काठमाडाैं । काठमाडौं उपत्यकामा नदी किनारका सुकुमबासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियान आजदेखि फेरि सुरु भएको छ । वर्षौँदेखि अनौपचारिक रूपमा बसोबास गर्दै आएका हजारौँ परिवारलाई उठीबास लगाउने यो कदम केवल भौतिक संरचना हटाउने प्रशासनिक काम मात्र होइन, यसले समाजको सबैभन्दा कमजोर वर्गमाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने मानवीय प्रश्न पनि हो । सरकारले ‘वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गरिने’ आश्वासन दिएको भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो संवेदनशीलता कत्तिको देखिन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सुकुमबासी समस्या एकरातमा जन्मिएको होइन । यो दशकौँदेखि जमेको सामाजिक–आर्थिक असमानताको परिणाम हो । गाउँमा रोजगारीको अभाव, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सीमित पहुँच, प्राकृतिक विपत्ति तथा द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएका नागरिकहरू बाँच्ने विकल्प खोज्दै सहर पस्छन् । सहरले उनीहरूलाई अवसर त दिन्छ, तर सम्मानजनक आवास दिन सक्दैन । अन्ततः उनीहरू नदी किनार, सार्वजनिक जमिन वा जोखिमयुक्त स्थानमा बस्न बाध्य हुन्छन् । यस्तो यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै केवल ‘अवैध संरचना’ भनेर हटाउनु समस्याको समाधान होइन, बरु त्यसलाई झन् जटिल बनाउने कदम हो ।
सरकारको अहिलेको कदममा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी मानवीय दृष्टिकोणको अभाव हो । कुनै पनि नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी जबरजस्ती उठीबास लगाउनु राज्यको दायित्वबाट पन्छिनु हो । विशेषगरी बालबालिका, गर्भवती र सुत्केरी महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकजस्ता संवेदनशील समूहको अवस्थालाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्थ्यो । उनीहरूका लागि अस्थायी आवास, स्वास्थ्य सेवा, पोषणयुक्त खाद्य सामग्री र मनोसामाजिक सहयोगको व्यवस्था नगरी गरिएको हटाउने अभियान अमानवीय मात्र होइन, गैरजिम्मेवार पनि देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ, सुकुमबासीको नाममा सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गर्ने र निजी स्वार्थका लागि फाइदा लिने प्रवृत्तिलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन । वास्तवमा सबै सुकुमबासी एउटै प्रकृतिका छैनन् । केहीसँग अन्यत्र घरजग्गा हुन सक्छ, केहीले योजनाबद्ध रूपमा सार्वजनिक जमिन कब्जा गरेका पनि हुन सक्छन् । तर यसै आधारमा सबैलाई एउटै तराजुमा राखेर कारबाही गर्नु न्यायसंगत हुँदैन । राज्यको दायित्व भनेको वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई सुरक्षित आवास, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको पहुँच उपलब्ध गराउनु हो, न कि सबैलाई एउटै समूहमा राखेर हटाउनु ।
सरकारले यस विषयलाई केवल ‘व्यवस्थापन’को समस्या जस्तो देखाउन खोजेको छ, तर यो मूलतः गरिबी, असमानता र विकासको असन्तुलनसँग जोडिएको गहिरो संरचनात्मक समस्या हो । अहिले विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक अस्थिरता, ऊर्जा संकट र रोजगारीमा आएको गिरावटले गरिब वर्गलाई झन् प्रभावित बनाइरहेको छ । नेपालजस्तो आयातमा निर्भर र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव अझ गहिरो हुन्छ । वैदेशिक रोजगारी घट्दा परिवारको आम्दानी घट्छ, उपभोग कम हुन्छ र अन्ततः सहरमा बस्ने न्यून आय भएका वर्गहरू प्रत्यक्ष मारमा पर्छन् ।
यस्तो अवस्थामा सुकुमबासी हटाउने जस्ता कदमले उनीहरूको जीवन अझ असुरक्षित बनाउँछ । घर मात्र होइन, उनीहरूले सानो–सानो रोजगारीका अवसर पनि गुमाउँछन् । दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने, सडक व्यापार गर्ने वा साना सेवा व्यवसायमा संलग्न मानिसहरूका लागि स्थान परिवर्तन गर्नु भनेको आम्दानीको स्रोत गुमाउनु हो । त्यसपछि उनीहरू अपराध, शोषण वा मानव तस्करी जस्ता जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना बढ्छ । सरकारले यस्ता दीर्घकालीन प्रभावको मूल्याङ्कन गरेको देखिँदैन ।
सरकारको अर्को आलोचनायोग्य पक्ष भनेको तथ्याङ्क र वास्तविकताको बीचको अन्तर हो । प्रायः सरकारी निकायहरू आर्थिक सूचकहरू राम्रो देखाउनमा केन्द्रित हुन्छन्, तर जमिनस्तरको यथार्थ फरक हुन्छ । गरिबी घटेको, रोजगारी बढेको वा विकास तीव्र भएको दाबी गरिए पनि सहरका झुपडी बस्तीहरू विस्तार हुँदै जानु आफैंमा त्यसको खण्डन हो । यदि नीतिहरू प्रभावकारी हुन्थे भने सुकुमबासीको संख्या घट्नुपर्ने हो, बढ्ने होइन ।
यसैले, अहिलेको परिस्थितिमा सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ । पहिलो, कुनै पनि हटाउने अभियान अघि वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता अनिवार्य हुनुपर्छ । दोस्रो, सुकुमबासीलाई दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । तेस्रो, सामाजिक सुरक्षा सञ्जाललाई विस्तार गरी कमजोर वर्गलाई लक्षित सहायता उपलब्ध गराउनुपर्छ । चौथो, स्वास्थ्य र शिक्षामा सहुलियत दिई उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।
यसका साथै बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन पनि जरुरी छ । कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिले गरिब वर्गलाई सबैभन्दा बढी असर गर्छ । सरकारले कर छुट, सहुलियत र नियमनका माध्यमबाट अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य नियन्त्रण गर्नुपर्छ । तर यी सबै अल्पकालीन उपाय मात्र हुन्। दीर्घकालीन समाधानका लागि उत्पादन वृद्धि, कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग विस्तार र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना अपरिहार्य छ ।
अन्ततः, सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति र मानवीय संवेदनशीलता दुवै आवश्यक छन् । केवल कानुनी आधारमा संरचना हटाउनु सजिलो छ, तर मानिसको जीवन पुनःस्थापित गर्नु कठिन काम हो । यही कठिन काम गर्न सक्नु नै राज्यको असली परीक्षा हो । यदि सरकारले उठीबास गरिएका नागरिकलाई सम्मानजनक जीवन दिन सक्यो भने मात्र यो अभियान सफल मानिनेछ । अन्यथा, यो केवल गरिबमाथि अर्को अन्यायको अध्याय बन्नेछ ।
सरकारले अब निर्णय लिनुपर्छ-उसले विकासको नाममा कमजोरलाई विस्थापित गर्ने हो कि समावेशी नीति अपनाएर सबै नागरिकलाई साथ लिएर अघि बढ्ने हो । यही निर्णयले नेपालको सामाजिक न्यायको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
