काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व संकट आउनुअघि देखिनुपर्छ, संकट चर्किएपछि होइन। सुरुदेखिनै वर्तनमान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) एक सरकारको कडा आलोचना हुँदै आएको थियो । तर सुनसरीबाट सुरु भएको हिंसात्मक घटनाले मधेसका विभिन्न जिल्लासम्म आगो फैलाइरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन सरकार भने नेतृत्वमा होइन, प्रतिक्रियामा देखिएको छ।
पाँच दिनसम्म देश तनावमा थियो, समुदायहरूबीच अविश्वास बढिरहेको थियो, सामाजिक सञ्जालमा अफवाहको बाढी थियो, तर सिंहदरबार मौन थियो। बालेन चुपचाप थिए । जब प्रधानमन्त्री बालेले विहीबार राती राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे, जब हिंसा फैलिइसकेको थियो र थप नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका थिए ।
यही कारण प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले एउटा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न जन्माएको छ–यो नेतृत्वको सन्देश थियो कि सरकार असफल भइसकेपछि आएको लाचार स्वीकारोक्ति ?
संकटको बेला सरकारको पहिलो जिम्मेवारी भनेको घटनाको नियन्त्रण, विश्वसनीय सूचना प्रवाह, नागरिकमा विश्वास कायम गर्नु र हिंसा फैलिन नदिन राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्नु हो । तर सरकारले यीमध्ये कुनै पनि क्षेत्रमा समयमै प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन सकेको देखिएन। परिणामस्वरूप एउटा जिल्लाको तनाव अर्को जिल्लामा फैलियो । यसको राजनीतिक र प्रशासनिक जिम्मेवारीबाट सरकार उम्किन सक्दैन।
प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही, निःशुल्क उपचार, अफवाह नियन्त्रण र सामाजिक सद्भावको अपिल गरेका छन्। यी सबै सुन्नमा राम्रो लाग्ने शब्द हुन् । तर यिनै शब्द नेपालका नागरिकले हरेक ठूलो दुर्घटना, दंगा, हत्या र हिंसापछि बारम्बार सुन्दै आएका छन्। प्रश्न अब भाषाको होइन, विश्वासको हो । सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धतामाथि नागरिकको विश्वास गुमाइसकेको छ।
किनभने विगतमा बनेका धेरै छानबिन समितिका प्रतिवेदन अलपत्र परे, दोषीमाथिको कारबाही अधुरै रह्यो र पीडितले न्यायको सट्टा प्रतीक्षा मात्र पाए। हिजो महानगरको मेयर हुँद संघीय सरकारको कडा आलोचना गर्ने बालेन आज प्रधामन्त्री हुँदा वेलाबखत बोल्ने गरेका छन्। नत्र चुपचाप रहन्छन । जुन बालेनको शैली अलोकतान्त्रिक कदम हो।
आज प्रधानमन्त्रीले अफवाह नफैलाउन आग्रह गरेका छन् । त्यो राम्रो हो । तर अफवाह फैलिने सबैभन्दा ठूलो कारण राज्यको ढिलाइ र सूचना शून्यता हो । जब सरकार समयमै सत्य बोल्दैन, नागरिकले झुटलाई सत्य ठान्न थाल्छन्। त्यसैले अहिले नागरिकलाई मात्र दोष लगाएर सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन सक्दैन । सूचना व्यवस्थापनमा भएको कमजोरीको राजनीतिक जिम्मेवारी सरकारले लिनैपर्छ।
अझ गम्भीर प्रश्न सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकामाथि उठेको छ । प्रारम्भिक घटनापछि सरकारले पर्याप्त जोखिम मूल्याङ्कन गर्यो कि गरेन? सम्भावित प्रतिशोध रोक्न सुरक्षा निकायलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरियो कि गरिएन ? यदि गरियो भने हिंसा किन फैलियो? यदि गरिएन भने त्यो राज्य संयन्त्रको गम्भीर विफलता हो । यी प्रश्नहरूको उत्तर भाषणले होइन, कार्यसम्पादनले दिनुपर्छ।
संकट व्यवस्थापनमा सरकारको कमजोरी लुकाउन अन्तिम उपायका रूपमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने परम्परा नेपाली राजनीतिमा पुरानै हो। तर ढिलो आएको सम्बोधनले गुमेको जीवन फर्काउँदैन, भत्किएको सामाजिक विश्वास जोड्दैन र राज्यप्रति घटेको भरोसा पुनःस्थापित गर्दैन। संकट नियन्त्रण गर्न नसकेपछि शान्तिको अपिल गर्नु आवश्यक त हुन्छ, तर त्यसले नेतृत्वको कमी ढाक्न सक्दैन।
प्रधानमन्त्रीले सबैलाई संयम अपनाउन आग्रह गरेका छन् । संयम आवश्यक छ। तर संयमको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी राज्यकै हो। राज्य निष्पक्ष, सक्रिय र विश्वसनीय देखिए मात्र नागरिक पनि संयमित हुन्छन् । जब सरकार आफैँ ढिलो प्रतिक्रिया दिन्छ, तब समाजमा अन्योल, त्रास र अविश्वास फैलनु स्वाभाविक हुन्छ ।
लोकतन्त्रमा सरकारको मूल्याङ्कन भाषणको शब्दले होइन, संकटका बेला देखाएको नेतृत्वले हुन्छ। यही घटनाले सरकारको नेतृत्व क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अब सरकारले केवल छानबिन समिति गठन गरेर होइन, समयबद्ध अनुसन्धान, दोषीमाथिको वास्तविक कारबाही, पारदर्शी सूचना प्रवाह र हिंसा दोहोरिन नदिने स्पष्ट रणनीतिमार्फत आफ्नो विश्वसनीयता प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।
नत्र यो सम्बोधन इतिहासमा शान्तिको सन्देशका रूपमा होइन, देश संकटमा पर्दा समयमै नेतृत्व दिन नसकेको सरकारको ढिलो प्रतिक्रिया र राजनीतिक असफलताको दस्तावेजका रूपमा स्मरण गरिनेछ।
