काठमाडौ । नेपाल टेलिकम, एनसेल, सिजी नेट, डिसहोम फाइवर र वल्र्ड कम्युनिकेसन लगायतले नयाँ भाडादरका आधारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी नियमितरूपमा भाडा बुझाइरहेको भए पनि केहीले अटेर गरेको पाइएको छ।
प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गर्ने तर, कानून अनुसार तिर्नु बुझाउनु पर्ने भाडा नबुझाएका इन्टरनेट सेवा प्रदायक र केबल टेलिभिजनको तार प्राधिकरणले काटिदिएको थियो।
प्राधिकरणले शनिबारसम्म म्याद दिएर भाडा तिर्न भने पनि उनीहरूले अटेर गरेका थिए। बारम्बार सूचना प्रकाशित गरेर भाडा तिर्न भने पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले अटेर गरेपछि शनिबार प्राधिकरणले साङ्केतिक रूपमा तार काटि दिएको थियो ।
नयाँ भाडादर अनुसार ३३ र ११ केभीका पोलमा एडिएएस ब्याकबोन केबल जडान गरेबापत प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष १४ हजार करबाहेक भाडा बुझाउनु पर्नेछ। यसअघि प्रतिकोर प्रतिकिमी मासिक रुपमा ३ सय करबाहेक बुझाउनु पर्ने व्यवस्था थियो।
विद्युत् वितरण लाइनको ३३ र ११ केभी र त्यसभन्दामुनिको विद्युत् संरचनामा जडान हुने वितरण अप्टिकल फाइबर केबलमा जडान गरेबापत २४ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमश : ९ र ७ हजार प्रतिकिमी प्रतिवर्ष तिर्नु पर्नेछ।
यसअघि महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिका नछुट्याइ १ सय र २ सय प्रतिकिमी प्रतिमहिना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। महसुल सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार २५ देखि ४८ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमश: १५ र ७ हजार प्रतिकिमी प्रतिवर्ष भाडा तोकिएको छ।
यसअघि १ हजार ९ सय प्रतिकिमी प्रतिमहिना थियो। यसैगरी ४९ कोरदेखिमाथि प्रतिकिमी प्रतिमहिना २ हजार ७ सय रहेकामा यसलाई पुनरावलोकन गरी महानगरपालिका र नगरपालिका र गाउँपालिकामा क्रमशः १९ र ७ हजार प्रतिकिमी प्रतिवर्ष कायम गरिएको छ।
भाडादर प्रत्येक ५/५ वर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैँकको वार्षिक मूल्यवृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरले बढ्दै जानेछ। यसअघि प्रत्येक ५ वर्षमा १० प्रतिशत वा अप्टिकल फाइबर केबलको उपयोग र प्रचलित बजारलाई दृष्टिगत गरी भाडादर पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था थियो।
कूल ६६ केभी वा सो भन्दामाथिको भोल्टेजस्तरको प्रसारण लाइनमा प्राधिकरणले जडान गरेको ओपिजीडब्लु फाइबरका लागि भाडादर ३२ हजार प्रतिकिमी प्रतिवर्ष रहेको छ।
भाडादर प्रत्येक ५/५ वर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैँकको वार्षिक मूल्यवृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरले बढ्दै जानेछ। यसअघि ५ हजार प्रतिकिमी प्रतिमहिना रहेको थियो।
प्राधिकरणले विद्युतीय संरचना उपयोग गर्ने सेवा प्रदायकलाई अप्टिकल फाइबर केबल सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को संशोधनमार्फत २०७५ को असारबाट नयाँ भाडादर लागू गरेको थियो।
भाडादर महँगो भएको भन्दै सेवाप्रदायले गुनासो गरेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सम्मिलित बैठकले २०७६ को मङ्सिरमा भाडा निर्धारण गर्न समिति गठन गरेको थियो।
सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध–सञ्चालक र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य थिए।
समितिले खम्बा तथा टावर तथा अप्टिकल भाडा दरमा भएको वृद्धिले दूरसञ्चार सेवाको महसुलमा पार्ने असरका सम्बन्धमा अध्ययन गरी २०७५ सालमा तोकिएको भाडादर परिमार्जन गर्न सिफारिस गरेको थियो।
प्राधिकरणसँग सम्झौता भई कार्यान्वयनमा रहेका विभिन्न सेवा प्रदायकको हकमा सम्झौता अवधि समाप्त भए पश्चातकाे सोही समयानुसारको भाडा दर लागू गर्न सिफारिस गरिएको थियो।
