काठमाडौ । नेपाल वायुसेवा निगममा देखिएको बेथिति अन्त्यका लागि अर्थ मन्त्रालयले चासो व्यक्त गरेको छ।
निगमको भावि कार्यदिशा र जारी कर्मचारी आन्दोलनका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव पेश गर्न एक उच्चस्तरीय समिति बनाउन उपयुक्त हुने गरी छलफल केन्द्रीत गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पर्यटन सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र वायुसेवा निगमका प्रतिनिधि तथा उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित समिति गठन गरी १५ देखि २० दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिए।
अर्थमन्त्री शर्माले कर्मचारीसँग छलफल गरी आन्दोलन टुङ्ग्याउनुका साथै निगमको नियमित कामकाज सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
निगम सुधारका लागि हालसम्म भएका विभिन्न समितिले दिएका प्रतिवेदन अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प सुझाए आवश्यक निर्णय गर्न सरकारलाई सजिलो हुने मन्त्री शर्माको भनाइ छ।
कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र पर्यटन सचिव यादव कोइरालाले निगम सुधारका लागि दह्रो खालको राजनैतिक नेतृत्वको आवश्यकता औँल्याउँदै सामान्य खालको टालटुले सुधारले अब निगम उँभो नलाग्ने भन्दै राजनीतिक तहबाटै आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने बताए।
छलफलमा निगमका प्रबन्ध निर्देशक डिमप्रसाद पौडेलले निगमको वर्तमान अवस्था र भावि रणनीतिक विकल्पका सम्बन्धमा प्रस्तुति गरे।
निगमका प्रबन्ध निर्देशक पौडेलले राजनीतिक हस्तक्षेप, आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भर्ती र कमजोर कानूनी व्यवस्थाका कारण निगमको वित्तीय अवस्था कमजोर बन्न पुगेको बताउ।
निगम हाल ५० अर्ब ऋण तथा ११ अर्ब सञ्चित नोक्सानीमा रहेको उहाँले जानकारी दिँदै उनले साढे पाँच सयको हाराहारीमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी रहेको बताए।
विश्वका विभिन्न एयरलाइन्सले एक एयरक्राफ्ट बराबर औसत १२५ कर्मचारी राख्ने गरेकामा निगमसँग एक एयरक्राफ्ट बराबर २३० जना कर्मचारी रहेको उनले जानकारी दिए।
निगमका प्रबन्ध निर्देशक पौडेलले निगम सुधारका लागि हालसम्म विभिन्न समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गुसानो गरे।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ १८, २०७८ २१:२४
