काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पुराना दलहरूको गुटबन्दी, भागबण्डा, स्वार्थ समूह र सत्ता संघर्षको अन्त्य गर्ने वाचा गर्दै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको थियो । त्यही आशाका साथ जनताले उसलाई अभूतपूर्व समर्थन पनि दिए ।
तर सरकारको नेतृत्व सम्हालेको केही समयमै रास्वपा नेतृत्वको सरकारभित्र देखिएका घटनाक्रमले भने पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष र नेतृत्वबीचको अविश्वास सतहमै देखिन थालेको संकेत दिएका छन् । बाहिरबाट एउटै राजनीतिक उद्देश्य र साझा प्रतिबद्धता देखिए पनि भित्रभित्रै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीच दूरी बढ्दै गएको अनुभूति विभिन्न घटनाले गराइरहेका छन् ।
सरकार सञ्चालनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने विषय आपसी विश्वास र समन्वय हो । तर अहिले क्याबिनेटभित्र मन्त्रीहरू नै एकअर्कालाई विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । मन्त्रालयहरूबीच सहमतिका लागि पठाइने गोप्य दस्तावेज, नियमावलीका मस्यौदा तथा नीतिगत प्रस्ताव सार्वजनिक हुन थालेका छन् । कुनै पनि सरकारका लागि नीति निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा हुने छलफल गोप्य मानिन्छ । तर शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको शैक्षिक परामर्श केन्द्रसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय पुगेको केही समयमै बाहिरिनु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, सरकारभित्रको अविश्वासको गम्भीर संकेत हो ।
सूचना चुहावटपछि सम्बन्धित व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिए, मन्त्रालयमाथि दबाब बढ्यो र नीति निर्माण प्रक्रिया नै प्रभावित बन्यो । अझ चिन्ताजनक पक्ष त के छ भने स्वयं शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नै अर्थ मन्त्रालयबाट सामग्री ‘लिक’ भएको आरोप लगाइरहेका छन् । एउटै सरकारका दुई मन्त्रालयबीच यस्तो आरोप–प्रत्यारोप हुनु सरकारभित्रको समन्वय कति कमजोर छ भन्ने प्रमाण हो ।
यस घटनाले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ । के अहिले सरकार दुई शक्ति केन्द्रमा विभाजित हुँदै गएको छ ? राजनीतिक वृत्तमा लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उर्फ वालेन र सभापति रवि लामिछाने निकट नेताहरूबीच छुट्टाछुट्टै समूह सक्रिय रहेको चर्चा चल्दै आएको थियो । पछिल्ला घटनाहरूले त्यो चर्चालाई थप बल पुर्याएका छन् । क्याबिनेटका केही मन्त्रीहरू सभापति लामिछानेको विश्वासपात्र मानिन्छन् भने केही मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री शाहको राजनीतिक लाइनसँग नजिक रहेको बुझाइ छ ।
यसले सरकारभित्र एउटै नीति र उद्देश्यभन्दा पनि आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको खेल चलिरहेको आभास दिन थालेको छ । विद्युतीय सवारीसाधन आयात प्रकरणले यो अन्तरविरोधलाई अझ सतहमा ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष सक्रियतामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेर सयौं विद्युतीय सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइनु र त्यसपछि संयुक्त छानबिन समिति गठन गरिनु सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन । यसले अर्थ मन्त्रालयमाथि नै अविश्वास गरिएको सन्देश दिएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्वयं सरकारको शक्तिशाली मन्त्रालय हो । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनेभन्दा पनि निगरानी गर्ने भूमिकामा देखिनु सम्बन्ध सहज नरहेको संकेत हो ।
