षले आ-आफ्ना निर्णय निर्वाचन आयोगमा बुझाएसँगै कांग्रेस औपचारिक रूपमा दुई शक्ति केन्द्रमा विभाजित देखिएको छ।
संस्थापन पक्षले महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि निष्कासन गरेको निर्णयलाई वैधानिक ठहर गर्दै आयोगमा जानकारी गराएको छ। १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय समिति नै एकमात्र वैधानिक निकाय भएको संस्थापन पक्षको दाबी छ।
तर, विशेष महाधिवेशन पक्षले १४औँ महाधिवेशनबाट बनेको केन्द्रीय समिति भङ्ग भइसकेको दाबी गर्दै नयाँ नेतृत्व चयन भइसकेको घोषणा गरेको छ। भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा सभापति चयन भएको घोषणा गर्दै नयाँ केन्द्रीय समिति गठन गरिएको जानकारी निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको छ।
अब के हाेला ?
दुवै पक्षले आफूलाई वैधानिक दाबी गरेपछि अब कांग्रेसको आधिकारिक नेतृत्व, पार्टीको नाम, झन्डा र रुख निर्वाचन चिह्न कसको भन्ने प्रश्न निर्वाचन आयोगको निर्णयमा अड्किएको छ। आयोगले कुन पक्षलाई आधिकारिक मान्छ भन्ने निर्णयले कांग्रेस मात्र होइन, आगामी फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समीकरणसमेत प्रभावित हुने देखिन्छ।
विशेष महाधिवेशन पक्षले पार्टीभित्र लामो समयदेखि जमेको असन्तोष, ‘जेनजी आन्दोलन’ र संगठनात्मक जडताको परिणामस्वरूप विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य भएको तर्क गरेको छ । उनीहरू कांग्रेसलाई रूपान्तरणको नयाँ चरणमा लैजाने दाबी गर्छन्।
उता, संस्थापन पक्षले यसलाई पार्टी कब्जा गर्ने असंवैधानिक प्रयासको संज्ञा दिँदै विधान विपरीत गरिएका सबै निर्णय अमान्य हुने चेतावनी दिएको छ। संकट समाधानका लागि सभापति देउवा, विशेष महाधिवेशन पक्ष र डा. शेखर कोइराला पक्षबीच भएको त्रिपक्षीय संवाद सहमतिविहीन रूपमा टुंगिएपछि तत्काल निकासको सम्भावना कमजोर देखिएको छ।
नेपाली कांग्रेस अहिले नेतृत्व, वैधानिकता र राजनीतिक भविष्यको निर्णायक मोडमा उभिएको छ। निर्वाचन आयोगको फैसला र आगामी निर्वाचन परिणामले कांग्रेस एकीकृत रूपमा अघि बढ्ने कि स्थायी विभाजनतर्फ जाने भन्ने स्पष्ट गर्नेछ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ १, २०८२ ०७:३१
