काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको बालेन्द्र (बालेन) शाह सरकार गठन भएको एक महिना पूरा भएको सन्दर्भमा सार्वजनिक गरिएको ‘शासकीय सुधारका १०० बुँदा’ ले प्रारम्भमै राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ठूलो तरंग सिर्जना गरेको थियो ।
छोटो समयमै राज्य संयन्त्रलाई रूपान्तरण गर्ने, डिजिटल शासनलाई तीव्र बनाउने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र सुशासनलाई संस्थागत गर्ने जस्ता घोषणाहरू आफैंमा अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी थिए ।
तर एक महिनाको कार्यान्वयन अवस्थालाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्दा नीति–घोषणा र प्रशासनिक यथार्थबीचको दूरी अझै स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । अपेक्षाको स्तर अत्यधिक बढाइएको भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने गति, संयन्त्र र परिणाम अझै प्रारम्भिक चरणमै सीमित देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक रूपमा अधिकांश बुँदाहरू ‘सुरु गरिएको’, ‘कार्यान्वयनको चरणमा रहेको’ वा ‘कार्यदल गठन भएको’ जस्ता सामान्य प्रशासनिक शब्दावलीमार्फत प्रगति भएको दाबी गरेको छ । तर ती दाबीलाई पुष्टि गर्ने ठोस, मापनयोग्य र पारदर्शी तथ्याङ्क भने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ।
‘कति बुँदा वास्तवमै पूरा भए ?’ भन्ने मूल प्रश्न अहिले पनि स्पष्ट जवाफविहीन देखिन्छ । सरकारी पक्ष स्वयंले पूर्ण कार्यान्वयनको प्रतिशत, उपलब्धि सूचकांक वा परिणाममूलक विवरण प्रस्तुत गर्न नसक्नु कार्यशैलीको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ ।
एकातिर १०० बुँदामध्ये ठूलो हिस्सालाई एक महिनाभित्रै अगाडि बढाउने वा सम्पन्न गर्ने दाबी गरिएको थियो भने अर्कोतर्फ अहिले प्रशासनिक तहबाट ‘कम्पाइलिङ हुँदैछ’, ‘प्रक्रियामा छ’ वा ‘समन्वय भइरहेको छ’ भन्ने अस्पष्ट उत्तरहरूले कार्यान्वयनभन्दा बढी कागजी प्रक्रिया केन्द्रित भएको संकेत गर्छ ।
प्राप्त सूचनाहरू अनुसार केही संरचनागत कदमहरू अवश्य पनि अगाडि बढेका छन् । जस्तै-विभिन्न आयोगहरूको गठन, कार्यदल निर्माण, नीति मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रिया, र केही मन्त्रालयस्तरीय निर्देशनहरू जारी भएका छन् । तर यिनलाई ‘पूर्ण कार्यान्वयन’ भन्न सकिने अवस्था अझै बनेको छैन। उदाहरणका लागि ।
आयोगहरू गठन भए पनि तिनका निष्कर्ष, रिपोर्ट र कार्यान्वयन परिणाम अझै देखिन बाँकी छन् । डिजिटल सेवा, ई–सिग्नेचर प्रणाली, फाइल ट्रयाकिङजस्ता योजनाहरू ‘परीक्षण’ वा ‘चरणबद्ध कार्यान्वयन’ मा मात्र सीमित छन् । केही बुँदाहरू, विशेषगरी सेवा प्रवाह सुधारसँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष परिवर्तनहरू, जनस्तरमा अझै अनुभूत हुन सकेका छैनन् ।
सुरक्षा, प्रशासनिक पुनर्संरचना तथा केही संवेदनशील नीतिगत सुधारहरू कागजी स्तरमै सीमित देखिन्छन् । यसले स्पष्ट संकेत गर्छ कि सरकारको ध्यान संरचनागत डिजाइन र प्रशासनिक सेटअपमा केन्द्रित भए पनि सेवा वितरण र नागरिक अनुभूतिको स्तरमा परिवर्तन अझै सीमित छ ।
१०० बुँदाको विस्तृत सुधार योजना एकैपटक सार्वजनिक गर्नु राजनीतिक दृष्टिले प्रभावकारी र ध्यान आकर्षित गर्ने रणनीति थियो । यसले सरकारको ‘गतिशील र परिवर्तनमुखी’ छवि निर्माण गर्न प्रारम्भमै मद्दत पनि गर्यो ।
तर प्रशासनिक यथार्थलाई हेर्दा यति छोटो समयमा यति ठूलो संख्याका सुधार बुँदाहरू पूरा गर्ने लक्ष्य स्वयंमा चुनौतीपूर्ण मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा अव्यावहारिक पनि देखिन्छ ।