सम्झौता नभएका सेवा प्रदायकका हकमा विद्युत् संरचना उपयोग गरेको मितिदेखिको नियमानुसारको पुरानो दर अनुसारको भाडादर भुक्तानीपछि नयाँ सम्झौता गर्न समेत समितिले सिफारिस गरेको थियो।
यही समितिको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिकोे बैठकले २०७५ सालमा लागू गरिएको भाडादरलाई पुनरावलोकन गर्दै यही भदौ १ गतेदेखि नयाँ भाडा दर लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारद्वारा गठित समितिले सिफारिस गरेको भाडादर अनुसार नै सम्झौता गर्न, नवीकरण गर्न र हालसम्मको बाँकी बक्यौता रहेको भाडादर भुक्तानी गरिदिन सेवा प्रदायकलाई पटकपटक अनुरोध गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणको विद्युतीय संरचना प्रयोग गरी इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकका लागि सरकारी समितिको सिफारिसका आधारमा लागू गरिएको भाडादरका विषयलाई लिएर भइरहेको टीका टिप्पणीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
केही सेवा प्रदायकले नियमानुसार सम्झौता नगरी विद्युतीय संरचना प्रयोग गरिरहेको, माग भएबमोजिम जिपिएस को-अर्डिनेट नक्सा तथा दूरी खुल्ने कागजात पेश गरी नवीकरण नगरेको, परिमार्जित भाडा दर भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेको पाइएपछि पटकपटक सार्वजनिक सूचनामार्फत तत्काल सम्झौता गर्न आउन अनुरोध गरिएको प्राधिकरणले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ।
प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गरी उपभोक्ताबाट आफ्नो सेवाको शुल्क लिने तर निर्धारण गरिएको भाडादर तिर्न केही सेवा प्रदायकले अस्वीकार गरेपछि शनिबार त्यस्ता सेवा प्रदायकले प्रयोग गरिएको तारको ‘कनेक्सन’ केही ठाउँमा साङ्केतिक रुपमा विच्छेद गरिएको थियो।
यस्तो कार्य इन्टरनेट तथा टेलिभिजनका प्रयोगकर्ता आम उपभोक्तालाई सेवा प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गराउन नभई आफ्नो संरचना प्रयोग गरेबापत सेवा प्रदायकबाट भाडादर असुलउपर गर्न गरिएको प्राधिरणको भनाइ छ।
त्यसबाट उपभोक्ता वर्गमा पर्न गएको असुविधाप्रति प्राधिकरणले क्षमा मागेको छ। काटिएका तार जडान भइसकेका छन्।
प्राधिकरणले सहरी सौन्दर्यताको अभिवृद्धि गर्न ‘उज्यालो र सफा सहर’ अभियान कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि समेत यो भाडादर लागू गरेको हो। यसअन्तर्गत विद्युतकाे खम्बामा गुजुल्टिएर रहेका विभिन्न सेवा प्रदायकको तारलाई हटाएर व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारेको छ।
सरकारको निर्णयानुसार गठित समितिले सिफारिस गरेको भाडादरलाई नै प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भई लागू गरिएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु प्राधिकरणको जिम्मेवारी रहेको स्पष्ट पारेको छ।
चर्चा गरिए जस्तो भाडादरमा उल्लेख्य वृद्धि नगरिएकोे र सेवा प्रदायकले उपभोक्ताबाट लिइरहेकोे शुल्कभन्दा भाडादर न्यून रहेको उल्लेख गरेको छ।
सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको अनुरोधलाई बेवास्ता गरी हाम्रा संरचना प्रयोग गरेबापतको भाडादर सरकारी निकायलाई बुझाउनुु पर्ने राजस्व वर्षौंदेखि नबुझाउनुलाई न्यायोचित मान्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ।
राज्यको संरचना प्रयोग गरेबापत प्रत्येक नागरिक एवं सेवा प्रदायकले तोकेबमोजिम राजस्व बुझाउनु अनिवार्य दायित्व भएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
केही सेवा प्रदायकले विगत ५ वर्षदेखि कुनै किसिमको भाडा नबुझाइ हाम्रा संरचना प्रयोग गरी ग्राहकबाट शुल्क उठाइरहेका छन्। प्राधिरकणले तत्काल आफूले जडान गरेका तारको परिमाणसहित प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्न आउन अपिल गरेको छ।
संरचना प्रयोगका विषयमा गुनासा भएमा त्यसलाई वार्ता र संवादमार्फत समाधान गर्न प्राधिकरण सधैँ तयार रहेको जानकारी समेत दिएको छ।
