काठमाडौं । राज्य संयन्त्रलाई चुस्त, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रशासनिक संरचनामा व्यापक सुधारको गृहकार्य अघि बढाएको छ । पुराना तथा अनावश्यक संस्था खारेज गर्ने, राजनीतिक नियुक्ति पुनरावलोकन गर्ने र ‘राजनीतिक नियुक्ति’को नयाँ अवधारणा लागू गर्ने योजनासहित पार्टी सरकार गठनअघि नै रणनीतिक तयारीमा जुटेको देखिन्छ ।
यो तयारी केवल प्रशासनिक पुनर्संरचना मात्र होइन, नेपालमा लामो समयदेखि जरा गाडेको ‘राजनीतिक भागबण्डा संस्कार’लाई चुनौती दिने प्रयासका रूपमा समेत हेरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत शासकीय मामिला हेर्ने सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित २५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिले झन्डै ५५० वटा संस्था खारेज गर्नुपर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उक्त प्रतिवेदनले दशकौँदेखि गठन हुँदै आएका बोर्ड, समिति, कार्यदल, प्रतिष्ठान लगायतका निकायहरूको प्रभावकारिता र औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
प्रतिवेदनमा धेरै संस्था “उद्देश्यविहीन”, “दोहोरिएका” वा “राजनीतिक नियुक्तिको केन्द्र” बनेको उल्लेख गरिएको स्रोत बताउँछ । कतिपय संस्थाहरू कागजमै सीमित रहँदा पनि बजेट खर्च भइरहेकाले राज्यको स्रोतको दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
एक उच्च सरकारी अधिकारीका अनुसार, “यी संस्थाहरू मध्ये धेरैको काम मन्त्रालयकै विभागले गर्न सक्ने खालका छन् । तर, राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन छुट्टै संरचना बनाइँदा राज्य दोहोरो खर्चको मारमा परेको छ ।”
विगतको ‘भागबण्डा मोडेल’ विरुद्ध रास्वपा
नेपालको राजनीतिक अभ्यासमा सरकार परिवर्तनसँगै विभिन्न निकायमा आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने परम्परा गहिरिँदै आएको छ । योजना आयोगदेखि लिएर विभिन्न बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान र सल्लाहकार समितिसम्म राजनीतिक भागबण्डाको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ ।
रास्वपाले यही संरचनात्मक विकृतिलाई ‘मूल समस्या’का रूपमा पहिचान गरेको छ । पार्टीका एक उच्च स्रोतका अनुसार, “राजनीतिक नियुक्ति अहिले सेवा भन्दा पनि सुविधा र पहुँचको साधन बनेको छ । यसले राज्यलाई कमजोर बनाएको छ ।”
उनका अनुसार, अबको लक्ष्य ‘पद वितरण’ होइन, ‘सेवा वितरण’ हो । “राज्यले परिणाम दिनुपर्छ, पद होइन,” स्रोतले जोड दिए ।
ट्रेड युनियनमाथि पुनर्विचार
रास्वपाको चुनावी घोषणापत्रमा ‘दलीय आबद्धता अन्त्य’ गर्ने उल्लेखसँगै ट्रेड युनियनहरूको भूमिकामाथि पनि पुनर्विचार हुने संकेत गरिएको छ । यसले श्रमिक र पेशागत संगठनहरूमा तरंग ल्याएको छ ।
ट्रेड युनियनहरू नेपालमा श्रमिक अधिकार, सेवा सुविधा, सुरक्षा र पेशागत सम्मानका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छन् । तर, कतिपय अवस्थामा ती युनियनहरू राजनीतिक दलसँग नजिकिएको र प्रशासनिक कामकाजमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
नेपाल शिक्षक संघका केन्द्रीय संयोजक शंकर अधिकारी भन्छन्, “संविधानले दिएको संगठन खोल्ने अधिकार कसैले खोस्न सक्दैन । ट्रेड युनियन खारेज गर्ने कुरा कानुनी रूपमा सम्भव छैन ।”
उनले थपे, “युनियनलाई राजनीतिक चस्माबाट मात्र हेर्नु गलत हो । सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ छन् भने सुधार गरौं, तर खारेज नै गर्ने कुरा समाधान होइन ।”
संविधानको दायरामा सम्भव/असम्भव कति ?