यस घटनापछि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले आलोचनाको केन्द्रमा पुगे । संसद र संसदीय समितिमा उनीमाथि प्रश्न उठे । तर रोचक कुरा के देखियो भने अर्थमन्त्रीको बचाउमा खुलेर उत्रिनेहरू प्रधानमन्त्री पक्ष होइन, सभापति रवि लामिछाने निकट नेताहरू थिए । यसले राजनीतिक रूपमा एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ । सरकारभित्रको शक्ति समीकरण अब केवल प्रशासनिक विषयमा सीमित छैन, बरु राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ उन्मुख भइरहेको छ ।
परराष्ट्र नीतिमा देखिएको असहजताले पनि यही तस्वीरलाई थप स्पष्ट बनाउँछ । प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा दिएको सीमा सम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि सरकारलाई कूटनीतिक दबाब झेल्नुपर्यो । प्रधानमन्त्री स्वयं मौन बसे पनि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बारम्बार स्पष्टीकरण दिनुपर्यो । अझ प्रधानमन्त्री सचिवालय नै त्यसप्रति असन्तुष्ट रहेको चर्चा बाहिर आयो । सामान्यतया प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको रक्षा गर्नु परराष्ट्र मन्त्रालयको दायित्व हो । तर त्यसै विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच असन्तुष्टि देखिनु सरकारभित्र एउटै दृष्टिकोण र एउटै सन्देशको अभाव रहेको संकेत हो ।
परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणसम्बन्धी प्रक्रियाले पनि प्रश्न उठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक नहुँदै भ्रमणको सूचना पार्टी निकट व्यक्तिहरूमार्फत बाहिर आउनु राज्य संयन्त्रभन्दा पार्टी संरचना बढी प्रभावशाली बन्दै गएको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । सरकार सञ्चालनका संवेदनशील विषयहरू औपचारिक संयन्त्रभन्दा अनौपचारिक शक्ति केन्द्रबाट प्रभावित हुन थाले भने त्यसले प्रशासनिक उत्तरदायित्वलाई कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ ।
रास्वपाले नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको वाचा गरेको थियो । तर अहिले देखिएका घटनाक्रमले पुराना दलहरूमा देखिने रोगहरू–गुटबन्दी, शक्ति संघर्ष, अविश्वास र समानान्तर शक्ति केन्द्र हुन् ।
नयाँ आवरणमा दोहोरिन थालेका त होइनन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । रोग पुरानै छ । जनताले पुराना दलहरूप्रति वितृष्णा व्यक्त गरेर रास्वपालाई अवसर दिएका थिए । तर यदि सरकारभित्र नै विश्वासको संकट गहिरिँदै जाने हो भने त्यो अवसर चाँडै चुनौतीमा बदलिन सक्छ ।
कुनै पनि सरकारको सफलताको आधार विपक्षी दल कमजोर हुनु होइन, आफ्नै नेतृत्व र मन्त्रीहरूबीच विश्वास बलियो हुनु हो । जब मन्त्रीहरू एकअर्कालाई शंकाको दृष्टिले हेर्न थाल्छन्, जब नीति निर्माणभन्दा सूचना लिक कसले गर्यो भन्ने बहस ठूलो बन्न थाल्छ, जब प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयहरूबीच समन्वयभन्दा प्रतिस्पर्धा देखिन थाल्छ, तब सरकारको ऊर्जा परिणाम दिनभन्दा आन्तरिक व्यवस्थापनमै खर्च हुन थाल्छ ।
आज वालेन सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती संसदमा रहेको विपक्षी शक्ति होइन । सबैभन्दा ठूलो चुनौती आफ्नै घरभित्र बढ्दै गएको अविश्वास, शक्ति संघर्ष र नेतृत्वबीचको दूरी हो । यदि यो दूरी समयमै कम गर्न नसके रास्वपाले प्रतिज्ञा गरेको नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको सपना केवल नारामा सीमित हुन सक्छ । जनताले अपेक्षा गरेको परिवर्तन पनि परिणामभन्दा बढी विवाद, स्पष्टीकरण र शक्ति संघर्षमै अल्झिने खतरा बढ्नेछ ।
सरकार गठन हुँदा वालेन शाह र रवि लामिछानेको सहकार्यलाई नयाँ राजनीतिक प्रयोगका रूपमा हेरिएको थियो । तर आज प्रश्न उठ्न थालेको छ–के त्यो सहकार्य अझै मजबुत छ, कि भित्रभित्रै चिरा परिसकेको छ ? पछिल्ला घटनाक्रमले कम्तीमा यति त अवश्य देखाएका छन् कि सरकारभित्र सबै कुरा बाहिर देखिएजस्तो सहज छैन ।
