जापानका पूर्वप्रधानमन्त्री सिञ्जो आवेको गोली हानी हत्या गरिएको छ । गोली लागी गम्भीर घाइते उनको उपचारका क्रममा निधन भएको हो।
जापानी सञ्चार माध्यम एनएचकेका अनुसार आवेको निधन भएको हो । ६७ वर्षीय उनी लिवरल डेमोक्रयाटिक पार्टीका नेता थिए। आबेको हत्याले जापानको सुरक्षा व्यवस्था गम्भीर मोडमा पुगेको छ । सरकारले सुरक्षा व्यवस्था कडाई गर्ने जनाएको छ ।
नारा सहरमा आफ्ना दलका एक उम्मेदवारको पक्षमा भाषण गरिरहेको बेला जुलाई ८ मा उनीमाथि गोली प्रहार भएको थियो। उनलाई छातीमा गोली लागेको थियो । तत्काल एम्बुलेन्समा हालेर अस्पताल लगिएको थियो
आक्रमणकारी ४२ वर्षीय तेत्सुया यामागामीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ । उनी भूतपूर्व जलसैनिक हुन्। भाषण गरिरहेका आबेलाई दुई पटक गोली हानिएको थियो । दोस्रो गोली उनको गर्दनमा लागेको थियो। गोली लागेपछि उनी भुइँमा ढले । उनको शरीर रक्ताम्मे भएको थियो । जापानमा हाते बन्दुक प्रतिबन्धित छ । त्यहाँ यस प्रकारको घटनालाई एकदमै दुर्लभ मानिन्छ ।
आबे जापानमा सर्वाधिक समय प्रधानमन्त्री बनेका नेता थिए। उनले सन् २००६ देखि २००७ र सन् २०१२ देखि २०२० सम्ममा दुई पटक प्रधानमन्त्री बने । स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै उनले सन् २०२० मा पदत्याग गरेको थियो । योसिहिदे सुगा उनको उत्तराधिकारी बने । त्यसपछि फुमिओ किसिदा जापानको प्रधानमन्त्री बने ।
जापानमा सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री बनेका आबे आफ्नो कट्टर नीति तथा ‘आबेनोमिक्स’ सङ्ज्ञा दिइएको मौलिक आर्थिक रणनीतिका कारण सधैँ चर्चामा रहे। ‘द प्रिन्स’ अर्थात् राजकुमार उपनाम पाएका आबे राजनीतिक विरासत बोकेको परिवारका सदस्य थिए। उनका पिता सिनतारो आबे पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र हजुरबुवा नोबुसुके किसी पूर्वप्रधानमन्त्री बनेको थियो।
आबे सबैभन्दा पहिला सन् १९९३ मा सांसद निर्वाचित भएको थियो । सन् २००५ मा उनलाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराइएको थियो। त्यस बेला प्रधानमन्त्री जुनिचिरो कोइजुमीले मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख सचिवको शक्तिशाली पदमा उनलाई नियुक्त गरेको थियो। सन् २००६ मा उनी जापानकै सबैभन्दा कम उमेरका प्रधानमन्त्री बने।
तर पाँच करोड जना प्रभावित हुनेगरी निवृत्तिभरणको अभिलेख हराउनुसहित अनेकौँ विवादले उनको सत्तामाथि प्रश्न उठेको थियो । सन् २००७ को जुलाईमा उनको दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीले माथिल्लो सदनमा ठूलो पराजय भोग्न पुग्यो । त्यही वर्षको सेप्टेम्बरमा स्वास्थ्य समस्या देखिएको भन्दै उनले राजीनामा दिए ।
सन् २०१२ मा आफूले औषधिका माध्यमबाट रोगलाई पराजित गरेको भन्दै उनी फेरि सत्तामा फर्किए । सन् २०१४ र २०१७ मा पुनः प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि उनी जापानमा सबैभन्दा बढी शासन गर्ने प्रधानमन्त्री बन्न बने।
उनको लोकप्रियता तलमाथि भइरहे पनि दलभित्रको आफ्नो प्रभावका कारणले उनले प्रधानमन्त्रीका रूपमा खासै चुनौती भोग्नुपरेन । उनको दलले नियम संशोधन गरेर उनलाई तेस्रो कार्यकाल पनि पार्टीको नेता बन्न बाटो खोलिदिएको थियो ।
आबे रक्षा र परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी आफ्ना कट्टर नीतिहरूका कारण चर्चित भए। उनले लामो समयदेखि युद्धपछिको जापानले परिकल्पना गरेको शान्तिप्रिय संविधानलाई संशोधन गर्ने प्रयास गरे । उनको राष्ट्रवादी धारणाका कारण बारम्बार चीन र कोरियासँग तनाव उत्पन्न भएको थियो ।