नेपालको संविधानको धारा ३४ ले पेशागत स्वतन्त्रता र संगठन खोल्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यसकारण ट्रेड युनियन पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने प्रस्ताव कानुनी जटिलतामा पर्न सक्ने देखिन्छ ।
कानुनविद्हरूका अनुसार, यदि सरकार युनियन सुधारतर्फ जान्छ भने कानुनी ढाँचा परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सीधै खारेज गर्ने निर्णय संवैधानिक चुनौती बन्न सक्छ ।
एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, “सरकारले ‘दलीय प्रभाव’ घटाउने उपाय खोज्न सक्छ, तर संगठनको अधिकार हटाउनु संविधानसँग ठोक्किन्छ ।”
रास्वपाले विगतका सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई हटाउन ‘नैतिक दबाब’को रणनीति अपनाउने तयारी गरेको छ। हाल पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई स्वेच्छिक राजीनामा दिन आग्रह गरिनेछ ।
यदि उनीहरूले पद नछाडेमा, नयाँ सरकार गठन भएपछि कानुनी प्रक्रिया मार्फत हटाउने योजना बनाइएको स्रोत बताउँछ । पार्टीका प्रवक्ता रास्वपाका नेता मनीष झाले भने, “अब नियुक्ति जनताको लागि हुनुपर्छ, दलको लागि होइन । त्यसैले हामी ‘राजनीतिक नियुक्ति’को अवधारणा अघि बढाउँदैछौं ।”
उनका अनुसार, “पदमा बसेकाहरूले नैतिकता देखाएर मार्ग प्रशस्त गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।”
‘जननियुक्ति’ के हो?
रास्वपाले अहिलेकाे राजनीतिक नियुक्तिलाई ‘जननियुक्ति’ नाममा अघि बढाउने अवधारणा बताउँदै आएकाे छ । यस अन्तर्गत नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र योग्यता आधारित बनाइने बताइएको छ । यसमा खुला प्रतिस्पर्धा, स्पष्ट मापदण्ड, सार्वजनिक मूल्यांकन र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यसले परम्परागत ‘पार्टी नजिक भएकै आधारमा नियुक्ति’को अभ्यासलाई अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । पार्टी स्रोतका अनुसार, “योग्य व्यक्तिलाई अवसर दिने हो भने देश चलायमान हुन्छ । अहिले समस्या योग्यताको होइन, अवसरको असमानतामा छ ।”
बलेनको राजनीतिक दर्शन र प्रभाव
झन्डै ५० हजार मतान्तरले चुनाव जितेका बलेन्द्र शाह (बलेन)ले राजनीति ‘पेशा होइन, सेवा हो’ भन्ने धारणा अघि सार्दै आएका छन् । उनको यही विचारले रास्वपाको नीति निर्माणमा पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत बारम्बार प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वको कुरा उठाउँदै आएका छन् । यसले युवा पुस्तामा वैकल्पिक राजनीतिक सोचप्रति आकर्षण बढाएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
विज्ञको दृष्टिकोणमा सुधार आवश्यक छ तर सन्तुलन झन् आवश्यक छ । पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले अनावश्यक संस्था खारेज गर्ने पहल सकारात्मक भए पनि ‘पूर्ण खारेजी’को दृष्टिकोणमा सचेत रहनुपर्ने बताएका छन् ।
“सरकारलाई सल्लाह दिने, कर्मचारीको हकहित रक्षा गर्ने संरचना आवश्यक पर्छ । एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन हुनु राम्रो हुन्छ,” उनले भने ।
उनका अनुसार, सुधारको नाममा सबै संरचना हटाउनु भन्दा ‘आवश्यकलाई सुदृढ गर्ने र अनावश्यक हटाउने’ नीति प्रभावकारी हुन्छ ।
चुनौतीहरू
रास्वपाको योजना महत्वाकांक्षी भए पनि कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न चुनौतीहरू देखिन्छन् । जसमा संवैधानिक प्रावधानसँग टकराव, कर्मचारीतन्त्रको प्रतिरोध, ट्रेड युनियनहरूको आन्दोलन, राजनीतिक दबाब र शक्ति सन्तुलन
कानुनी जटिलता मुख्य चुनाैती छन् ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, सुधारको गति र स्वरूप दुवैमा सन्तुलन आवश्यक हुन्छ, अन्यथा प्रतिकूल प्रतिक्रिया आउन सक्छ ।
निष्कर्ष
रास्वपाको यो पहलले नेपालमा शासन प्रणाली, राजनीतिक संस्कार र प्रशासनिक संरचनामाथि गम्भीर बहस सुरु गराएको छ । एकातिर जनताले चाहेको ‘चुस्त र पारदर्शी शासन’को अपेक्षा छ भने अर्कोतिर ‘अधिकार र लोकतान्त्रिक अभ्यास’को रक्षा गर्ने चुनौती पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
अबको प्रश्न केवल संस्था खारेज गर्ने वा नियुक्ति परिवर्तन गर्ने मात्र होइन-नेपालको राज्य प्रणालीलाई कस्तो बनाउने?
योग्यता र राजनीतिक सन्तुलनबीच कसरी मेल गराउने ?
यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने प्रक्रियामा नै रास्वपाको वास्तविक परीक्षा यही हुने प्रष्ट छ ।
