काठमाडौं । सुनसरी घटनापछि मधेशमा उत्पन्न धार्मिक तनाव नियन्त्रण गर्न सरकार अन्ततः वार्ताको टेबलमा पुग्यो। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ नेतृत्वको सरकारी टोलीले जनकपुरमा संयुक्त हिन्दू मोर्चासँग दुई दिनसम्म वार्ता गर्यो।
वार्तापछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भए, सरकारले आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन गर्ने मौखिक प्रतिबद्धता जनायो र तत्कालका लागि सडक शान्त भयो । सतहमा हेर्दा सरकार तत्कालीन संकट व्यवस्थापनमा सफल भएको देखिन्छ। तर घटनाक्रमको सम्पूर्ण शृंखला केलाउँदा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ । यो सरकारको सफल रणनीति थियो कि राजनीतिक भूल ?
सरकारले वार्तालाई सफल देखाउन खोज्यो, तर वार्ता सकिएको केही घण्टामै सामाजिक सञ्जालमा अर्को विवाद सुरु भयो। १३ बुँदे सहमति भएको दाबी गरियो । आन्दोलनकारीले गृहमन्त्रीलाई मागपत्र बुझाएको तस्बिर र भिडियो व्यापक रूपमा फैलियो।
कतिपयले सरकारले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने विषयमा समेत सहमति गरेको निष्कर्ष निकाले। सरकार भने तत्काल मौन रह्यो। स्पष्ट सूचना नदिँदा भ्रमले ठाउँ पायो, राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप चर्कियो र आन्दोलनकारी पक्षभित्रै असन्तुष्टि बढ्यो।
अन्ततः अर्को दिन फेरि वार्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ । अर्कोतर्फ हिन्दु राष्ट बनाउन सरकार लाग्दा संविधानविरोधी गतिविधि सुरु हुन्छ। धर्म निरपेक्षताको पक्षमा रहेकाले पुन अर्को अन्दोलन नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन्।
यदि पहिलो दिनको वार्ता स्पष्ट र पारदर्शी थियो भने दोस्रो दिन किन पुनः वार्ता आवश्यक पर्यो? यही प्रश्नले सरकारको संकट व्यवस्थापन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । सरकार कतै हिन्दुवादीहरुको जमात त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठाउन सक्छ?
घटनाक्रमले देखाएको पहिलो कमजोरी सरकारको सूचना व्यवस्थापन हो। सार्वजनिक भएको कागजात सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएको संयुक्त सहमति थिएन, आन्दोलनकारीले सरकारलाई बुझाएको मागपत्र मात्र थियो। त्यसमा सरकारका तर्फबाट कुनै हस्ताक्षर थिएन।
तर सरकारको आधिकारिक स्पष्टिकरण आउन ढिलाइ हुँदा त्यही मागपत्रलाई सहमति पत्रका रूपमा व्याख्या गरियो। लोकतान्त्रिक शासनमा सूचना ढिलो आउँदा अफवाहले सत्यको स्थान लिन्छ । जनकपुर वार्तामा यही भयो । अहिले त्यसैको भ्रम फैलिरहेको छ।
सरकारले पछि आएर हिन्दू राष्ट्रसम्बन्धी मागमा कुनै लिखित सहमति नभएको स्पष्ट पारेको छ। रास्वपाका सांसद मनिष झासहित वार्तामा सहभागी अधिकारीहरूले पनि सरकारले संवैधानिक रूपमा सम्भव विषयमा मात्र छलफल गरेको बताएका छन्। तर प्रश्न उठ्छ–यदि यही सरकारी धारणा थियो भने त्यो पहिलो दिन नै किन स्पष्ट गरिएन ? सरकारको अस्पष्टताले किन विवाद ल्याउँदै छ ।
नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने माग सामान्य प्रशासनिक विषय होइन। यो संविधानको आधारभूत संरचनासँग सम्बन्धित राजनीतिक प्रश्न हो। नेपालको संविधानले देशलाई धर्मनिरपेक्ष राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ। यस्तो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार कुनै गृहमन्त्री वा मन्त्रालयसँग छैन।
त्यसका लागि संवैधानिक प्रक्रिया, संसद् र व्यापक राजनीतिक सहमति आवश्यक हुन्छ। त्यसैले सरकारको दायित्व आन्दोलनकारीलाई यही संवैधानिक सीमा स्पष्ट रूपमा बताउनु पर्ने थियो । तर सरकारले तत्कालको तनाव कम गर्ने उद्देश्यले अस्पष्ट भाषाको सहारा लियो। यहीँ सरकारको राजनीतिक कमजोरी देखिन्छ ।