खासगरी आक्रामक रक्षा र विदेश नीतिका कारण आबे पटकपटक विवादमा परे । उनको राष्ट्रवादी विचारले अमेरिका र भारतसँगको निकटता र चीनसँग तनाव बढाएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापान सैनिक गठबन्धनमा सहभागी नहुने नीतिमा थियो।
तर सन् २०१५ मा आबेले सहयोगी मुलुकको रक्षाका लागि समेत जापानी सेना तैनाथ गर्न सक्ने नीति अघि सारे।छिमेकी मुलुकबाट मात्र होइन, जापानभित्रै पनि यसको आलोचना भएको थियो । विरोधका बीच पनि आबेले सैन्यीकरणसम्बन्धी विधेयक जापानी संसद्बाट पारित गराए ।
उनले परमाणु हतियार प्रयोग सम्बन्धमा सक्रिय बहस थाल्नु पर्नेसमेत बताए । त्यस्तै ‘साउथ चाइना सी’ मा चीनको आक्रामकता रोक्न भन्दै अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया र जापान मिलेर गठन गरिएको क्वार्डलाई फेरि सक्रिय बनाउन आबेले पनि अग्रसरता लिएको थियो ।
समग्रमा आबेको सबैभन्दा ठूलो इच्छाशक्ति दोस्रो विश्वयुद्ध बखतको जापानको सैन्य प्रभावलाई पुनःस्थापित गर्नु थियो। तर, यसमा उनी सफल हुन भने सकेन । यो मुद्दा अझै जापानी जनता र जनप्रतिनिधिमाझ विभाजनको द्योतकका रूपमा कायम छ ।
आबेले चाल्ने अर्थनीति पनि उनलाई सधैँभर सम्झिने महत्त्वपूर्ण आधार रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूको विश्लेषण छ। उनको अर्थनीति ‘आबेनोमिक्स’ का रूपमै विश्लेषण हुने गरेको छ । बजारमा माग बढाउने त्यसैका आधारमा मूल्य वृद्धि गर्ने र उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने अर्थनीतिका कारण उनको पहिलो कार्यकालमै आर्थिक व्यवस्थामा उल्लेख्य सुधार आएको थियो ।
तर, क्रमशः उनले चाल्ने अर्थनीति प्रभावहीन बन्दै गएको भन्दै सवाल उठाउन थालिएको थियो । उनको नेतृत्वका बाबजुद सन् २०१५ मा जापान आर्थिक मन्दीमा फँस्यो । कोरोना महामारीका क्रममा सुरक्षित हुने उपयुक्त कदम चाल्न नसकेको आरोप पनि उनमाथि थियो ।
जापानमा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि बन्दुक राख्न निषेध छ । व्यक्तिले आफ्नो सुरक्षाका लागि बन्दुक राख्न पाउने गरी कानुन सुधार गर्नुपर्ने बताएपछि आबे विवादमा तानिए । दोस्रो विश्वयुद्धअघि र युद्धको समयको जापानी सैन्यवादसँग सम्बन्ध भएको टोकियोस्थित यासुकुने स्मारकमा उनले सन् २०१३ मा भ्रमण गरेको थियो ।
सन् २०१५ मा उनी सामूहिक प्रतिरक्षाको अधिकारको पक्षमा उभिए। त्यसले आफ्नो र आक्रमणमा परेका आफ्ना साझेदारहरूको प्रतिरक्षाका लागि जापानी सेनालाई खटाउने बाटो खोलिदिएको थियो । जापानका छिमेकीहरू र देशभित्रकै नागरिकहरूको विरोधका माझ जापानको संसद्ले उक्त विवादास्पद परिवर्तन स्वीकार गरेको थियो
जापानको सेनालाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिनेगरी संविधानमा परिवर्तन गर्ने उनको बृहत् लक्ष्य पूरा हुन सकेन। अहिले पनि यो जापानमा विवादित विषय मानिन्छ ।
मौद्रिक सहजीकरण, वित्तीय उत्थान र संरचनागत सुधारमा आधारित उनको आर्थिक नीति ‘आबेनोमिक्स’ का नामले चिनिन्छ । यी कदमहरूले उनको पहिलो कार्यकालमा आर्थिक वृद्धि निम्त्यायो तर दोस्रो कार्यकालमा देखिएका सुस्तताले आबेनोमिक्सको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठ्यो ।
सन् २०२० को वसन्तयाममा जापानमा सन् २०१५ यता पहिलो पटक आर्थिक मन्दी देखा परेपछि अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने उनको प्रयासले पनि चुनौतीको सामना गरेको थियो ।
कोरोना भाइरस महामारीको व्यवस्थापनलाई लिएर उनले चालेका कदमहरूले पनि उनको लोकप्रियतालाई अझ कमजोर बनायो। उनले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । एक अनुभवी राजनीतिज्ञ र लामो समय मन्त्रिपरिषद् सदस्य रहेका योसिहिदे सुगा आबेको उत्तराधिकारी बन्न सफल भए ।
अनि याे पनि :
