काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सुरक्षा निकायलाई सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन निर्देशन दिएसँगै शुक्रबार बिहानैदेखि थापाथलीको बागमती किनारमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूमा त्रास र आक्रोश दुवै देखिएको छ।
बिहानैदेखि बस्तीमा हलचल बढेको थियो। साना नानी काखमा बोकेका महिलाहरू, वृद्धवृद्धा र स्थानीय बासिन्दाहरू समूह–समूहमा उभिएर एउटै स्वरमा भनिरहेका थिए–‘हामीलाई बसोबासको टुंगो नलागाई हटाउन पाइँदैन।’
नाराबाजी गर्दै उनीहरूले चुनावअघि गरिएका प्रतिबद्धता सम्झाउँदै वर्तमान कदमप्रति असन्तुष्टि जनाए। ‘डोजर आतंक बन्द गर,’ ‘पहिले बसोबास, त्यसपछि विस्थापन’ जस्ता नाराले बस्ती गुञ्जायमान बनेको थियो।
सुकुम्बासीको अडान स्पष्ट थियो–उचित विकल्प नदिई कुनै हालतमा बस्ती छोडिने छैन। सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि होटल वा अपार्टमेन्टमा अस्थायी बसोबासको योजना अघि सारेको चर्चा चलिरहँदा स्थानीय बासिन्दाहरूले त्यसलाई दीर्घकालीन समाधान नभएको बताएका छन्।
उनीहरू भन्छन्–‘हामीलाई जमिन चाहिएको हो, आकासे आश्रय होइन।’ आफूलाई समाजसेवी बताउने सुनसरीका अबुल हुसैन अन्सारीले राज्यको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए । उनले भने, ‘राज्यले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरोस्, नक्कलीहरू आफैँ हट्छन्। यति पनि गर्न सक्दैन भने राज्य किन चाहियो ?’
उनले आवश्यक परे आफ्नै सुनसरीस्थित जमिनमा सुकुम्बासीलाई राख्न तयार रहेको समेत बताए। थापाथलीको बागमती किनारमा हाल करिब एकसय घरधुरी सुकुम्बासी बसोबास गर्दै आएका छन्। वर्षायाममा घरभित्रसम्म पानी पस्ने र सुख्खा याममा दुर्गन्धित वातावरणसँग जुध्नुपर्ने उनीहरूको दैनिकी हो। यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि वर्षौँदेखि बस्दै आएका उनीहरूले राज्यबाट एक दिन जमिनको अधिकार पाइने आशा गरेका थिए। एक महिलाले भावुक हुँदै भनिन्–‘यति दुःख सहेर पनि हामी यहीँ बस्यौँ, किनकि सरकारले जमिन दिन्छ भन्ने आशा थियो। तर अहिले आतंक सिर्जना गरेर हटाउन खोज्नु अन्याय हो।’
काखमा बच्चा बोकेकी ती महिलाको प्रश्न अझ मार्मिक थियो–‘अब हामी कहाँ जाने ?’ स्थानीयका अनुसार विगतमा पनि विभिन्न नाममा बस्ती हटाउने प्रयास हुँदै आएको थियो। पहिले दुईसय भन्दा बढी घरधुरी रहेको क्षेत्रमा अहिले करिब आधा मात्र बाँकी छन्।
उनीहरू भन्छन्, ‘नक्कलीहरू धेरैजसो गइसके। अब यहीँबाट असली र नक्कलीको पहिचान होस्।’ उनीहरूको मुख्य माग भनेको–पूर्ण बसोबासको ग्यारेन्टी र जमिनमाथिको स्वामित्व अधिकार हो। यसैबीच, केही राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताहरू पनि बस्तीमा पुगेर समर्थन जनाएका छन्। उनीहरूले ‘डोजर होइन, संवाद चाहिन्छ’ भन्ने सन्देशसहित प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूको धारणा थियो–समस्या समाधानका लागि बल प्रयोग होइन, वार्ता र सहमतिमार्फत निकास खोजिनुपर्छ।
बस्तीमा केही परिवारले आफ्नो सामान सार्दै गरेको दृश्य थियो। तर स्थानीयका अनुसार त्यो सरकारको सम्भावित कदमप्रति डरका कारण बिरामी, बालबालिका र असक्तलाई सुरक्षित स्थानतर्फ सारिएको हो। एक वृद्ध बासिन्दाले आफ्नो पीडा यसरी व्यक्त गरे । ‘जसले जान सक्छ, जाओस्। तर हामी कहाँ जाने ? हाम्रो त अर्को ठाउँ नै छैन।’ अर्का अगुवा विष्णु पौडेलले इतिहास सम्झाउँदै भने–‘पहिले पनि दबाब आएको थियो। तर समाधान अधिकार दिएर मात्रै सम्भव हुन्छ। वास्तविक सुकुम्बासीलाई जमिनसहित व्यवस्थापन गरिनुपर्छ।’
संघीय सरकारको निर्णयमा काठमाडौं महानगरपालिकाले सहयोग गर्ने जनाइएको छ। तर वास्तविक र अवास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान नगरी बलपूर्वक हटाउने प्रयासले समस्या झन् जटिल बन्ने संकेत देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीले शनिबार र आइतबारभित्र बस्ती खाली गराउने निर्देशन दिएका छन्। अब सुरक्षा निकायले उक्त निर्देशन कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने चासो बढेको छ ।