सरकारले आन्दोलन रोक्न सफल भएको दाबी गर्न सक्छ । तर आन्दोलन रोक्नु र समस्या समाधान गर्नु एउटै कुरा होइन। आन्दोलनको कारण, असन्तुष्टि र मागहरूको दीर्घकालीन सम्बोधनबिना मौखिक सहमति केवल अस्थायी विश्राम हो। राज्यको विश्वसनीयता मौखिक प्रतिबद्धताले होइन, स्पष्ट नीति र लिखित निर्णयले निर्माण हुन्छ ।
जनकपुर वार्ताले अर्को चिन्ताजनक प्रवृत्ति पनि उजागर गरेको छ । सरकार संकट आउँदा मात्र सक्रिय देखियो। सुनसरी घटनापछि धार्मिक तनाव बढ्दै जाँदा प्रारम्भिक चरणमै विश्वास निर्माण, संवाद र सार्वजनिक सूचना प्रवाहमा सरकार प्रभावकारी देखिएन। जब आन्दोलन चर्कियो, तब वार्ता भयो। वार्तापछि विवाद बढ्यो, त्यसपछि स्पष्टीकरण आयो । यस्तो प्रतिक्रियात्मक शैलीलाई प्रभावकारी शासन भन्न सकिँदैन।
वार्तामा सहभागी विभिन्न सरकारी प्रतिनिधिको अभिव्यक्तिमा समेत एकरूपता देखिएन। कसैले सहमति भने, कसैले मागपत्र मात्र बुझिएको भनिरहेका छन् । यस्तो विरोधाभासले सरकारभित्र पर्याप्त समन्वयको अभाव रहेको सन्देश दियो। संवेदनशील धार्मिक विषयमा सरकारको एउटै आधिकारिक आवाज सुनिनुपर्ने हो । तर यहाँ अनेक धारणा बाहिरिए ।
आन्दोलनकारी पक्षका सबै माग एउटै प्रकृतिका थिएनन् । धार्मिक हिंसा नियन्त्रण, घृणात्मक अभिव्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही, घाइतेको उपचार वा शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति जस्ता विषय राज्यले कानुनअनुसार सम्बोधन गर्न सक्ने प्रकृतिका हुन्। तर संवैधानिक माग र प्रशासनिक मागलाई एउटै वार्तामा स्पष्ट विभाजन नगर्दा विवादको केन्द्र बन्न पुग्यो । सरकारको राजनीतिक सन्देश दिने क्षमता यहीँ कमजोर देखियो।
यो घटनाले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ । यदि भविष्यमा कुनै पनि दबाब समूहले सडक आन्दोलनमार्फत संवैधानिक विषय उठाएर सरकारलाई वार्तामा ल्याउन सक्छ भन्ने सन्देश स्थापित भयो भने त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव के हुनेछ? लोकतन्त्रमा दबाब समूहसँग संवाद आवश्यक हुन्छ, तर संवादको आधार संविधान र कानुनी प्रक्रिया हुनुपर्छ । अन्यथा सडकको दबाबले संस्थागत प्रक्रियामाथि प्रभाव जमाउने जोखिम बढ्छ।
जनकपुर वार्ताबाट सरकार तत्कालको संकट टार्न सफल भयो भन्ने तर्क गर्न सकिन्छ। तर संकट टार्नु र राजनीतिक रूपमा सही निर्णय गर्नु फरक कुरा हो । यदि सरकार स्पष्ट, पारदर्शी र संविधानसम्मत रूपमा प्रस्तुत भएको भए दोस्रो दिन फेरि स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था आउने थिएन। आन्दोलनकारी स्वयं ूधोका भएको भन्दै असन्तुष्ट हुने थिएनन् । सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलिने थिएन।
लोकतान्त्रिक सरकारको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति जनविश्वास हो । त्यो विश्वास अस्पष्ट मौखिक आश्वासनबाट होइन, पारदर्शी निर्णय, उत्तरदायी व्यवहार र संविधानप्रतिको स्पष्ट प्रतिबद्धताबाट निर्माण हुन्छ। जनकपुर वार्ताले सरकारलाई तत्काल राहत दिएको हुन सक्छ, तर त्यसले सरकारको राजनीतिक परिपक्वता, सञ्चार क्षमता र संकट व्यवस्थापन शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न पनि खडा गरेको छ।
यसकारण जनकपुर वार्तालाई केवल आन्दोलन रोकिएको घटनाका रूपमा हेर्न मिल्दैन। यो सरकारको निर्णय क्षमता, वार्ता रणनीति र संवैधानिक प्रतिबद्धताको परीक्षण थियो । त्यो परीक्षणमा सरकारले तत्कालको आगो निभाउन त सफल भयो, तर आफ्नै राजनीतिक विश्वसनीयतामा धुवाँ उठ्ने अवस्था भने आफैं सिर्जना गर्यो ।
यही कारण आज पनि प्रश्न उस्तै छ–जनकपुर वार्ता साँच्चै सरकारको रणनीति थियो, कि एउटा राजनीतिक भूल ?