विशेषगरी सुशासन, डिजिटल शासन, संस्थागत पुनर्संरचना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, र सेवा प्रवाह सुधार जस्ता क्षेत्रहरू दीर्घकालीन प्रक्रियामा आधारित हुन्छन्। यिनलाई १५ देखि ३० दिनको सीमाभित्र ‘पूर्ण कार्यान्वयन’ गर्ने अपेक्षा गर्नु राजनीतिक इच्छाशक्तिमा आधारित घोषणा त हुन सक्छ, तर प्रशासनिक क्षमतासँग मेल खाने कुरा होइन ।
यसले एउटा रणनीतिक जोखिम पनि देखाउँछ । यदि परिणाम अपेक्षाअनुसार नआएमा प्रारम्भिक उत्साह नै आलोचनामा परिणत हुने सम्भावना ।
सुशासनको परीक्षण
सरकारले बारम्बार नतिजामुखी शासन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । तर अहिलेको अवस्था हेर्दा प्रक्रिया सुरु भएको छ, तर परिणाम अझै स्पष्ट रूपमा देखिन सकेको छैन् ।
वास्तवमा सुशासनको मापन केवल नीति घोषणा वा निर्णय लिने क्षमतामा हुँदैन, बरु ती निर्णयहरू जनजीवनमा कति प्रभावकारी रूपमा रूपान्तरण भए भन्ने आधारमा हुन्छ । हालसम्म उपलब्ध सूचनाले निर्णय प्रक्रिया सक्रिय भए पनि परिणाम उत्पादनको चरण कमजोर रहेको संकेत गर्छ ।
यदि प्रक्रिया मात्र अगाडि बढ्ने तर परिणाम ढिला हुने अवस्था रहिरह्यो भने ‘नतिजामुखी शासन’ स्वयं एक राजनीतिक नारामा सीमित हुने खतरा रहन्छ ।
समग्र चित्रलाई पूर्ण रूपमा नकारात्मक भन्न पनि सकिँदैन । केही सकारात्मक र उल्लेखनीय पहलहरू पनि देखिन्छन् । विभिन्न स्तरका उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन, डिजिटल शासन र प्रविधि प्रयोगतर्फ प्रारम्भिक कदम, केही मन्त्रालयमा सेवा सुधारका पाइलट कार्यक्रम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिता बढाउने प्रयास, ऊर्जा, स्वास्थ्य र प्रशासनिक सुधारका प्रारम्भिक नीति खाका छन् । यी सबै प्रयासहरूले सुधारको दिशातर्फ सरकार अग्रसर रहेको संकेत दिन्छन् ।
तर यी सबै अझै प्रारम्भिक संरचनागत चरणमा मात्र सीमित छन्, जसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न समय, क्षमता र निरन्तर कार्यान्वयन आवश्यक पर्छ । १०० बुँदाको कार्यान्वयन केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति मात्र होइन, बलियो प्रशासनिक समन्वय, संस्थागत क्षमता र स्पष्ट प्राथमिकताको प्रश्न पनि हो ।
एकैपटक धेरै सुधार योजना अघि सार्दा मन्त्रालयहरूबीच समन्वय चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । त्यसमाथि पुरानो प्रशासनिक संरचना, ढिलो निर्णय प्रक्रिया र स्रोत–साधनको सीमितताले कार्यान्वयनमा थप जटिलता ल्याउन सक्छ । यस कारण सुधार योजनाको सफलता केवल घोषणा होइन, निरन्तर अनुगमन, प्राथमिकता निर्धारण र परिणाममूलक कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ ।
घोषणाको राजनीति र कार्यान्वयनको परीक्षा
एक महिनाको समग्र मूल्यांकनले बालेन सरकारको सुधार अभियानलाई ‘घोषणात्मक रूपमा आक्रामक तर कार्यान्वयनमा प्रारम्भिक’ अवस्थाको रूपमा चित्रण गर्छ । १०० बुँदाको विस्तृत सूचीले राज्य सुधारको स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे पनि त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने प्रशासनिक क्षमता, समन्वय प्रणाली र परिणाम दिने गति अझै परीक्षणकै चरणमा छ ।
यदि आगामी महिनाहरूमा सरकारले मापनयोग्य परिणाम, स्पष्ट सूचकांक र जनस्तरमा अनुभूत हुने परिवर्तन देखाउन सकेन भने यो महत्वाकांक्षी योजना क्रमशः ‘सुधारको रोडम्याप’ भन्दा बढी ‘राजनीतिक दस्तावेज’ का रूपमा सीमित हुने जोखिम रहन्छ ।
अन्ततः सरकारले सुधारको सूची त तयार गर्यो, तर त्यसको कार्यान्वयनले जनजीवनमा वास्तविक परिवर्तन कहिले देखाउनेछ ?
