काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व संकट आउनुअघि देखिनुपर्छ, संकट चर्किएपछि होइन । सुरुदेखिनै वर्तनमान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) एक सरकारको कडा आलोचना हुँदै आएको थियो । तर सुनसरीबाट सुरु भएको हिंसात्मक घटनाले मधेसका विभिन्न जिल्लासम्म आगो फैलाइरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन सरकार भने नेतृत्वमा होइन, प्रतिक्रियामा देखिएको छ ।
पाँच दिनसम्म देश तनावमा थियो, समुदायहरूबीच अविश्वास बढिरहेको थियो, सामाजिक सञ्जालमा अफवाहको बाढी थियो, तर सिंहदरबार मौन थियो । बालेन चुपचाप थिए । जब प्रधानमन्त्री बालेले विहीबार राती राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे, जब हिंसा फैलिइसकेको थियो र थप नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका थिए ।
यही कारण प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले एउटा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न जन्माएको छ–यो नेतृत्वको सन्देश थियो कि सरकार असफल भइसकेपछि आएको लाचार स्वीकारोक्ति ?
संकटको बेला सरकारको पहिलो जिम्मेवारी भनेको घटनाको नियन्त्रण, विश्वसनीय सूचना प्रवाह, नागरिकमा विश्वास कायम गर्नु र हिंसा फैलिन नदिन राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्नु हो । तर सरकारले यीमध्ये कुनै पनि क्षेत्रमा समयमै प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन सकेको देखिएन । परिणामस्वरूप एउटा जिल्लाको तनाव अर्को जिल्लामा फैलियो । यसको राजनीतिक र प्रशासनिक जिम्मेवारीबाट सरकार उम्किन सक्दैन ।
प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही, निःशुल्क उपचार, अफवाह नियन्त्रण र सामाजिक सद्भावको अपिल गरेका छन् । यी सबै सुन्नमा राम्रो लाग्ने शब्द हुन् । तर यिनै शब्द नेपालका नागरिकले हरेक ठूलो दुर्घटना, दंगा, हत्या र हिंसापछि बारम्बार सुन्दै आएका छन् । प्रश्न अब भाषाको होइन, विश्वासको हो । सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धतामाथि नागरिकको विश्वास गुमाइसकेको छ । किनभने विगतमा बनेका धेरै छानबिन समितिका प्रतिवेदन अलपत्र परे, दोषीमाथिको कारबाही अधुरै रह्यो र पीडितले न्यायको सट्टा प्रतीक्षा मात्र पाए । हिजो महानगरको मेयर हुँद संघीय सरकारको कडा आलोचना गर्ने बालेन आज प्रधामन्त्री हुँदा वेलाबखत बोल्ने गरेका छन् । नत्र चुपचाप रहन्छन । जुन बालेनको शैली अलोकतान्त्रिक कदम हो ।
आज प्रधानमन्त्रीले अफवाह नफैलाउन आग्रह गरेका छन् । त्यो राम्रो हो । तर अफवाह फैलिने सबैभन्दा ठूलो कारण राज्यको ढिलाइ र सूचना शून्यता हो । जब सरकार समयमै सत्य बोल्दैन, नागरिकले झुटलाई सत्य ठान्न थाल्छन् । त्यसैले अहिले नागरिकलाई मात्र दोष लगाएर सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन सक्दैन । सूचना व्यवस्थापनमा भएको कमजोरीको राजनीतिक जिम्मेवारी सरकारले लिनैपर्छ ।
अझ गम्भीर प्रश्न सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकामाथि उठेको छ । प्रारम्भिक घटनापछि सरकारले पर्याप्त जोखिम मूल्याङ्कन गर्यो कि गरेन ? सम्भावित प्रतिशोध रोक्न सुरक्षा निकायलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरियो कि गरिएन ? यदि गरियो भने हिंसा किन फैलियो ? यदि गरिएन भने त्यो राज्य संयन्त्रको गम्भीर विफलता हो । यी प्रश्नहरूको उत्तर भाषणले होइन, कार्यसम्पादनले दिनुपर्छ ।
संकट व्यवस्थापनमा सरकारको कमजोरी लुकाउन अन्तिम उपायका रूपमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने परम्परा नेपाली राजनीतिमा पुरानै हो । तर ढिलो आएको सम्बोधनले गुमेको जीवन फर्काउँदैन, भत्किएको सामाजिक विश्वास जोड्दैन र राज्यप्रति घटेको भरोसा पुनःस्थापित गर्दैन । संकट नियन्त्रण गर्न नसकेपछि शान्तिको अपिल गर्नु आवश्यक त हुन्छ, तर त्यसले नेतृत्वको कमी ढाक्न सक्दैन ।
प्रधानमन्त्रीले सबैलाई संयम अपनाउन आग्रह गरेका छन् । संयम आवश्यक छ । तर संयमको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी राज्यकै हो । राज्य निष्पक्ष, सक्रिय र विश्वसनीय देखिए मात्र नागरिक पनि संयमित हुन्छन् । जब सरकार आफैँ ढिलो प्रतिक्रिया दिन्छ, तब समाजमा अन्योल, त्रास र अविश्वास फैलनु स्वाभाविक हुन्छ ।
लोकतन्त्रमा सरकारको मूल्याङ्कन भाषणको शब्दले होइन, संकटका बेला देखाएको नेतृत्वले हुन्छ । यही घटनाले सरकारको नेतृत्व क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अब सरकारले केवल छानबिन समिति गठन गरेर होइन, समयबद्ध अनुसन्धान, दोषीमाथिको वास्तविक कारबाही, पारदर्शी सूचना प्रवाह र हिंसा दोहोरिन नदिने स्पष्ट रणनीतिमार्फत आफ्नो विश्वसनीयता प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।
नत्र यो सम्बोधन इतिहासमा शान्तिको सन्देशका रूपमा होइन, देश संकटमा पर्दा समयमै नेतृत्व दिन नसकेको सरकारको ढिलो प्रतिक्रिया र राजनीतिक असफलताको दस्तावेजका रूपमा स्मरण गरिनेछ।
